सिंगापुरे गोर्खा लाहुरेले समान अधिकार कहिले पाउने ?

यो हप्ता म र मेरो परिवार अष्ट्रेलियाबाट छोटो भ्रमणका लागि पूर्वी एशियाको सानो तर सुन्दर र धनी देश सिंगापुर पुगेका थियौं । नेपाली पासपोर्टमै भ्रमण गरिएकोले सिंगापुरमा नेपालीलाई भिसा लिनुपर्दैन । त्यसमाथि सिंगापुरमा चेक–जाँच पनि अन्य देशमा जस्तो कडाइका साथ नहुने रहेछ । सजिलै आउन–जान पाइने व्यवस्थित र आधुनिक प्रणाली ।

विकासको उच्च विन्दुमा रहेको यहाँ विश्वका अन्य धनी र चर्चित मुलुक अमेरिका, युके, अष्ट्रेलिया लगायतलाई समेत माथ खुवाउने गरी विकास भएको रहेछ । नेपाल पनि कहिले विकासको मार्ग पहिल्याउन सफल होला भन्ने विषयमा सोचमग्न भएँ । मन्त्रमुग्ध बनाउने गगनचुम्बी भवनहरू, पर्यटकीय ठाउँ र सुन्दरताले विश्वका मानिसलाई सहजै तानिरहेको आभास भयो ।

सुरक्षा र नियम पालनाको उच्चतम अभ्यास जुनसुकै मुलुकले पनि सिक्न लायक नै छ । विकास र सुन्दरतासँगै नेपाली भएकाले विश्वका कमै मुलुकले नेपाली वाहकलाई दिने ३० दिनसम्मको निःशुल्क भिसा र नेपालीप्रतिको प्रशंसासँग नेपाली युवाहरूले सिंगापुरमा गोर्खा रेजिमेन्ट मार्फत गरिरहेको ऐतिहासिक योगदान गाँसिएको छ । यस आलेखमा उक्त बहादुर गोर्खाली लाहुरेहरूले गरेको योगदान र भोगिरहेका समस्याको बारेमा चर्चा गर्नेछु ।

सिंगापुरे गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीको पहुँच र योगदान

सन् १८१६ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सन्धि मार्फत नेपाली युवा ब्रिटिश इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुन पाउने सहमति भयो । दोस्रो विश्वयुुद्ध पछि जब भारत १९४७ मा स्वतन्त्र भयो, उक्त समयमा ब्रिटेन, भारत र नेपाल बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत ब्रिटेन र इन्डियामा गोर्खा रेजिमेन्ट रहने सहमति भएको थियो ।

ब्रिटिशले तत्कालीन समयमा आफ्नो अधीनमा रहेका मुलुकहरू जस्तै सिंगापुर, मलेशिया तथा हङकङमा गोर्खाली फौज खटाएको थियो । ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ना भई विभिन्न युद्ध मोर्चामा नेपालीले सशक्त लडाइँ लडेका थिए । उनीहरूले विश्वसामु साहसी र बहादुरको पहिचान बनाएका थिए, नाम कमाएका थिए ।

यही साहसको कदर गर्दै युकेले विभिन्न देश स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि नेपालीलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती हुने क्रमलाई निरन्तरता दियो । केही संख्यामा हङकङमा र केही संख्या सिंगापुरमा गोर्खा रेजिमेन्टका नाममा भर्ती भई काम गरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्रता पछि भने सिंगापुरले युकेसँग गोप्य सम्झौता मार्फत नेपालीलाई भर्ती गरी ९ अप्रिल १९४९ मा गोर्खा रेजिमेन्टको निरन्तरता गरिरहेको छ । अहिले करिब २००० को संख्यामा नेपाली लाहुरेले सिंगापुरमा काम गरिरहेका छन् । सेवा अवधिभरि पारिश्रमिक, परिवार र बालबच्चा सँगै लैजाने व्यवस्था भए पनि लाहुरेका श्रीमतीहरूले भने काम गर्न पाउँदैनन् ।

सेवा अवधिभर कमाएको रकम सेवा निवृत्त भएपश्चात् नेपाल फर्कंदा राम्रै कमाइ भए पनि बालबच्चाको पढाइले निरन्तरता पाउन नसक्ने र पेन्सन बाहेक उनीहरूले अन्य कुनै सुविधा पाउने गरेका छैनन् ।

सिंगापुरमा नेपालीप्रतिको उच्च सम्मान

नेपाली हुँ भन्दा ट्याक्सी तथा होटल व्यवसायीहरूले नेपाली बहादुर तथा सहयोगी रहेका र उनीहरूले सिंगापुरका लागि धेरै योगदान गरेको भनेर प्रशंसा गरे । आफू नेपाली भएकोमा गर्वको महसुस भयो । सिंगापुरको सुरक्षामा नेपाली गोर्खा रेजिमेन्टले अग्रणी भूमिका खेलेको प्रति सबैको प्रशंसा भए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भने गोर्खा रेजिमेन्टलाई समान अधिकार दिलाउनेतर्फ उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिंदैन ।

होटल तथा ट्याक्सी मात्र नभएर सामान्य नागरिकहरूले समेत वार्तालापका क्रममा नेपालीप्रति देखाएको सम्मान र सद्भाव स्मरणयोग्य नै थियो । तर नेपाली युवाले पुर्‍याएको उक्त योगदानलाई मात्र सम्झौतामा सीमित नगरी पुनःपरिभाषित गर्नेतर्फ सिंगापुरे सरकारले उपयुक्त कदम नचाल्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।

गोर्खा रेजिमेन्टः युकेमा अधिकार, सिंगापुरमा छैन

सिंगापुरे लाहुरेले ४५ वर्ष उमेर पुग्नासाथ सेवा निवृत्त हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । उनीहरू परिवार तथा बालबच्चाले कुनै स्थायी बसोबास वा नागरिकताको अधिकार पाउँदैनन् ।

म आफूसँगै विद्यालयमा अध्ययन गरेका साथी तथा दाइहरू समेत सिंगापुरमा आफ्नो कार्यकालबाट भर्खरै सेवा निवृत्त भएर नेपाल गइसकेकाले सिंगापुरमा हाम्रो भ्रमण अवधिमा भेटघाट हुन पाएन । तर पनि सिंगापुरमा कुनै अधिकार नपाएकोमा उनीहरूले समेत गुनासो पोख्ने गर्छन् ।

उनीहरूले आफू र आफ्नो श्रीमती नेपाल फर्किसकेको तर सन्तानलाई चाहिं ‘ओ लेवल’ सम्म सिंगापुरमै पढाइका लागि एक्लै छोडेर आउनु परेको बाध्यता सुनाए । तर कलेज पढाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शुल्क बुझाउनुपर्छ जुन असाध्यै महँगो हुने रहेछ ।

उस्तै सम्झौतामा काम गरेका र गरिरहेका नेपाली लाहुरेहरूले भने युकेमा त्यहाँको नागरिक सरह सेवा–सुविधा पाउनुका साथै नागरिकता समेत पाइरहेका छन् । सिंगापुरमा भने देशको सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेपालीलाई स्थायी बसोबास तथा समान अधिकार नदिनु मानवअधिकारको हनन् भने पक्कै हो ।

कसले गर्ने वकालत ?

नेपाली लाहुरेहरूले रेमिट्यान्स मात्र नभएर संसारभर नेपालीको प्रसिद्धि र बहादुरीले नाम राखेका छन् । यो योगदान नेपाल र नेपालीका लागि असामान्य हो । हुनत गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गरी नेपाली युवालाई विदेशमा बेच्न बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने एकाथरीको मान्यता पनि छ ।

हाल नेपाली युवाले सिंगापुर लगायत भारत, युकेमा योगदान गरिरहेका र युकेले गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरेकालाई नागरिक सरहको सेवा–सुविधा र नागरिकता प्रदान गरिरहेको छ । तर उस्तै सन्दर्भ र सम्झौतामा स्थापित सिंगापुरे रेजिमेन्टले किन समान अधिकार नपाउने ? किन न्यायका लागि आवाज नउठाउने ? यी अहम् प्रश्न हुन् । तर कसले र कसरी यो आवाज उठाउने भन्ने कुरा प्रमुख हो ।

हुनत सिंगापुरे सेवानिवृत्त गोर्खा संगठनले प्रयास नगरेको भने होइन । नेपालका प्रधानमन्त्री, राजदूत, युकेका प्रधानमन्त्री लगायत सिंगापुरका राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका पनि हुन् तर उनीहरूको माग सम्बोधन हुनसकेको छैन ।

यसो हुनुमा अनिच्छुक नेपाली सरकार, कमजोर सेवानिवृत्त संगठन वा कमजोर कूटनीतिक प्रयास भने पक्कै जिम्मेवार छ । तसर्थ नेपाली सरकारले कूटनीतिक संरचना मार्फत नेपाली गोर्खाहरूको समान अधिकारका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

लेखक वेस्टर्न सिड्नी युनिभर्सिटी, अष्ट्रेलियाका रिसर्च फेलो हुन् ।