सचिव सरुवामा हतार नगरिने, भावी मुख्यसचिवलाई अनुकूलताको खोजी

१३ साउन, काठमाडौं । नयाँ सरकार फेरिनासाथ मन्त्रालयमा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार सचिवहरु फेरिने कुरा नौलो होइन । गत फागुन २०८०मा नेकपा एमाले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएलगत्तै अधिकांश मन्त्रालयका मनपरी ढंगबाट सचिवहरु फेरिएका थिए ।

२३ फागुनमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछि २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहबाट दिनेश भट्टराईको सरुवा गर्ने र उनको ठाउँमा एकनाराण अर्याललाई ल्याउने निर्णय गर्दै सचिव फेर्ने सिलसिला सुरु भएको थियो ।

तर, वर्तमान सरकार गठन भएको १४ बित्दा पनि एक जना पनि सचिव सरुवा गरिएका छैनन् । यसपटक सचिव सरुवाको निर्णयमा हतार नगरिने भएको छ । मन्त्रीको रोजाइभन्दा बढी सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी र आवश्यकतासहित सचिवहरुको क्षमताका आधारमा मात्रै सचिव तथा सहसचिवको सरूवा गर्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा मूख्य गरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुको दबदबा छ । अहिलेका अधिकांश सचिव तथा सहसचिवहरू पनि अधिकांश यिनै दुई ठूला दल र तिनका नेताहरु निकटका छन् ।

१९ वटा मन्त्रालयमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबाट मन्त्रीहरु छन् । जसपाका दुई र लोसपाबाट एक मन्त्री छन् । वर्तमान केही मन्त्रीहरुले सचिव फेरेर काम थाल्ने योजना बनाएपछि प्रधानमन्त्री यसका लागि तयार भइसकेका छैनन् ।

गत फागुनमा एमालेले सत्तामा आएपछि पाएका मन्त्रालयमा आफूअनुकूलमा सचिवहरुलाई ल्याइसकेको छ । कांग्रेसले पाएका केही मन्त्रालयमा पार्टी निकट सचिवहरु छन् । केही मन्त्रीहरु आफ्नो बलियो टिम निर्माणका लागि भन्दै सचिव फेर्न इच्छुक भएपनि प्रधानान्त्रीले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएको एक मन्त्रीले बताए ।

केही माओवादी निकट मानिएका सचिवहरु पनि अवकाशको नजिक रहेको र अधिकांश मन्त्रालयमा दुई प्रमुख दल अनुकूलकै सचिवहरु रहेकाले  तुरुन्तै ठूलो अदलबदल हुने गरी सरूवाको निर्णय हुने सम्भावना नभएको ती मन्त्रीले बताए । ‘गृह, अर्थ र ऊर्जा लगायतका विशिष्ट अनुभव र निर्णय क्षमता चाहिने केही मन्त्रालयमा सचिव हेरफेरको सम्भावना छ,’ ती मन्त्रीले भने,‘तर उपलब्धमध्ये को बढी निर्णय क्षमता राख्छन् भन्ने कुरालाई नै महत्व दिएर मात्रै यसबारे निर्णय लिने अवस्था छ, कोही सचिव अवकाशको मुखमा छन् भने पनि जिम्मेवारी नफेरिन सक्छ। ’

ती मन्त्रीका अनुसार यसपटक सचिवहरुको सरुवामा मन्त्रीहरूको भन्दा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाले बढी काम गर्न सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दलका र आफू विश्वस्त नरहेका मन्त्रीहरूसँग काम गर्न आफ्नो विश्वासपात्र सचिवहरुलाई ठाउँ दिने उनको अनुमान छ । अझ सरूवासम्बन्धी निर्णयमा  सत्तारूढ दल कांग्रेसको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले  केही समय लाग्ने देखिएको हो ।

प्रधामनन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई एक महिनाभित्र कुनै न कुनै परिवर्तनको महसुस हुने गरी नतिजा निकाल्न भनेकाले त्यसका आधारमा पनि सचिव सरुवा सम्बन्धी निर्णयहरु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीको टिमले पनि कुन सचिवका लागि कुन मन्त्रालय/निकाय ठीक हुन्छ भन्ने हेरिरहेको छ । यसकै आधारमा सरुवासम्बन्धी हुने स्रोतहरुको दाबी छ । ‘सबै मन्त्रालय र निकायबाट सरुवा गर्नैपर्छ भन्ने ढंगबाट नभई कोही उपयुक्त स्थानमै छन् भने सोही मन्त्रालयमा रहन दिने हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रालयका लागि कुन सचिव उपयुक्त हुन्छन् भन्ने आधारमा सजगतापूर्वक निर्णय हुन्छ ।’ काम गरिरहेका सचिवलाई हतपत गरेर नचलाउने र योजनावद्ध रुपमा ठीक मान्छेलाई ठीक ठाउँमा जिम्मेवारी दिने दाबी प्रधानमन्त्री निकटहरुको छ ।

सेवा प्रवाहको सुधार र अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारमा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने सचिवहरुले उपयुक्त मन्त्रालयमा जिम्मा पाउने उनीहरुको दाबी छ ।

भावी मुख्यसचिवलाई अनुकूलता 

सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्री उनको टिमले हतार नगर्नुको कारण अब बन्ने मुख्यसचिवको नियुक्तिको निर्णयको लागि तारतम्य मिलाउनु पनि हो । १० साउनमा मुख्यसचिव नियुक्त भएकी लीलादेवी गड्तौला १५ भदौमा ५८ वर्षे उमेरहदका अवकाशमा जाँदै छिन् । त्यसपछि सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले अब गरिने सचिव सरुवालाई नयाँ मुख्यसचिवका प्रमुख दाबेदारहरुलाई प्रतिकूल हुने गरी नगर्ने योजना बनेको छ । मुख्यसचिव गड्तौलाको बिदाइको दिनसम्म पर्खिएमा हालका वरिष्ठ सचिव राष्ट्रिय योजना आयोगका तोयानारायण ज्ञवाली अवकाशको मुखमा पुगिसक्नेछन् । उनी आगामी २२ भदौमा सचिवमा बढुवा भएको ५ वर्ष पुग्नेछ र अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसअघि नै मुख्यसचिव नियुक्त गरिएमा उनी अवकाशमा जाने छैनन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने उल्लेख छ ।

कानुनको यही प्रावधान देखाएर कार्यकुशलताका आधारमा भन्दै सत्तारुढ दल निकटका सचिवहरुलाई मुख्यसचिव बनाउने सिलसिला चलिरहेकाले यसपटक पनि विधिअनुरुप नै मुख्यसचिव नियुक्ति हुने विश्वासिलो आधार छैन ।

वरिष्ठतालाई आधार बनाएमा ज्ञवाली नै प्रमुख दाबेदार हुन् । भागबण्डा भएर कांग्रेसले मुख्यसचिव पाउने अवस्था भएमा वरिष्ठता नमिचीकनै ज्ञवालीले मुख्यसचिव पाउने सम्भावना जीवित छ ।

तर, १४ भदौमा हुने गड्तौलाको बिदाइ अघि वा त्यसपछिको एक हप्तासम्म निर्णय नगरेमा ज्ञवाली पनि अवकाशमा जानेछन् ।

ज्ञवालीपछिका वरिष्ठमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई छन् ।

५ कात्तिकमा अवकाश हुने सुवेदी विगतमा माओवादीका मन्त्रीहरुसँग बढी निकट भएर काम गरेका कारण सत्तारुढ दलको रोजाइमा पर्ने सम्भावना कम छ । कम विवादित सचिव भए पनि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनको सम्भावना कमजोर भएको हो ।

विभिन्न समयमा एमालेका मन्त्रीहरुसँग राम्रो ‘ट्युनिङ’ मिलाएर काम गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेमा भने भट्टराईले मुख्यसचिव बन्ने मौका पाउनेछन् । भट्टराईपछिको वरिष्ठतामा हालका गृहसचिव एकनारायण अर्याल छन् ।

योजना आयोगका सचिव ज्ञवालीको पदावधि रहँदासम्म मुख्यसचिव नियुक्त नगरे प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नै हालका गृहसचिव एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव बन्ने बाटो सहज हुनेछ । किनकी त्यसपछि वरिष्ठताको तेस्रो नम्बरमा अर्याल पर्नेछन् । वरिष्ठताभित्रकै तेस्रो व्यक्ति मुख्यसचिव बन्दा विवाद नहुन पनि सक्छ ।

१८ फागुनमा सचिवबाट अवकाश पाउने अर्याल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकट सम्बन्धका कारण सबैभन्दा बलियो दाबेदार हुन् । लोकप्रियतावादी निर्णय गरेर चर्चामा आइरहने सचिव अर्याल कम विवादित पनि छन् ।

त्यसैले अब अर्याललाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गर्ने सम्भावना बढी छ । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएपछि गड्तौलाको अवकाशपछि निमित्त वा कामु मुख्यसचिव भएर काम गर्न पाउने र अनुकूल परिस्थिति बनेपछि उनैलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी भएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ । यसैले अन्य वरिष्ठ सचिवहरूलाई मन्त्रालय र आयोगहरूबाट अहिले नै सरूवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय नलगिने पक्काजस्तै छ ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले भावी मुख्यसचिवबारे अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल नगरेकाले अन्यको सम्भवना समेत छ । तर,  प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव बनाउन चाहेका सचिवको प्रतिकूल हुने गरी  सरूवा सम्बन्धी निर्णयहरू नहुने लगभग पक्कापक्की छ ।