‘कागजी अनाथ बनाएर बालबालिका विदेश पुर्‍याइयो’

धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाएर अन्तरदेशमा पठाउने मामिला कानुनमा नै उल्लेख भएको विषय हो । यस्तो अभ्यास अन्य देशमा पनि छ । तर, एकपटक बुबाआमा दुवै जीवितै भएका बालबालिकालाई पनि विदेश पठाइयो भन्ने विषयहरू सार्वजनिक भयो । तीमध्ये कसैका बुबाआमा दुवै थिए भने कसैका बुबा वा आमामध्ये एक जना थिए ।

कागजी प्रक्रिया मिलाएर पठाइएका त्यस्ता बालबालिका विभिन्न मुलुक पुगेपछि मात्रै थाहा भयो कि अभिभावक भएकालाई पनि ‘एडप्सन’ गरिएको रहेछ भनेर । विदेश गएर ठूलो भएका वा यता अभिभावकले धेरै वर्षपछि खोजी गर्दा विवाद भएपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो ।

धर्मसन्तानका रूपमा जर्मन र अमेरिका लगिएका व्यक्तिहरू फर्किएका घटना पनि सार्वजनिक भए । नेपालबाट लगेका बच्चाहरूलाई ग्रहण गरेका अभिभावकले हिंसा गरेको घटना पनि सार्वजनिक भयो ।

त्यसपछि नेपालस्थित स्वीस दूतावासले आफ्नो मुलुकमा पठाइन लागेका नेपाली बालबालिकाका बुबाआमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पहिल्यै छानबिन गर्ने भयो । त्यहीबेला म पनि कन्सल्ट्यान्टको रूपमा त्यो काममा खटिएको थिएँ ।

डोल्पाबाट हराएका बालबालिकाको हकमा युनिसेफ नेपालसँग जोडिएर काम गरेको अनुभव मसँग थियो । त्यसपछि नै भएको सम्पर्कका आधारमा म त्यो काममा जोडिएको थिएँ । त्यसबेला नेपालस्थित स्वीस दूतावासले ५ वटा फाइलहरू दिएको थियो । उनीहरूलाई स्वीस नागरिकले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बनाएर लैजान खोजेका थिए । तीमध्ये दुईजना बालबालिकाको चाहिं अभिभावक भएको फेला परेको थियो ।

सम्बन्धित जिल्लामै गएर अनुसन्धान गरेपछि दुई वटा केसमा अभिभावक छ भन्ने थाहा पाएका थियौं । तीमध्ये एउटा कपिलवस्तु र अर्को ललितपुरको केस थियो । कतिपय अवस्थामा अभिभावकले नै विदेश जान्छ भन्ने सोचेर बच्चा छाडिदिने गरेको भेटिन्छ । अनि कतिपयमा विदेश पठाउन बालगृहले पनि चलाखी गरेको हुन्थ्यो ।

यसरी अभिभावकले छाडेको बच्चा प्रक्रिया पुर्‍याएर धर्मसन्तानका रूपमा पठाउनलाई बालगृहमा राख्ने गरेको देखिन्छ । अर्थात् कतिपयमा परिवारलाई थाहा पनि हुँदैन । कतिपयमा थाहा भए पनि निश्चित मिलेमतो हुन सक्थ्यो ।

‘पेपर अर्फन’ भनेर एक जना विदेशी पत्रकारले भिडियो डकुमेन्ट्री पनि बनाएका थिए । धेरै समस्या आएपछि अहिले नेपालबाट प्रायः धर्मसन्तान पठाउन बन्द जस्तै छ । हेगको एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि अहिले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा एउटा कमिटी पनि बनेको छ ।

तर, पहिले चाहिं यो एकखालको मानव तस्करी जस्तै थियो । अनाथालयले ‘बाबुआमा नभएको’ भनेर सूचना निकाल्ने । अनि प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट अघि बढेर धर्मसन्तानका रूपमा पठाउने प्रवृत्ति थियो ।

नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया, २०६५ मा स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिकालाई पनि पठाउने व्यवस्था थियो । त्यसमा बाबुआमा भएका बच्चालाई पनि बाबुआमाले दुई छोराछोरीमध्ये एउटा कुनै विदेशी नागरिकलाई धर्मसन्तान बनाउन अनुमति दिन सक्थे ।

यो पनि पढ्नुहोस

राज्य संलग्न मानव तस्करी : २७ वर्षमा ८७६ बालबालिका गायब

तर, यो आफैंमा पनि कानुनी छिद्रता रहने गरी आएको प्रावधान थियो । किनकि, एउटा अभिभावक आफैंले गरिब परिवारको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर म पाल्न सक्दिनँ भनेर स्वेच्छाले मन्जुरीनामा दिने कुरा कत्तिको व्यावहारिक छ भन्ने पनि सोच्नुपथ्र्यो ।

पहिले मुलुकी ऐनमा नाबालिगलाई धर्मसन्तानका रूपमा लैजान सकिने व्यवस्था थियो । त्यो भनेको १६ वर्षसम्मकालाई धर्मसन्तानका रूपमा लैजान सकिन्थ्यो । अहिले मुलुकी देवानी संहितामा धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी महल छ । त्यसमा १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लैजान सकिने भनिएको छ ।

पछिल्लो अवस्थामा नेपालले अन्तरदेशीय धर्मसन्तान ग्रहणबारे हेगको सन्धिलाई हस्ताक्षर गरेपछि सीधै सम्बन्धित बच्चालाई छानेर लैजाने प्रवृत्ति घटेको छ । पहिले बाल मन्दिर जस्तो ठूला अनाथ गृहले पनि सम्बन्धित बच्चा तोकेर आफैं विदेश पठाउँथे ।

अहिले प्रणाली फेरिएको छ । नेपालले हेग सन्धिमा हस्ताक्षर गरे अनुसार अहिले एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसले बच्चा लैजानलाई प्रक्रिया पूरा गरेर रोष्टरमा राखेको हुन्छ । त्यही अनुसार, धर्मसन्तानका रूपमा दिने गरिन्छ ।

अहिले कुनै विदेशीले धर्मसन्तान ग्रहण गर्न चाह्यो भने आफ्नो देशको सम्बन्धित एजेन्सी वा दूतावास मार्फत आवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि दूतावासले यस्तो किसिम र उमेरको बच्चा चाहिएको छ भनेर महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ । यो प्रक्रियामा धर्मसन्तानका रूपमा लैजान चाहने परिवारले छान्न पाउने भनेको उमेर र लिंग मात्रै हो । पहिले भने एकदमै जथाभावी भएको थियो ।

हिजो अधिकांश घटनामा बच्चाको बाइलोजिकल अभिभावक वा अरू कोही छ कि छैन भनेर थप अनुसन्धान नै भएन । अहिले यसरी धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाइएका नेपाली बालबालिकाको सम्पूर्ण कागजातहरू सम्बन्धित बालगृह वा सरकारले राखेको हुनैपर्छ । धेरै पहिले अन्तिम अनुमति गृह मन्त्रालयले दिन्थ्यो । पछि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा त्यो अधिकार आयो ।

धर्मसन्तानका नाममा भएका अनियमितताबारे २०७७ सालमा बनेको आयोगले पनि केही छानबिन गरेको छ जस्तो लाग्छ । ती विषयहरूमा सरकारले अझै विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ । निश्चित घटना मात्रै होइन, समग्रमा के के भएको छ भनेर छानबिन गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिक, बालबालिका अनियमित रूपमा बाहिर पठाइएका विषय आउँदा राज्यले स्वाभाविक रूपमा चासो दिनुपर्छ ।

पहिले पनि कहिले महिला बालबालिका मन्त्रालय त कहिले केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा यसबारे उजुरीहरू परेका थिए । अहिले कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानको अवस्था थाहा पाऊँ भन्दै निवेदन दिने गरेका छन् ।

तर, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘एडप्सन’ गरेर लगिसकेपछि त्यसलाई सहजै बदर गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि कि त अदालतले नै बदर गर्नुपर्छ वा मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय नै बदर गर्नुपर्छ । नभए उनीहरू नेपाल आएर भेट्न चाहँदा पनि प्राविधिक समस्याहरू रहन्छन् ।

विदेशमा लगिएका परिवार बुझ्ने भएको अवस्थामा सहज पनि होला । तर, कतिपयमा समस्या भएका पनि छन् ।

(अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहणबारे अध्ययन गरेका अधिवक्ता श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘पहिले हरेक दिन भेटिने बेवारिसे बच्चा अहिले किन भेटिंदैनन् ?’