‘पहिले हरेक दिन भेटिने बेवारिसे बच्चा अहिले किन भेटिंदैनन् ?’ 

०३४ देखि २०३८ साल बीचमा राजपरिवारले नेपाल घुम्न आएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बाल मन्दिरमा भएका बालबालिका लगेर हुर्काऊ, पाल भनेर दिएको इतिहास भेटिन्छ । यकिन कागजहरू त भेटिंदैन, तर नेपालमा धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिकालाई विदेश पठाइएको इतिहास खोज्दै जाँदा त्यहाँसम्म पुगिन्छ ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेपाल बाल संगठन अन्तर्गत रहेको नेपाल बाल मन्दिरबाट धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा बालबालिका पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको देखिन्छ । त्यसबेला एउटा कार्यविधि बनाएर धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा पठाउन सुरु गरिएको पाइन्छ ।

त्यसबेला महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय नभएकाले बाल संगठनबाट उठेको फाइल गृह मन्त्रालय पठाइन्थ्यो । गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा नेपाली बालबालिका दिइन्थ्यो ।

धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने देशका पनि यस सम्बन्धमा आ–आफ्नै कानुनहरू भएकाले त्यही बेलादेखि नेपालमा व्यवस्थित रूपमा कागजहरू तयार पार्ने गरिएको भेटिन्छ । जस्तै, बाल मन्दिरमा आएका बच्चाहरूमा ती बच्चा शतप्रतिशत अनाथ हुन् भन्नका लागि सुरुमा प्रहरीको चिठी बनाउने गरिन्छ ।

अनाथ हुन् भन्नलाई बेवारिसे भेटिएको चिठी प्रहरीले तयार गर्छ । त्यसपछि अधिकांश केसमा मेडिकल जाँच र वडा कार्यालयबाट जन्मदर्ता बनाइएको देखिन्छ । ती कागजातका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर अनाथ प्रमाणित गरेको देखिन्छ । त्यसपछि कागज बनाएर गृह मन्त्रालयबाट बालबालिकाहरू विदेश पठाइएको पाइन्छ ।

२०५७ सालमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनेपछि यसले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी विषयहरू पनि हेर्न थाल्यो । त्यसबेला धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी शर्त र प्रक्रिया, २०५७ भनेर मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीका रूपमा नेपाली बालबालिका बाहिर पठाउन यो कार्यविधि पहिलो पटक जारी भएको थियो । कार्यविधि जारी भएपछि त्यस अनुसार बालबालिकालाई बालगृहले पठाउन सुरु गरेका थिए ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो, त्यस बीचमा धर्मपुत्र, धर्मपुत्री हस्तान्तरणको विषयमा एकदमै धेरै चलखेल भयो । त्यसबेला विदेशी आउने ‘मलाई बच्चा चाहिएको छ भन्ने’, बालगृह डुल्ने, बच्चा हेर्ने, यो मन प¥यो, यति पैसा दिन्छु भन्ने वित्तिकै बालगृहले कागज बनाउन थाल्ने परम्परा थियो ।  लगभग भेडाबाख्रा बेचे जस्तै परिस्थिति थियो ।

यसको धेरै विरोध भयो, सन् २००८ तिर बालगृहमा बसेका बालबालिकाको परिवारको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा अध्ययन गरिएको थियो । त्यो अध्ययनले बुबाआमा दुवै भएका ८२ प्रतिशत बालबालिका भेटिए, यो तथ्यांकलाई आधार बनाएर धेरै बहस भयो ।

त्यसपछि नेपालमा रहेका युरोपियन युनियन अन्तर्गतका देशहरूले संयुक्त रूपमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर ‘धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको नाममा चलखेल भयो, हामी बच्चा लिन सक्दैनौं’ सम्म भने । यस क्रममा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत विज्ञप्ति निकाल्यो ।

नेपाल सरकारले यसपछि बाध्य भएर धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी नयाँ शर्त प्रक्रिया २०६५ जारी गर्‍यो । २०६२/६३ लगत्तै बनेको सरकारले चर्को विवाद भएको भनेर धर्मपुत्र, धर्मपुत्री बनाएर लैजाने प्रक्रिया नै रोकेको थियो । लगत्तै खड्गबहादुर विक महिला, बालबालिका मन्त्री भएर आउनुभयो । उहाँले रिम आबद्ध एक जना व्यक्तिलाई बच्चा दिन त्यो प्रक्रिया खुला गरिदिनुभयो ।

यसपछि फेरि एकदमै धेरै चलखेल भयो । धेरै घटना बाहिर आएपछि पछि फेरि यो रोकिएको थियो । त्यसक्रममा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा ५३४ वटा फाइलहरू अलपत्र थिए । त्यसलाई के गर्ने भन्ने धेरै बहस भएपछि स्वीट्जरल्याण्ड र नर्वे जस्ता देशहरूले आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान पनि गरे ।

मैले पनि त्यसबेला स्वीस दूतावासको तर्फबाट काम गरेको थिएँ । हामीले सम्बन्धित बालबालिकाका साँच्चै अभिभावक छन् कि छैनन् भन्ने खोजी गरेका थियौं ।

बाल मन्दिरले कपिलवस्तुबाट नर्वे लैजान तयार गरेको बच्चा हामीले फिर्ता गरिदिएका थियौं । हामीले अभिभावक खोज्न जाँदा ती बच्चाको बुबा भेटिए । शंका लागेर उनलाई काठमाडौं पनि बोलायौं । त्यसक्रममा उहाँले छोरी हो भन्ने स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि फिर्ता गर्नुस् भन्यौं ।

अमेरिकाले आफ्नै देशबाट पनि कानुन व्यवसायी ल्याएर छानबिन गराएर अभिभावक नभएको भन्ने निष्कर्ष निकालेर थुप्रैलाई लगेको थियो । तर, अहिले पनि म के भन्न सक्छु भने त्यतिबेला ५३४ मध्ये ९० प्रतिशत बालबालिकाका बुबाआमा थिए । सही तरिकाले खोजी भएको भए उनीहरू भेटिन्थे ।

किनभने, ती बालबालिका त्यसै बेवारिसे भेटिएकै होइनन् । अहिले किन बेवारिसे भेटिंदैनन् त त्यसो भए ? त्यतिबेला वनकालीमा भेटिने, कुपन्डोलको पुलमुनि भेटिने, कटुन्जेमा भेटिने, लगनखेलमा भेटिने । हरेक दिन जस्तो भेटिने गर्थे । त्यतिबेला हरेक दिनजसो गोरखापत्रमा बालबालिका हकदाबी गर्न आउनू भन्ने सूचना भेटिन्थ्यो ।

प्रहरीले दिनकै ८/१० जना बालबालिका भेटिरहेको रहेछ नि त ! पछि ती बालबालिका किन भेटिन छाडे ? यो भनेको धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा बाहिर बालबालिका पठाउन छाडेपछि रोकिएको हो । २०६८ सालबाटै यो प्रक्रिया लगभग रोकिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राज्य संलग्न मानव तस्करी : २७ वर्षमा ८७६ बालबालिका गायब

शंका गर्न थालेपछि २०७० सालयता यस्ता बच्चाहरू भेटिन नै छाडे । विदेशीले पनि यसमा धेरै रुचि देखाउन छाडे । एजेन्टले गाउँगाउँ र सुकुुम्बासी बस्तीबाट बच्चा खोजेर बालगृहमा ल्याउने प्रवृत्ति थियो । यो अनाथहरूको हकमा भयो ।

तर बाबुआमा हुँदाहुँदै अनाथ प्रमाणित गरेर पठाउँदा कुनै पनि बेला फस्न सकिन्छ भन्ने भएपछि २०६५ सालमा शर्त र प्रक्रिया तयार गर्ने क्रममा पनि चलखेल भयो । धर्मपुत्र, धर्मपुत्री भन्ने दुईवटा व्यवस्था राखियो । एउटा विशुद्ध अनाथ राखियो ।

अर्को भनेको परिवारले स्वेच्छाले त्यागेकोलाई पनि पठाउने भन्ने भयो । मैले पाल्न सकिनँ, त्यसकारण मैले मेरो बच्चा त्याग्छु भनेर सिडिओ कार्यालयमा भन्यो भने त्यस्तो वच्चा अरू कसैलाई दिने भन्ने व्यवस्था भयो ।

कोही त्यस्तो बुबाआमा होला, जसले बच्चा जन्माएर म बच्चा पाल्न सक्दिनँ, राष्ट्रियताको पनि मतलब छैन, त्यागिदिन्छु भन्ने ? यो चाहिं गरिबीको नाममा तिमीलाई एक लाख, दुई लाख आउँछ, भोलि पढेर गएर अमेरिका, क्यानडा, नर्वेबाट फर्किएर आउँछ भन्ने लोभ देखाएर गरिएको चलखेल हो ।

यसको छानबिन गर्ने एउटै उपाय के हो भने यो विषयमा जानकारी भएको हाई–लेभलका मान्छेहरू जो स्वार्थको द्वन्द्वमा पर्दैनन्– उनीहरूको नेतृत्वमा छानबिन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्वमा पर्दैनन् भन्नाले कुनै पनि बालगृहमा काम गरेको हुनुभएन । प्रहरी पनि हुनुभएन ।

हिजो केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा बसेको छ भने त्यहाँ पनि हिजो समिति थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जाँदा उसैले अनाथ प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले पूर्णतः स्वतन्त्र मान्छेहरू राखेर छानबिन गर्ने हो भने एउटा निष्कर्षसम्म पुग्न सकिन्छ । सबै फाइलहरूको घटना अनुसार छानबिन गर्नुपर्छ । यो तहबाट छानबिन गरे यसको जरोसम्म पुग्न सकिन्छ ।

(बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का पूर्वअध्यक्ष, बालअधिकारकर्मी शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)