८७ प्रतिशत कर्मचारी सरुवा नियम विपरीत

२२ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित १ हजार ९५४ जना र राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ जना कर्मचारीको सरुवा गर्‍यो । सरुवा गरेकोमध्ये १३ प्रतिशत मात्र भदौ महिनामा भयो भने बाँकी ८७ प्रतिशत अन्य महिनामै भयो ।

महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई पटक–पटक काजमा समेत राख्ने गरेको छ । कानुनअनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा मन्त्रालयले नियमित सरुवा टुंग्याउनुपर्छ र विधि पुर्‍याएर काजमा खटाउनुपर्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । तर, निजामती सेवा ऐन, २०४९मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५०ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालय वर्षभरि सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे स्पष्ट व्यवस्था छन् । तर, मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाएर बमौसममा मनमौजी सरुवाहरु गरिरहेको तथ्यांकबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तरका बाहेकका कर्मचारीहरु तोकिएको समय तालिकाअनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐनले कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा, निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा र राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नुपरेमा मात्रै तोकिएको अवधिअघि नै अगावै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ एक गतेदेखि भदौ मसान्तभित्रमा आफूले गर्ने नियमित सरुवा गर्नुपर्ने गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गते भित्रमा, क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवामा मनपरी गरिरहेको महालेखाको ठहर छ । यसका कारण अन्य मन्त्रालय र निकायहरु पनि वर्षमा बीच–बीचमा सरुवा भएर आउने नयाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बाध्य छन् ।

सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले नै नियमित सरुवाको तालिका बिगारेपछि अन्य निकायहरु पनि आफूखुशी गरिरहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै प्रत्येक वर्षको पुस महिनातिर मात्रै लेखातर्फका कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा गर्छ । यसले गर्दा वर्षभरि नै सरुवाको तोकिएको तालिका प्रभावित हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सहज हुने गरी कर्मचारी सुरुवा गराउन खोज्ने परिपाटीका कारण बिथोलिएको सरुवा तालिका ट्रेड युनियनका नेता तथा विचौलियाहरुको ‘सेटिङ’ले थप बिग्रिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण सधैंजसो सरुवामा झमेला पर्ने गरेको छ । प्रदेश गएकाहरु तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन खोज्ने र सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरु यहीँ रजगज गरिरहने अवस्थासमेत छ । कर्मचारीहरुले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वसचिवहरु विवादास्पद र सुस्त ढंगले काम गरिरहेका कर्मचारीहरु फेरेर काबिल कर्मचारी सरुवा गर्ने कुरा नाजायज मान्दैनन् । तर, कारिन्दा बनाउने हिसाबले कर्मचारी हेरफेर गर्दा कर्मचारी प्रशासनमै समस्या आउने उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायित्व दिनु सबैका लागि हितकर हुने बताउँछन् । योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयको बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पहुँचमा हुनेलाई अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याए । सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने थिति र प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने,‘स्थायी सरकारका रुपमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर राख्नु हुँदैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारी सरुवामा देखिएको विकृति रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको पनि सुझाव छ ।

‘कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणालीको लागि सेवाको आवश्यकताबमोजिम न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य पदपूर्ति र सरुवा मापदण्ड/प्रणाली स्वीकृत गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने व्यवहारिक कठिनाइका कारण नियम कानुनअनुसार सरुवा व्यवस्थापन हुन नसकेको स्वीकार्छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता आश्विनकुमार पोखरेल कतिपय संरचनात्मक कारणले भदौ महिनाभित्र नै नियमित सरुवा गरिसक्न नसकेको बताउँछन् । ‘ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु काजमा खटाइएको हुन्, उनीहरुलाई जतिबेलै पनि खटाउन सकिने हो,’ उनी भन्छन्,‘लोकसेवा उत्तीर्ण भएपछि तालिम सकेर आउने र बढुवा भएर आउनेहरु भदौ महिनामै आउनुहुन्न, यसले गर्दा नियमित सरुवामा व्यवहारिक जटिलताहरु छन् ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जथाभावी सरुवा गरेर मात्रै हैन, कर्मचारीलाई कामविहीन राख्ने विकृति पनि बढ्दो छ । मन्त्रालयले कानुनविपरीत लामो समय अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी राख्ने काम समेत गरिरहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९मा लामो बिदामा बसेको, निलम्बनमा रहेको अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामा बाहेक २ महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई जनशक्तिलाई निष्क्रिय राख्न नपाइने उल्लेख छ । पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयले ३ महिनादेखि १० महिनासम्म अतिरिक्त समूहमा राखेर जिम्मेवारीविहीन बनाएको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार अतिरिक्त समूहमा राखेका कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा मात्रै वर्ष दिनमा सरकारले १८ करोड ४८ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ ।

‘सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणले सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको जनाएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ,‘ ऐनको प्रावधानअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’

पीडित छन् स्थानीय तह

मन्त्रालयले मनपरी ढंगले गर्ने सरुवाका कारण स्थानीय तहहरु बढी प्रभावित छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा १ हजार ३१५ जना कर्मचारीलाई खटाइएको थियो ।

महालेखाले एउटै कर्मचारीलाई एकै वर्षमा २ भन्दा बढी स्थानीय तहमा खटाएको औंल्याएको छ भने सो वर्षमा १९० स्थानीय तहमा निमित्तको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको खुलासा पनि गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कानुनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३ चैत २०७९को बैठकबाट पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघबाट खटाएका कर्मचारीलाई कम्तीमा १ वर्ष खटाएको ठाउँबाट सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो ।  असार २०८०मा पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुँदै जाने थियो ।

महालेखाले कानुनको पालना नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पटक–पटकको सरुवा गरिएको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ । ‘यसले सेवा प्रवाहमा असर परेको गुनासो समेत रहने गरेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार न्यूनतम सेवा अवधिका लागि काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्छ ।’

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष तथा नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे खेलौना गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न संघीय सरकारको कार्यशैली फेरिनुपर्ने बताउँछिन् । कम्तीमा २ वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै यसबारे पटक–पटक मन्त्री र सचिवहरुलाई भनिए पनि सुनुवाइ नभएको पाण्डले बताइन् ।

जथाभावी कर्मचारी फेर्ने काम रोकेर रिक्त रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघ सरकारलाई आग्रह उनले गरिन् । ‘स्थानीय सरकारलाई कसैको स्वार्थमा नचाउने प्रयास हुनुहुँदैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन् ।

मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था विपरीत एकै स्थानीय तहमा वर्षमा नै पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने गतिविधि गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले विगतदेखि नै यस्तो मनपरी गर्दै आएको छ ।

संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन समेत रोकेर यसरी बमौसममा सरुवा गर्ने काम पटक–पटक भइरहेको छ । मन्त्रालयले मंसिर २०८०मा नै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, त्यसलाई लागु गर्न चासो दिइएको छैन ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना संघीय सरकार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेबारे गम्भीर नहुँदा विभिन्न समस्याहरु देखिएको बताउँछन् । तोकिएको श्रेणीका कर्मचारी समेत नखटाउने समस्याले कार्यसम्पादन प्रभावित हुने विषयलाई  मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक नलिएको अध्यक्ष ढुंगानाको गुनासो छ ।

‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने जिम्मा लिएर बसेको संघीय मन्त्रालयले जथाभावी ढंगले सरुवाको निर्णय गर्नु हुँदैन,’ उनले भने,‘स्थानीय तहमा प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अस्थिर हुँदा सेवाप्रवाहदेखि कामकाजहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छन् ।’