मन्त्रीकाल औसत रहेको मन्त्रीकै आत्मसमीक्षा

२७ असार, काठमाडौं । २०८० फागुन २७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा पदबहाली गर्दैगर्दा जसपा नेता नवलकिशोर साह सुडीले भनेका थिए– ‘वनको विकास र वनबाट मुलुकको समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैसँग राय सुझाव सल्लाह लिएर मन्त्रालयका काम अघि बढाउने छौं ।’ उनले संघ र प्रदेशका वन मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न समन्वय अधिकृत तोक्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर कामको सुरुवात गरेका थिए ।

तर राजनीतिक उतारचढावका कारण करिब चार महिनामै सरकारबाट बाहिरिएका नवलकिशोर साह आफ्नो सोच र योजनाअनुसार कामै गर्न नपाएको बताउँछन् । आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्न अनलाइनखबरले सुरुमा गरेको आग्रहमा साह बोल्न चाहेनन् । टेलिफोन कुराकानीमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया मात्र दिँदै उनले भने, ‘मैले आफ्नो बारे त राम्रै भन्छु नि !’

पहिलो दिन बोल्न नचाहेका उनी दोस्रो दिनको टेलिफोन कुराकानीमा भने खुलेर कुरा गरे । नवलकिशोरले आत्मसमीक्षा गर्दै भने, ‘मन्त्रीको काम सोचेंझै रहेनछ । मेरो छोटो कार्यकाल समग्रमा मध्यम खालको रह्यो ।’

उनले पद सम्हाल्दै गर्दा देशभर वायु प्रदूषण व्यापक थियो । डढेलोले जंगल जलिरहेका थिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ३६ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा थियो । वन मन्त्रालयले नै आयोजना गरेको ‘हिमाल, जनता र जलवायुमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद’मार्फत् नेपालका मुद्दा विश्वसामु पुर्‍याउने गतिलो अवसर थियो । तर यी सबै कुरामा उनको भूमिका प्रभावकारी देखिएन ।

डढेलो अनियन्त्रित भई देशभर फैलिएर बस्तीसमेत जल्दा वन मन्त्रालयको पहलकदमी देखिएन । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रेकर्ड अनुसार २०८० फागुन १ गतेदेखि २०८१ वैशाख मसान्तको अवधिमा डढेलोका ९०० घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भयो । सुरक्षा उपकरणविना डढेलो नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले समेत ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । मन्त्रालयले वन, वन्यजन्तु र वनस्पतिमा पुगेको क्षतिको यकिन तथ्यांकसमेत राख्न सकेन ।

वन नियमावली संशोधन र सामुदायिक वनलाई पानमा समेट्ने प्रयास

उनको पालामा भएको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको वन नियमावली २०७९ को दोस्रो संशोधन २०८१ हो । यो गत जेठ ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

यद्यपि यसमा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगरिएको सरोकारवालाको गुनासो छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी वन नियमावलीमा सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन गर्ने ठूलो अवसरबाट मन्त्री चुकेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘नियमावली संशोधन हुँदा ठिकै भएकोे जस्तो त देखियो तर सामुदायिक वनका ३६ वटा मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने अवसर उहाँलाई थियो तर चार–पाँचवटा मात्र सम्बोधन भए,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘यो अर्थमा उहाँ ठूलो अवसरबाट चुक्नुभयो ।’

यद्यपि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान)मा समेट्ने सवालमा भने महत्वपूर्ण निर्णय भएको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पान नम्बर लिनु परेमा स्थापनाकालदेखिकै अडिट रिपोर्ट र त्यसको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भने दुई आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट र त्यसको कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो सामुदायिक वनको क्षेत्रमा भएको एउटा ठूलो काम हो ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसञ्चालनका लागि महिला सहभागिताको व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएको उनी बताउँछन् ।

चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनले पानीको स्रोत सुकेर हाहाकार मच्चिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रमले ढुंगा–गिट्टी बेच्ने पुरानो सरकारकै योजनालाई घुमाउरो तरिकाले सदर गर्दा भने मन्त्री साह आलोचित छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले ढुंगा–गिट्टी निर्यातको विषय बजेटमा समेट्दा विरोध भएको थियो । यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा ‘वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी ढुंगा–गिट्टी निर्यातका लागि कानून बनाउने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रमा विद्याविरिधी गरेका डा. विजयसिंह दनुवार यो निर्णय पर्यावरणका लागि मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि घातक रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यदि यो कार्यान्वयनमा आएमा मधेश त मरुभूमीकरण हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्वार्थसमूहको हस्तक्षेप अझै बढेर जान्छ ।’

मन्त्री साहका पालामा काठको बिक्री वितरण एक द्वार प्रणालीबाट गर्ने, कार्बन व्यापारमा कोशी र कर्णाली प्रदेशका जंगललाई पनि जोड्ने तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत रकम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि बढाउने लगायतका निर्णयहरु पनि भएका छन् । राजनीतिक अस्थीरताकाबीच नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषय कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले चन्द्रागिरिमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सम्मेलनमा समेत उनको प्रस्तुती फितलो थियो । बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री सबर हुसैन चौधरीको प्रस्तुतिका अगाडि उनी फितलो देखिए ।

सो कार्यक्रममा सहभागी एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘बंगलादेशका मन्त्रीको प्रस्तुति यस्तो राम्रो थियो कि कार्यक्रमका सहभागी सबैले वाह ! यस्तो पो हो प्रस्तुति भने । तर हाम्रो देशका मन्त्रीले भने लिखित भाषण गर्नुभयो र जानुभयो । त्यसमा पनि कुनै दम थिएन ।’ जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालले भोगिरहेका समस्यालाई र आफ्ना भावी योजनालाई विश्व सामु पुर्‍याउने अवसरबाट मन्त्री चुकेको ती विज्ञ बताउँछन् ।

शान्त स्वभावका साहले कर्मचारीवृत्तमा हस्तक्षेप नगरेको उनीसँग निकट रहेर काम गरेकाहरु बताउँछन् । वन मन्त्रालय मातहतको विभागका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने ‘उहाँको पालामा एक्स्ट्रा काम पनि भएन तर उहाँले अनुचित काम गर्न दबाब पनि दिनु भएन । हाम्रो लागि यही उपलब्धि मान्नुपर्‍यो ।’

तर मन्त्री साहले ६७ जना अधिकृतहरुमध्ये ४९ औं वरियताका विनय कुमार झालाई भानु प्राणी उद्यान तनहुँबाट द्वितीय श्रेणी  उपसचिवको दरबन्दी भएको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र दार्चुलामा प्रमुख बनाएर पठाएका थिए । झा रेञ्जरबाट बढुवा भएका थिए ।

साह भने मन्त्री पदमा रहँदा आफूले प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मबाट सहयोग पाएको र काममा समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि सहयोगी भूमिका रह्यो,’ उनले भने, ‘कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म हरेकको आत्मसम्मानलाई ख्याल गर्दै कसैलाई मर्कामा नपारी काम गरेँ जस्तो लाग्छ. ।’

उनी निष्कर्ष सुनाउँछन्, ‘पुराना कानुन संशोधन गर्ने, वनपैदावार स्थानीयले उपयोग गर्न पाउने, कुहिएर जाने काठहरुको उपयोग गर्ने लगायतका गर्नुपर्ने कामहरु धेरै थिए तर चानचुन चार महिनामा सबै गर्न सकिएन । जति गरें, राम्रो गरेँ जस्तो लागेको छ । त्यसको नतिजा भविष्यमा देखिँदै जाला ।’