गण्डकीमा फुकेन सत्ता समीकरणको गाँठो, मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म खगराजको आपत्ति

९ साउन, पोखरा । दुई पटकसम्म सर्वोच्चको चक्कर काटेर उसकै आदेशअनुसार एमालेका खगराज अधिकारीलाई विस्थापित गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने ।

तर, दुई दलबीच सरकारबारे गाँठो नफुक्दा समझदारी नै हुन सकेको छैन । संकटका बेला साथ दिएको भन्दै नेसपा सांसद फणीन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङेलाई नहटाउने बरु सरकारमा आउँछ भने राप्रपालाई पनि ल्याउने अडान मुख्यमन्त्री पाण्डेले लिएपछि कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यबारे समझदारी नै हुन नसकेको हो ।

कांग्रेसका २७, राप्रपा २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादी चुनाव चिन्हबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाको मतले गत जेठ २८ गते विश्वासको मत पनि जिते । माओवादीको ह्वीपका बाबजुद सांसद पद नै दाउमा राखेर साथ दिएका फणीन्द्र भोलिपल्टै मन्त्री बने । दीपक मनाङे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमै दोहोरिइसकेका थिए ।

विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको सरकारलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले पटक–पटक ‘परमादेशबाट बनेको सरकार’ भन्दै संसदमै व्यंग्य गरे । बजेट छलफलमा प्रदेश सभामा अवरोधै भयो । तर, त्यसको केही समयमै केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार चलाउने समझदारी गरे ।

माओवादीको निर्णयले नेसपा सांसद फणीन्द्र पदमुक्त भए पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले फेरि संसद फर्किएर मन्त्री बने । उनलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रीबाट नहटाउने वचनै दिएका छन् र पाण्डेकाअनुसार यो कुरामा कांग्रेस नेतृत्व पनि सहमत छ ।

अहिले फणीन्द्र र मनाङेबाहेक कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापा छन् । यी मन्त्री कायमै राखेर बरु मन्त्रालयको संख्या कम्तिमा ९ सम्म पुर्‍याएर एमालेलाई सहभागी गराउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् ।

फणीन्द्रलाई सोही मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा राख्ने र मनाङेको पनि मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने तर नहटाउने मुख्यमन्त्रीले बताइरहँदा एमालेले भने राजनीतिक नियुक्तिदेखि मन्त्री कायम राख्नेसम्मको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा नेसपा र राप्रपाबाट नियुक्त गरेका पाण्डेले मनकामना विकास समिति अध्यक्षमा पनि कांग्रेसबाटै नियुक्त गरेका छन् ।

अधिकारीको आपत्ति

नयाँ सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले तदारुकता नै नदेखाएको एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराजले बताउँछन् । सत्ता समीकरणअनुसार गण्डकीमा अहिलेसम्म छलफलले गति नै नलिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले आफूअनुकुल नियुक्ति गर्ने काम पनि गरिरहेकोप्रति अधिकारीले आपत्ति जनाए । ‘भएका मन्त्रीलाई नचलाउने हो भने उहाँहरु ५ जना हुनुहुन्छ, सरकार चलाए हुन्छ, पुगिहाल्यो नि !’ अधिकारीले भने, ‘तर, के त्यसरी सम्भव होला र ? मुख्यमन्त्रीजी गम्भीर हुनुपर्छ ।’

फणीन्द्र देवकोटाको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले अन्तिम फैसला के आउँछ भन्ने एकीन छैन । भइरहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्रीमै कायम राखेर समीकरणको भावना नझल्किने अधिकारी बताउँछन् । गण्डकी सरकारमा एमाले कहिले सहभागी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री पाण्डेमा निर्भर रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेट्न अधिकारी हालै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेका थिए । भेटमा अधिकारीले मन्त्रीदेखि नियुक्तसम्मको विषय उठाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले भइरहेका मन्त्रीलाई कायमै राखेर पनि गण्डकीमा सहमतिको सरकार बनाउन सकिने बताएका थिए ।

एमाले नेता अधिकारीले अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डे जसरी अगाडि बढेका छन्, त्यसले सत्ता समीकरणको अर्को पार्टीले अप्ठेरो महसुस गरिरहेको बताए ।

‘केन्द्रमा सरकार बन्ने जुन–जुन शक्तिहरु हुन्, तिनको बीचको समझदारी खल्बलिँदा अघिल्लो समीकरण भत्कियो, गण्डकीबाटै । राप्रपालाईसमेत नीति तथा योजना आयोगको सदस्य बनाएको देखिन्छ । मनकामना विकास समिति लगायतमा पनि गठनादेश प्रयोग गरेर नियुक्त गरेको देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसो गर्दा सरकारमा सामेल हुनेजस्तो मात्रै हुँदा अर्को पक्षलाई अलि अप्ठेरो पर्न सक्छ भनेर हामीले हाम्रो कुरा भनेका छौं । उहाँहरुले महसुस गर्नुहोला ।’

मन्त्रालय संख्या थप्ने मुख्यमन्त्रीको योजना तर अधिकारी असहमत

मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बाट घटाएर खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा नै ७ मा झारेका थिए । पछि माओवादीसहितको समीकरण हुँदा त्यसलाई ९ पुर्‍याउने भनिएको थियो तर त्यो ७ मै कायम छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्रालयको संख्या बढाएर कम्तिमा ९ सम्म पु¥याएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना बुनेका छन् । तर, अधिकारी भने भरसक मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा छैनन् ।

‘हामी प्रस्ट छौं, त्यसैले १२ बाट मन्त्रालयको संख्या ७ पुर्‍याएका थियौं । सत्ता समीकरणका २ शक्तिको धारणा एउटै नभइ बाहिर भन्नु पनि त्यति राम्रो त होइन, उहाँले पनि मन्त्रालय ७ मै कायम राख्नुभयो तर फरक नाम र फरक कार्यक्षेत्रका,’ अधिकारीले भने, ‘सरकार बचाउन संख्या बढाउनु पर्ने हो भनौं भने पनि सरकारमा त गण्डकीमा दुईतिहाइको भन्दा ठूलो हुन्छ । त्यसैले संख्या बढाउनुपर्ने देखिँदैन ।’

मन्त्रालयको संख्या, बाँडफाँट सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा कुनै छलफल र मुख्यमन्त्रीले तदारुकता नै नदेखाएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सरकारमा सहभागी गराउनै ढिला गर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव छ, उहाँलाई,’ अधिकारीले भने, ‘जति बिलम्ब भयो उति नै एउटैमात्र पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्को पार्टी गएकोजस्तो देखिन सक्छ । जसका कारण सरकारमा जान असजिलो महसुस हुन सक्छ, त्यो कुराको उहाँले हेक्का राख्नुपर्छ ।’

एमालेकै कतिपय सांसदले भने अहिले मन्त्री नहटाउने अभिव्यक्ति र मुख्यमन्त्रीको अडान आफू बच्ने रणनीतिका रुपमा पनि लिएका छन् । केन्द्रबाटै निर्देशन आइसकेपछि पाण्डेले हटाउँदिन भने पनि पनि छ हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने उनीहरुको विश्वास छ ।

‘अहिले हटाउँदिन भन्ने तर केन्द्रबाटै निर्देशन आएपछि त हटाउनैपर्‍यो । त्यो बेला दुःखमा साथ दिएका भनिएकालाई पनि के गर्नु मैले त हटाउँदिनँ भनेकै हो, एमालेले मानेन भन्नका लागि सजिलो हुने छ,’ संसदीय दल एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘राजनीतिमा कतिबेला कोसँग सहकार्य हुन्छ र कसले कतिबेला साथ दियो भन्ने विषय समीकरण भइसकेपछि रहँदैन ।’

कांग्रेस सांसदहरुले भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेका मन्त्री नहटाउने गरी नेतृत्वलाई पनि सहमत गराएको बताउँछन् ।