लाल आयोगबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णय एक, बेहोरा अनेक

२२ जेठ, काठमाडौं । गत २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधानबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गरेको निर्णयमाथि नै छेडखानी भएको फेला परेको छ ।

सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको बेहोरा यस्तो थियो– ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय प्रमाणित गर्दै मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले ४ जेठमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाए । सोही दिन अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भनेका थिए, ‘निर्णय प्रमाणित भएर ऊर्जा मन्त्रालयमा गइसक्यो, उसले आवश्यक काम थाल्छ ।’

सोही दिन अनलाइनखबरले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सम्पर्क गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे सोधेको थियो ।

सचिव तिवारीले पनि मुख्यसचिवले पठाएको पत्र र आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड प्राप्त भएको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सकेसम्म सोही दिन (४ जेठमा) नसके आइतबार (६ जेठ) मा प्राधिकरण पठाउने जानकारी गराएका थिए ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दुई सातासम्म कुनै पत्र लेखेन । त्यसको १५ दिनपछि मुख्यसचिव अर्यालले २७ वैशाखकै निर्णय भन्दै पुनः अर्को बेहोरा उल्लेख भएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालय पठाए ।

४ जेठ र १८ जेठमा पठाइएका यी दुई पत्रमा मिति भने २७ मंसिर नै उल्लेख गरिएको छ भने पत्रको चलानी नम्बर पनि उही छ ।

तर, दुई पत्रको बेहोरा भने आकास–जमिनको फरक छ । दोस्रो पत्रमा भने ‘नेपाल सरकारको निर्णय’ का रूपमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझावहरू देहाय बमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै तीन बुँदा उल्लेख गरिएको छ । जबकि, पहिलो पत्रमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय मात्रै उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाखमा गरेको निर्णयमा तलमाथि हुने गरी अर्को निर्णय गरेको छैन । सोही मितिमा एउटै विषयमा फरक–फरक निर्णय हुने कुरा पनि भएन । तर, मुख्यसचिवले सोही मितिको निर्णय भन्दै किन फरक बेहोरा लेखेर पठाए ? मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय फेर्ने शक्ति मुख्यसचिवलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ?

त्यसको पछाडि लुकेको छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ‘तागत’ ।

मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उनी त्यो निर्णय उल्ट्याउन दौडधुपमा लागेका थिए ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै हालतमा मान्य नहुने भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेटेरै दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न भनेर निर्णय गर्नै नमिल्ने तर्क घिसिङको थियो ।

‘आयोगको सिफारिस हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं, यसरी प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गर भनेर निर्णय गर्नुभएन । आयोगको सिफारिस अनुसार के–के गर्ने हो मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्ट रूपमा लेखिदिनुपर्‍यो,’ घिसिङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भनेको विषय उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

घिसिङ स्वयम्ले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन योग्य निर्णय गरिदिनुपर्ने र त्यस विषयमा आफ्नो चासो ऊर्जामन्त्री समक्ष राखेको बताएका थिए । यसरी कुलमानको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै छेडखानी गरिएको हो ।

कुलमानले जे कुराका लागि लबिङ गरिरहेका थिए, ठ्याक्कै त्यस्तै बेहोराको पत्र दुई सातापछि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालय पठाएका थिए ।

त्यो पत्र पठाउनुअघि मुख्यसचिव स्वयम् ऊर्जा मन्त्रालय आएर पुरानो पत्र फिर्ता लगेको मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो । तर, त्यसअघि नै अनलाइनखबरले उक्त पत्रको प्रति फेला पारेको थियो ।

त्यही पत्रसाथ आयोगको संक्षिप्त प्रतिवेदन समावेश भएर आएको र सोही अनुरूप मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखी पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । ऊर्जाले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा पनि मुख्यसचिवले पठाएको पत्रको बेहोरा जस्ताको तस्तै छ ।

मुख्यसचिवले लेखेको नयाँ पत्रमा उल्लिखित बेहोरा यस्तो छ :

दुई पत्रको बेहोरा हेर्दा मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै छेडखानी गरेको देखिन्छ । किनभने, मुख्यसचिवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको मिति तथा चलानी नम्बर एउटै छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर उल्लेख गरेको बेहोरा भने आकास–जमिन फरक छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले एकै दिन एउटै विषयमा दुई फरक बेहोराको निर्णय कसरी गर्छ ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै बेहोरामा छेडखानी गरिएको स्पष्ट हुन्छ,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै फेरिएको जस्तो देखिन्छ ।

जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय सच्याउनुपर्‍यो भने पुरानो निर्णय खारेजी गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई मुख्यसचिले खण्डित गर्न मिल्दैन । कहिलेकाहीँ पुरानो निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्ले नै पुरानो निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि आफूले चाहेको निर्णय गर्न पाइन्छ,’ डा. कोइरालाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै नगरेको निर्णयलाई मुख्यसचिवले फरक बेहोरामा लेख्ने वा आफैंले व्याख्या गर्न नमिल्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाखको निर्णय खारेज गरेको छैन भने यस विषयमा नयाँ निर्णय पनि गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिवले निर्णयको बेहोरा मात्रै फेर्नु भनेको सरकारले नै गरेको कीर्ते भएको एक उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

मन्त्रीपरिषद्मा भएको छलफलको स्पिरिटअनुसार नै मुख्यसचिवले दोस्रो पत्र पठाएको ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दाबी गरे । ‘पछिल्लो पत्रमा जे विषयवस्तु आएको छ, २७ वैशाखको क्याबिनेट बैठकमा त्यही विषयमा छलफल भएको थियो । तर, यसअघि पठाइएको पत्रमा यो विषय स्पष्ट नभएकाले प्रधानमन्त्रीज्यूकै सहमतिमा त्यसलाई स्पष्टतासहित दोस्रो पत्र पठाइएको हो,’ मन्त्री बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, एउटै मितिमा एउटै चलानी नम्बरमा दुई फरकफरक बेहोराको पत्र कसरी पठाउन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बस्नेतले पुरानो पत्र अलि स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई ‘इलाबोरेट’ गरेर पठाऊँ भनेर पुनः अर्काे पत्र पठाइएको दाबी गरे ।

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फेरिएको नभई पुरानो पत्रलाई नयाँ पत्रले प्रतिस्थापन गरिएको दाबी गरे । ‘मन्त्रीपरिषद्मा जे विषय छलफल भएको थियो, त्यो पहिलेको पत्रले स्पष्ट नगरेकाले स्पष्टताका साथ दोस्रो पत्र गएको हो, पहिलेको पत्र फिर्ता लिइसकिएको छ, त्यो भ्यालिड छैन,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने ।

दुई पत्रमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको भनेको निर्णयको बेहोरा नै फरक फरक लेखिएको छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नफेरिएको, पत्रमात्रै फेरिएको दाबी गरे ।

कुलमानले किन उल्ट्याउन खोजेका थिए मन्त्रिपरिषद् निर्णय ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७७ सम्म पाँच वर्षको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन भनेर छुट बिल काटेको छ । तर, लाल आयोगको सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्दा केही महिनाको मात्रै महसुल उठाउन पाउने अवस्था थियो । त्यसो हुँदा कुलमान घिसिङ कुनै पनि हालतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने ध्याउन्नमा लागेका थिए ।

आयोगले २०७२ पुसअघि महसुल निर्धारण नै नभएका कारण र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेका कारण विद्युत् प्राधिकरणले महसुल लिन नपाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिमा लोडसेडिङ भएको दिन र अवधि यकिन गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिनुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ ।

त्यसबीचमा दिन र अवधि यकिन गर्न ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको तथ्यांक आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणको विनियमावलीमा टीओडी मिटरको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उसले त्यसो गरेको छैन । त्यसो हुँदा विभिन्न अदालतमा प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसक्यो भनेर पत्राचार नै गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा पुनः बिलिङ गर्नुपर्ने र तथ्यांक अभावमा त्यसो गर्न नसकिने भएपछि घिसिङ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याउन लागेका थिए ।

‘टीओडी मिटरको तथ्यांक कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमै सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा भएकाले उनी स्वयम्माथि प्रमाण लुकाएको वा नष्ट गरेको आरोप लाग्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्कातिर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम करिब २२ अर्ब रहेकोमा त्यसलाई उठाउन बाँकी रकमा राखेर प्राधिकरणले नाफा बुक गरिसकेको छ ।

‘तर, आयोगले सिफारिस गरेअनुरूप पुनः बिलिङ गर्दा अत्यन्तै कम रकम मात्रै प्राधिकरणले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ,’ जानकार स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म प्राधिकरणले देखाएको नाफा नै घाटामा परिणत हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै फेरेर ल्याएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरण आइपुगेपछि अहिलेसम्म सञ्चालक समिति बैठक बसेको छैन ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषद्को पत्र बदलिए पनि टीओडीबिना डेडिकेटेडको महसुल उठाउने कुलमानको योजनामा धक्का