तीन वर्षमा सहकारी ठगी : ८० अर्ब बिगो, १४ सय फरार

१३ असार, काठमाडौं । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा प्रहरीले सहकारी ठगीका २ सय १२ मुद्दा अदालत लगेको छ ।

२०७८/७९ देखि चालु आव २०८०/८१ वैशाखसम्म कुल २ सय १२ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत लैजाँदा ८० अर्ब ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी भएको छ ।

प्रहरीले सहकारी ठगीमा संलग्नहरूको अनुसन्धान गरी अदालतमा पुर्‍याएको मुद्दा संख्या जति ठूलो छ, त्यसभन्दा धेरै संख्या सहकारी ठगीमा संलग्न भई फरार रहेकाहरूको छ ।

राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको स्रोत अपचलन गरी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरू प्रहरी हिरासतमा हुनुपर्नेमा अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।

उनीहरू नै सहकारी पिडितलाई जग्गा बेच्न सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरेर लुकाएको सम्पत्ति पैसा थप्न लगाएर बेचिरहेका छन् ।

सहकारी पीडितले आफ्नो बचत र ब्याज लिएर उपचार गर्न र औषधि किन्न पाएका छैनन् । राज्यले सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाएको र राज्यले नै वित्तीय कारोबार इजाजत दिएको संस्थामा राखेको आफ्नो बचत समेत फिर्ता नपाउँदा नागरिक उपचार समेत गर्न नपाउँदा त्यही बचत अपचलन गरेर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरू भने जग्गा दलालीमा व्यस्त छन् ।

सहकारी स्रोत अपचलन गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा जोडेको सम्पत्ति प्लटिङ गर्दै अहिलेको अवस्थामा पनि बचतकर्तालाई तीन गुणा महँगोमा मूल्यांकन गर्दै मूल्यांकनको एक तिहाइ पैसा थप्न लगाएर अर्को लुटधन्दा मच्चाइरहेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार देशभरिबाट २०७८/७९ यता प्रहरीले २ सय १२ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत लगेको छ । ८० अर्बभन्दा बढी रकम बिगो दाबी भएको मुद्दामा ४ सय ११ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले सोही मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएका १ हजार ३ सय ९७ जना भने फरार छन् ।

प्रहरीले ८० अर्बको बिगो दाबी गरे पनि उक्त मुद्दामा ठगीको रकम त्यसभन्दा धेरै रहेको हुन सक्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत दायित्व ४ खर्ब ७८ अर्ब बराबर छ । उक्त तथ्यांक आधार मान्दा पनि प्रहरीले सहकारी ठगी अनुसन्धान गरी २ सय १२ मुद्दामा माग गरेको कुल बिगो दाबी नै सहकारी क्षेत्रको कुल कारोबारको करिब ६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सहकारी ठगीले अनुसन्धानका लागि आवश्यक जाहेरी लिने हुँदा सबै पीडित बचतकर्ताले अनुसनधानमा जाहेरी समेत दिन पाएका हुँदैनन् । सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व राफसाफ गर्ने कार्य समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्छ ।

राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति संघ, सात वटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भए सम्बन्धित स्थानीय तहको हुन्छ । सम्बन्धित सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिले मागदाबी संकलन गरेपछि मात्रै संस्थाको दायित्व यकिन हुन्छ ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २१ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । १२ सहकारीलाई २०७५ देखि २०७६ बीचमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

तीन सहकारीमा गरी ४० बचतकर्ताको करिब डेढ करोड बचत राफसाफ भएको छ । अन्य नौ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ वर्ष हुँदा पनि बचत दायित्व राफसाफ भएर बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

२०८० भदौयता केन्द्र सरकारको नियमन दायरा भएका नौ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । तीमध्ये आठका बचतकर्ताले समितिमा मागदाबी पेस गरेका छन् । आठ सहकारीमा ३२ अर्ब ३ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँको मागदाबी भएको छ ।

गत साता मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएको ललितपुर गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारीको मागदाबी संकलन भएको छैन । उक्त संस्थाको बचत दायित्व करिब साढे ४ अर्ब छ ।

यस्तै एमाले नेता तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको भए पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएका सहकारी सहित समस्याग्रस्त सहकारीको अपचलनबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अध्ययन गर्ने सहकारी सूचीमा राख्दै उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नबाट रोकेका छन् । उक्त संस्थाको कारोबार ८ अर्बभन्दा धेरै छ ।

सहकारी ठगीमा संविधानसभा सदस्य, सांसददेखि मेयरसम्म

फरार प्रतिवादीमा कानुन निमार्ण गर्ने संघीय सांसददेखि जनप्रतिनिधिसम्म छन् । संविधानसभा सदस्य समेत रहेका सिभिल ग्रुप अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सिभिल सहकारीको ५ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

तामाङ विरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै सहकारीबाट रकम अपचलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दायर गरेको मुद्दामा तामाङलाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै सजाय समेत तय गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद गीता बस्नेतमाथि चितवन, बर्दिया र नवलपरासीका तीन सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरी बर्दियामा आफूले सञ्चालन गरेको रिसोर्टमा लगानी गरेको आरोप छ । उनीविरुद्ध पनि सहकारी ठगीको मुद्दा अदालत पुगेको छ । अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि हाल फरार छिन् ।

यस्तै बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका मेयर देवकुमार नेपाली बाग्लुङ र पोखराको इमेज सहकारीको रकम अपचलन गरेको अरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि फरार छन् । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ‘रेड कर्नर नोटिस’ नै जारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको व्यावसायिक साझेदार भएर काम गरेका गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई फरार छन् । सोही विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरूद्ध गरेपछि अहिले संघीय सरकार मातहत समस्याग्रस्त घोषणा भएको २० सहकारी, जीबी राई आबद्ध सहकारी, ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहित सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति नै बनेको छ ।

जीबी राईको प्रत्यक्ष संलग्नता सात सहकारीमा देखिए पनि उनलाई सहकारी अध्यक्ष बनाउन पनि सहकारी ठगीमा संलग्नहरूको ठूलै समूह छ । उनलाई सहकारीमा जोड्ने पात्र हुन् गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक घोटालामा जोडिएका डम्बरबहादुर (डीबी) बम्जन र उनका दाजु ज्ञानबहादुर बम्जन । ज्ञानबहादुर नै संस्थापक अध्यक्ष भएर पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी स्थापना गरेका थिए ।

उनकै बहिनी ज्वाइँ जिबी राईलाई पछि त्यसको अध्यक्ष बनाएर ललितपुरमा कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरेका थिए । उक्त संस्थालाई लिलाबहादुर गुरुङ अध्यक्ष भएको उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग मर्जर गराएर उनलाई नै अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

लिलाबहादुर पनि उनकै आफन्त हुन् र अहिले सहकारी ठगीमा नै फरार छन् । जिबीले कल्याण उपकार, आफैं अध्यक्ष रहेको स्वर्णलक्ष्मी र डीबीकै भान्जीका श्रीमान् धनबहादुर तामाङ अध्यक्ष भएको काठमाडौं खुसीँबुमा रहेको लालीगुराँस बचत तथा
ऋण सहकारी संस्था मर्जरका लागि सम्झौता समेत गरेका थिए ।

डीबीकै दाजु तेजबहादुर तामाङ शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि फरार छन् । उनी शिवशिखर सहकारी संस्थाका सचिव हुन् ।

जीबी र उनलाई सहकारीमा जोड्न उनका आफन्तहरूको सहकारी ठगीमा ठूलो सञ्जाल छ । जसको सुरुवात ललितपुरको गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट भएको हो । जसका संस्थापक अध्यक्ष संविधानसभा सदस्य तथा सिभिल सहकारी ठगीमा जोडिएको प्रमुख पात्र इच्छाराज तामाङ नै हुन् ।

तामाङ पनि डीबीकै नातेदार हुन् । उनीपछि संस्थाको अध्यक्ष डीबी बनेका थिए । उनले नै गोरखा सेभिङलाई प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाउँदै गए भने डीबी र उनका दाजु तेजबहादुरले गोरखा सहकारीबाट लिएको डेढ अर्ब ऋण तिरेका छैनन् ।

उक्त समूहको देशका विभिन्न स्थानमा २५ भन्दा धेरै सहकारी सञ्चालन भएको र सबैको अवस्था अहिले उस्तै रहेको सहकारीबारे विगतदेखि नै अध्ययन गर्नेहरू बताउँछन् । यसको अनुसन्धानमा प्रहरी अहिलेसम्म छिर्न सकेको छैन ।

संसदीय विशेष समिति नै बनेकाले ती सबै सहकारी संस्था अध्ययन गर्ने उपयुक्त अवसर समेत रहेको विगतदेखि नै सहकारी सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका एक जानकारले बताए ।

सहकारी ठगीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूमा नेपाली कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भइसकेका चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले नेता केबी उप्रेतीको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

उप्रेतीमाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन । सीबी पशुपति सहकारीको रकम अपचलनमा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीर्आइबी) ले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । उनीमाथि कान्तिपुर सहकारीको रकम अपचलनको आरोप पनि छ ।

उनले कान्तिपुरको अध्यक्ष हुँदा नै श्रीमती मार्फत पशुपति सहकारी चलाउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय भने आफ्नै विश्वासपात्रलाई कान्तिपुरको जिम्मा दिएर पशुपतिको अध्यक्ष बनेका थिए ।

सहकारी ठगीमा जोडिएको अर्को नाम हो केदारनाथ शर्मा र रविन्द्र चौलागाईं । केदारनाथकी श्रीमती गीता शर्मासमेत कांग्रेससँग जोडिएकी व्यक्ति हुन् । गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी अध्यक्ष रामबहादुर गौतमलाई अनुसन्धान गर्ने सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी नेतृत्वले नै जोगाइरहेको छ ।

डेढ वर्ष अगाडि नै सहकारी विभागले अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पत्राचार गरेको थियो । ललितपुरको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा संलग्नहरू अझै अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैन ।

त्यस्तै देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा रविन्द्र चौलागाईंलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको सीआईबी तत्कालीन सेन्चुरी बैंकमा सञ्चालक र व्यवस्थापकले गरेको अपचलनको अनुसन्धानमा पुगेको छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गरेका डा. बलराम पाठक पनि सहकारी अपचलनमा जोडिएको अर्को चर्चित नाम हो ।

देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईं समेतको समूहसँग मिलेर सुमेरु सहकारीको नेतृत्व लिँदै सुमेरु ग्रुपको सम्पत्ति समेत हत्याउने योजनाकारमध्येका प्रमुख पात्र पाठक ललितपुरको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष थिए ।

संस्थाका बचतकर्ताले दुई वर्षदेखि न बचत फिर्ता पाउन सकेका छन्, न उनीहरूको गुनासो कसैले सुनेको छ । बचतकर्ताको २ अर्ब २५ करोडभन्दा धेरै रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका पाठक कारबाही भन्दा पनि सकारबाट पुरस्कृत हुनेमा पर्छन् ।

पाठकलाई सरकारले गतिशील सहकारीमा समस्या देखिएपछि नै पूर्णसरकारी स्वामित्व भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाएको थियो । उनी (राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी) तत्कालीन राष्ट्रिय बिमा संस्थान का सञ्चालक समेत भइसकेका पात्र हुन् ।

ठगीको ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा

प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आव २०७८/७९ यता सहकारी ठगीमा प्रहरीले लगेका २ सय १२ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै १ सय ९ मुद्दा अदालतम छ ।

ती मुद्दामा कुल १४ अर्ब ८६ करोड ६० लाख बराबर बिगो मागदाबी भएको प्रहरी तथ्यांक छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट थप १५ मुद्दा लगेको प्रहरीले ५५ अर्ब ४१ करोड बराबर बिगो मागदाबी गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट लगिएको मुद्दामा १ सय ६८ जना प्रतिवादी पक्राउ पर्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएका ७ सय ८० जना फरार छन् । बागमती प्रदेशमा थप २५ जना पक्राउ र ७८ जना फरार रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।

कोसी प्रदेशमा २०७८/७९ देखि चालु आव वैशाखसम्म प्रहरीले सहकारी ठगीका २३ मुद्दा अदालत लगेको छ । ती मुद्दामा १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख बिगो दाबी हुँदा ५८ जनालाई पक्राउ परेका छन् । ८० प्रतिवादी भने फरार छन् ।

मधेश प्रदेशमा यस अवधिमा २५ सहकारी ठगीका मुद्दा प्रहरीले लगेको छ । कुल १ अर्ब ५३ करोड ९१ लाख ठगी भएको उक्त मुद्दामा ३८ जना पक्राउ पर्दा १ सय ५२ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा यस अवधिमा प्रहरीले १५ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत लगेको छ । ती मुद्दामा ५ अर्ब ३५ करोडको बिगो मागदाबी भएको प्रहरीले जनाएको छ । जसमा ६८ प्रतिवादी पक्राउ पर्दा सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका १ सय ९१ जना फरार छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यस अवधिमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सहकारी ठगीका ११ मुद्दा अदालत लगेको छ । २२ करोड ५५ लाख ठगी भएका उक्त मुद्दामा ३१ जना पक्राउ पर्दा ८० जना फरार छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा समेत प्रहरीले यस अवधिमा पाँच सहकारी ठगी मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको छ । १५ करोड ८७ लाख बराबर ठगी भएको उक्त मुद्दामा चार जना पक्राउ पर्दा १९ जना फरार छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस अवधिमा नौ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत गएका छन् । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा उक्त मुद्दामा १ अर्ब ३२ करोडको बिगो मागदाबी भएको छ । प्रहरीले १९ जना पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएका १७ जना फरार छन् ।

किन पक्राउ पर्दैनन् ?

अधिकांश सहकारी पीडितको गुनासो प्रहरीले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ नगरी उन्मुक्ति दिएको भन्ने छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले समेत पीडितको गुनासोलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । सहकारी ठगीमा पछिल्लो तीन वर्षमा १ हजार ८ सय जना मुछिँदा जम्मा ४ सय जना पक्राउ परेका छन् । बाँकी १ हजार ४ सय भने पक्राउभन्दा बाहिरै छन् ।

पीडितले भने सहकारी ठगीमा जोडिएका अधिकांशजसो व्यक्ति राजनीतिक दलमा आबद्धदेखि स्थानीय तहका नेता र केन्द्रीय तहसम्म पहुँच भएका कारण पक्राउ नगरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रहरी चलाएको मुद्दा विवरण हेर्दा पनि सांसददेखि मेयर, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक ‘कनेक्सन’ जोडिएकाहरूको विवरण देखिने गरेको छ । जसका कारण सहकारी ठगीमा जोडिएका अधिकांश व्यक्ति पक्राउबाट बाहिरै छन् ।

यता, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने पीडितको गुनासो स्वीकार्दैन । फरार रहेकामध्ये केहीले देश समेत छाडिसकेकाले पक्राउ गर्न समस्या भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्की बताउँछन् ।

‘कतिपयका हकमा रेड कर्नर नोटिस समेत जारी भएको छ । त्यति हुँदा पनि सम्बन्धित देशले सहयोग नगर्दा नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । यसका केही कानुनी समस्या पनि छन्,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने ।