निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव चाँडै संसद्‌‌मा लैजानुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक

२२ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिएका छन् ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव चाँडै संसदमा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

‘निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा र सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरिराखेका छौं । आठवटा ऐन यसबाट प्रभावित भइराखेका छन् । अब यसलाई अगाडि बढाऔं,’ उनले भने, ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा लैजाऔं ।’

निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आफूले बोक्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ । त्यसकारण जति सक्दो चाँडो ल्याउनुहोस् । केही कुरा टुंग्याउन बाँकी छ भने संसद्ले नै टुंग्याउँछ,’ उनले भने ।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्ने आधारस्तम्भ मध्येको एक आवाधिक निर्वाचन भएको लेखकले बताए । ‘आवाधिक निर्वाचन, सहज सत्ताको हस्तान्तरण, स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्रका सबै कुरा भए पनि अर्थ छैन । यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगलाई थप सबल, स्वायत्त, स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै कमी नहुने गृहमन्त्री लेखकले धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण निर्माण गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्यलाई थप सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी यो कुरामा हामी प्रस्ट छौं । समावेशीको चरित्र थप बलियो हुने र अस्थिरताको चरित्रलाई थोरै घटाउने भन्ने हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘जसको केन्द्रबिन्दुमा निर्वाचन प्रणाली पर्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रभित्रै समावेशीलाई कति समेट्न सक्छौं अथवा राष्ट्रिय सभालाई पुनः परिभाषित गर्ने कुरा छलफलका विषय हुन् ।’

लेखकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मंसिर धेरै टाढा पनि छैन । निर्णय चाँडै गरौं । यसका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त रहेको बताए । उनका अनुसार नगर प्रमुख १, उपप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २ र २८ वडाध्यक्ष पद रिक्त छ ।