गण्डकीमा सभामुखको मनपरी, पदमुक्त हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत

२३ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सभामुख कृष्ण धितालले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुखको घोषणालाई असंवैधानिक भनेको छ र, यसविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेका २२, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पक्षमा मत दिए ।

कांग्रेसका २७ जनाले विपक्षमा मत हाले भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसे । प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुले मत गणना गरेर दिएपछि सभामुख घितालले प्रदेशसभालाई त्यही जानकारी गराए । त्यसपछि उनले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आफू पनि सदस्य रहेको र आवश्यक पर्दा मतदान गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको जिकिर गरे ।

लगत्तै कांग्रेस सांसदहरु नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गर्न पुगे । तर सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार अगाडि बढेका सभामुख धिताल रोकिएनन् ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको बहुमतबाट हुने भनिएको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘…माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा संख्या ३० छ, उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावना अनुरुप देखिएकाले माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’

फेरि प्रयोग भए सभामुख

गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियक्त हुँदा पनि सभामुख प्रयोग भएका थिए ।

२५ चैतमा अधिकारीले मुुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश गरेको दाबीमा माओवादी संसदीय दलको संख्यामा सभामुख धिताललाई समेत गणना गरिएको थियो ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्र ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन देखाए ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तुरुन्तै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसविरुद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आफूले दिएको समयसीमा समेत ख्याल नगरी अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुलाई हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।

यद्यपि रिट निवेदक कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले अधिकारीको भन्दा बढी मत आफूसँग छ भनेर देखाउन नसकेको भन्दै अधिकारीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्न आदेश दियो ।

आइतबार मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा धारणा राख्ने क्रममा कांग्रेस नेता पाण्डेले सभामुख दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरेका थिए । उनले तटस्थ बस्न सभामुखलाई पटक–पटक आग्रह गरे ।

‘सभामुखले आफ्नो निर्णय गर्दा संविधानमा लेखिएको कुरा ख्याल गर्नुहोला’ पाण्डेले भनेका थिए, ‘सभामुख भनेको कुनै दलीय पक्षधरता नलिने हो, तटस्थ बस्नुपर्छ । मेरो अनुरोध छ, दलीय पक्षधरता नलिनुहोला ।’

उनले चेतावनीको भाषामा भने, ‘अटेर गर्नुभयो भने कुनै दिन माननीय सभामुखले यो रोष्ट्रमको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने दिन पनि आउनसक्छ ।’

तर सभामुख धिताल सत्ता गठबन्धनका लागि प्रयोग भए । २ सांसद भएको राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था थिएन ।

त्यसैले सत्ता गठबन्धनको चाहना अनुसार नै सभामुखले संविधान र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको अपव्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पास नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ । अर्थात मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन अनिवार्य छ । तर मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा ३० मत मात्र पर्‍यो ।

सभामुख धितालले भने त्यसलाई बहुमत हो भनी घोषणा गरे । यसका लागि उनले संविधानको धारा १८६ उल्लेख गरे, जुन प्रदेशसभामा पेश हुने अरु प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था हो । यो धारामा पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि प्रस्तावमा मत बराबर भएमा मात्र निर्णायक मत दिन सकिने संविधानमा उल्लेख छ ।

सभामुख धितालले सर्वोच्चको १७ वैशाखको फैसलाको समेत गलत व्याख्या गरेका छन् ।

सभामुखलाई समेत जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘गण्डकी प्रदेशसभाको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र विपक्षी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा माओवादी संसदीय दलका् सदस्यमा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जना पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’

संविधानविद्हरुका अनुसार सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना मात्र देखेको हो । किनकी रिट निवेदक कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले त्योभन्दा बढीको समर्थन देखाएका थिएनन् ।

खगराज पक्षबाटै सर्वोच्चमा बहस समेत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि त्यो बुँदाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत पु¥याउन सक्ने सम्भावनाका हिसाबमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘एमालेको २२, माओवादीको ८ जनाको समर्थन थियो । दीपक मनाङेले हस्ताक्षर नै गरेका थिए । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि खगराजको पक्षमा ३० हुन्छ, विपक्षमा कांग्रेस र राप्रपा हुँदा पनि २९ जना हुन्छ । त्यसकारण दलहरुको समर्थनमा खगराजको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने हुनसक्छ, विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्छ भन्ने थियो । ३० संख्या नै बहुमत पुग्छ भन्ने होइन’, भट्टराईले भने ।

तर सत्ता गठबन्धनको जोडबलमा सभामुखले ३० सासंदको समर्थनलाई नै बहुमत घोषणा गरे ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, गण्डकी प्रदेश सभामा आइतबार जे भयो, त्यो संविधानमाथि नै मजाक भएको बताउँछन् । ‘६० सदस्यीय सभामा ३० ले बहुमत संसारमा कहीँ पनि हुँदैन’, आचार्यले भने, ‘यो त संविधान नै धुजाधुजा पार्ने काम भयो । यस्तै नजीर बस्दै गयो भने संविधान केबल मजाक बन्छ ।’

सरकार गठनको प्रावधान प्रदेश र संघमा एउटै भएको र सभामुखलाई प्रयोग गर्नै नपाइने उनले बताए । ‘मतदानको प्रक्रियामा गएर बराबर हुँदा सभामुखले मत हाल्ने हो । त्यसको अर्थ बिजोर संख्याले बराबर हुँदैन, त्यसैले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनाले पनि बहुमत पुग्छ भनेर तर्क गर्नु नै गैरसंवैधानिक हो’, उनले भने, ‘बहुमतका लागि ३१ नै चाहिन्छ । यो घोर असंवैधानिक कदम हो ।’

अदालत जाने कांग्रेसको तयारी

राजनीतिक स्वार्थअनुसार सभामुखले संविधानको मर्ममाथि हमला गरेको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले बताएको छ । सभामुखले संविधानको अपव्याख्या गरेको र दलको सत्ता स्वार्थमा विवेक बन्धक बनाएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । यसविरुद्ध अदालत जाने कांग्रेसको तयारी छ ।

‘यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँदछौं’, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।