२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले माग्दै नमागेका १ लाख पेजभन्दा बढी दस्तावेज पठाएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल विवाद रहेका सम्पूर्ण ६१ उद्योगमा जडान भएको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर डेटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरण माग गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुन नेतृत्वमा बनेको समितिका दुई वटा प्राविधिक प्रतिवेदन, वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसबारेको प्रगति विवरण र प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्रको प्रतिवेदन मागेको थियो ।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ३० पोकामा एक ट्रक कागज पठाएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी २३ पोका लग सिट रहेको उल्लेख छ ।
लेखा समितिले प्राधिकरणसँग एक त लग सिटको विवरण माग नै गरेको छैन, अर्कातिर लग सिटको विवरणका आधारमा कुन उद्योगले कति बिजुली प्रयोग गर्यो भन्ने जानकारी नै नपाइने प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।
‘लग सिट भनेको कुनै प्रसारण लाइनमा कति समय विद्युत् प्रवाह भयो भनेर प्राधिकरणको सबस्टेसनले राख्ने तथ्यांक हो । उदाहरणका लागि हेटौंडा–परवानीपुर ६६ केभी प्रसारण लाइनमा कति समय विद्युत् प्रवाह भयो भन्ने विवरण लग सिटमा हुन्छ । त्यस प्रसारण लाइनबाट हजारौं घरायसी ग्राहक र सयौं उद्योगले लाइन जोडेका हुनसक्छन् । कुन ग्राहकले कति समय विद्युत् प्रयोग गर्यो भन्ने सम्बन्धित ग्राहककै मिटरबाट थाहा हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नहरमा पानी बगाउने बित्तिकै किसानले आफ्नो खेतमा लगाउँदैन भनेजस्तै प्रसारण लाइनमा बिजुली छोड्ने बित्तिकै ग्राहकले प्रयोग गर्दैन ।’
यसरी हजारौं पेज लग सिट प्रिन्ट गरेर प्राधिकरणले लाखौं रुपैयाँ नोक्सान गरेको र आफूसँग टीओडीको तथ्यांक नभएको भनेर आफैंले प्रमाणित गरेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले टीओडी मिटर डेटा डाउनलोड विवरण एक पोका र लोड प्रोफाइल सहितको टीओडी मिटर डेटा डाउनलोड विवरण तीन पोका पठाएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
यो विवरणमा प्राधिकरणले दुई वटा कुरामा लेखा समिति र जनतालाई गुमराहमा राख्न खोजेको ती अधिकारीले बताए ।
टीओडी मिटरमा हरेक दिनमा आधा–आधा घण्टा अवधिका कुन उद्योगले कति विद्युत् उपभोग गरे भन्ने विवरण हुन्छ ।
गत शुक्रबारको समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयंले आफूहरूसँग आधा–आधा घण्टाको टीओडी तथ्यांक नरहेको भनेर पटक-पटक बोलेका छन्, त्यो समितिको रेकर्डमै हेर्न सकिन्छ ।
‘लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आधा–आधा घण्टाको टीओडीको विवरण छ ? भनेर सोध्दा उनले ‘प्राधिकरणसँग त्यसबेला डेटा डाउनलोड गर्ने प्रविधि पनि थिएन, राख्ने क्षमता पनि थिएन । त्यसो हुँदा हामीले डाउनलोड गरेर राखेका थिएनौं,’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
टीओडी डाउनलोड यत्तिकै गर्ने नभई कैफियत देखियो भने मात्रै डाउनलोड गर्ने गरिएको उनको दाबी थियो ।
‘कुनै कैफियत देखियो भने लोड प्रोफाइल सहितको डाउनलोड गर्ने गरेका थियौं । लोड प्रोफइल सहितको गर्न २–३ घण्टा लाग्छ । लाखौं डाटा डाउनलोड हुन्छ । त्यो सम्भव थिएन,’ उनले भनेका थिए ।
उनी आफैंले डाउनलोड गरेको छैन भनेको डेटा अहिले कहाँबाट उत्पत्ति भयो, त्यसको लेखाजोखा समितिले गर्ने एक सांसदले अनलाइनखबरलाई बताए ।
त्यस्तै, देशका विभिन्न अदालतमा विभिन्न उद्योगले यस सम्बन्धमा मुद्दा हालेकोमा प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयहरू र केन्द्रीय कार्यालयले समेत त्यो डेटा मेटिइसक्यो भनेर पत्राचार गरेका छन् ।
टीओडीको नयाँ डेटाले पुरानो डेटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले त्यो मेटिएको जवाफ प्राधिकरणले अदालतहरट्माठ उपलब्ध गराएको थियो ।
‘अहिले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको विवरण चार पोका रहेको भनेर पत्राचार गरेको छ, त्यसको विश्वसनीयता समितिले पक्कै जाँच गर्ने छ,’ ती सांसदले भने ।
दोस्रो, ६१ वटै उद्योगको विवाद रहेको सम्पूर्ण अवधिको टीओडी डेटा प्रिन्ट गर्ने हो भने अहिले उसले पठाएका सबै दस्तावेजभन्दा पनि बढी हुने ती अधिकारी बताउँछन् । घिसिङ स्वयंले त्यो कुरा संसदीय समिति बैठकमा बोलेका छन् ।
‘टीओडी मिटरमा हरेक दिनमा आधा–आधा घण्टा अवधिका कुन उद्योगले कति विद्युत् उपभोग गरे भन्ने विवरण हुन्छ । यो भनेको एक दिनको विवरण ४८ कोलममा हुन्छ, जुन एथ्री साइजको पेज (एफोरको दोब्बर आकार) को पेजमा एक पेज हुन्छ । हरेक दिनको हिसाब निकाल्दा एक वर्षकै एथ्री साइजको पेजमा ३ सय ६५ पेज प्रिन्ट गर्नुपर्छ, एउटै उद्योगको करिब २२ सय पेज हुन्छ, सबै उद्योगको गरेर एथ्री साइजको करिब डेढ लाख पेज हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
साँच्चै सबै उद्योगको हर दिनको टीओडीको विवरण दिएको भए दुई गाडीभन्दा बढी त्यही हुने उनको दाबी छ । प्राधिकरणले दाबी गरेजस्तो चार पोकामा त्यो तथ्यांक आउन सम्भव नै नभएको उनको दाबी छ ।
त्यस्तै, लेखा समितिले माग्दै नमागेको एम पावर लेजर एक पोका पनि प्राधिकरणले पेस गरेको छ ।
‘एम पावर’ भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वचालित बिलिङ सफ्टवेयर हो । यसबाट ग्राहकले कति पैसा तिरे भन्ने विवरण थाहा हुन्छ, जुन विवरण पनि लेखा समितिले मागेको थिएन ।
साथै, लेखा समितिले यो विवादमा विभिन्न अदालतले दिएका आदेशको विवरण पनि मागेको थिएन । तर, प्राधिकरणले त्यो विवरण पनि एक पोका प्रिन्ट गरेर दिएको छ ।
मागेको विवरण भने दिइएन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ चैत १२ को ७९३औं बैंठकले डेटिकेटेड ग्राहकहरूको नियमानुसार बिलिङ नभएको देखिएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयनको प्रगतिबारे पनि विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई भनेको थियो ।
तर, त्यसरी कसलाई स्पष्टीकरण सोधियो र के कारबाही भयो भन्ने विवरण भने प्राधिकरणले लेखा समितिलाई उपलब्ध नै गराएको छैन ।
‘यस विषयमा न कसैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ न कारबाही नै भएको छ, केको विवरण पठाउनु ?,’ प्राधिकरणका ती उच्च अधिकारीको दाबी छ ।
के हो टीओडी मिटर ?
टीओडी मिटर उद्योगमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य डेटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय र विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनलाइनखबरको सम्पादकीय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4