विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रालयहरूलाई

९ चैत, काठमाडौं । अब विनियोजित बजेट नियमित रुपमा मात्र नभई रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्दा समेत खर्च हुन नसके कार्यक्रम संशोधन समेत गर्न सकिने भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार कार्यक्रम संशोधनबारे विनियोजन विधेयकमा प्रावधान राख्ने गरिएको छ । यसलाई अब  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमै समेटेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।

‘व्यवहारमा विनियोजनको १० प्रतिशत सम्म नबढ्ने गरी एक मन्त्रालयको बजेट अर्को मन्त्रालयमा पठाउने सम्म कार्यक्रम संशोधन हुने गरेको छ,’ उनले भने, यसलाई ऐनमै समेटेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।’

संशोधित ऐनले बजेट तालिका संशोधन गर्दै प्रि-बजेट तयारीको समय लम्ब्याएको छ । साथमा कार्यक्रम संशोधनका लागि समेत बाटो खुला गरेको हो ।

संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ ।’