विदेशीलाई धर्मसन्तान : सरकारले लुकायो, हेगले देखायो

७ असार, काठमाडौं । हालसम्म कति नेपाली बालबालिका धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाइए होलान् ? सरकारी लेटरप्याडमै रकमको मोलमोलाइपछि भएको अन्तरदेशीय हस्तान्तरणबारे सरकारसँग समेत तथ्यांक नै छैन ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल आफूहरूसँग यकिन तथ्यांक नभएको बताउँछिन् । सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय पनि मन्त्रालयको रेकर्ड प्रणाली दुरुस्त नभएका कारण समस्या रहेको बताउँछन् ।

मन्त्रालयको प्रशासन शाखाकी विमला पौडेलले चाहिं अन्तरदेशीय हस्तान्तरणका लागि पहिले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति रहेकोमा अहिले खारेज भएपछि त्यस सम्बन्धी विवरणहरू फेला पार्न गाह्रो भएको तर्क गरिन् ।

‘पहिले फोकल एजेन्सी तोकिएको थियो, त्यसले बोर्डको रूपमा काम गरेको थियो’ उनले भनिन्, ‘पछि यस सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा पठाइए पनि अघि बढेन । बोर्डले काम गर्न छाडेपछि यस सम्बन्धी विवरणहरू भेट्टाउन गाह्रो भएको हो ।’

नक्सालस्थित नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल २९ साउन २०७६ मा बेलायती नागरिकलाई नेपाली शिशु गैरकानुनी हस्तान्तरण गर्दा पक्राउ परेपछि नेपाल बाल संगठनबारे छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराई नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपाल बाल संगठनको परिवार छनोट समितिको माइन्युट अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा २०४९ देखि २०७६ पुस मसान्तसम्म बाल संगठनबाट मात्रै ९४९ जना बालबालिकालाई विदेश पठाइएको खुलेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिको अभिलेख भन्दै आयोगलाई बाल संगठनबाट २५ जना बालबालिकाको मात्रै सिफारिस भएर आएको जवाफ दिएको थियो । बालमन्दिरले भने २०६६ देखि २०७५ सम्ममा ७३ जना बालबालिकालाई अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा पठाएको विवरण दिएको थियो ।

भट्टराई आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले नेपाल बाल संगठनको पुरानो समितिलाई विघटन गरेर नयाँ नेतृत्वमा विद्या उपाध्याय न्यौपाने आएकी छन् । उनी पनि बालमन्दिरको पुरानो विवरण भेट्टाउन नसकिएको बताउँछिन् ।

आयोगले बालमन्दिरको विवरण मात्रै अध्ययन गरेको थियो । बालमन्दिर बाहेक पनि २६ वटा बालगृहलाई अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री हस्तान्तरणका लागि सूचीकृत गरिएको बालबालिकाका निमित्त गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघ (सीएनएफएन) को एक रेकर्डले देखाउँछ ।

अनलाइनखबरले फेला पारेको आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को सो रेकर्ड अनुसार मात्र २७ बालगृहले ३५१ जना बालबालिका स्पेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्जरल्याण्ड, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रिया, नर्वे र सिंगापुर पठाइएको देखिन्छ । त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी स्पेन, अमेरिका र इटली पठाइएको विवरण छ ।

सीएनएफएनले २७ फागुन २०६३ मा आयोजना गरेको अन्तरदेशीय धर्मसन्तानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक भन्दै ९५५ जना बालबालिकालाई विदेश पठाइएको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीसीआर) की सचिवालय सदस्य सोनी भट्टराई भने अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा बालबालिकालाई पठाउँदा आर्थिक मामला समेत जोडिने भएकाले यसको विवरण दुरुस्त नराखिएको हुनसक्ने बताउँछिन् ।

‘मन्त्रालयको कागजमै ५ हजारदेखि कति डलर तिर्ने हो, त्यो निर्णय भएर बालबालिकाको हस्तान्तरण भएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘विवरण दुरुस्त हुँदा कुनै बेला आर्थिक विषयमा पनि छानबिन हुँदा समस्यामा पर्न सकिन्छ भनेर यसमा संलग्नहरूलाई लागेको हुनसक्छ ।’

नेपालको सरकारी संयन्त्रसँग अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी विवरण नभए पनि सम्बन्धित मुलुकले भने आफ्नो देशमा कुन देशबाट कति बालबालिका आएका छन् भन्ने विवरण राखेका हुन्छन् ।

हेग कन्फरेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेशनल ल (एचसीसीएच) को सचिवालयलाई धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिका लिने देशहरूले बुझाएको विवरण अनुसार २००१ देखि २०१७ सम्म नेपालबाट १ हजार ९४७ बालबालिका ती मुलुकमा पुर्‍याइएका छन् ।

त्यसअनुसार सबैभन्दा बढी स्पेनमा १० वर्षमा ७१० जना बालबालिका लगिएका छन् । स्पेनपछि इटलीमा ५२८, अमेरिकामा ३८०, जर्मनीमा १२५, फ्रान्समा १३५, क्यानडामा ४४, नर्वेमा १०, स्विट्जरल्याण्डमा १२ जना लगिएका छन् ।

यो आधारमा हेर्दा नेपालले पछिल्लो १८ वर्षमा मात्रै १ हजार ९९३ जना बालबालिकालाई विदेश पठाएको देखिन्छ ।

हेग कन्फरेन्स अफ प्राइभेट इन्टरनेशनल ल (एचसीसीएच) को वेबसाइटमा राखिएको बेलायतको न्यूक्यास्टल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक पिटर सेलमेनले गरेको अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार, नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी धर्मसन्तान पठाउने देशहरूमध्ये २४औं नम्बरमा पर्छ ।

नेपालबाट धर्म सन्तानका रूपमा लगिएका बालबालिकाका विषयमा पटक–पटक विवाद आउन थालेपछि पश्चिमा मुलुकहरूले आन्तरिक छानबिन समेत गरेका थिए । त्यसमा केही कैफियत देखिएपछि फ्रान्स, जर्मन, डेनमार्क, अमेरिका लगायत १० मुलुकले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध समेत जनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालबालिका तस्करी : प्रहरीले नै बनाउँथ्यो नक्कली अनाथ

२००१ देखिका केही विवरणहरू फेला परे पनि त्यसअघिका कागजातहरू भेटिंदैनन् । पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाल बालमन्दिरबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगले त धर्मसन्तानका रूपमा नेपाली बालबालिकालाई पठाएबापत प्राप्त आम्दानीमा पनि हिनामिना भएको हुनसक्ने शंका गरेको छ । आयोगले त्यसरी आउने रकम जम्मा गर्न छुट्टै बैंक खाता खोले पनि त्यसको विवरण ठिकसँग नराखिएको भनेको छ ।

६ माघ २०६७ भन्दा अगाडि नेपाल बाल संगठनबाट अन्तरदेशीय धर्मसन्तान लिने, दिने सम्बन्धमा भएको शर्त प्रक्रियामा शुल्क नतोकिएकाले विदेशी नागरिकसँग पदाधिकारी र कर्मचारीले कति शुल्क लिए भन्ने पनि नखुल्ने आयोगको प्रतिवेदनमै भनिएको छ ।

‘कति आम्दानी दाखिला भयो भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण आउन सक्ने स्थिति नै नभएकाले आर्थिक कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित थियो भन्ने अवस्था नै छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, प्रतिवेदनमा धर्मसन्तानका नाममा कानुन विपरित रूपमा बालबालिकालाई विदेश पठाएको देखिएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ‘यो संगठित रूपमा कानुन विपरित भएको कार्य भएकाले नेपाल प्रहरी वा अख्तियार प्राप्त निकायबाट यस क्षेत्रमा संगठित अपराध अनुसन्धान गरी त्यसबारे आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुनै बेला यस्तै छानबिन भइहाले समस्यामा परिने भएकाले यसबारे तथ्यांकहरू गोलमाल गरिएको हुनसक्ने बालअधिकारकर्मी सोनी भट्टराईको आशंका छ ।

यो पनि पढ्नुस्

राज्य संलग्न मानव तस्करी : २७ वर्षमा ८७६ बालबालिका गायब