निजामतीमा इन्जिनियरिङ सेवाका सचिव थप्न तीव्र लबिङ

५ भदौ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका वरिष्ठ सहसचिवहरुले पछिल्लो समयमा राजनीतिक भेटघाट तीव्र  पारेका छन् । खुला रुपमै भइरहेका यस्ता भेटघाटको मुख्य उद्देश्य हो, इन्जिनियरिङतर्फ सचिवको दरबन्दी थप्न दबाब दिनु र आफूहरुमाथि कसरी अन्याय भएको छ भन्नेबारे बताउनु ।

अहिले निजामती सेवामा इन्जिनियरिङ सेवाभित्र १५ वटा समूह र सो अन्तर्गत २० वटा उपसमूहहरु छन् । यी सबै समूह र उपसमूहबाट १५३ जना सहससचिवहरु कार्यरत छन् । उनीहरु माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि ९ जना सचिवको दरबन्दी छ ।

तर, अन्य सेवाको तुलनामा इन्जिनियरिङतर्फ सचिवहरुको दरबन्दी कम हुँदा धेरै सहसचिवहरुले बढुवा नहुँदै सेवाबाट बिदा हुनु परिरहेको छ । त्यसैले वरिष्ठतम् सहसचिवहरु अरु सेवा समूहले पाइरहेको अवसरसरह आफूहरुलाई पनि विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवा हुने अवसर दिन माग गरिरहेका छन् ।

इन्जिनियरिङ सेवाबाट अहिलेसम्म कर्णध्वज अधिकारी (विसं २०४२–२०४६) मात्रै मुख्यसचिव बनेका छन् । सचिव र मुख्यसचिवसम्म नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुकै वर्चस्व छ । यही कारण सचिवको दरबन्दी राख्दा र झिक्दा पनि पहुँच भएकै सेवा र समूहका कर्मचारी हाबी हुन थालेपछि इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवहरु प्राविधिक जनशक्तिको वृत्ति विकासमा न्यायपूर्ण अवसर माग्दै दलका शीर्ष नेतादेखि मन्त्री भेट्न धाइरहेका छन् ।

इन्जिनियरिङका सहसचिवहरुले गत असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (हाल प्रधानमन्त्री) लाई भेटेर समस्या सुनाइसकेका छन् ।

एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस उपसभापति तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, एकीकत समाजवादीका नेता तथा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीसँग पनि इन्जिनियरिङका सहसचिवहरुले भेट गरेका छन् । उनीहरुले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का लगायतलाई पनि भेटेर गुनासो पोखिसकेका छन् ।

राजनीतिक व्यक्तिसँगको अधिकांश भेटमा उनीहरुले आश्वासन पाएका छन्, ‘अन्याय भएको छ भने हेर्छौं, समस्या समाधानमा पहल गर्छौं ।’ १० साउनको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले भनेका थिए, ‘विषयमा अनुभवी व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो, तपाईंहरुको समस्याका बारेमा म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्छु ।’

नयाँ सरकार गठनपछि ४ साउनमा इन्जिनियरिङका सहसचिवहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गरेरै निजी सचिवालयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गराएका थिए । त्यसको बोधार्थ तत्कालीन निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि दिएका थिए ।

सहसचिवहरुले इन्जिनियरिङतर्फ सचिवको दरबन्दी बढाउन माग गरिरहँदा कतिपय मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी कटौती गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । निजामती सेवामा प्रशासन र कानुनतर्फका सचिव र सहसचिवहरु बढी शक्तिशाली भएकाले प्राविधिकतर्फको सहसचिवलाई हाल कायम इन्जिनियरिङतर्फको सचिव दरबन्दीसमेत कटौती हुने डर छ । आफूहरुमाथि विगतदेखि नै अन्याय भएको अवस्थामा थप प्रतिकूल निर्णयहरु हुनसक्ने भन्दै उनीहरुले राजनीतिक लबिङ बढाएका हुन् ।

समान अवसरको माग

निजामतीको अन्य सेवा समूहको तुलनामा नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा अपहेलित रहेको यो सेवाका सहसचिवहरुको तर्क छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार यसले इन्जिनियरिङतर्फ कार्यरत १७ सहसचिवमध्ये एक जनाले मात्रै बढुवा भएर सचिव बन्न पाउँछन् । प्रशासन सेवामा यस्तो छैन, ११ जना सहसचिवमध्ये १ जनाले सचिव बन्ने अवसर पाउँछन्, न्याय सेवामा १० सहसचिवमध्ये एक जनाले सचिव बन्न पाउँछन् ।

यसको असरले इन्जिनियरिङ सेवातर्फ वृत्ति विकासको अवसर अन्य समूहको तुलनामा न्यायिक र समानुपातिक छैन । वृत्ति विकास रोकिंदा कतिसम्म असर छ भन्ने उदाहरण हुन्, प्राविधिकतर्फका सहसचिव दिनानाथ मिश्र । वैशाख २०७० मा सहसचिव नियुक्त भएका उनी अहिले पनि सचिव बन्ने दिन कुरिरहेका छन् । उनीसँगै प्रशासनतर्फ सहसचिव बनेका दीपक काफ्ले १९ साउन २०७९ मा सचिवमा बढुवा भएर हाल शिक्षा मन्त्रालयको सचिव छन् ।

अझ रोचक त के छ भने मिश्रभन्दा १० महिनापछि माघ २०७० मा न्याय सेवामा सहसचिव बनेकी लीलादेवी गड्तौला २७ कात्तिक २०७७ मा सचिव र १० साउन २०८१ मा मुख्यसचिवमा बढुवा भइन् ।

गड्तौलाभन्दा एक महिना १३ दिनपछि सहसचिव बनेका खानी तथा भूगर्भ विभागमा महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र एक महिनापछि सहसचिव बनेका बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मधुप्रसाद भेटवाल अवकाशअघि सचिव बन्ने सम्भावना कम छ ।

१२ पुस २०८० मा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रशासनतर्फ दुई र प्राविधितर्फ एक जना सचिवको दबरन्दी काटेको थियो । दरन्बन्दी घटेका कारण १३ असारमा प्राविधिकतर्फका सचिव (ऊर्जा) सुशीलचन्द्र तिवारीको अवकाश भएपनि नयाँ सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया नै अघि बढ्न पाएको छैन ।

यसअघि तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय खारेज भएपछि त्यहाँबाट पनि एक जना प्राविधिक सचिवको दरबन्दी काटिएको थियो । यसका कारण ११ जना रहेको इन्जिनियरिङतर्फका सहसचिवको दरबन्दी ९ मा झरेको छ । सरकारले सचिव दबरन्दीमाथि समेत पुनरावलोकन गरिरहेकाले अझै पनि दरबन्दी काट्दा इन्जिनियरिङलाई नै लक्षित गर्ने त्रास प्राविधिक सहसचिवहरुलाई छ ।

सरकारले इन्जिनियरिङतर्फका सचिवको दरबन्दी नबढाएमा धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरु अन्यायमा तर्क सम्बन्धित सहसचिवहरुको छ । ‘कुनै सेवा समूहमा सहसचिव बनेको ६–७ वर्षमै सचिव बन्न पाउने र वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिव समेत बन्न पाउने अवस्था रह्यो,’ इन्जिनियरिङका एक सहसचिव भन्छन्, ‘अर्को सेवाको समकक्षीले मुख्यसचिव बनेर अवकाश पाउँदा पनि इन्जिनियरिङतर्फका सहसचिव भने सचिव बन्न नै पालो कुरिरहेका छन्, कुर्दाकुर्दै उमेर हदका कारण बढुवा समेत नभई घर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।’

यसले प्राविधिकतर्फ तल्ला तहका कर्मचरीको वृत्ति विकासमा समेत असर परेको उनको तर्क छ । निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको लागि वृत्ति विकासका अवसरहरू खुम्चयाएको र निराशा बढाएको ती सहसचिवले बताए ।

सरोकारवालालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि सहसचिवहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै न्यायको माग गरेका छन् । प्रविधिमैत्री जनशक्ति र विकास प्रशासनको प्रमुख सम्बाहकको रूपमा रहेको इन्जिनियरिङ पेशाले समुचित महत्व प्राप्त गर्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘मौजुदा संरचनामा इन्जिनियरिङ सेवालाई समेत समुचित स्थान सुनिश्चित गरी संरचनात्मक सुधार गरिनु अत्यावश्यक छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक क्षेत्रको विज्ञता आवश्यक रहेका क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ जनशक्तिलाई नै परिचालन गर्दा देश र जनताको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा काम हुनसक्ने कुरामा पनि दुई मत हुन सक्दैन ।’

मन्त्रालय र निकायहरुमा इन्जिनियरिङ सेवाका मेधावी जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न लिइएका नीति, वृत्ति विकासको अवसरलाई पुनरावलोकन गर्न जोड दिंदै उनीहरुले सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालिममा प्राविधिक कर्मचारीमा भएको भेदभावको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

‘माथिल्लो पदमा पुग्दासम्ममा प्राविधिक ज्ञानका अलावा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाने हुँदा प्राविधिक तथा अन्य निकायहरुमा समेत इञ्जिनियरिङ सेवा समूहको न्यायिक र उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी तथा सचिव–सहसचिवको अनुपात १ः१० मा नघट्ने गरी इञ्जिनियरिङ सेवा समूहको पेशागत हित सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

९ ठाउँमा इन्जिनियर सचिव राख्न माग

ई–गभर्नेन्स, डिजिटाइजेसन, अटोमेसनदेखि विभिन्न पूर्वाधारको विकास, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, जल तथा मौसमसम्बन्धी भविष्यवाणी, इन्जिनियरिङ अध्ययन र विभिन्न प्राविधिक विषयको नियामकीय र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत इन्जिनिरिङतर्फका सचिवको दरबन्दी थप्नुपर्ने प्राविधिक सहसचिवहरुको मत छ ।

उनीहरुले ९ वटा निकायमा इन्जिनियरिङका सचिवहरु आवश्यक रहेको कारणसमेत औंल्याएका छन् । अहिले प्रशासनका सचिवहरुले काम गरिरहेका कतिपय निकायमा इन्जिनियरिङ सेवाका सचिव चाहिने उनीहरुको तर्क छ ।

इन्जिनियरिङका सहसचिवहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन, निर्देशन, समन्वय एवं संयोजनसहित पूर्वाधार महाशाखाको नेतृत्व इञ्जिनियरिङ सेवाको सचिवले गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै खारेज भएको पद पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्राविधिक विषयहरु अध्ययन गरी राय पेश गर्न समेत इञ्जिनियरिङ सेवाको सचिवले गर्दा प्रभावकारी हुन्छ’, उनीहरुको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, निर्देशिका, प्राविधिक मार्गदर्शन, खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात तयारीदेखि प्राविधिक विषयको अनुगमन र निर्देशनको काम गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि इन्जिनियङितर्फका सचिव राख्न पनि उनीहरुको माग छ ।

पूर्वाधारका आयोजनाहरुको छनोट, अध्ययन र प्राथमिकीकरणदेखि अनुगमनसम्मको काम गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन इन्जिनियर सचिव हुनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्डमा पनि इन्जिनियर सचिव राख्न सुझाव दिएका छन् ।

विपद विरुद्धको पूर्वतयारी, रोकथाम, न्युनीकरण र व्यवस्थापन प्राविधिक विषय भएकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पनि इन्जिनियरिङतर्फका सचिवलाई नै तोक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

विद्युत क्षेत्रको महसुल तोक्नेदेखि उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने र विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने जिम्मेवारी पाएको विद्युत नियमन आयोगको सचिव पदमा पनि पनि इन्जिनियरिङतर्फका विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी राख्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ । हाल आयोगको सचिवमा इन्जिनियरिङका सहसचिवलाई तोकेर पठाउने गरिएको छ ।

यस्तै भूमि तथा त्यसको सूचनाको व्यवस्थापन लगायतका प्राविधिक कामहरु गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थापन हेर्ने गरी छुट्टै इन्जिनियर सचिव राख्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजनाका सीईओ रहेका सहसचिव भेटवालले नेपाल टेलिभिजिनको ‘पूर्वाधार परिवेश’ कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ सेवालाई सरकारले पर्याप्त महत्व नदिएकोबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

उनले आयोजना बैंकको स्थापना, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, जोखिम पहिचान, लाभ र लागत हेर्ने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी नभएको उदाहरण दिंदै सरकारले यसतर्फ हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारी निकायमा कार्य प्रकृति र कार्यबोझ अनुसार आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा पुरातन शैलीमै यो काम भइरहेको भेटवालको टिप्प्णी गरेका छन् । ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्दा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालयको मान्छे जानुपर्छ, त्यहाँ त प्रशासनका मान्छेहरु छन्’, उनले भनेका छन्, ‘अनि उहाँहरुले हाम्रो कुरा कसरी बुझ्नुहुन्छ ?’

प्रशासनविद काशीराज दाहाल कार्यविवरण, कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा मात्रै कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुनसक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त कारण देखिएमा मात्रै सचिवको दरबन्दी बढाउनुपर्ने बताए ।

‘अन्धाधुन्ध दरबन्दी सिर्जना गर्नु हुँदैन, सकेसम्म प्रशासनको आकार घटाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘संघीय सरकारको मन्त्रालय, महाशाखा, शाखा, विभागलाई छरितो बनाउनु आजको आवश्यकता हो, त्यसैले नयाँ दरबन्दी सिर्जना आवश्यकता र औचित्यमा आधारित भएर हुनुपर्छ, हचुवामा हुनै हुँदैन ।’