राजनीतिक खिचातानीले विघटनकाे स्थितिमा टेबल टेनिस संघ
२०८१ वैशाख १२ गते ७:२१
प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा देखिएको टेबल टेनिसको झगडामा पछिल्लो समय दलीय राजनीति पनि जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेस निकटका कुबेरप्रकाश सिंह, नेकपा एमाले निकटका चतुरानन्द राजवैद्य र नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदिल शाही संघको नेतृत्व हात पार्न आआफ्नो ढंगले लागेका छन् ।
१२ वैशाख, काठमाडौं । अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको चुनाव दुई पक्षबीचको विवादका कारण अन्योलमा छ । पछिल्लो पटक २८ चैत २०८० मा तोकिएको चुनाव संयोजक चतुरानन्द राजवैद्य र वरिष्ठ सहसंयोजक सुदिल शाही पक्षबीच विवाद भएका कारण हुन नसकेपछि तदर्थ समिति नै विघटनको अवस्थामा पुगेको छ ।
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वैद्यले टेबल टेनिस संघ चलाइरहेका छन् । सात वर्षअघि (२०७३÷७४) मा चुनावको तयारी भए पनि अवरुद्ध भएयता चुनाव हुन सकेको छैन । २१ कात्तिक २०८० मा बसेको तदर्थ समितिको बैठकले जिल्ला संघको चुनाव १० पुसमा, प्रदेश संघको चुनाव १५ पुसमा र केन्द्रको चुनाव २५ पुसमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर जिल्ला र प्रदेश संघको चुनाव समयमा नभएपछि २० चैतमा बसेको तदर्थ समितिको अर्को बैठकले २८ चैतमा केन्द्रको अधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो । यो निर्णयमा तदर्थ समितिका संयोजक चतुरानन्द राजवैद्यले असहमति जनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन दिएपछि चुनाव अनिश्चित बनेको हो ।
संघमा चुनाव गर्ने र नगर्ने विषयमा चतुरानन्द र सुदिल शाही समूहबीच विवाद छ । तदर्थ समितिमै रहेका कुबेरप्रकाश सिंहले सुदीललाई साथ दिएका छन् ।
प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा देखिएको टेबल टेनिसको झगडामा पछिल्लो समय दलीय राजनीति पनि जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेस निकटका कुबेरप्रकाश सिंह, नेकपा एमाले निकटका चतुरानन्द राजवैद्य र नेकपा माओवादी केन्द्र सुदिल शाही संघको नेतृत्व हात पार्न आआफ्नो ढंगले लागेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष शिव कोइरालालाई दिएको छ । तर राखेपले चुनाव गराउने विषयमा सहमति गर्न सकेको छैन ।
संघभित्रको विवादका कारण २५ मे देखि श्रीलंकामा हुने साउथ एसियन युथ टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपमा भाग लिन जाने खेलाडी छनोटसमेत भएका छैनन् ।
हाल काठमाडौंको लैनचौरको टेबल टेनिस हलमा ओलम्पिक छनोटको खेल राखेपको निगरानीमा भइरहेको छ । ‘चुनावी झमेलाको असर हामी खेलाडीलाई पर्न दिँदैनौं । ओलम्पिक छनोटको खेलहरु रोकिने भन्ने हुँदैन’, राखेप उपाध्यक्ष कोइरालाले भने ।
संघले विधिपूर्वक नयाँ कार्यसमिति चयन नगरेका कारण राखेपले उसलाई दिने आर्थिक सहयोग बन्द गरेको छ ।
के हो विवाद ?
३१ साउन २०८० मा चतुरानन्द राजवैद्यको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ नाममा तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।
सुरुमा चुनाव गराउन तीन महिना समय दिइएकामा निर्धारित समयभित्र चुनाव नभएपछि दुई महिना म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि फेरि ३ महिना म्याद थपिएको थियो । त्यो म्याद पनि २९ चैत २०८० मा सकिएको छ ।
तदर्थ समितिले चुनावका लागि बनाएको विधानको व्यवस्थालाई लिएर चतुरानन्द र सुदिल शाही पक्षबीच मुख्य विवाद छ । तदर्थ समितिले २६ वटा जिल्लामा टेबल टेनिस संघको जिल्ला संघ र पाँचवटा प्रदेशमा प्रदेश संघ गठन गरेको छ । यसमा शाही पक्ष हाबी भएपछि राजवैद्यले विरोध जनाएको संघ स्रोत बताउँछ ।
जिल्ला संघ गठन भएकोमध्ये बागमतीको काठमाडौं र कोशी प्रदेशमा एक/दुई जिल्ला बाहेक अन्यमा अधिवेशन हुन नसकेपछि प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन अन्योलमा परेको हो । तदर्थ समितिमा शाही र कुवेर पक्षको बहुमत पुगेकाले राजवैद्यले चुनाव नगराउने रणनीति लिएका छन् । उनले धर्ममान बज्राचार्य अध्यक्ष रहेको काठमाडौं जिल्ला टेबल टेनिस संघको चुनाव हुन दिएनन् ।
झापामा पनि चतुरानन्दकै सक्रियतामा चुनाव रोकिएको अर्को पक्षको आरोप छ । चतुरानन्द पक्षले शाही पक्षले आफू अनुकुलका जिल्लामा मात्र संघ गठन गरेको आरोप लगायो ।
‘७७ जिल्लामा जुन जुन जिल्ला र ठाउँहरुमा टेबल टेनिस सक्रिय रुपमा खेलिन्छ ती जिल्लाहरुलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो तर उहाँहरुले पुरानै २६ जिल्ला मात्रै भन्नुभयो’, चतुरानन्दले भने, ‘त्यही २६ जिल्लामा पनि उहाँहरुले समिति गठन गर्न सक्नुभएन । त्यसपछि आफूखुसी जिल्ला र प्रदेश संघहरु थप गर्नुभयो ।’
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार कुनै पनि संघ वा महासंघ निर्माण गर्न ७ मध्ये ४ प्रदेशमा समिति हुनुपर्ने र एउटा प्रदेशमा ५ वा सोभन्दा बढी जिल्लामा संघ गठन भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यतिबेलै इन्टरनेशनल टेबल टेनिस फेडेरेसन र एसियन टेबल टेनिस युनियनले चतुरानन्दको अडानलाई समर्थन गर्दै संघको चुनाव निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबिना हुनुपर्छ भनेर तदर्थ समितिलाई पत्र पठायो । त्यही पत्र देखाएर चतुरानन्दले चुनावमा सहभागी नहुने भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन दिए ।
एसियन टेबल टेनिस युनियनले चुनावी प्रक्रियाको निरीक्षण नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गर्ने भनी पत्र लेख्यो । चतुरानन्द समूहले पनि चुनावमा ओलम्पिक कमिटीले निरीक्षण गर्नुपर्ने अडान लियो ।
तर राखेपले आफू मातहतको खेल संघमा ओलम्पिक कमिटीको संलग्नता स्वीकार गरेन । राखेपले गरेको चुनावमा ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने उपाध्यक्ष कोइराला बताउँछन्, ‘राखेप मातहतमा रहेका संघहरुको निर्वाचनका लागि राखेपको अनुमति हुनुपर्छ तर त्यस चुनावमा ओलम्पिक कमिटीले पनि आफ्नो पदाधिकारी पठाउनुपर्छ ।’
संघको तदर्थ समितिमा सदस्यताको विषयमा पनि विवाद छ । साफ गेममा स्वर्ण पदक जितेका खेलाडीलाई पनि संघको साधारण सदस्य नबनाउने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएकामा चतुरानन्द पक्षले विरोध जनाएको छ ।
‘पहिलाको विधानमा साफ गेमको स्वर्ण विजेताहरुलाई साधारण सदस्य दिने भन्ने थियो । जसमा १२/१५ वर्षदेखि खेलाडीलाई अपनत्व महसुस गराउन संघले गरेको थियो । त्यो व्यवस्था विपरीत उहाँहरुले विधान बनाउनुभयो’ उनले भने ।
सुदिल शाही भने सकभर छिटो संघको चुनाव गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संघको चुनाव छिटो हुनुपर्छ । संघमा यतिका वर्षदेखि भइरहेको अनियमितताको खोजी गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् । वर्षौंदेखि टेबल टेनिस संघ निकै सुस्त रहेकाले सक्रिय बनाउन पनि छिटो अधिवेशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तदर्थ समितिको म्याद नथप्ने पक्षमा राखेप
राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइराला दुबै पक्षले आफ्नो स्वार्थ हेरेका कारण चुनाव हुन नसकेको बताउँछन् । राखेपले चतुरानन्द राजवैद्य र सुदिल पक्षलाई राखेर पुनः बैठक गर्ने र सहमति नभएमा अर्को तदर्थ समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।
‘हामीले यो तदर्थ समितिको दुई पटक म्याद थप गरिसकेका छौं । अब पनि काम पूरा हुन नसकेपछि अर्को तदर्थ समिति बन्छ । त्यसमा चतुरानन्द, कुबेर पक्ष वा सुदिल शाहीलाई समेटेर बनाउने वा उहाँहरु बिना नै बनाउने यो भने छलफल हुन बाँकी छ’, उपाध्यक्ष कोइरालाले भने ।
राखेपले तदर्थ समिति संयोजक भएका कारण राजवैद्यको जवाफ खोजेको छ । ‘अल्पमत र बहुमतमा जाने भन्ने कुरा सुदिल र कुवेर पक्षको पनि गलत हो । तदर्थ समिति भएका कारण यसमा हामी संयोजकलाई मात्रै चिन्छौं । अब उहाँ पनि वार्तामा नआउँदा हामी चुनावमा जान अनुमति दिन सक्दैनौं त्यो बाध्यता हो’, उनले भने ।
टेबल टेनिस संघको नेतृत्वका विषयमा भएको विवाद धेरै पुरानो हो । चतुरानन्द राजवैद्य अध्यक्ष भएदेखि नै संघलाई एकलौटी ढंगले चलाएको भन्दै विगतमा विजेन्द्र हमालसहित केहीले विरोध जनाएका थिए । विरोधका बाबजुद २०७३/७४ मा चुनाव गर्ने तयारी भए पनि अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसयता संघ लथालिंग ढंगले नै चलिरहेको छ ।
‘यो विवाद ६/७ वर्ष लामो हो । अघिल्ला सदस्य सचिवहरुले पनि सुल्झाउन नसकेको विषय हो । अदालतले समेत हामीलाई दुवै पक्षलाई मिलाएर नयाँ कमिटी बनाउनु भन्यो । उहाँहरुले नै भनेको जस्तो तदर्थ समिति बनाउँदा पनि काम गर्न सकेन’, उपाध्यक्ष कोइरालाले भने ।
प्रतिक्रिया 4