प्रचण्डसँग बदला लिन देउवाले समातेका यी आधार

१८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कांग्रेस क्षुब्ध बन्दै जानुका पछाडि पर्याप्त पृष्ठभूमि थिए । चितवनबाट गोरखा चुनाव क्षेत्र सारेका प्रचण्डले कांग्रेस र बाबुराम भट्टराई दुवैको साथमा प्रतिनिधिसभाको यात्रा तय गरेका थिए ।

४ मंसिर २०७९ को चुनाव जितेपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्न उनले एमालेको साथ लिए । राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसलाई साथ दिएपछि १५ फागुन २०७९ मा नै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । फेरि एक वर्षपछि २१ फागुन २०८० मा एमालेसँगै मिलेर सरकार बनाए ।

यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार महिनाअघि नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै कांग्रेस रुष्ट थियो । त्यसको खुला प्रकटीकरण गरे, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका अति निकट मानिएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ।

२४ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै लेखकले संसदमा भनेका थिए, ‘म त कुन निष्कर्षमा पुग्या छु भने अब धोका दिन कोही बाँकी रहेन । तर एकचोटि सोच्नुस् यी जम्मै धोका पाएकाहरु तपाईं विरुद्ध एक दिन एक ठाउँमा उभिए कहाँ पुग्नुहोला ?’

एमाले समर्थन लिएर प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल अरु थप गरेको तीन दिनपछि कांग्रेस संस्थापनका नेताबाट व्यक्त विचारले स्पष्ट संकेत गरेको थियो, कांग्रेस–एमाले कुनै पनि समय सत्ताका लागि एक ठाउँ आउन सक्छन् ।

नभन्दै, चार महिनापछि यी दुई ठूला दल एकठाउँमा आएका छन् । त्यसका लागि कांग्रेसले त्यतिबेलैदेखि तयारी गरेको थियो । सरकार निर्माणका लागि नभई संविधान संशोधनका लागि एमालेसँग सहकार्य हुनसक्ने आवाज कांग्रेसमा उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी महामन्त्री गगन थापाले संविधान संशोधनको शर्तमा सरकार बाहिर रहेर सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

नेता डा.शेखर कोइरालाले एमालेसँग सत्ता सहकार्य असम्भव नभएको विचार सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गर्दै आएका थिए । एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मत पार्टी बैठकमा प्रवेश गर्‍यो । सत्ता बहिर्गमन पछि भएको शीर्ष तहका नेताको बैठकमा नेता कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न सकिने राय राखेका थिए ।

‘कोसँग सरकार चलाउने/नचलाउने कुरा सार्वजनिक रुपमा बोलेर हुँदैन’, पार्टी बैठकमा त्यसबेला भएको छलफलबारे एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसरी बोलिराख्दा न रणनीतिक न राजनीतिक फाइदा हुने कुरा त्यहाँ भयो ।’

सार्वजनिक रुपमा बोलेर परिणाम आउन नसक्ने बैठकको विश्लेषण अनुसार भित्री गृहकार्य कांग्रेसले सुरु गर्‍यो । कांग्रेसका नेताहरुका अनुसार त्यसलगत्तै सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद सुरु गरे ।

‘ओलीसँग भएका छलफलहरु देउवाले १/२ जनाबाहेक अरुलाई जानकारी गराउनुभएन’, देउवा पक्षका शीर्ष तहका नेता भन्छन्,‘जुन स्वभाविक पनि हो । अरुलाई भनिराख्नु जरुरी पनि थिएन ।’

उनका अनुसार देउवाका दुई विश्वासपात्र रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ती संवादहरु बारे जानकारी थियो । साथै, लेखक र कार्कीलाई एमालेसँग संवाद र सम्पर्कमा रहिरहन निर्देशन पनि दिएका थिए ।

यो संवाद र सम्पर्कको आधार भने उनै प्रचण्डले दिएका थिए ।

अघिल्लो साता बुधबार प्रचण्डले देउवालाई राष्ट्रिय सरकारका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहणबाट फर्केलगत्तै प्रचण्डको मन बदलिन थालेको थियो । उनी फेरि विनाकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्न थालेका थिए ।

एमालेका एक शीर्षस्थ नेताले बताए अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा प्रचण्ड फेरि कांग्रेससँग नजिकिन चाहन्थे, अनि एमालेलाई साइजमा राख्न ।

उपेक्षामा पर्दै गएको अनुभूति बोक्दै एमाले अन्ततः गठबन्धनबाट बाहिरिने छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइका पछाडि भूराजनीतिक फ्याक्टरले प्रष्ट काम गरेको थियो । देउवाले प्रचण्डको अस्थिर मनोकांक्षालाई जति बुझ्दै गए, उता एमाले पनि अब सहकार्य लम्बिन सम्भव छैन भन्ने बुझाइमा रह्यो ।

‘हामी प्रचण्डलाई त्यो मौका दिन चाहँदैनथ्यौं, तर हामीभन्दा पहिले कांग्रेस आफैंले यो कुरा बुझ्यो’, ती नेताले भने ।

त्यससँगै देउवा–ओली चरणबद्ध संवादको ढोका खुल्यो ।

दुई नेताहरुबीच संवाद भइरहे पनि १५ असार अघिका भेटघाटको सूचना कहिंकतै चुहिएन । १५ असार (शनिबार) पत्नी आरजु राणालाई सँगै लिएर देउवा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे ।

देउवा–ओली भेटले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनायो । सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने निश्चियमा पुगेका देउवाले पार्टीमा औपचारिक जानकारी शीर्ष तहलाई सोमबार गराए । यद्यपि, विकसित घटनाक्रम बारे देउवाले दिएको जानकारीबारे कुनै पनि नेताले बाहिर ल्याउन चाहेनन् ।

देउवाले सोमबार शीर्ष बैठकमा दिएको जानकारी बारे कांग्रेसका शीर्ष नेता भन्छन्, ‘ओली सकारात्मक छन् । नयाँ सरकार बन्ने अवस्था बनिरहेको छ । अरु के हुन्छ, तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु ।’

नेताहरुका अनुसार देउवा सोमबारको शीर्ष नेताको जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने पक्षमा थिए । एमालेसँग सोमबार राति हुन लागेको सहमतिका लागि थप गृहकार्य गर्नका लागि देउवाले बैठक छिटो टुंग्याए ।

त्यसका लागि पदाधिकारी बैठक चल्दाचल्दै प्रमुख सचेतक लेखकलाई एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई भेट्न पठाए । सोमबार राति अबेर सहमतिमा अन्तिम टुंगो लगाउँदा देउवाले लेखक, कार्की र आरजु राणालाई सँगै लगे ।

सिंगो प्रक्रियामा देउवाले कहीँकतै शीर्ष तहका नेतालाई सहभागी गराएनन् । सत्ता समीकरण र अन्य दलका शीर्ष नेताको बैठकमा देउवाले नछुटाउने व्यक्ति उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का थिए । तर, यो समग्र प्रक्रियामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत देउवाले अलग्गै राखे ।

खड्का मात्रै होइन, दुई महामन्त्रीसहित कुनै पदाधिकारी नयाँ सत्ता समीकरणकाे छलफलमा देउवाले खटाएनन्/सहभागी गराएनन् ।

महत्वपूर्ण बैठकमा देउवाले खटाउने गरेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि यो प्रकृयामा भूमिका दिएनन् ।

जबकि, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले महासचिव शंकर पोखरेललाई खटाएका थिए । पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप खेप्दै आएका देउवाले आफ्नै समूहका शीर्ष नेतालाई समेत महत्व दिएनन् ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेपछि जानकारी गराइएको भन्दै मंगलबार विहानको बैठकमा नेताहरुले सभापतिसँग चित्त दुखाएका थिए । ‘पार्टीका पदाधिकारी पनि यो प्रकृयामा सहभागी हुनुपर्ने कुरा उठ्यो’, बैठकमा सहभागी नेताले देउवाको बोलीबारे भने, ‘हिजोको बैठकमा भनेकैं थिएँ त भन्नुभयो । आज बैठक गरेर भनें त भन्नुभयो ।’

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने सिंगो प्रकृयामा शीर्ष तहका नेताहरुलाई ‘बाइपास’ गर्दा भोलि सरकारले गलत कार्य गरे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने आशंका पनि कांग्रेसमा उब्जिएको छ ।

सरकारमा जाने मन्त्रीले प्रभावकारी कार्य गरे सिंगो पार्टीले जिम्मेवारी लिने तर काम गर्न नसके स्वयं व्यक्तिले लिनुपर्ने नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘राम्रो काम गरे पार्टीले जिम्मेवारी लिन्छ । गलत गरे स्वयं व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ’, केसीले भने ।

दुई ठूला दलको सहकार्यले सरकार बनाउने विषय सामान्य कुरा नभएको चर्चा समेत कांग्रेसमा उठेको छ । यस अघि दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार दुईपटक बनाएका छन् । २०५६ सालमा चुनाव गराउन र २०७० मा संविधान निर्माणका बेला कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । ‘अहिलेको यो अवस्थामा दुई ठूला दलले एक अर्काले धोका दिए भने सिंगो प्रणाली माथि प्रश्न उठ्छ’, महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘दुईवटा मिल्दा पनि चलेन भने कहिले चल्छ त? यो संवदेनशीलतालाई एमालेले पनि बुझ्नुपर्दछ ।’

दुई ठूला दलले तत्काल सरकार बनाउन उपयुक्त नहुने तर्क पनि कांग्रेसमा छ । सरकारमा जान नहुने तर्क अघि सार्ने नेताहरुले पार्टीको संगठन कमजोर हुने विश्लेषण गरेका छन् ।

दोस्रो तर्कमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेस–एमालेको सहकार्य आफ्नाविरुद्ध भएको प्रचार गर्ने भएकाले सरकारमा जान नहुने मत राखिएको छ ।

सोमबारको पार्टी बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारमा जान तत्कालका लागि उपयुक्त समय नभएको तर्क अघि सारेका थिए । सरकारमा जानुभन्दा अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता संगठनमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

‘सरकारमा चढ्दा कांग्रेस संगठनमा सुत्छ । अहिले हाम्रो प्राथमिकता संगठन हो, सत्ता होइन’, महामन्त्री शर्माले पार्टी बैठकमा भनेका थिए,‘जानै हुँदैन भन्ने होइन, जाँदै गर्दा त्यसको पूर्व तयारी हुनुपर्छ ।’

तत्काल नयाँ समीकरण बनाउँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट आउने आरोपका विषयमा पनि कांग्रेसभित्र चर्चा भएको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूलाई फसाउन गठजोड गरेको सार्वजनिक रुपमा बोल्ने अवस्था आउन दिन नहुने मत कांग्रेसमा उठेको थियो ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको समेत छानबिन हुने गरी संसदीय छानविन समितिले काम अघि बढाइरहेको छ । ‘मेरो विरुद्द कांग्रेस–एमालेले षड्यन्त्र गरे भन्ने किन पार्ने? छानबिन समितिमा बहुमत पुर्‍याएर षड्यन्त्र गरे भन्ने किन बनाउने ?’ कांग्रेसका शीर्ष तहका नेता भन्छन् ।
सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिमा पाँच जना एमाले र कांग्रेसका छन् । समितिलाई १५ भदौभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध आफूहरु अघि बढेकै कारणले नयाँ गठबन्धन बनाएको भाष्य सिर्जना गर्ने विश्लेषण कांग्रेसमा भएको छ ।

‘प्रचण्ड र रवि दुवैले अब बनाउने भाष्य भ्रष्टाचारी विरोधी कदम चाल्न हामी लागिरहेका थियौं । अत्तालिएर नयाँ सरकार बनाएँ भन्छन्’, देउवा निकट नेता भन्छन्, ‘त्यो कुरा उठे पनि खासै महत्व सभापति देउवा र ओलीले दिए जस्तो लाग्दैन ।’