‘पशुमाथि निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद हुन्छ’

अहिले नेपालमा पशु कल्याण सम्बन्धी कुनै कानुन बनेको छैन । तर, पशु ढुवानी गर्दा क्रूर तरिकाले ल्याउन हुँदैन । सुरक्षित साथ ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यो मुद्दा २०७५ साल माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको फैसला भयो ।

त्यो फैसलामा पशु कल्याण ऐन बनाउनु भनेर सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सरकारले पनि पशु कल्याण ऐनको खाका बनाउन कार्यसूची पास गरेको छ ।

अहिले हामीसँग भएको कानुन भनेको पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ हो । जसले के गर्न पाइन्छ के गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ । पशु ढुवानी गर्दा पशुलाई कुनै पनि किसिमको शरीरमा चोट पटक नलाग्ने गरी ल्याउनुपर्छ । खुट्टा, पुच्छर, नाकमा बाँध्न हुँदैन, कोचेर ल्याउन पाइँदैन भनेर मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

ढुवानी गर्ने क्रममा ८ घण्टामा विश्राम तथा आराम गराउनुपर्छ । उनीहरूको लागि दानापानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, हावा छिर्ने, पानी पर्दा छोप्न मिल्ने खाले, चलमलाउन सक्ने ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर, १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यो मापदण्ड राम्ररी लागू भएको छैन ।

पशु कल्याण ऐन बनिसकेको छैन । त्यो बन्यो भने त्यसले कार्यान्वयन गर्ने, सजाय, जरिवाना त हुन्छ । तर, अहिले हाम्रोमा मापदण्ड मात्र छ । मापदण्डमा यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भन्ने कुरा मात्र समावेश हुन्छ । यो मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको हो ।

सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै पनि आमजनताले मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन भनेर सूचना दिंदा, मापदण्ड पूरा नहुँदा कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा पनि सरोकारवालाले नसुन्दा सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अपहेलना गरेको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार ढुवानी गरेको छैन भने कारबाही गर्नुपर्ने, रोक्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई बेवास्ता गरेर छोडेको कारण यो कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको गल्ती हो ।

पशु ढुवानी गर्दा मापदण्ड अनुसार भएको छ–छैन भनेर अनुगमन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी कृषि तथा पशु मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु विभागको हो । पशु विभागले क्वारेन्टाइन राखेर अनुगमन गर्न सक्छ । साथै नेपाल प्रहरीले पनि यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । मापदण्ड पालना गरेको छैन भने ढुवानी रोक्न सकिन्छ । साथै जरिवाना पनि हुन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद २७ मा ‘पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर’ मा पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ । पशुपक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद अथवा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

पशुलाई क्रूरतापूर्वक ढुवानी गर्नेहरूको लागि विशेष कानुन त अहिले बनेको छैन । विशेष कानुन आयो भने त्यही अनुसार कारबाही हुन्छ । छैन भने मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद २७ मा ‘पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर’ अनुसार कारबाही हुन्छ । यो सरकारी मुद्दा सम्बन्धी अनुसूचीमा पर्छ ।

पशु क्रूरतापूर्वक ढुवानी गर्ने काममा पशु क्वारेन्टाइनमा बस्ने अधिकारीको पनि संलग्नता छ भने उनीहरूलाई पनि कारबाही हुन्छ ।

(वातावरण र पशु अधिकार मामिलामा दख्खल राख्ने अधिवक्ता श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी सुमित्रा लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)