सर्वोच्चले प्रहरीलाई सम्झायो : नियमावलीका भरमा ३० वर्षे लागू गर्न मिल्दैन

६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा १६ भदौमा अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनीहरुलाई १६ भदौमा अवकाश हुने भनी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘निवेदक र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २०८१/५/१६ वा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिम ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदक २१ जनाका साथै १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अधिकृतको सेवा अवधि लम्बिने भएको छ ।

सर्वोच्चले यो विवादलाई १० असोज २०८१ मा पूर्ण सुुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्चले यसअघि बृहत पूर्ण इजलासले गरेका दुईवटा फैसलालाई आधार लिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७(१)घ लाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षपछि अवकाश दिँदै आएको छ ।

तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा २० चैत २०७० मा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने नियमावलीका आधारमा अवकाशको उमेर परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै संसदबाट प्रहरी ऐन नै संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा सर्वोच्चले भनेको थियो ।

त्यस्तै २० मंसिर २०७१ मा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकै बृहत पूर्ण इजलासले नोकरी अवधिको गणनामा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने फैसला गरेको थियो ।

‘यस अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरु भएको करिब एक दशक बितेको देखिन्छ । सरकारी सेवाको मातृ ऐन (निजामती सेवा ऐन २०४९) मा निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको देखिन्छ’, सर्वोच्चले बिहीबारको आदेशमा भनेको छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोगहरुले पनि ३० वर्षे अवधि हटाउन सुझाव दिएको र प्रहरी अधिकारीहरु ५०/५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुँदा राज्य र ती अधिकारी दुवै पक्षको हित नहुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्न र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

प्रशासन पुनर्संरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गरेको पूर्वआईजी कुवेर सिंह रानाको नेतृत्वको समितिले २०७४ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने औंल्याएको थियो ।

अहिले गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले समेत प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने भनेर सुझाव दिँदै प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

१७ साउनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले अवधि लम्ब्याउँदै ६ वर्षदेखि १० वर्षभित्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले यसअघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै गर्न भनी दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुनु क्षम्य हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

‘यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अदालतबाट माथि उल्लिखत आदेशहरु नेपाल सरकार लगायत सबै प्रत्यर्थीहरुले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्नेमा दुविधा देखिँदैन । कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएकामा अदालतको अवहेलनमा किन कारबाही नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र प्रहरी किताबखानासँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै विगत ३२ वर्षदेखि प्रहरीमा हुँदै आएको ३० वर्षे सेवा अवधिको विवाद निष्कर्षतिर पुग्ने देखिएको छ ।

प्रहरीमा २०४९ सालसम्म सेवा अवधि तोकिएको थिएन । प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली, २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधि मात्र तोकिएको थियो ।

तर २०४९ मा मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा प्रहरी नियमावलीमा पहिलो पटक ३० वर्ष सेवा अवधि राखिएको थियो । त्यसपछि उमेरहद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन तरिकाबाट प्रहरी कर्मचारी अवकाशमा जाने व्यवस्था सुरु भएको थियो ।

त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख रत्नशमशेर जबरा थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए ।

अछामका बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन चाहेका देउवाले रत्नशमशेरलाई घर पठाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेका थिए । त्यसपछि बोहरा महानिरीक्षक बनेका थिए । त्यसपछि सेवा अवधिलाई सरकार र गृहमन्त्रीले आफू अनुकुल प्रयोग गर्न थालेका थिए ।

‘आदेशले केही राहत मिलेको छ’

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु हुन् ।

१०५औं ब्याचको रुपमा त्यतिबेला ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।

बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका ११८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जना छन् ।

उनीहरु अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिललीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) छन् ।

त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री छन् । खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित यो ब्याचका १५ डीएसपीहरु छन् ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले केही राहत मिलेको एक प्रहरी अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हाम्रो ब्याचले धेरै दुःख गरेको थियो । केही साथीहरु शहीद पनि भए । ५० वर्ष नपुग्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण घर जानु पर्ने अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले केही भए पनि राहत मिलेको छ । ३० वर्षे हट्नु हाम्रो लागि मात्रै नभएर राज्यका लागि पनि फाइदाको विषय हो’, ती अधिकृतले भने ।

तर अर्कोतर्फ भने लगत्तै माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै प्रहरी प्रमुखसम्मको प्रतिस्पर्धी बन्नेहरु भने ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हट्न नहुने भन्ने पक्षमा छन् । प्रहरीको तल्लो दर्जाका जवान तथा हवल्दारहरु भने जतिसक्दो चाँडो जागिर छाडेर अवकाशमा जान भन्दै ३० वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।