डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली

२ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार बिहान डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग भेट्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

यो विवादमा हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । उद्योगको लाइन काटेर समाधान ननिस्कने भएकाले चाँडै लाइन जोडिदिएर विवाद समाधान गर्ने उनले बताएको भेटघाटमा सहभागी एक उद्योगीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘लाइन काटिएकाहरूमा कतिपय निर्यातमूलक उद्योगीहरू पनि छन् । उनीहरूको उत्पादन बन्द भएको छ । अर्डर क्यान्सिल हुने अवस्थामा छ भन्ने मलाई जानकारी छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती उद्योगीले भने, ‘समस्या समाधान हुनुपर्छ, त्यो चाँडै गर्ने छु ।’

यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले ०७२ माघअघि र ०७५ वैशाख पछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको भने विद्युत् प्रयोगको दिन र अवधि यकिन गरेर नयाँ गणना गरी लिन मिल्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दबाबमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकको बेहोरा नै फरक पारी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको अपव्याख्या गरी विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको पुरै अवधिको महसुल पुरानै बिल अनुसार उठाउन प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो ।

उद्योगीहरूले भने त्यो बिल काट्नुको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणले नदिएको भन्दै महसुल बुझाएका छैनन् ।

ऊर्जामन्त्रीले बोलाए प्राधिकरण र उद्योगी

ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न भन्दै विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुलाई आज मन्त्रालयमा बोलाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उद्योगीहरुको गुनासो रहेको र उनीहरुले मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिएको सन्दर्भमा दुवै पक्षसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट बैठकका लागि बोलावट भएको उद्योगीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

‘यो प्राधिकरणकै पहलमा भएको बैठक हो कि जस्तो लाग्छ, मन्त्रीज्यू समस्या समाधानका लागि कत्तिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, भेटेपछि थाहा हुन्छ,’ एक उद्योगीले भने ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ । उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराइकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि अहिलिे प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् ।