त्रिवि उपकुलपतिका तीन उम्मेदवारमाथि संसदीय समितिले उठायो गम्भीर प्रश्न

२९ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिका लागि अल्पसूची (सर्टलिस्ट)मा परेका तीन उम्मेदवारमाथि संसदीय समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उनीहरुबारे पुनर्विचार गर्न समेत सिफारिस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई नेतृत्वको सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका ४३ जनाबाट १४ लाई अल्पसूची राखेको थियो । त्यसमध्ये त्रिविका निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाल, पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ र पोखराका पूर्वउपकुलपति केशरजंग बरालमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सोमबार शिक्षा समितिमा पनि सांसदहरुले गम्भीर आरोप लागेकाहरुलाई किन सूचिमा राखेको भनेर प्रश्न गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले गम्भीर आरोप लागेकाहरुलाई अल्पसूचीबाटै हटाउनुपर्ने बताइन् ।

बौद्धिक चोरीको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि उजुरी नआएको भन्दै अल्पसूचीमा राख्नु गलत भएको उनले बताइन् । ‘तीर्थ खनियाँको विषयमा प्रमाण सहित समाचारहरु आइरहेका छन्, तर समितिले त्यहि व्यक्तिलाई अल्पसूचीमा राखेको छ’ उनले भनिन्, ‘उजुरी नपरेको भनेर पन्छिन मिल्दैन यो गलत हो ।’

उनका अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति बरालमाथि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो भने भुसाललाई सूचना लुकाएको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना तिराएको छ ।

रास्वपाकै सांसद तोसिमा कार्कीले विवादित व्यक्तिहरुलाई अल्पसूचीमा राखेर सिफारिस समितिले जनताको विश्वास तोडेको बताइन् ।

उनले अघि भनिन् ‘यदि सिफारिस समितिले साँच्चै योग्यताक्रमको आधारमा १४ जनाको नाम ल्याएको हो भने बौद्धिक चोरी गरेकालाई कत्ति नम्बर दिइएको हो ? भ्रष्टाचार आरोप लागेका, अधिकार दुरुपयोग गरेकाहरुलाई कति नम्बर दिइएको हो ।’

सांसद डा. कालुराम राईले उकपुलपति नियुक्ति प्रकृया गलत बाटोमा गइसकेको बताए । प्राज्ञिक ज्ञानसँगै प्रशासनिक मूल्य मान्यता बुझेका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिले १४ जना मध्ये ३ जनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बाँकीमा केको आधारमा विश्वास विश्वास गर्ने ?’

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले आवेदकहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् । यसबारे प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘सिफारिस समितिले नै आरोपितहरुले आवेदन दिने ठाउँ राख्यो र उनीहरुलाई नै छान्यो भने मेरिटोक्रेसी हुन्छ कि हुन्न ? के हो परिभाषा ?’

एमालेकै सांसद ईश्वरी घर्तीले हालका निमित्त उपकुलपति भुसाललाई नै उपकुलपति बनाउने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाइन् । उनले अघि भनिन्, ‘राजनीति मुक्त बनाउँछु, आवश्यक परे कुलपति छोड्छु भनेर नाटक गरेको देखिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले पनि अल्पसूचीमा परेकाहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उेकाले सिफारिस समितिले उपकुलपति सिफारिस गर्दा विवेक पु¥याउनुपर्ने बताए ।

अहिलेको रोकेर अर्को विधि बनाउनुभन्दा विवेक प्रयोग गरेर योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसका लागि प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन गरिरहेका विज्ञहरु समेत सचेत हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री पाण्डेले भने, ‘सिफारिस समितिले अल्पसूचिबाट ३ जना सिफारिस गर्दा र कुलपतिले ३ बाट एक छनोट गर्दा पनि विवेक नगुमाउन आग्रह गर्नुपर्छ र सतर्क गराउनुपर्छ ।’

शिक्षा सचिवको जवाफ : छलफलमा लैजान्छु

सांसदहरुको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले खनियाँबारे समितिमा छलफल गर्ने बताएका छन् । खनियाँको नाम नलिई उनले भने, ‘यस विषयमा समितिको छलफलमा लैजान्छु र के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छौं ।’

बराल र भुसालको हकमा भने आफूहरुले रोक्न सक्ने आधार नभएको उनले जवाफ दिएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति बराललाई अदालतले सफाइ दिइसकेकाले रोक्ने आधार नभएको उनले बताए । ‘अख्तियारले मुद्दा हालेको, तर अदालतले सफाइ दिइसकेको छ’ उनले भने, ‘यस्तो व्यक्तिलाई नैतिक रुपमा उहाँले नदिने भन्ने होला, तर हामीले रोक्ने कानुनी आधार छैन ।’

भुसालको हकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाएको भनेर जरिवाना तिराएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले बताए ।

सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका सचिव अधिकारीले आफूहरुले जादुगर नभई व्यवस्थापकीय खुबी समेत भएको भीसी खोजेको समेत बताए ।

शैक्षिक क्यालेन्डर लागूगर्ने, विद्यार्थी–कर्मचारीको आन्दोलन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, भवन निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन लगायत व्यवस्थापकीय खुबी भएको भीसी खोजेको उनले बताए । उनले अघि भने, ‘हामीले चमत्कारिक अथवा जादुगर भीसी खोजिरहेका छैनौं । एउटा भीसी नियुक्ति भइसकेपछि उसले त्रिविको सबै समस्याको समाधान गर्छ भनेर हामीले कल्पना गरेका छैनौं र त्यो सक्दैन पनि ।’

योग्य उपकुलपति आउन वित्तिकै समस्या समाधान नहुने भएकाले समग्र प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न पनि सिफारिस समितिले आधार बनाएर काम गरेको उनको दाबी छ ।

पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण

शिक्षा तथा स्वास्थ समितिले भने अल्पसूचीमा रहेका बौद्धिक चोरी गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, सूचना लुकाएको व्यक्तिहरुबारे पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

समितिले बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका खनिया, सम्बन्धन दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको बराल र सूचना आयोगले जरिवाना तिराएका भुसालबारे पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

साथै त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले विभिन्न पदमा गरेको नियुक्ति कानुन सम्मत् नभएकाले आवश्यक छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।