अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको लाइनमा

२९ जेठ, काठमाडौं । ब्यास नगरपालिका–१३, तनहुँकी ७४ वर्षीया गम्भीरमाया पन्थले वृद्धभत्ता बुझ्न थालेको चार वर्ष भयो ।

लामो समयदेखि दम रोगबाट पीडित पन्थ शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएपछि पछिल्लो समय वडाले घरमै भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले साउनदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएकालाई मात्रै वृद्धाभत्ता दिने निर्णय गरेको थाहा पाइन्, झसंग भइन् । परिचय पत्रका लागि नजिकै रहेको वडा कार्यालयमा होइन, करिब १० किलोमिटर टाढा रहेको सदरमुकाम दमौली पुग्नैपर्ने भयो ।

केही समयअघि वडा नजिकै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइदिन टोली आएको सुनेको थियो । तर आवश्यक नभएकाले कसैले पनि परिचय पत्र बनाएका थिएनन् । अब  वृद्धभत्ता नै रोकिने भएपछि सोमबार गम्भीरमाया करिब आधा घण्टा बसको यात्रा गरेर छोरा गोकुल पन्थसँग दमौलीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् ।

चर्को गर्मी र त्यसमाथि असहज बाटोले गर्दा गम्भीरमाया अक्सिजन सिलिन्डर नै साथमा बोकेर गएकी थिइन् । अक्सिजन सिलिन्डरसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि लाइन लागेकी थिइन् । ‘आमा दमको बिमार हुनुहुन्छ । त्यही भएर अक्सिजन सिलिन्डर सँगै लगेका थियौं’, गम्भीरमायाका छोरा गोकुलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बाहिर एक घण्टा जति लाइन लाग्नुपर्‍यो भित्र पसिसकेपछि भने धेरै लाइन लाग्नु परेन । नागरिकता बुझाएपछि एकैछिनमा भयो ।’

ठूलो र गह्रौं अक्सिजन सिलिन्डर बोक्न छिमेकी माधव पन्थले सघाएका थिए । ‘मैले त अस्पताल जान लागेका होलान् भन्ने सोचेको थिएँ’, छिमेकी माधव भन्छन्, ‘त्यत्रो दुःख गरेर परिचय पत्र बनाउन पो जान लागेका रैछन्, पछि थाहा पाएँ ।’

ब्यास नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष वसन्त आलेका अनुसार केही समयअघि वडामै २ ठाउँमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि शिविर चलाएको थियो ।

तर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य नभएका कारण धेरै अपांग तथा जेष्ठ नागरिक छुट्न पुगेको बताए । ‘त्यतिबेला छुटेकाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नपाउने भएपछि प्रशासनमै गएर बनाउन थाल्नुभएको छ । त्यहाँ पनि एकदमै भिड छ’, आलेले भने, ‘२/४ दिनअगाडिबाट त्यहाँ ठूलो भिड लागेको छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष पनि सकिनै लागेकाले उक्त परिचय पत्र लिन अहिले विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिड छ । सबभन्दा मारमा अशक्त, अपांग र जेष्ठ नागरिक परेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनेको संख्या बढेसँगै कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहान ८ बजेदेखि सेवा दिन थालेका छन् । तर सीमित कर्मचारीले गर्दा अपेक्षित सेवा दिन नसकिएको जिप्रका, तनहुँका सीडीओ जनार्दन गौतम बताउँछन् ।

‘अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र गनुपर्छ, नत्र पाइँदैन भन्ने स्थानीय तहहरूले डर पैदा गरिदिएका छन् । त्यही भएर भीड बढेको छ’, गौतमले भने, ‘हाम्रोमा पनि थुप्रै अपांग, अशक्तहरू आइराख्नु भएको छ । सकभर उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।’

सेवाग्राहीको चाप बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पाखरा महानगरका ३ ठाउँमा अस्थायी रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता गर्न मिल्ने गरी ठाउँ तोकेको छ ।

पोखरा महानगरको वडा नं. १, १७ र २७ नम्बर वडाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र दिन मिल्ने सुविधा मिलाइएको छ । त्यहाँ पनि जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त अपांगले दुख पाउन भने छोडेका छैनन् । प्रशासनले एक/एक जना कर्मचारी खटाएको छ ।

सेवाग्राहीको चाप थाम्नै हम्मेहम्मे भइरहेको पोखरा १ का वडाध्यक्ष साहारा प्रधान बताउँछन् ।

‘सजिलो भएपछि छिमेकी पालिकाबाट पनि जेष्ठ नागरिकहरू आइराख्नु भएको छ । प्रशासनले खटाएको कर्मचारीले नपुगेपछि वडाबाट २ जना थप मान्छे खटाएका छौं’, वडाध्यक्ष प्रधानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही पनि आमाबुबाहरू बिहानै ६ बजेदेखि नै आएर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । भीड एकदमै छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका सीडीओ जनार्दन गौतमका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाबाटै बायो मेट्रिकसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्न असम्भव भने होइन । तर, सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिले गर्दा सहज छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२औं कार्यपालिका बैठकमा पनि वडाध्यक्षहरूले वडागत तहबाट राष्ट्रिय पत्र दर्ता गर्न प्रशासन नै धाउनु पर्दा अशक्त, अपांग तथा जेष्ठ नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यपालिका सदस्य विनोद अछामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत घरमै लगेर दिनुपर्नेहरूलाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा अनावश्यक सास्ती दिइएको बताए । ‘जेष्ठ नागरिक, अपांगहरू हुनुहुन्छ । जो एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा चल्न पनि सक्नुहुन्न । जसलाई भत्ता पनि घरमै पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ’ अछामीले बैठकमा भने, ‘अहिले सबैका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भन्ने कुरा आयो । यसले गर्दा धेरैलाई कठिनाइ भइरहेको देखेको छु ।’

काठमाडौं महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले पनि अछामीको कुरामा सहमति जनाए ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला प्रशासनमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘वृद्धाभत्ता लिन आउने जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरघरमै गएर राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मेरो पनि माग हो ।’

‘सम्बन्धित पालिकाले समन्वय गर्नुपर्छ’

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पालिकाहरूले धेरै सेवाग्राही भएका पालिकाहरूमा स्टेसन नै बनाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको बताएको छ ।

तर त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकाले नै समन्वय गर्नुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी अम्बिका खत्रीले बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि कुन पालिकामा कतिजना हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले नै जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागका तर्फबाट स्टेसन थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ’, खत्रीले भनिन्, ‘त्यहीं गएर बायोमेट्रिक लिनुपर्ने भएकाले केही तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विभागले पहिलो चरणमा साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय पत्र लागू गरिने बताएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंसहित मधेश–तराईका विभिन्न २८ जिल्ला छनोट गरिएको छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा यातायातसहित परिचयपत्र बनाउन सम्भव भएका जिल्लाहरू छनोट गरिएको छ ।

‘अहिले सबै जिल्लामा अनिवार्य गरिएको होइन । पहिलो चरणमा केही जिल्ला छनोट गरेर काम भइरहेको छ’, सूचना अधिकारी खत्रीले भनिन्, ‘पहिलो चरण सफल भएपछि विस्तारै अन्य जिल्लामा लागू गर्ने योजना छ ।’