धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा पाँचै जना सिफारिस गर्ने प्रस्ताव अर्थसचिवले मानेनन्

१२ असार, काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिमा विवाद देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय पठाएपछि बुधबार दुईपटक समितिको बैठक बसे पनि कुनै निर्णय हुन सकेन ।

महान्यायाधिवक्ताको रायअनुसार अन्तर्वार्तामा सहभागी नै नभएका उम्मेदवारसमेत राखेर नाम सिफारिस गर्ने कि प्रक्रिया खारेज गर्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच मत नमिलेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र सदस्य उदय निरौला सर्टलिस्टमा परेका पाँचै जनाको नाम सिफारिस गर्ने पक्षमा देखिए पनि त्यसमा अर्थसचिव मधु मरासिनीले असहमति जनाएको स्रोतले जानकारी दियो ।

गत ४ माघ २०८० मा गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षमा आवेदन माग गरेकामा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

समितिले तीमध्ये पाँचजनाको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताको लागि बोलाएको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका ५ मध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणको लागि उपस्थित भए ।

तर, बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा सिफारिस समितिले कम्तिमा तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणमा दुईजना मात्रै उपस्थित भएको र बाँकी तीनजना पटकपटक बोलाउँदा पनि नआएपछि यो प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको राय माग गरेको थियो ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दुईजना मात्रैको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने, उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने कि प्रक्रिया रद्द गर्ने भन्ने निर्णय समिति स्वयम्ले गर्नसक्ने राय दिएको थियो ।

सो राय प्राप्त भएपछि बुधबार बसेको दुईवटा वैठकमा समिति संयोजक श्रेष्ठ र अर्थसचिवबीच नै फरक मत भएपछि कुनै निर्णय गर्न नसकेको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार समिति संयोजक श्रेष्ठले महान्याधिवक्तासँग आफ्नो मौखिक कुराकानी भएको र उनले सर्टलिस्टमा परेका पाँचजनाकै नाम सिफारिस गर्न सकिने बताएको बताएका थिए । सोहीअनुसार सर्टलिस्टमा परेका पाँचैजनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रस्ताव उनले गरेका थिए । सो प्रस्तावमा विज्ञ सदस्य निरौलाको पनि सहमति थियो ।

तर, अर्थसचिव मरासिनीले भने महान्यायाधिवक्ताले यही कुरा लिखित रुपमा दिए मात्रै सिफारिस गर्न सकिने नत्र नसकिने बताएका थिए । ‘समितिले बनाएको कार्यविधिमा कार्यविधिमा पाँचजनालाई सर्टलिस्ट गर्ने, उनीहरुको कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको नम्बरका आधारमा सिफारिस गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, कार्ययोजना प्रस्तुति नै बहिस्कार गरेकालाई के आधारमा नम्बर हालेर सिफारिस गर्ने ? उनीहरु त सिफारिसका लागि अयोग्य भइसके,’ भन्ने अडान अर्थसचिवले राखेको स्रोतले जनायो ।

अर्थसचिवले पाँचजनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय समितिले बहुमतले गरेर पठाउनसक्ने तर आफूले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएपछि समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेन । समिति संयोजक श्रेष्ठ बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर पठाउन हच्किएपछि बुधवार कुनै निर्णय हुन नसकेको हो ।