परीक्षामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति भएयता नेपालको राजनीतिको तापक्रम उच्च भएको छ। सहमति अनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।

२०७२ साल असोजमा जारी भएको संविधानमा समय-समयमा संविधान संशोधनका थुप्रै मुद्दाहरू उठिरहेका छन्। पत्र–पत्रिकामा आए झैं दुई ठूला दलहरूको गठबन्धन संविधान संशोधनमा केन्द्रित रह्यो भने देशको समग्र आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक विकास साथै पर्यावरणको संरक्षणको लागि योभन्दा अर्को कुनै सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछैन। होइन, यो गठबन्धन सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडको लागि मात्रै हो भने युवापुस्ता र युवा नेतृत्वले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। साथै योभन्दा ठूलो मूल्य व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न र चुनौती खडा हुनेछन्।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया

संविधानको धारा भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।
उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ। तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन।
उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ।
उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ। तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्नेछ।
उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन।
उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।
प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ।
उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ।
राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ।

राजनीतिक स्थायित्व विना आर्थिक विकास र समग्र नागरिकको जीवनस्तरलाई उकास्न सम्भव नभएकाले यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी भने छ।

संशोधनका सम्भावित सवालहरू

संविधान संशोधन गर्दा मूलतः देहायका विषयलाई समेट्नुपर्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसनले बेला-बेलामा उठाएको छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका घटाउने।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
सर्वोच्च अदालतमान्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना हुनुपर्ने।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिसुनिश्चित गर्ने।
सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा मात्र हेर्ने गरीक्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने।
सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहहरूबीचको विवाद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने। यसका लागिसंविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड (क) संशोधन गर्नुपर्ने।
उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालत बनाउने। उच्च अदालतले प्रतिपादन गर्ने निर्णय/नजिरहरू सर्वोच्चको नजिरहरूसँग नबाझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्रभित्र बाध्यकारी हुने गरीव्यवस्था गर्ने।
प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन अन्तर्गतका विवादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने। स्थानीय तहबीचको विवाद र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने र संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।

संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने तर नेपाल बार एशोसिएशनले नछोएका विषयहरू हुन्- प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जस्ता प्रमुख पदमा एउटै व्यक्ति कति पटकसम्म रहन पाउने भन्ने मूर्त व्यवस्था। राष्ट्रिय सभामा हुने प्रतिनिधित्व, उपराष्ट्रपतिको भूमिका र जिम्मेवारी, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या र त्यसको नेतृत्व व्यवस्था, राजनीतिक दलको कार्यकारी प्रमुख कति पटकसम्म एउटै व्यक्ति रहन पाउने लगायत विषयमा संविधानमा नै संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

यस्तै स्थानीय तहको संरचनात्मक कटौती, प्रतिनिधिसभामा रहेको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको संख्यालाई न्यून गर्ने प्रावधान, प्रदेश सभाबाट समानुपातिक संख्यालाई हटाउने कुरा, प्रदेश सभामा रहने मन्त्रीको संख्यालाई संविधानमा नै उल्लेख गर्ने विषय साथै हङ पार्लियामेन्टको विकल्प लगायत विषयवस्तु संविधान संशोधनका मूल मुद्दा हुन सक्छन्।

किन आवश्यक छ संविधान संशोधन

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विविध कारण रहेका छन्। यो मध्ये के-कस्ता विषयले सार्वजनिक ऋण बढेको छ त्यसमा प्रमुख रूपमा ध्यान दिन जरूरी छ। संघीयता जारी भएपश्चात् नेपालको सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ। यसले हाम्रो संरचनात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको थियो । २०७४/७५ मा यो ऋण बढेर ९ खर्ब १७ अर्ब हुन पुग्यो । यस्तै, सार्वजनिक ऋण २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब र २०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले बताउँछ। यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन मार्फत चालु खर्च घटाउन आवश्यक देखिन्छ। यसको लागि तलको विषयमा प्रष्ट हुन जरूरी छ-

हाल रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहको संख्यालाई कार्यदल नै बनाएर संरचनागत रूपमा नै घटाउनुपर्ने देखिन्छ। बरु वडाको संख्यालाई आवश्यकताको आधारमा बढाउन सकिन्छ।
हाल प्रतिनिधि सभामा रहेको २७५ (प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिट संख्या र समानुपातिक रहेको ११०) रहेकोमा दुवैतर्फ प्रतिशतको आधारमा घटाउन सकिन्छ अथवा संविधानले सुनिश्चितता गरेको महिला, दलित, मधेशी लगायत प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) ले करिब २० प्रतिशत र राष्ट्रिय सभा (उपल्लो सदन) मा १३ प्रतिशतको सुनिश्चितताको आधार तय गर्न सकिन्छ।
प्रदेश सभामा रहेको समानुपातिक संख्यालाई पूर्ण रूपमा हटाउने साथै प्रदेशमा संख्या नै तोकेर ३-५ मन्त्री मात्रै राख्ने व्यवस्था गर्ने।
अनावश्यक आर्थिक भार बोक्ने विभिन्न प्रकारका संवैधानिक आयोग तथा निकाय के–कति आवश्यक हो कार्यदल नै गठन गरी संख्या घटाउने।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग मार्फत आर्थिक भार संरचनात्मक रूपमा नै कटौती गर्न सकिन्छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मतसंख्या

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । “संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ” संविधानमा उल्लेख छ– “पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। ”

प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान अनुरूप संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य चाहिन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको २७५ बाट कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्दछ भने राष्ट्रिय सभामा ४० मत । प्रतिनिधिसभामा पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको मत जोड्दा १६७ पुग्छ । एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित र सभामुख देवराज घिमिरेले मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले दुईतिहाइ पुर्‍याउनको लागि थप १८ सांसदको मत चाहिन्छ ।

यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधनको लागि कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी ठूलो दलको रूपमा रहेको छ। माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइ पुर्‍याउनको लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई थप १४ सांसदको मत चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद रहेका छन् । यसरी प्रतिनिधि सभामा सरकारमा सहभागी हुने अन्य दलको आधारमा संविधान संशोधन सहज देखिए तापनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी बाहेक अन्य सबै दलको मत आवश्यक पर्दछ। अतः संविधान संशोधनको लागि सर्वदलीय सरकार नै उत्तम विकल्प हो।

नयाँ बन्ने सरकारले विगतमा सरकार सञ्चालनमा भए गरेका कमि–कमजोरी र संविधानमाथि गरिएको प्रहारको समेत आत्मालोचना गर्न आवश्यक छ। आत्मालोचनाका साथ यो गठबन्धनलाई सर्वदलीय सरकारको रूपमा परिणत गर्दै देश विकास र नागरिकको जीवनस्तरलाई केन्द्रमा राखियो भने मात्र ठूला दलप्रतिको नागरिकको वितृष्णा पखाल्ने अवसर हुनेछ।

त्यसो गर्न सकियो भने मात्र भोलिको दिनमा कम्तीमा पनि एक दशक यो गठबन्धनलाई सरकार चलाउने जिम्मा आम नागरिकले दिनेछन् भन्नेमा दुईमत छैन। होइन, यो गठबन्धन पनि सत्ता, शक्ति र प्रतिशोधको राजनीतिमा मात्र केन्द्रित रह्यो भने ग्रहण लागेको राजनीतिको कालखण्डको रूपमा परिणत हुनेछ साथै व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ।

(डा. पौडेल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)