प्रचण्डमाथि दबाब बढाउँदै ओली

४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सत्ता समीकरणमा असर नपर्ने बताएका छन् । सोमबार चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समीकरण पुरा कार्यकाल चल्ने विश्वास गरेका छन् ।

सँगै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति जनाइरहेको असन्तुष्टि साँचो नभएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘उहाँले विरोध गरेजस्तो मात्रै गर्नुभएको हो । साँच्चै ग¥या होइन’, प्रचण्डले भनेका छन् ।

ओलीको अभिव्यक्ति र सत्ता सहयात्राबारे प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खण्डन गर्नुपर्ने परिस्थिति भने गत १९ जेठपछि निर्माण भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ लागि १५ जेठमा सरकारले ल्याएको बजेटप्रति ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

१९ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकबाटै ओलीले बजेटप्रति सन्तोष जनाउन नसकिने भएकाले आफ्ना कुरा राख्न सांसदहरुलाई आह्वान गरेका थिए । ‘यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरुसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर आएको भए धेरै राम्रो बजेट हुन सक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो देखिन गएको छ’, ओलीले त्यसदिन भनेका थिए ।

त्यसयता हरेकजसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ओलीले बजेटप्रति गुनासो गरिरहेका छन् । ओलीको संकेत पाएपछि एमाले सांसदहरुले बजेटका कमजोरी औंल्याइरहेका छन् । संसदीय अभ्यासमा सत्तारुढले बजेटको समर्थन र विपक्षीले आलोचना गर्ने प्रचलन स्वभाविक हो ।

तर अहिले प्रमुख सत्तारुढ शक्ति एमालेकै अध्यक्षले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओलीले नै असन्तुष्टि जनाएकाले सत्ता समीकरणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक खण्डन गर्नु परेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासप्रति सत्ता साझेदार दलका नेताहरु पनि सहमत देखिन्छन् । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेताहरुको सार्वजनिक टिप्पणीकै आधारमा सत्ता समीकरणमा केही फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘सत्ता समीकरणमा केही फरक पर्दैन, ढुक्कका साथ यो समीकरण अगाडि बढ्छ’, उनी भन्छन् ।

ओलीले खोजेको हिस्सा

बजेटबारे सत्तारुढ दलहरुभित्रै भिन्न मत देखिएकै कारण सत्ता समीकरण तत्काल नफेरिनेमा नेताहरुमा लगभग साझा बुझाइ देखिन्छ । यद्यपि प्रमुख सत्तारुढ दलका अध्यक्षको सार्वजनिक असन्तुष्टि आफंैमा अर्थपूर्ण रहेको एक नेता बताउँछन् । ‘समस्या देखिएरै उहाँले सार्वजनिक असन्तुष्टि राख्नु भएको हो । सबै ठीकठाक भए त यस्तो भनिरहनु पर्थेन’, ती नेता भन्छन् ।

उनको बुझाइमा बजेटप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएर ओलीले आफ्नो हिस्सा नछोड्ने संकेत गरेका छन् । सत्ता सञ्चालनका क्रममा एमालेको हैसियत अनुसार हिस्सा पाउनुपर्ने अडान भने गत २१ फागुनमा नयाँ समीकरण बने लगत्तै ओलीले राख्न थालेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, संघीय र प्रदेश सरकारहरुको भागबण्डाकै क्रममा नयाँ समीकरणले गर्नुपर्ने केही मुख्य कामको सूची ओलीले तयार पारेका थिए । त्यो सूचीमा कांग्रेस कोटाका प्रदेश प्रमुखहरु हटाउनेदेखि राजदूतहरु फिर्ता बोलाउनेसम्म थिए ।

ओलीको चाहना अनुसार, गत २८ फागुनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस निकट तीन जना प्रदेश प्रमुख हटाए । मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस निकट प्रदेश प्रमुख हटाएर एमाले सिफारिसका व्यक्तिहरु नियुक्त गरे । तर राजदूत फिर्ताबारे ओलीको अडान प्रचण्डले कार्यान्वयन गरेनन् ।

लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेकाले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिको झन्झटमा पर्न नहुने प्रचण्डको जवाफ थियो । प्रचण्डले राजदूतहरुमार्फत् लगानीकर्ताहरुसँग समन्वय भइरहेको त्यसबेला बताएका थिए ।

तर १८ वैशाखमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएपछि पनि राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय लिएनन् । उल्टै संसद् अवरोध गरिरहेको कांग्रेस नेताहरुसँगै सम्वाद र छलफलतिर प्रचण्ड लागे । जुन कुरा ओलीलाई मन परेको थिएन ।

गत १ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा ओली अनुपस्थित हुनुको कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि नै थियो । नीति तथा कार्यक्रम आएको भोलिपल्ट, २ जेठमा त संसदीय दलको बैठक राखेरै संसद्मा कांग्रेसको प्रतिवाद गर्ने जस्तो चर्को निर्णय ओलीले लिनुले पनि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्नु रहेकै पुष्टि हुन्थ्यो । किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति पौडेल तयार भएका थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रमकै जस्तो शैली प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट ल्याउँदा पनि देखाएकाले ओली असन्तुष्ट बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटबारे छलफल गर्न भनेर १२ जेठमा बालुवाटारमा बोलाउँदा नै ओलीले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘बजेटमा के छलफल गर्नु र ! संसद्मै सुनौंला । नीति तथा कार्यक्रम पनि सुनियो’ ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए ।

तर भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालय पुगेर एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठले बजेट मिलाउने प्रयास गरे । त्यसरी रातारात मिलाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति अहिले संसद्मा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यसरी बजेटप्रति अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक असन्तुष्टि नै जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २४ जेठमा राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय लिए । तर राजदूत फिर्ता लिने निर्णयमा आफू सन्तुष्ट नरहेको प्रचण्डले सार्वजनिक प्रष्टोक्ति दिए ।

दक्षिण छिमेक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा भाग लिन नयाँ दिल्ली पुगेका प्रचण्डले स्वदेश फर्कदै भने, ‘२ दिन रोक्न पनि सकिन्थ्यो, ध्यान नगएकै हो ।’

राजदूत फिर्ताको निर्णयप्रति कमजोरी स्वीकार्दै प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणको निर्णयमा एमाले र ओलीको समर्थन देखिएन । २९ जेठको संसद् बैठकमै एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे प्रश्न उठाएका थिए । ‘सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आएपछि बोल्ने पहिलो ठाउँ भनेको संसद हो । उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग के–के विषयमा, ..के–के कुरा भयो ?’ पन्तको माग थियो, ‘संसदलाई सम्बोधन गरेर विस्तृत रुपमा जानकारी दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली जाँदै गर्दा धार्मिक ग्रन्थ रामायण बर्णित रामको जन्मभूमिबारे पुरानै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । २५ जेठमा चितवन एमालेको ११औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले रामको जन्मभूमि चितवनको माडी नै भएको दाबी दोहोर्याएका थिए ।

जबकी मोदीका निम्ति ओलीको दाबी अत्यन्तै अप्रिय थियो । अझ हिन्दू धर्म र राम जन्मभूमि अयोध्यालाई एजेण्डा बनाएर लडेको आमचुनावमा मोदीको बीजेपीले बहुमत समेत नल्याएको सन्दर्भमा ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थियो । अर्थात् ओलीको अभिव्यक्तिले प्रचण्डको दिल्ली यात्रालाई अप्ठ्यारो पारेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यी घटनाक्रमले एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच अविश्वास बढिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रमकै आधारमा सत्ता समीकरण नभत्कनेमा सत्तारुढ नेताहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

तर सत्तारुढबीच विश्वासको वातावरण बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा बढी रहेको एमालेका एक नेता भन्छन् । ‘सत्ता समीकरण बलियो बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । उहाँले सत्ता सञ्चालन गर्दा कांग्रेससँग भन्दा पनि एमाले र अरु सत्तारुढसँग बढी समन्वय गर्नुपर्छ’ ओली निकट ती एक नेता भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले कतिपय निर्णयमा कांग्रेसतिर बढी झुकाव देखाउँदा समस्या देखिन खोजेको छ ।’