जनार्दनको प्रस्ताव : सत्ताको नेतृत्व प्रचण्डलाई नै, पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण होस्

२७ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) ले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डसहितका पदाधिकारीहरु संरक्षकको भूमिकामा रहने र तेस्रो पुस्ताको युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्माको प्रस्ताव छ ।

त्यसका लागि हालको केन्द्रीय कमिटी भंग गरी अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको बाटो अपनाउनुपर्ने शर्माले प्रस्ताव गरेका छन् ।

शर्माले यो प्रस्ताव साउन २५ गतेदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । सो बैठकमा उनले ‘पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यभार’ शीर्षकमा १४ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सो प्रस्तावमा शर्माले नयाँ परिस्थिति अनुसार रुपान्तरण र विकासको अर्थमा बुझ्ने चेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको भन्दै पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहनको मान्यतामा रही नेतृत्व हस्तान्तरणका विकल्प प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न बाँकी समय उहाँको भूमिकालाई सुनिश्चत गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठनिक क्षेत्रको भूमिका उहाँले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने,’ शर्माले लेखेका छन् ।

यसको विकल्पमा उनले भनेका छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्ने । हालका पदाधिकारीहरु सल्लाहकारको भूमिकामा रही विभागीय काम, अनुगमन, मूल्याङ्कन, स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्ने र तेश्रो तहका युवाहरुलाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।’

त्यसका लागि हालको केन्द्रीय कमिटी भंग गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नयाँ नेतृत्व चुन्न महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि ‘उल्टो बाटो’

माओवादी केन्द्रमा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणालाई संकुचित गर्दै एकलौटी नेतृत्वको अभ्यास गरिएको उपमहासचिव शर्माको ठहर छ । त्यसलाई उनले पार्टीको ‘उल्टो दिशा’ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘युद्धकालीन प्राधिकार सामूहिक विचार संश्लेषणको रूपमा थियो तर शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा वैचारिक संश्लेषणलाई खारेज गरेपछि नेतृत्वको प्राधिकार मात्र बाँकी रह्यो जसले पार्टीलाई उल्टो दिशातर्फ डोर्यायो ।’

शान्ति सम्झौतासँगै बदलिएको परिस्थिति अनुरूप पार्टीलाई संगठनात्मक संरचना र विधि पद्दति अनुसार चलाउने काम नगरिएको भन्दै शर्माले ‘बहुलवादी सांगठनिक संरचना र केन्द्रिकृत सोंच आफैंमा अन्तरविरोधी’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीमा वेष्ट मिनिष्टरियल प्रणाली लागू गरिएको र बिग्रेको कामको नैतिक जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति पनि हाबी भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्तिको मर्म विपरीत पार्टीमा हाइरार्की सिष्टम स्थापित गरियो,’ उनले भनेका छन्, ‘सचिवभन्दा उपमहासचिव, उपमहासचिवभन्दा महासचिव, महासचिवभन्दा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षभन्दा अध्यक्ष माथि हुने र एकअर्कोलाई उँचो–निचो देखाउने वेष्ट मिनिष्टरियल सिष्टम पार्टीमा लागू गरियो तर विग्रेको कामको नैतिक जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो ।’

समाजवादको ‘भूलभूलैया’ नारा

उपमहासचिव शर्माले माओवादी केन्द्रले उठाएको समाजवादको नारामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । नव उदारवादी नीति, योजना र त्यसको पृष्ठपोषण गर्ने राज्य संरचना यथावत राखी समाजवादको नारा लगाउनु आफैंमा भूलभूलैया मात्र भएको उनको ठहर छ ।

पार्टीमा हाल वैचारिक अन्यौल हुनुको मुख्य जड नै यही भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘तथ्यप्रति अनदेखा गर्दै बुझेर पनि नबुझे झैं गरियो । फलतः समाजवादको उद्देश्य र नवउदारवादी नीति योजनाबीच ठूलो खाडल हुन्थ्यो नै, भयो त्यही । पार्टीमा वैचारिक अन्यौलताको मूल जरा यही हो,’ उनले भनेका छन् ।

उनका अनसार एकातर्फ जीविकाका लागि पार्टी संगठनका हरेक इकाइलाई उत्पादन र जनपरिचालनको इकाइमा बदल्नु पर्ने थियो भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुलाई वैचारिक स्पष्टतासहित राजनीतिक रुपमा सचेत बनाउन जरुरी थियो । तर माओवादी केन्द्रले आफ्ना एजेण्डा दह्रोसँग पकड्ने र स्थापित गर्ने तर्फ ध्यान नदिएको शर्माको भनाइ छ । ‘समाजवादको सोलोडोलो रटान लगाइयो । यसलाई उपयुक्त रुपमा परिभाषित गरिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘मोटो र अमूर्त नाराले जनआंकाक्षा छिचोल्न सकेन र जनतामा अपिल हुन सकेन ।’

उनका अनुसार शान्ति प्रक्रियासँगै माओवादी केन्द्रका दुई मुख्य कार्यभार थिए । पहिलो कार्यभार संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने थियो । त्यसअनुसार संविधान निर्माण भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा वेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित काम सम्पन्न गर्ने गरी भर्खरै प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको छ । त्यसले अब पूर्णता पाउने आशा उनको छ ।

दोस्रो कार्यभार जनतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको मूल नारा कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधानमार्फत सहभागितामूलक समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना र मौलिक अधिकारको व्यवस्थाले जनतन्त्रको सवाल संवोधन गरेको छ । तर राष्ट्रियता र जनजिविकाको मुद्दा संवद्र्धन गर्न नसक्दा जनतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने परिस्थिति पैदा हुँदै गएको उपमहासचिव शर्माको भनाइ छ ।

उनका अनुसार राष्ट्रियता कुनै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा संवदेनशील विषय हो र त्यसका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरताको नीति चाहिन्छ । तर सिद्धान्तहीन सहकार्य र हचुवा परराष्ट्र नीतिका कारण नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुन नसकेको शर्माको ठहर छ ।

जनताको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको जनजीविकाको प्रश्नमा पनि माओवादी केन्द्र चुकेको उनको भनाइ छ । त्यसैले पार्टी र नेतृत्वलाई विश्वास गरेर जनयुद्ध/जनआन्दोलनमा लागेको वर्ग र सुमदाय माओवादी केन्द्रबाट टाढिँदै गएको उनको भनाइ छ ।

‘रहनसहन राजामहाराजाको जस्तो, पार्टी शून्यतर्फ’

जनमत खुम्चिँदै गएर माओवादी केन्द्र शून्यतर्फ उन्मुख भएको शर्माले बताएका छन् । ‘आज हामीसँग संविधानका अलावा न जनाधार छ, न संगठन छ । केही सीमित उपलब्धि बाहेक न कुनै देखाउन लायक कामहरु छन्, न हाम्रो कुनै मौलिक विकासको मोडेल छ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘हाम्रा एजेण्डाहरु खोसिँदै जाँदा हामीलाई माया गर्ने वर्ग, जाति, समुदाय हाम्रा व्यवहार र निर्णयले टाढिएको छ । शहरी जनमानस त हामीप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘२०६४ सालको चुनावका बेला १२० सिटमा हामीलाई बहुमत दिने मतदाता र निर्वाचन क्षेत्र प्राय सबै हामीबाट खोसिएका छन् । हामी शून्यतर्फ उन्मुख छौं । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा हामीलाई प्राप्त ३१ लाख मतदाताको अभिमत अहिले खस्किरहेको छ । र त्यसपछिका निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या बढे पनि हामी भने निरन्तर १४ लाख, ११ लाख हुँदै अझ खुम्चिनेतिर उन्मुख छौं ।’

आज पार्टीमा जो जति छन्, ती सबै असन्तुष्टि बोकेर बाँचेका उनले जनाएका छन् । तर यसको जिम्मेवारी अहिलेको मूल नेतृत्व र नेतृत्वको टिमले लिन आनकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पार्टी साँघुरिदै जानुको मूल कारण जनता नभई पार्टीले उठाएका नारा, दिएका आश्वासन पूरा नहुँदाको परिणाम भएको उनको भनाइ छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएयता आफूहरुको तौरतरिका युद्धकालीनभन्दा फरक नभएको भन्दै शर्माले आफूहरुको रहनसहन राजामहाराजाको जस्तो भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियामा आएयता हाम्रो तौरतरिका युद्धकालीनभन्दा फरक नभएको, जनसम्बन्ध, जनसम्पर्क वा हाम्रा च्यानलहरु सही नभएको, हाम्रो बसाइ उठाइ, रहनसहन राजामहाराजाको जस्तो भएको जनताले मन पराएनन्,’ शर्माले नेताहरुको जीवनशैलीमा प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, ‘न हामीलाई अँगालो हाल्न चाहने आफ्नै वर्गले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छ, न सुमसुम्याउन चाहनेहरुले त्यो अवसर पाउने स्थिति छ । सीमित मान्छेको घेरामा टाढैबाट दर्शनभेट हुने वातावरणमै हामी रमाउन थाल्यौं ।’

शान्तिप्रक्रिया लगत्तै समग्र पार्टी पंक्तिलाई अभियानात्मक रूपले उत्पादन र रोजगारी श्रृजनाको अभियानमा जोड्न आवश्यक भए पनि त्यसमा आफूहरु रनभुल्लमा परÞेको उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘यस सम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीमा राख्दासमेत कुनै सुनवाइ भएन ।’

‘संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमार्फत संस्थागत गरी स्थायित्व दिनु थियो । तर त्यसो हुन सकेन,’ उनले भनेका छन्, ‘भूमिसुधार र भूमिको व्यवस्थापनमार्फत जनजीविकाको प्रबन्ध मिलाउन सकिएन । भूमिको सवालमा स्पष्ट नीति तर्जुमा गरिएन । भूमि र कृषि क्षेत्रलाई पुरै नजरअन्दाज गरियो ।’

उनले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख शब्दको सार्थकतालाई ध्यानमा राखेर जनपक्षीय बजेट तथा योजना बनाउन समेत नसकिएको उल्लेख गरेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो सरकार हुदाँहुँदै पनि तिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘सरकार प्रमुख एवं सत्ता साझेदार भएर सरकारमा सहभागी भइरहँदा पनि संघीयताको स्प्रिट अनुसार संवैधानिक तथा राजकीय अंगहरुलाई जनताका पक्षमा रुपान्तरण गर्न सकिएन ।’

‘पार्टीमा परिवारवाद हावी’

पार्टीभित्र फरक मतको सम्मान गर्ने संस्कार मासिदै गएको, कम्युनिष्ट स्प्रिट अनुसार सामूहिक छलफलको परिपाटी कमजोर हुन पुगेको र माथिदेखि तलसम्म परिवारवाद हावी भएका कारण पार्टी कमजोर बन्दै गएको शर्माले जनाएका छन् ।

पार्टीभित्र मुद्दा विशेषमा कमीकमजोरीबारे छलफल र बहसलाई विषयान्तर गर्न पार्टी फुट्दैछ भन्ने हल्ला चलाइएको गुनासो पनि उनले गरेका छन् ।

शर्माले नेतृत्व र नीतिप्रति प्रश्न उठाउँदा पार्टी फुटाउन लागेको भनेर शर्माप्रति नै आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यसैले उनले भनेका छन्, ‘विधि, पद्धतिभित्र सन्चालित सही आचरणयुक्त पार्टी बनाऔं र चलाऔं भन्दा डर मान्नुपर्ने, धक मान्नुपर्ने, लाञ्छित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरियो । अझ थप दुरुत्साहन गर्न राज्य शक्तिको समेत दुरुपयोग भएको आभाष भयो ।’

‘पार्टी सन्चालनको मूल्य मान्यता, विधि, पद्दतिको धज्जी उडाइएका कारण न प्रणालीको स्थापना भयो न संगठनको स्वरुप र कमिटीहरु कतिबेला के बन्छ भन्ने कुरा अन्यौलग्रस्त रह्यो,’ उनले भनेका छन् ।

पार्टी निर्माणका १६ बुँदे प्रस्ताव, प्रदेश मन्त्रिपरिषद बढीमा १० सदस्यीय

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले पार्टी निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामहरु १६ बुँदामा प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

पहिलो बुँदामा उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था र गन्तव्य परिभाषित गर्नुलाई आजको मुख्य कार्यभार मानेका छन् ।

यसैगरी उनले साढे ४ दशकदेखि राज्यले अख्तियार गर्दै आएको नवउदारवादी अर्थतन्त्रबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । ‘एकातर्फ नवउदारवादी पुँजीवाद लागू गरिरहनु, अर्कोतर्फ समाजवादको पक्षपोषण गरिरहनु कुनै पनि अर्थमा तालमेलयुक्त देखिदैन । त्यसबारे स्पष्ट हुन जरूरी छ,’ उनले भनेका छन्, ‘नीति, योजना र संरचना बदल्ने कि के गर्ने ? बदल्ने भए कुन बाटोबाट भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

संघीयताको कार्यान्वयन र सम्वर्द्धन गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेका शर्माले प्रदेश मन्त्रिपरिषद बढीमा १० सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

‘प्रदेशहरुमा मनपरी ढंगले मन्त्री थप्ने कुरालाई रोक्न मन्त्रिपरिषदको आकार नीतिगत रुपमै घटाउन जरुरी छ,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘त्यसका लागि सांसद संख्याको आधारमा ५–१० जनासम्म मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि जनताको खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै उनले संविधान संशोधनले प्रतिगमनको बाटो लिनसक्ने संभावनालाई मध्यनजर गरी संघर्षको तयारी गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान आदि मुद्दाहरुमा जनमत निर्माणको लागि कार्यक्रम बनाउन उनले सुझाव दिएका छन् ।

पार्टीले जितेका पालिकाहरुलाई उत्पादन, रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण, शैक्षिक सुधार, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाह, सुशासनका दृष्टिले स्थानीय विशेषताका आधारमा मोडेलका रुपमा विकास गर्न नीति योजना र नेतृत्व (पदाधिकारी, स्थायी समिति र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरु) प्रदान गर्न उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रचण्ड देखाउँदैछन् हसिना र आफूलाई हटाउने ‘समुद्रपारिको शक्ति’