गण्डकीका स्थानीय तहमा प्रदेशले कानुन अधिकृत खटाउने

२ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्याय सम्पादन सहजकर्ताका रूपमा करारका कानुन अधिकृत खटाइने भएको छ ।

कानुनी ज्ञान र अनुभव नहुँदा कानुन निर्माण र न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादनमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहले कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । स्थानीय तहको मागका आधारमा सहजकर्ताको रुपमा कानुन अधिकृत खटाउने व्यवस्था सहितको कार्यविधि गण्डकी प्रदेशले तयार गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय तहको कानुन सेवा पद प्रदेशको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको मागका आधारमा सातौं तहको कानुन अधिकृत खटाउने प्रावधान सहितको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।

बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता छनोट तथा परिचालन कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रदेश निजामती ऐनले दरबन्दी सिर्जना भएका कुनै पनि पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने र यदि भर्ना गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर नै गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । तर दरबन्दी नै सिर्जना नभएकाले कार्यविधि बनाएर करारमा पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

कानुनको ज्ञान नहुँदा स्थानीय तहले बनाएका कानुन फितलो हुने, बाझिने गरेका थिए भने कानुनी सहजकर्ता नहुँदा न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या खेप्नुपरेको न्यायिक समितिका संयोजक उपमेयरहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

कानुन अधिकृतको दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म नगरपालिका र महानगरपालिकाले ४० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने र बाँकी प्रदेशले बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

लोकसेवामार्फत दरबन्दी तय भएर पदपूर्तिका लागि सिफारिस नभएसम्म करारमा पठाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ । कानुन मन्त्रालय पनि अहिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफैं मातहत राखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय कानुन सेवाको पद प्रदेशले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनमा कम्तीमा स्नातक गरेका व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा छनोट गरी साझेदारीमा खटाइने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । त्योभन्दा माथि गरेको अध्ययन छ भने थप अंक प्राप्त गर्ने छन् ।

न्याय कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति पनि छनोटको प्राथमिकतामा पर्नेछ । कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स प्राप्त गरेको, लेखापढीको काम गरेको, मेलमिलापकर्ताको तालिम लिएको व्यक्तिलाई पनि थप अंक दिने व्यवस्था छ ।

स्थानीय व्यक्ति नै सम्बन्धित पालिकामा भयो भने दिगो र प्रभावकारी हुन सक्ने भएकाले भूगोल पनि हेरे छनोटको आधार तयार पारिएको छ । विभिन्न मापदण्ड तयार पारेर १०० अंकमा पहिले सर्ट लिस्ट तयार पार्ने र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने कार्यविधिमा राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन अधिकृत नवीन पौडेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको मागका आधारमा संख्या तोकेर आवेदन आह्वान गरिने छ । २०७८ चैत १४ गते पोखरामा भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा पत्रमा प्रमुख माग नै कानुनी सहजकर्ताका रुपमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

पटकपटक गण्डकी प्रदेश र गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघमार्फत सरकारलाई कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नहुँदा थुप्रै ठाउँमा समस्या भोग्नु परेको हुब्सेकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष पूर्णसिंह रानामगरले बताए ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू सबै कानुनी रूपमा जानकारी नहुने हुनाले न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई विद्यमान कानुनी अवस्था, कानुनमा भएका कुराको सुझाव दिन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने विषयमा दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण न्याय समितिमा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

गण्डकीमा ८५ वटा स्थानीय तह छन् । यसमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी जटिलता भएको भन्दै प्रदेश र संघलाई कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

‘राजनीति गरेर उपाध्यक्ष, उपमेयर भएकाले सबैले कानुन बुझेका पनि हुँदैनन् । कानुनी ज्ञान, भाषाशैलीको पनि समस्या पर्ने न्यायिक समिति संयोजकहरूको गुनासो थियो । कानुन निर्माणमै पनि पालिकालाई अप्ठ्यारो परेको थियो,’ गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘साझेदारीमै भए पनि कानुन सहजकर्ताको व्यवस्थाले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्याय निरुपणमा सहज हुने छ ।’

कतिपयले भने निष्पक्ष खालको छनोटको मापदण्ड नभए कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यम पनि यो कार्यविधि बन्न सक्ने आशंका परेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गरेर विभिन्न १३ प्रकारका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार बमोजिम पीडित पक्षले आफ्नो पालिकामा गएर न्यायका लागि उजुरी दिन पाउँछन् ।