बाल सुधार गृहमा वयस्कको भीड, लागू औषधले दंगा

१४ साउन, काठमाडौं । जान/अन्जानमा कानून उल्लघंन गरेका बालबालिकालाई सुधारका लागि राखिने ठाउँ हो बाल सुधार गृह । कानुनको विवादमा परेका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म राख्न भनेर देशभर ८ वटा बालसुधार गृह छन् ।

तर सबै बाल सुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिहरुको संख्या अधिक छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले स्थलगत अध्ययनपछि वयस्कको उपस्थितिले बाल सुधार गृह असुरक्षित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । बाल मुद्दाको कारण बाल सुधार गृहमा पुगेकाहरु वयस्क हुँदासम्म पनि त्यहीँ रहने गरेका छन् । ‘यसले बालबालिकालाई वयस्क व्यक्तिबाट जोखिम छ,’ वीरगञ्ज बाल सुधार गृहको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ, ‘वयस्क व्यक्तिहरु विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइयो ।’

३ भदौ २०८० मा भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा भएको झडपमा एक बालकको मृत्यु भएको थियो । त्यसबेला बालबालिकाहरु सुधार गृहको गेट नै फुटाएर बाहिर निस्किएका थिए । यो घटनापछि केही वयस्कलाई वीरगञ्ज र बाँके लगिएको थियो ।

२०८० साल भदौ २६ गते राति वीरगञ्जको विर्तास्थित बाल सुधार गृहमा पनि दुई समूहबीच झडप हुँदा केही घाइते भए । त्यसको केही दिनपछि (४ असोज) बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा पनि दुई समूहबीच झडप भयो र त्यसक्रममा घाइते भएका एक जनाको निधन भयो । बाँकेको सुधार गृहमा १४ पुस २०७९ मा कैदीबन्दी झ्यालको भेन्टिलेसन तोडेर भागेका थिए भने माघको अन्तिम साता आगजनी भएको थियो ।

बालसुधार गृहमा लगातार झडप हुन थालेपछि कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहको अवस्था, समस्या, समस्याको कारण र सुधारका उपाय सुझाउन उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

हाल देशभर ८ वटा सुधार गृह छन् । तीमध्ये तीन वटा (विराटनगर बाल सुधार गृह मोरङ, बीरगञ्ज बालसुधार गृह पर्सा र जयेन्दु बालसुधार गृह बाँके)को संसदीय समितिले छुट्टाछुट्टै रुपमा उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको हो । तीन वटै अध्ययनले बाल सुधार गृहमा अधिक वयस्क रहेको र उनीहरुसम्म लागू औषध पुग्दा झडपका घटनाहरु भएको औंल्याएको छ ।

बाँकेको बाल सुधार गृहको अध्ययन उपसमितिमा सभापति बिमला सुवेदीसहित सांसदहरु चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, ध्रुवबहादुर प्रधान, पूर्णबहादुर घर्ती, शेरबहादुर तामाङ र सोबिता गौतम थिए । वीरगञ्जको अध्ययन उपसमितिमा गोमालाभ सापकोटा, नागिना यादव, प्रतिक्षा तिवारी र सुनिल कुमार शर्मा थिए ।

यसैगरी विराटनगरको बालसुधार गृहको अध्ययन उपसमितिमा जीवन परियार, पुष्पबहादुर शाह, रञ्जुकुमारी झा, रामकुमार राई र सुशीला थिङ थिए ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सचिव अधिराज राईका अनुसार २०८० साल चैत ८ गते गठन भएका यी तीन वटै उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अब समितिले प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देश गर्नेछ ।

वयस्कले भरिएको बाल सुधार गृह

विराटनगर बालसुधार गृह, मोरङको क्षमता ५० जना हो । तर त्यहाँ २२२ जना छन् ।

उनीहरुमध्ये पनि ११८ जना १८ वर्ष माथिका वयस्क छन् । ९६ जनामा पनि १६ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका ७९ जना र १६ वर्ष मुनिका २५ जना छन् ।

वीरगञ्ज बालसुधार गृह पर्साका अनुसार उक्त गृहको क्षमता पनि ५० जना हो । तर ११७ जना छन् । उनीहरुमध्ये ५२ जना वयस्क हुन् भने ६५ जना बालबालिका छन् ।

यस्तै बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृहको क्षमता १९० जना बालबालिका रहन सक्ने मात्रै हो । त्यहाँ पनि २४० जना राखिएका छन् । उनीहरुमध्ये ९३ जना वयस्क छन् ।

क्षमताभन्दा धेरै व्यक्ति हुँदा व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । त्यसमाथि वयस्कहरुले बाँकीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा समस्या हुने गरेको तीनवटै अध्ययन उपसमितिको साझा निष्कर्ष छ ।

अभिभावकले नै पुर्‍याउँछन् लागू औषध

संसदीय समितिको अध्ययनअनुसार बाल सुधार गृहमा हुने झडपको मुख्य कारण लागू औषध हो ।

प्रतिवेदनहरूका अनुसार बाँकेको जयेन्दु बाल सुधार गृहमा १० फिट भन्दा होचा पर्खाल छन् । वयस्कहरुले मोबाइलको प्रयोग गरेर रिक्सावालामार्फत लागू औषध मगाउँछन्, रिक्सावालाले पर्खालबाट बाल सुधार गृहभित्र पुर्‍याउन मद्दत गर्छन् ।

यसलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा तनाव हुन्छ । ‘लागू पदार्थ सेवन गर्नेहरुले सादा पोसाकका कर्मचारीलाई निशाना बनाउने गरेको, लागू पदार्थ ल्याउन रोकेको भनेर सुरक्षाकर्मीलाई नै कुटपिट गरेको’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा भने अभिभावकले लागू औषध पुर्‍याउने गरेको देखाएको छ ।

लागू पदार्थको मुद्दामा परेका बालबालिकाले अभिभावक तथा अन्य माध्यमबाट लागु पदार्थ सुधार गृहमा भित्राएको घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मोरङको विराटनगरको बाल सुधार गृहको अवस्था पनि वीरगञ्ज र बाँकेकै जस्तो छ । भौतिक संरचनाकै कारण गृहमा लागू औषध प्रवेश गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘जीर्ण भवन, छाना र वाल कम्पाउण्डिङ रहेको हुँदा सुरक्षाको हिसाबले तत्काल पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खाने ठाउँ न सुत्ने ओछ्यान

कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएर बाल सुधार गृह पुगेका बालबालिकालाई असल व्यवहार सिकाउने, असल चरित्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको हुन्छ । तर हाम्रा बालसुधार गृहहरु यातना गृहजस्ता छन् । त्यहाँ  खाना र सुत्न समेत ठाउँ छैन ।

विराटनगरको बाल सुधार गृहमा ‘एउटै कोठमा खाट मुनि र माथि गरी तीन तहमा कोचाकोच गरी सुत्छन् । संसदीय समितिले यो बालसुधार गृहलाई ‘यातना गृहको संज्ञा दिएको छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘…दुर्गन्धित शौचालय र सरसफाइको कमी जस्ता आधारभूत विषयहरुको सम्बोधन हुन नसक्दा बाल सुधार गृहको रुपमा नभई यातना गृह जस्तो भएको पाइयो ।’

बाँकेको जयेन्दुमा त खाना खाने ठाउँकै अभाव छ । ‘क्षमताभन्दा बढी राखिएकाले भातको थाली राखेर खान समेत समस्या रहेको’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहका बालकहरू तोडफोड गरेर निस्कनु अगाडि खानाको व्यवस्था र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले मनोपरामर्श, पढ्ने उपयुक्त वातावरण र पोषणयुक्त खानासम्म नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

१८ पारलाई छुट्टै राखौं

बाल सुधार गृह असुरक्षित बन्नुको कारण वयस्क रहने अवस्था रहेको निचोडका साथ अध्ययनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्न सुझाएको छ ।

बालबालिकाको उमेर १६ वर्षबाट बढाएर १८ वर्ष पुर्‍याएका कारण सुधार गृहमा बालबालिकाको संख्या बढेको र धेरैजसो १६ देखि १८ वर्षका बालबालिका नै असुरक्षा निम्त्याउने घटनामा संलग्न भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने व्यक्ति १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भए बाल सुधार गृहमा पठाइन्छ । तर मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन ढिला हुँदा लामो समयसम्म उनीहरु बाल सुधार गृहमा बस्छन् । हाल बाल सुधार गृहमा २५/२६ वर्षका व्यक्ति समेत छन् । बाँकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…बालबालिकाको मुद्दालाई अग्राधिकार दिई चाँडो फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

साथै विराटनगरको अध्ययन प्रतिवेदनले १८ वर्षभन्दा माथिमा व्यक्ति बाल सुधार गृहमा नरहने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने निचोड निकालेको छ । ‘१८ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरुलाई छुट्टै राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वीरगञ्जको बाल सुधार गृहको अध्ययन प्रतिवेदनले त १६ वर्ष नाघेपछि बाल सुधारबाट छुट्टै राख्ने प्रबन्ध गर्न सके अझ राम्रो हुने सुझाएको छ । ‘बालबालिकाको उमेर हद १६ वर्ष नै कायम गर्दा उपयुक्त हुने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वयस्कहरु नराख्दा बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र मानव स्रोतले बालबालिकाहरुलाई सुधारका क्रियाकलापमा संलग्न गराउन समेत सकिने अध्ययनको निचोड छ ।