धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा चलखेल, अन्तर्वार्तामा झेल

५ असार, काठमाडौं । सरकारको सहसचिव स्तरले नेतृत्व गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका सभापतिसम्मको स्वार्थको लडाइँले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै स्वार्थ टकराएपछि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी सबै प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै चलखेलमा लागेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ‘सर्टलिस्ट’ मा परेका उम्मेदवारको अन्तर्वार्तामा परेको हो ।

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा बोर्ड अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाउन चाहन्छन् । त्यो नभएर मुक्ति श्रेष्ठलाई भए पनि अध्यक्ष बनाउने उनीहरूको चाहना भएको स्रोतले बतायो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको सिफारिस समितिमा गएर आवेदकहरूले आइतबार नै अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका उम्मेदवार भने चीरञ्जीवी चापागाईं रहेको विश्वस्त स्रोतको भनाइ छ । त्यसो नभए हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका कृष्णबहादुर कार्कीलाई अध्यक्ष बनाउने उनीहरूको मनसाय छ ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ’ भनेर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुनले त्यसप्रति मुखले समर्थन जनाए पनि व्यवहारमा भने तीन जना उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामै सहभागी नहुन उक्साएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यही भएर माओवादी निकट भनेर चिनिएका चापागाईं, कार्की र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी सिफारिस समितिले अन्तर्वार्तामा दोस्रोपटक बोलाउँदा पनि नगएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘अन्तर्वार्तामा नजाने तीन जनामध्ये कार्की र अधिकारी अहिले पनि सरकारी कर्मचारी हुन्, अर्थ मन्त्रालयले बोलाएको अन्तर्वार्ता नै अवज्ञा गर्ने हिम्मत उनीहरूले कसरी गरे?,’ उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले काँध नथापी उनीहरूले यो हिम्मत गरेका होइनन् ।’

बुधबार दोस्रोपटक बोलाएको अन्तर्वार्तामा पनि उनीह तीन जना अनुपस्थित भएपछि सिफारिस समितिले अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर महान्यायाधिवक्ताको राय माग गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा सिफारिस समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सिफारिस समितिले बोलाएको अन्तर्वार्तामा दुईजना मात्रै उपस्थित भएपछि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै स्थगित हुने करिब निश्चित जस्तै छ ।

‘एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबलाई नाइँ भन्न नसकेपछि बरु यो प्रक्रिया नै रद्द गराउने दिशामा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुन पुगेका हुन्,’ बालुवाटार स्रोतले नै भन्यो ।

नत्र अध्यक्षका लागि आकांक्षा राख्दै आवेदन दिने तर सर्टलिस्टमा परेपछि अन्तर्वार्तामै नजाने गैरजिम्मेवार कार्य गर्दा उनीहरू दण्डित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । ‘कुनै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो विवेकले यस्तो जोखिम लिँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठनदेखि नै ‘फोहोरी राजनीति’ मिसिएको आकांक्षी आवेदक तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् ।

कसलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय गरेर विज्ञापन खोलिएको आरोप पनि उनले लगाए ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्ससँग अध्यक्ष साइनो

अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासँग जोडिएको छ । यसअघि चैत २०७९ मा बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन मागेको थियो ।

तत्कालीन समयमा हिमालयन, नेसनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले अनुमतिपत्र पाउँ भन्दै आवेदन दिएका थिए ।

हिमालयन स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतले लबिङ गरिरहेका छन् । यो स्टक एक्सचेन्जमा शाहिल तथा सुलभ अग्रवालको शंकर ग्रुप, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, सतिश मोर, सौरभ ज्योति लगायतको सेयर छ ।

भट्ट समूहले अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खोजेका व्यक्ति सन्तोषनारायण श्रेष्ठ हुन् । उनलाई अध्यक्ष बनाउन ओली र देउवाको मत मिलेको छ ।

अर्कातिर, नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का पूर्वअध्यक्षहरू डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र कुल आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायत समूहको लगानी छ ।

यो समूहले अध्यक्षका आकांक्षी चीरञ्जीवी चापागाईंलाई अघि सारेको छ । चापागाईंलाई अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुनको मत मिलेको राजनीतिक स्रोतको दाबी छ ।

अब कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?

सिफारिस समितिले यसको प्रक्रिया अब कसरी अघि बढाउने भनेर महान्यायाधिवक्ताको राय मागेका कारण उसको रायका आधारमा सिफारिस समितिले निर्णय गर्ने छ ।

तर, धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसअघि कानुन मन्त्रालयले नियुक्ति प्रकृया रोक्न जरुरी नभएको राय अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । तर, अर्थले कानुनको रायमा मात्रै चित्त नबुझाएर महान्यायाधिवक्तालाई पनि राय मागेको छ ।

अर्थले लेखेको पत्रमा दुई जनालाई मात्र सिफारिस गर्ने, प्रस्तुतीकरण नआएकाको नामसमेत राखेर तीन जनाको सिफारिस गर्ने वा पाँचै जनाको सिफारिस गर्ने भनी तीन विकल्पमा राय मागिएको स्रोतको दावी छ ।

अब महान्यायाधिवक्ताले दिने रायकै आधारमा प्रकृया अगाडि बढाइने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले यो प्रक्रिया रद्द होस् भनेर नै चाहेको हाे, तर भोलि कानुनी झन्झट नहोस् भन्नका लागि मात्रै महान्यायाधिवक्ताको राय लिइएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भिडेका कर्मचारीले नै गरे सरकारको अवज्ञा