राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी

४ भदौ, काठमाडौं । राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।

गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तवित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । यसअनुसार उजुरी दिने म्याद भदौ ७ गतेसम्म रहेको छ ।

मंगलबारसम्म दुई वटा उजुरी परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ । जसमा एउटा व्यक्ति केन्द्रित उजुरी रहेको छ भने एउटा उजुरीमा राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रश्न गरिएको छ ।

‘राजदूत सिफारिस गर्दा किन समावेशीतालाई ख्याल गरिएन भन्ने एउटा उजुरी परेको छ’, समिति सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघि पनि समावेशिताको प्रश्न उठाएर समितिमा उजुरीहरु परेका थिए । गत साउन १४ गते सरकारले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूतहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा १७ जनाको मात्रै पुगेको छ । अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम भने सुनुवाइ समितिमा पुगेन ।

यसअघि इजरायलको राजदूत रहँदा दुई जना सहयोगी लगेकोमध्ये एक जना नेपाल नफर्किएको सूचनाका कारण उनको नाम अगाडि नबढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले १४ साउनमा डा शङ्कर शर्मा (भारत), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलङ्का) र रीता धिताललाई (पाकिस्तान) का निम्ति आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा शैल रुपाखेती (जर्मनी), जङ्गबहादुर चौहान (रुसी महासङ्घ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेललाई (पोर्चुगल) लाई सिफारिस गरेको थियो ।