अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन क्रियाशील छौं, त्यसको एउटा अंश सेयर बजार हो

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालको सेयरबजारमा ‘बुल’ सुरु भएको छ । तर, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा भने त्यस किसिमको उत्साह देखिएको छैन । नयाँ सरकार फेरिएसँगै जनतामा रहेको निराशा चिर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले गरेका थिए, तर सरकारबाट पाउने सेवामा पनि खासै सुधार छैन ।

यही सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई अनलाइनखबरका जनार्दन बराल र अच्युत पुरीले सोधेका छन्, ‘तपाईं सेयरबजारको बुलमा रमाएर अन्य क्षेत्रको सुधारतिर लाग्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?’

अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी :

तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि सेयर बजारले सकारात्मक ‘मुभ’ गरिरहेको छ । सेयर बजारको ‘बुल’ लाई कतिपयले ‘विष्णुबुल’ समेत भन्ने गर्छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सेयर बजारमा एउटा सकारात्मक लक्षण देखिएका छन् । यसका पछाडि मुख्यरूपले दुइटा कारण देख्छु । एउटा तुलनात्मक रूपले बलियो सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू बलियो नेताका रूपमा हुनुहुन्छ । उहाँको दह्रो नेतृत्व प्राप्त भएको छ । यो सरकारले अब देशका आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने आम मानिसहरूमा विश्वास छ । सेयर बजारको वृद्धि सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसाका रूपमा म लिन्छु । सँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हामीले पछिल्ला दिनमा जे जस्ता प्रयास गरेका छौं, त्यसप्रति पनि आम लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव परेको मैले महसुस गरेको छु ।

कतिपयले अर्थमन्त्री सेयर बजारको बुलमा रमाइरहेको भन्दै आलोचना पनि गर्छन्, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

यसमा रमाउने त प्रश्न नै भएन । स्वाभाविक रूपमा हामीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा यथोचित ध्यानदृष्टि दिएका छौं । समस्याहरू केलाउन, विश्लेषण गर्ने र समाधान खोज्ने काममा केन्द्रित भएका छौं ।

खासगरी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । वर्तमान अवस्थामा गर्न सकिने काम के हुन्, त्यसतर्फ काम गरिरहेका छौं । हामी समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशातर्फ नै क्रियाशील छौं । त्यसको एउटा अंश नै सेयर बजार हो ।

अरू क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । गत वर्ष साउन महिनाको राजस्वको तुलनामा यस वर्ष २० प्रतिशतले राजस्व संकलन बढेको छ । यद्यपि, म यसमा चित्त बुझाएर बस्ने पक्षमा छैन ।

त्यसैगरी घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको संकेत देखिएको छ । पूँजीगत खर्च समेत साउनमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा एक प्रकारको आशा, भरोसा र विश्वास बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदै गएको छ ।

अर्थतन्त्रका धेरै सूचक विगतदेखि नै कमजोर र निराशाजनक छन् । सेयर बजारमा अहिले जस्तो उत्साह देखिएको छ, खाद्यान्न, तरकारी बजारमा यस्तै उत्साह कहिले देख्न पाइन्छ ?

खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा समेत यो उत्साह क्रमशः बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसमा हामीले अन्तर मन्त्रालय, अन्तर निकाय समन्वय गर्दै प्रभावकारी प्रयास पनि गरिरहेका छौं । आम उपभोक्तालाई सरल, सुलभ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने, बजार चलायमान बनाउने दिशामै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अरू सूचक कमजोर नै रहेको अवस्थामा सेयर बजारमा दैनिक ३० अर्बको कारोबार भइरहेको छ । यो पैसा कहाँबाट आइरहेको होला ?

कसरी आयो भन्ने त हाम्रो प्रणालीले नै देखाइरहेको छ । हिजो दुविधा थियो, आशंका थियो, लगानी डुब्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । अहिले बलियो सरकार बनेको छ । सरकारप्रतिको भरोसा बढेको छ । सरकारले लिएका नीतिहरूका कारण मानिसमा भरोसा बढेको हो । यो पूँजी यहीँ नै थियो, यहीँबाटै परिचालित भएको हो ।

बढिरहेको सेयर बजारमा सधैं सचेत हुनुपर्ने विषय साना लगानीकर्ताबारे हो । उनीहरूको लगानी सधैं जोखिममा रहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहने भ्रमले समेत उनीहरूलाई असर गर्छ । त्यसकारण सेयर बजारमा नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । लगानीकर्ताको संरक्षण कसले गर्ने ?

सेयर बजारमा नियामक निकायमा जो–जो साथीहरू त्यो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले दैनिकजसो भन्ने गरेको छु, सेयर बजारमा देखिएको यो उत्साह दिगो र परिपक्व हुनुपर्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिन मैले सचेत गराइरहेको छु । सेयर बजारमा अवाञ्छित क्रियाकलापले स्थान पाउनु हुँदैन । कर्नरिङ, इन्साइड ट्रेडिङ, सामाजिक सञ्जालमा फेक ग्रुपबाट हुने मिसलिडलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न मैले भनिरहेको छु । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्नु अगाडि सबै परिस्थिति बुझेर लगानी गर्न म आह्वान गर्छु । सेयर बजारमा आएको उत्साहलाई दीगो, परिपक्व र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।

नियामक निकाय नेतृत्वविहीन रहेको अवस्था म मन्त्रालयमा आउनु पूर्वकै परिस्थिति हो । मैले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, कानुनी प्रावधानलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरिरहेको छु । लामो समयसम्म नेतृत्वविहीनताको अवस्था रहनु हुँदैन । छिट्टै यो अवस्था हटाउनुपर्छ । परिपक्व र सक्षम नेतृत्व छनोट गरी यो संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा म सचेत छु, होसियार छु ।

अर्थतन्त्रका धेरै सूचकांक नकारात्मक छन् । निर्माण, उत्पादन जस्ता क्षेत्र लगायत ६ क्षेत्र नकारात्मक रहेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यसको सुधारमा सरकारको कार्ययोजना के छ ?

केही क्षेत्र, खासगरी उद्योग, निर्माण र व्यापारमा यहाँले भन्नुभए जस्तै अवस्था देखिएको सत्य हो । त्यो क्षेत्र किन समस्यामा पर्‍यो भन्ने कुरालाई सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पत्ता लगाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नपाएको अवस्था थियो । भुक्तानी नपाएको अवस्थालाई कायम राखेर निर्माण व्यवसाय चलायमान होस् भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि त्यही निर्देशन प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयको भूमिका समेत सम्पन्न भएको कामको विधिसम्मत ढंगबाट दाबी गरेको अवस्था छ भने कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको अविलम्ब भुक्तानी दिनुपर्छ भन्नेमै रहेको छ । अहिले उल्लेख्य मात्रामा भुक्तानी भएको छ भने हुँदै पनि छ । पूँजीको अभावले निर्माण व्यवसायी समस्यामा हुनु हुँदैन ।

आयोजनाको छनोट, तयारीसँग जोडिएर पनि आयोजनाका कतिपय कार्यान्वयनमा असर परेको भए त्यसमा पनि हामी ध्यान दिनेछौं । उद्योगको कुरा गर्दा औसतमा ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको निजी क्षेत्रका साथीहरूले बताइरहनुभएको छ । खासगरी समग्र माग वृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउनतर्फ ध्यान जानुपर्छ भन्नेमा हामीले काम गरिरहेका छौं । के गर्दा माग बढ्छ भन्नेबारे निजी क्षेत्रसँग हामी संवादमा छौं । के गर्दा उत्पादन बढ्छ, के गर्दा समग्र माग बढ्छ भन्नेमा ध्यान दिएका छौं, जे जस्ता कारणले उत्पादन बढ्न सकेको छैन, त्यसको समाधानमा लाग्न प्रयास गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रका जुन क्षेत्रमा शिथिलताको ज्यादा प्रभाव परेको छ, ती क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान बनाइने छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट विद्यमान छ, त्यो बजेटमा सरकारका साझेदार एमाले र कांग्रेस दुवैले स्वामित्व लिएका छैनन् । तपाईंहरूका एजेन्डा यसै बजेटबाट कार्यान्वयन हो कि पूरक बजेट ल्याउने हो ?

यो बजेट निर्माण गर्दा हामी अहिले सरकारका रहेका कतिपय दल सरकारमा थियौं, कतिपय थिएनौं । त्यो एउटा अवस्था थियो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । दोस्रो विषय, बजेट आँखा चिम्लेर ठिक छ भन्न पनि सक्नु हुन्न, संसद्ले पास गरेको बजेट हो, यसलाई मान्दिनँ पनि भन्ने अवस्था छैन ।

म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु, बजेट निर्माणका क्रममा हामीले जेजस्तो तरिका अलवम्बन गर्‍यौं, वास्तवमा जसरी विनियोजन भयो, त्यो हेर्दा यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न छँदैछ । हामीले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई बजेट निर्माणका क्रममा त्यति ध्यान दिन नसकेको देखिएको छ । लामो समयदेखि योजनामा विनाअध्ययन स्रोतको सुनिश्चितता नभई बजेटमा राखिरहेको देखिन्छ । यो स्थितिको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याइयो ।

योजना आयोगले योजना बैंक सञ्चालन गर्छ । आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ, लागत अनुमान गरिन्छ, प्राथमिकता तय गरिन्छ, त्यसरी अध्ययन गरिएका, लागत अनुमान गरिएका तयारी अवस्थामा रहेका प्राथमिकताका आयोजनाहरू क्रमशः राज्यले आफ्नो सिलिङभित्र रहेर बजेटमा राख्ने गर्छ । आयोजना बैंकको अवधारणा यही हो । तर, यसपटक यो अवधारणा त कार्यान्वयनमै आएन । संघीय सरकारसँग चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउनुअगाडि ७ हजार आयोजना थिए । यो बजेट आइसकेपछि ११ हजार थप आयोजना ल्याइयो र आयोजनाको संख्या १८ हजार पुर्‍याइयो । ७ हजारबाट १८ हजार योजना एकै वर्षमा पुगे । ती आयोजना योजना आयोग मार्फत अध्ययन भएर मन्त्रालयले प्राप्त गरेका आयोजना होइनन् ।

अधिकांश आयोजना २४/४८ घण्टाको बीचमा ती योजना मन्त्रालयबाट एलएमबीएसमा इन्ट्री गरियो । एलएमबीएसमा इन्ट्री गरेका आयोजना योजना आयोगमा पठाइयो र आयोगले आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्‍यो । यो त उल्टो काम भयो । किनकि, आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्र एलएमबीएसमा इन्ट्री हुनुपर्ने थियो । यसै त हामीलाई स्रोतको चरम अभाव छ । यो अवस्थामा सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्नेमा विना अध्ययनका, विनालागत पूर्वानुमानका आयोजना थपिनु गलत काम भएको छ । ७ हजारमा ५ सय वा १ हजारसम्म आयोजना थपिनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । एकै वर्ष ११ हजार थप्ने काम भएको छ । कल्पना गर्नुस् न, हाम्रो विनियोजन क्षमता कुन तहमा क्षयीकरण भएको रहेछ ।

अर्कातर्फ, आयोजना सम्पन्न गर्न अर्ब लाग्छ, विनियोजन केही लाख हाराहारी मात्र गरिएको छ । त्यो योजना सम्पन्न हुन्छ कसरी ? त्यो बहुवर्षीय पनि होइन । विना अध्ययनमा हुने विनियोजनबाट विनियोजन कौशल क्षमतामै प्रश्न उठेको हो । अहिले हामी योजना आयोग र अन्तर मन्त्रालय संवादमा छौं ।

अब के टुंगोमा पुगेका छौं भने अब बजेट विनियोजनलाई राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय महत्त्व, राम्रो प्रतिफल दिने, अध्ययन भएका, पूर्वानुमान गरिएका आयोजनाहरूमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

स्रोतलाई आवश्यकता अनुसार ती प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा केन्द्रित गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । छलफलमा छौं । जहाँसम्म पूरक बजेटको प्रसंग छ, यही बजेटलाई अधिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा छलफलमा छौं । पूरक बजेटका सन्दर्भमा कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आर्जित अनुभवका आधारमा हामी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।

तपाईंकै भाषामा विनियोजन कुशलताका दृष्टिले धेरै नै विचलन देखिएको र करमा समेत विवाद भएका हिसाबले पूरक बजेट नै ल्याउने सोच देखिन्छ । पूरक बजेट नै ल्याउने हो भने त चाँडै ल्याउने होला नि?

मैले यहाँ जे तथ्य भन्दैछु, यो वास्तविकता हो । विनियोजन कुशलता, वित्तीय उत्तरदायित्वको पालना, आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको अवस्थालाई मैले यथार्थ बताएको हुँ । यी योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छुँदैछ । अहिले हामी बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामै केन्द्रित हुन खोज्दैछौं ।

विगतमा अर्थ प्रशासन निकै प्रभावकारी मानिथ्यो, अर्थमा प्रवेश गरी सोही मन्त्रालयमा करियर अन्त्य गरेका विज्ञ कर्मचारी रहन्थे । पछिल्लो समय सरकार फेरिने बित्तिकै अथवा मन्त्री फेरिने बित्तिकै सचिव र कर्मचारीको सेट नै फेरिहाल्ने चलन सुरु भयो । यो विज्ञताका आधारमा नभई आफ्नो पार्टीप्रति झुकाव भएका आधारमा राख्ने चलन चल्यो । तपाईंले पनि भर्खरै मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीको पूरै सेट नै परिवर्तन गर्नुभयो । यो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तपाईंले गर्नुभएको यो आलोचना मलाई होइन भन्ने कुरा म सजिलै बुझ्न सक्छु । यो अरू कसैप्रतिको आलोचनालाई मैले केही भन्नु आवश्यक रहेन ।

यसपटक मैले जुन साथीहरूलाई अर्थमा ल्याएको छु, उहाँहरू अर्थमै विज्ञ भएका साथीहरू हुनुहुन्छ । आफ्नो चुनौतीमा उत्तीर्ण भएका साथीहरू हुनुहुन्छ । राजस्व परिचालन चिन्ताजनक अवस्थामा रहेका बेला जुन साथी सबैभन्दा दक्ष हुनुहुन्छ, सोही साथीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

कर्मचारी साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा मैले कुनै आस्था हेरेको छैन । अनुभव र दक्षताका आधारमा छानिएको हो । यस प्रकारको जिम्मेवारी निर्धारणमा कुनै गल्ती भएको भए आलोचना आउँथ्यो होला, मैले राम्रै निर्णय गरेको प्रतिक्रिया पाएको छु ।

तपाईंले सचिवहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभयो, सचिवहरूका यसै पनि जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । सरकारको स्थायित्व सधैं प्रश्नचिह्न रहन्छ । यो सम्झौता तपाईंको कार्यकालका लागि हो कि आर्थिक वर्षका लागि ?

सचिवहरूलाई विद्यमान कानुनले नै अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ । दोस्रो, मन्त्रीमा रहेका अधिकार प्रत्यायोजन समेत हुन्छन् । सचिवहरूलाई आफ्नो कामप्रति बढ्ता जिम्मेवार बनाउन समेत कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हो । यो मूलतः वर्ष–वर्षमा रिन्यु पनि हुन्छ । सचिवहरूले यो ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो ।

बजेट ढिला आयो, खर्च भएन र अनुशासन भएन भनेर संविधानमै बजेट आउने दिन तोकियो । आवको ४५ दिन अगाडि नै बजेट आउने गरी नियम फेरियो, नियति फेरिएन नि ?

नियमको कुरा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा हुन्छ । नियतको कुरा व्यक्तिको कुरा भयो । हामीले १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रबन्ध गरेर राम्रै गरेका छौं । त्यसमा अगाडि पछाडि गर्ने कुनै छुट छैन । राज्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव बजेट हो । यो संसद्मा छलफल भई पारित हुन्छ । यो प्रबन्धले राम्रै भएको छ । बजेट र कार्यान्वयनको कुरा गर्दा यसपटक केही फरक भयो । एक जनाले सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, अर्कोले बजेट प्रस्तुत गर्ने र अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्यो । सामान्यतया बजेट निर्माण गर्दा बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने, बजेटका लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छन् भन्ने प्रस्तोतासँग भिजन हुन्छ । संकल्प हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन वा खर्च व्यवस्थापन दुवैमा उसको सोच लागु हुन्छ । उसले त्यो सामथ्र्य राख्नु पनि पर्छ ।

कुनै बेला कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात २४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले घटेर १६ प्रतिशतमा आएको छ । घट्ने क्रम तीव्र छ । जुन चिन्ताको विषय हो । राजस्व संकुचनमा सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

दुई वर्ष अगाडि माइनस १० प्रतिशतसम्मको अवस्थामा हामी पुग्यौं । अघिल्लो वर्ष माइनस १० बाट उठ्ने सन्दर्भमा ६ प्रतिशत देखिए पनि यथार्थमा माइनसकै अवस्था हो ।

अहिले गत वर्षको राजस्व परिचालनको यथार्थ तथ्यांकको तुलनामा ३० प्रतिशत राजस्व बढाउनुपर्छ । यो ठूलो चुनौती हो । लक्ष्य निश्चित गर्दा २०/२२ प्रतिशत बढाउने सामान्य प्रचलन हो ।

खासगरी, नीतिगत प्रश्नमा जहाँ–जहाँ समस्या छन्, संरचनाका प्रश्नमा, व्यवस्थापनका प्रश्नमा, निर्णयको महत्त्व बुझ्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौैं । हामी प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि लक्ष्यको नजिक पुगेर राजस्व उठाउँछौं भन्नेमा अठोटमा छौं ।

नयाँ सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनौं भन्ने सुनिएको छैन । भुक्तानीको समस्या समाधान भएको हो ?

पूरै सकिएको छैन, हामीले भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यवसायीले भुक्तानीका आधारहरूसहित सम्बन्धित निकायमा आफ्नो भुक्तानी दाबी गर्नुहोस्, भुक्तानी पाउनुहुन्छ भनेर भनिरहेका छौं । यसका लागि सबै मन्त्रालयसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौं । अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच संवाद पनि भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा चालु आवमा मौद्रिक नीतिले समेत केही सहजीकरण गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मौद्रिक नीतिमा सहमति हुँदा परिस्थिति सहज बनेको हुनुपर्छ । कतिपयले अर्थले गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्र बैंकले फेरि गर्न थाल्यो भन्छन्, यसमा तपाईं के भन्नु हुन्छ ?

लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो, आलोचना गर्न पाइन्छ । तर, म के कुरामा होसियार छु भने वित्त नीति र मौद्रिक नीति, यी निरपेक्ष रूपमा अलग होइनन् । यी अलग पनि छन् र एकअर्कासँग सम्बन्धित पनि छन् । त्यसकारण वित्त नीति अघि सार्दा होस् वा मौद्रिक नीति अगाडि सार्दा, एक अर्को निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । यसो गर्दा कसैको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्नु हुँदैन ।

स्वायत्ततालाई सुरक्षित राखेर दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अगाडि सारेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न सहज गरेको स्वाभाविक हो । यसप्रति आम मानिसको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । त्यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ ।

तपाईं अगाडिका दुई अर्थमन्त्रीले उहाँहरूलाई गभर्नरले सहयोग गर्नुभएन, तपाईं आएपछि सहयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ, यो सत्य हो ?

मलाई गर्भनरले के सहयोग गर्नुभयो, मैले थाहा पाएको छैन । उहाँले राष्ट्र बैंकको हैसियतले मौद्रिक नीति ल्याउनुभयो । यसका सन्दर्भमा निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाले गर्भनरलाई भेटेर सुझाव दिनुभयो । हामीकहाँ आएका सुझाव पनि पठाउने काम गर्‍यौं । उहाँले आफ्नो ढंगले कानुन सम्मत ढंगले मौद्रिक नीति ल्याउनुभयो । पूर्वमन्त्रीले किन अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो, त्यो मैले जान्ने कुरा भएन, त्यो उहाँहरू स्वयंको अनुभूति हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईंको थोरै भए पनि केही दुरी छ, त्यसकारण अर्थतन्त्र हेर्न भनेर युवराज खतिवडालाई विकास सल्लाहकार बनाउनुभयो भन्ने गरिन्छ, यो साँचो हो ?

त्यो चाहिँ सरकारभित्र समस्या सिर्जना गर्न सकिन्छ कि, अविश्वास बढाउन सकिन्छ कि भनेर गरिएको व्यर्थको कुरा हो । कसैले यो धन्दा गरिरहेको भए आजैबाट बन्द गरे हुन्छ । त्यसबाट केही झर्नेवाला छैन । केही प्राप्त हुनेवाला छैन । कसैले त्यस्तो टिप्पणी गरेको भए त्यो बाटो छाड्न म अनुरोध गर्छु । त्यसको साटो रचनात्मक काममा लाग्न म अनुरोध गर्छु । म प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा काम गरिरहेको छु, स्वाभाविक रूपमा त्यस प्रकारको यो जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीबाट अविश्वास गरिएको छ भन्ने टिप्पणी गरेर जुन प्रकारको दरार सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने व्यर्थको प्रयासमात्र हो ।

जहाँसम्म युवराज खतिवडाको कुरा छ, उहाँ नेपालका मूर्धन्य अर्थशास्त्रीमध्ये एक हुनुहुन्छ । पार्टीले उहाँको योगदानलाई मूल्यांकन गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू दिइरहेको छ । योजना आयोगको सदस्य, आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अर्थमन्त्री र राजदूतसम्मको जिम्मेवारी उहाँलाई दिइएको छ । इतिहास, अध्ययन र योगदानको मूल्यांकन गर्दै उहाँलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हो । उहाँको अनुभव समाज र राष्ट्रका लागि अझै आवश्यक छ, यही सोचका साथ प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई विकास सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिनुभएको हो । यसलाई अन्यथा बुझ्नु व्यर्थको कुरा हो ।

कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा तपाईंले भन्नुभएको थियो– जनतामा निराशा छ, यसलाई सुक्ष्मरूपमा हेर्दा सरकारले गर्ने डेलिभरीमै बढी समस्या छ ।’ लाइसेन्समा ट्रायल दिनेको लाइन छ, ट्रायल दिइसकेपछि लाइसेन्स लिन लाइन छ, ब्लुबुक नवीकरण, अस्पताल, राष्ट्रिय परिचयपत्र, तपाई जहाँ हेर्नुहोस, त्यही समस्या छ । मल, चिनी जहाँ हेर्दा पनि जनतामा निराशामात्र छ । सरकारले जनताका यी स–साना कुरा समाधान गर्न कहिलेबाट ध्यान दिने होला ?

पहिलो दिनबाटै यी काममा हामीले ध्यान दिएका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिनुभएको छ । विभिन्न घटनाक्रम उद्धरण गर्दै उहाँले सूक्ष्मरूपमा केलाउन भन्नुभएको छ । हामीले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन छ, त्यही अनुसार काम सुरु भइसकेको छ । केही समयभित्र यसका नतिजा देखिन थाल्छ । हामीले प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिएका छौं ।

अर्थ मन्त्रालयलाई ‘सुपर मिनिस्ट्री’ का रूपमा हेर्ने गरिन्छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा उसको भूमिका धेरै पनि हुन्छ । पूँजीगत खर्च, सरकारी खर्च भयो भएन भनेर जस–अपजस पनि यही मन्त्रालयले पाउँछ । सरकारको वरिष्ठ मन्त्री र पार्टीको वरिष्ठ नेताको हैसियतमा तपाईंले यो भूमिका कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ?

हरेक मन्त्रालयको आफ्नो महत्त्व छ । कुनै पनि मन्त्रालयलाई कम महत्त्वको मैले आँकेको छैन । अर्थको त्यस्तै महत्त्व छ । हाम्रो आफ्नो निश्चित परिभाषित जिम्मेवारी छन् । बजेट निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापनका विषय हामीसँग जोडिएका छन् । यसमा जवाफदेही हुँदै खर्च व्यवस्थापनमा समन्वय र सहजीकरण हाम्रो जिम्मेवारी हो । सम्बन्धित मन्त्रालयको घनिष्ठ, जीवन्त सम्बन्ध हुन्छ । हामी त्यसरी नै काम गर्छाैं ।

सरकारको स्थायित्वमाथि सधैं प्रश्न रहने गर्छ । सरकार गठन भएको धेरै समय भएको छैन । पुनः गठबन्धन के हो भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ । ठूला दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा स्थायी सरकार दिन्छ भन्ने आधारहरू केही छन् ?

यो सरकारको उपस्थिति स्वयं नै आधार हो । कांग्रेस र एमालेको बीचमा नै एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ । त्यसलाई मानेर अरू केही दल पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ । यो समझदारी अनुरूप नै हामीहरू अगाडि बढ्छौं । यो समझदारी भंग गर्ने कोसिस कसैले नगर्दा हुन्छ । यो समझदारी र सहयात्रा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा जारी रहन्छ । करिब दुई तिहाइको साथ हामीसँग छ । यो सरकार बनेकोमा चित्त नबुझाउनेहरू पनि होलान् । उनीहरूले विभिन्न प्रकारका टिकाटिप्पणी गर्नु स्वाभाविक होला ।

तर, त्यसले यो सरकारको स्थायित्व, प्रभावकारिता र अग्रगतिलाई रोक्न सक्ने सामाथ्र्य छ भन्ने लाग्दैन । आग्रहपूर्ण टिप्पणीबाट प्रभावित हुन जरुरी छैन । यो सरकार स्थिर सरकार हो । यो समीकरण र सहयात्रा स्थिर सहयात्रा हो । मुलुकलाई स्थिरता दिँदै हामी समृद्धितिर लैजान्छौं । निराशाबाट बाहिर निस्केर आशा र उत्साहका साथ आ–आफ्नो पेसा–व्यवसायमा लाग्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ लाग्न सबैलाई अनुरोध छ ।

यो सरकारले स्थायित्व र विकास दिन्छ भन्ने आधार चाहिँ के हो ?

यो प्रतिनिधिसभाबाट देशले पाउन सक्ने बलियो सरकार पाएको छ । अत्यन्त सुझबुझपूर्ण, दृढ, दुरदृष्टि भएको सक्षम नेतालाई मुलुकले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा राज्य र सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना र त्यसको सबलीलकरणका सन्दर्भमा, संविधान निमार्णका सनदर्भमा होस् वा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका सन्दर्भ, हरेक क्षेत्रमा सफल नेताका रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकले पाएको छ । गौरवपूर्ण इतिहास भएका प्रमुख दुई पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संयुक्त सरकार बनेको छ । यो सरकार आफैंमा बलियो सरकार हो ।

यो समस्या देख्न, बुझन् निर्णय गर्न सक्ने तथा समाधान गर्न सक्ने र गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकार हो । सरकार गठन गर्दा भएको सहमति अनुसार नै यो सरकार अगाडि बढ्छ । अस्थिरता र अनिश्चय, आशंका कसैले पनि राख्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सफल भएका छौं ।

अब राम्रा, दुरगामी महत्त्वका, देश र जनताका लागि निर्णय गर्न सक्ने परिस्थिति निमार्ण भएको छ । आ–आफ्ना पेसा, व्यवसाय, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीमा लाग्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन, सबल अर्थतन्त्र निमार्ण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न लाग्नुपर्छ । हामीले भनेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आ–आफ्नो ढंगबाट सबै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्छु ।