माओवादीलाई मैदान खाली छ

२०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनमा खासै मानवीय क्षति भइसकेको थिएन । त्यो आन्दोलनले राजनैतिक पार्टीहरूका विद्यार्थी संगठनहरूसँगै सबै क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा उनीहरूका राजनैतिक गतिविधिहरू खुला भए । खासगरी विद्यार्थी नेताहरू कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरू थिए । त्यसकारण ती पार्टीहरूका विचार, दर्शन तथा गतिविधिहरूको प्रचार जोडतोडका साथ हुन्थ्यो ।

त्यसमा पनि होस्टलमा बस्ने विद्यार्थीलाई त झन् कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीमा नलागी सुखै थिएन । त्यतिबेला एकजना अस्कल क्याम्पसको बीएस्सीमा अध्ययनरत गणेश किरात भन्ने दाइ थिए, उनले हामीलाई हाम्रो कोठामा आएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तहरूको बारेमा प्रशिक्षण दिन्थे । उनी भन्थे, ‘नेपालमा पनि चीनमा जस्तो साम्यवाद चाँडै नै आउँछ र हामी धनी-गरिब बीच समान भई सुखको शासन उपभोग गर्न पाउँछौं ।’

त्यतिबेला त्यो साम्यवादको बाटो संसदीय चुनाव हो कि सशस्त्र क्रान्ति भन्ने त्यति स्पष्ट थिएन । पञ्चायती चुनावमा भाग लिएर तत्कालीन मालेले आफ्नो प्रगतिशील एजेण्डाहरू पञ्चायतलाई उपयोग गर्ने भनेर संसदीय चुनाव जितेका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले सदनमा आवाज उठाइरहेका हुन्थे । त्यसमा खासगरी वामपन्थी नेता भनी चिनिएका पद्मरत्न तुलाधरको विशेष चर्चा हुन्थ्यो । उनले बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्दै सदनमा रोएको प्रसंग निकै आउने गर्थ्यो ।

त्यतिबेला शीतयुद्ध उत्कर्षमा थियो । त्यसैले पूँजीवादी धार र साम्यवादी धारको टकराव विद्यार्थी राजनीतिमा खुलेरै देखिन्थ्यो । मलाई अझ पनि याद छ- विद्यार्थीहरूलाई चिनियाँ दूतावासले उसका फिल्महरू दिन्थ्यो र हामीले क्याम्पसमा टिकट शो गथ्र्यौं । त्यस्तै सोभियत दूतावासले पनि म्याक्सिम गोर्कीका पुराना फिल्महरू उपलब्ध गराउँथ्यो, त्यसमध्ये ‘मेरो विश्वविद्यालय’ भन्ने चलचित्र बडो मार्मिक तथा हँसाउने खालको थियो । एउटा सानो छलफलमा तत्कालीन सोभियत संघका राजदूतले हामीलाई प्रशिक्षण दिंदा सोभियत संघको कम्युनिस्ट नीति र चिनियाँ नीतिमा के फरक छ, किन सोभियत नीति ठीक छ, अमेरिका किन तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूप्रति खतरनाक छ भन्ने ज्ञान दिएका थिए ।

उता अमेरिकी दूतावास अन्तर्गत न्युरोडको मुटुमा अमेरिकन लाइब्रेरी सञ्चालित थियो, त्यहाँ पनि बेला–बेलामा अमेरिकन चलचित्रहरू सित्तैंमा देखाइन्थ्यो र स्वतन्त्र विश्व भन्ने पत्रिका नियमित रूपमा प्रकाशित हुन्थ्यो । शासन व्यवस्था पञ्चायत भएतापनि चीन, सोभियत युनियन तथा अमेरिकाका जनतामाझ जाने गतिविधि निर्वाध रूपमा भइरहेका हुन्थे ।

शीतयुद्ध चरमोत्कर्षमा भएको अवस्था हुँदा एकअर्काको व्यवस्थाको विरोध सबैले गर्थे । हामी साम्यवादी विचारधाराको समर्थक मात्र नभएर विद्यार्थी कार्यकर्ता पनि भएको हुँदा कुनै पनि हालतमा साम्यवादी व्यवस्था आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौं । तर त्यो प्राप्त गर्ने बाटो तत्कालीन मोहनविक्रम समूहले सशस्त्र क्रान्ति नै गर्नुपर्ने भन्यो । उनीहरू यो संसदीय चुनाव मिथ्या हो, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेका आमजनतालाई आकर्षित पार्न संविधानसभाको चुनाव गराउने र त्यस मार्फत जनताको संविधान लेखेर साम्यवादी सपना पूरा गर्ने भन्थे ।

उता, माले समर्थकहरूको न त चुनावको खुलेर समर्थन गर्ने न सशस्त्र क्रान्तिमै जानुपर्छ भन्ने ढुलमुले नीति थियो । तर पछि पुष्पलालले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर पञ्चायतलाई फाल्नुपर्छ र चुनाव मार्फत नै साम्यवादी शासन ल्याउनुपर्छ भन्ने विचारलाई मनमोहन अधिकारीको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट तथा सीपी मैनालीको मालेले आत्मसात् गरेपछि पञ्चायत ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यतिबेला चुनावबाट पनि कम्युनिस्ट शासन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै ड्यानियल ओर्टेगाको नेतृत्वमा दक्षिण अमेरिकी देश निकारागुवामा चुनाव मार्फत कम्युनिस्ट शासन स्थापना गरेका थिए । तर कोन्ट्रा छापामारलाई हतियार सहित सशस्त्र विद्रोह मार्फत अमेरिकाले त्यसलाई ध्वस्त बनाइदियो ।

त्यति बेला उसकै क्षेत्रमा कम्युनिस्ट नामको कुनै पनि शासन नल्याउनका लागि ऊ जे पनि गर्न तयार थियो । त्यसले मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट घटक माझ चुनावी कम्युनिस्ट ठीक हुँदैन भन्ने मान्यता जबर्जस्त थियो ।

तर हेर्दै जाँदा चुनाव मार्फत नेपालमा सजिलै आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू पालैपालो सत्तामा पुगे तर हामीलाई विद्यार्थीकालमा देखाइएको समानता र समुन्नति सहितको साम्यवादी सपना कता हरायो कता !

२०४८ सालको चुनावमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार बनायो तर त्यसले तुरुन्तै अनेकौं संसदीय विकृतिहरू देखाउँदै २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव गरायो । त्यसपछि नौ महिने एमालेको अल्पमतको सरकारले जनतामा केही आशा जगाए तापनि त्यसलाई संसदीय गणितको बलमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाको माध्यमबाट खासगरी देउवा र वामदेव गौतमहरूले सुरा–सुन्दरी, अपहरण र बैंकक् भ्रमणहरू, प्राडो र पजेरो मार्फत यति धेरै विकृतिहरू ल्याए कि २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्धले थप मलजल पाउँदै गयो ।

माओवादी युद्ध सुरु भएको ६ वर्षसम्म यसले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न सकेको थिएन तर जब पहिचानको मुद्दा सहित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, नेवार, थारू, तामाङ, गुरुङ लगायतका सीमान्तकृतहरूको स्वायत्त शासन सहितको मागलाई अघि सारेपछि यसले सफलता पाउँदै गयो ।

२०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलन सहित माओवादी मूलधारको संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा ऊ सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो, अर्थात् उसले उठाएका पहिचान, समावेशिता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताको मुद्दाहरूलाई जनताले अनुमोदन गरे र ती मूलतः माओवादी एजेण्डाहरूमै देश हिंडिरहेको छ ।

तर माओवादी विगत १८ वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा सत्तामै छ तर उसले स्थापित गरेका यी कुनै पनि एजेण्डाहरूलाई स्थापित गर्दै यसलाई संस्थागत गर्ने र गराउने कुरामा लागेन, बरु कांग्रेस एमालेले पहिलेदेखि दुर्गन्धित बनाएको संसदीय राजनीतिको खेलमा मग्न भयो । पहिचानको वकालत गर्ने माओवादी कोशी प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने बेलामा पहिचान विरोधी भएर निस्कियो । फलस्वरूप यसका कोशी प्रदेशका नेता इन्द्र आङ्वोलाई जनताले लखेट्नेसम्मको स्थिति आयो । त्यतिबेला उसका कार्यकर्ताहरूले भनेको पनि सुनियो, दिने बेलामा पहिचान विरोधीहरूलाई भोट दिने अनि अहिले माओवादीलाई गाली गर्ने ?

अहिलेको संविधान कांग्रेसकै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी भएको भएतापनि यसको अपनत्व माओवादीले बाहेक अन्य पार्टीहरूले लिएका छैनन् । संभवतः ओली र एमालेलाई यो संविधान घाँडो भएको छ । त्यसैले यसको पटक–पटक उल्लंघन उनैले गरेका छन् ।

म मधेशको बाराको कलैयामा जाँदा एक जना स्थानीय दलित महिला नेताले भनेकी थिइन्- ‘ओलीको मधेशमा यस्तो पहिचान बनेको छ कि उनलाई यहाँ विना सुरक्षा हिंड्न मुस्किल छ ।’

पहिले उनी मधेशी विरोधी त छँदैथिए, अहिले घोर दलित विरोधीको रूपमा पनि देखिएका छन् । आदिवासी जनजातिलाई पनि उनले खासै रुचाएका छैनन् । माओवादीकै कारणले गर्दा पहिचान, अस्तित्व र समावेशिताको जुन मुद्दा स्थापित भएको छ, त्यसलाई ओली र देउवाको गठबन्धनले खत्तम पार्न चाहन्छन् भन्ने कुरा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत समुदायहरूले बुझिसके ।

पछिल्लो समय मैले भारतका राहुल गान्धीको गतिविधि र उनको भूमिकालाई नियालिरहेको छु । उनका गतिविधिलाई हेर्दा उनी देशका तमाम भुईं मान्छेका वास्तविक नेता हुन् झैं लाग्छ । उनी किसान, महिला, दलित, कामदार, मजदुर सबैको बीचमा गएका मात्रै छैनन्, उनीहरूको जीवन जिउने समेत प्रयास गरेका छन् र उनीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई प्रखर रूपमा संसदमा प्रतिपक्षी नेताको रूपमा उठाएका छन् ।

राहुलकै प्रयासमा कुनै समय १० सिटमा खुम्चिएको कंग्रेसलाई ९९ सिट सहित बलियो प्रतिपक्षको रूपमा उभ्याएका छन् । संसद्मा उनले बडो विश्वासका साथ भन्छन्- ‘हाम्रो सरकार आयो भने यी-यी कुराहरू हामी खारेज गर्छौं । यसले मोदी सरकारको निद्रा पनि हराएको हुनुपर्छ ।’

अहिले माओवादीलाई उसले युद्धकालमा उठाएका र स्थापित गरेका एजेण्डालाई अझ सशक्त रूपमा लागू गर्ने र गराउने मुद्दालाई जनतामाझ लगेर मिसन-८४ मा भोटको रूपमा परिवर्तन गर्ने अवसर छ । यो सवालमा अहिलेका कांग्रेस र एमालेहरू लाग्ने छनक देखिंदैन र उनीहरू लागिहाले भने पनि कसैले पत्याउने अवस्था छैन ।

यी सवालहरूलाई पुनः जनतामाझ लैजाँदा सम्भ्रान्त र त्यसमा पनि पहाडे मध्यमवर्गीय जमातले के भन्लान् भन्ने लाग्न सक्छ । यस्तो जमात धेरैजसो युरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलिया पुगिसकेको छ, यिनीहरूले यहाँ रहेका आफन्तहरूलाई उक्साएर माओवादीलाई भोट नदिन सक्छन् तर नेपालको जनसांख्यिक बनोटलाई हेर्ने हो भने यस्तो जमात कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १४ प्रतिशत दलित, २२ प्रतिशत मधेशी, ५ प्रतिशत मुस्लिमलाई जोड्दा ९० प्रतिशत हुन आउँछ । यो जनसंख्याको एकतिहाइले मात्र माओवादीलाई भोट हाले भने ऊ बहुमतसहित चुनाव जित्न सक्छ ।

म यहाँ के स्मरण गराउन चाहन्छु भने, नेपालको जातीय बनोटमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भनेको क्षेत्रीको १६ प्रतिशत हो, अहिले यसको ठूलो हिस्साले आफ्नो पहिचान खस भएको र मष्टो धर्म मान्ने बताउँदै आएको छ । अहिले भारतका राहुल गान्धीले ओबीसी (अरू पिछडिएका वर्ग) जसको जनसंख्या भारतमा ४२ प्रतिशत, दलित १६ प्रतिशत, आदिवासी ८ प्रतिशत मुस्लिम १५ प्रतिशत र जनरल कास्टका गरिब ५ प्रतिशत सहित लगभग ९० प्रतिशत जनसंख्याको म आवाज हुँ भन्ने गरेका छन् । यही रफ्तार कायम भएमा सन् २०२९ को चुनावमा राहुल इण्डिया गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

नेपालका माओवादीले पनि उसले स्थापित गरेकै मुद्दाहरूमा बहुसंख्यक जनसंख्याको माझमा गएर भोट मागेमा बहुमत सहित जित्न सक्छ, आवश्यक छ । अहिलेको पिपलपाते चरित्रलाई त्याग्दै, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो नीति सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुँदै काम गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा के गर्ने र सरकारमा गए के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भने हुनुपर्छ ।