आरजु-मोदी भेटबारे नेपालमा प्रदर्शित लघुताभास

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणबारे नेपालमा एकखाले बहस सुरु भयो। भारतको विदेश मन्त्रीले भेट्नु, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले भेट्न समय दिनु र भारतको प्रधानमन्त्रीले भेटको क्रममा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेशमन्त्री, विदेश सचिव लगायतका आफ्ना सहयोगी राखेर भेटघाट गर्नुले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई निकै ठूलो महत्व दिइएको चर्चा–परिचर्चा सामाजिक सञ्जाल र नेपाली आम सञ्चारमाध्यममा आए।

त्यसमा थुप्रै विषय विज्ञ, राजनीतिक दलका नेता र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका व्यक्तिहरूले पनि त्यही ढर्राबाट आफ्नो मत राखे।

भारतले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीकै तहमा अभूतपूर्व सम्मान दियो र यसबाट भारतले केही सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने समेत भाष्य बनाउन खोजियो। कतिले त राणालाई भारतले आउँदो प्रधानमन्त्रीको रूपमा ‘प्रोजेक्ट’ गर्नको लागि यसो गरेकोसम्म भन्न भ्याए।

कस्मेटिक कुरा अल्झिएको कूटनीति

किन हामी यसरी ‘भेट’मै अल्झियौं ? किन हामीलाई यसरी भेट हुनु नै ठूलो उपलब्धि लाग्यो ? मूल विषयमा किन केन्द्रित भएनन् बहसहरू ? द्विपक्षीय सम्बन्धमा हाम्रा मूल मुद्दाहरू के हुन्, हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्? भारत भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीले नउठाई नहुने मुद्दाहरू के हुन्? भारतले उठाउन सक्ने मुद्दाहरूमा हाम्रो अडान कस्तो हुनुपर्छ ? यी कुरामा हाम्रोमा खासै बहस नै भएन। तर ‘कस्मेटिक’ कुराहरू मात्रै बहसमा आए, ल्याइए।

हो, कूटनीतिमा यस्ता कुराहरूको पनि आफ्नै स्थान र महत्व हुन्छ। तर त्यो मात्रै सबै कुरा होइन। त्यो त साधन हो, साध्य हैन। त्यसको प्रयोग सबैले गर्छन्। हामीले पनि गर्नुपर्छ। खासमा कूटनीतिको उद्देश्य भनेको आफ्नो राष्ट्रलाई अरू राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा बलियो बनाउनु हो, र आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्धन गर्नु हो। तर हामी त यहाँ अरूको अस्त्र हेरेर रमाइरहेका पो छौं। यसको प्रयोग आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका लागि गरिरहेका छैनौं। त्यसका लागि बहस गरिरहेका पनि छैनौं।

नेपालबाट प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री या अन्य सरकारी प्रतिनिधि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका समकक्षी र अन्य उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञले समय नदिएको, अल्झाएको गुनासो आउने गरेकै हुन्। हामी त्यसमा दु:खी भयौं, भारतलाई गाली गर्‍यौं। तर हाम्रा बहसका प्रश्न के हुनुपर्थ्यो भने, हाम्रो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री त्यहाँका समकक्षी र महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू भेट्ने समय निश्चित नगरी किन भ्रमणमा गए ? किन हाम्रा राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा त्यसका लागि काम गर्न सकेनन् ?

अनि अहिले देशको प्रतिनिधित्व गरेर भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले भेटिदिनु मात्रै ठूलो पुरस्कार भयो ? यो यति धेरै अद्वितीय विषय हो जुन हामीले प्राप्त गर्नै हुन्थेन ? यति ठूलो लघुताभास हामीमा किन छ ?

केही अघि मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका सचिव हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि बाँकी सबैजसो मन्त्री र महत्वपूर्ण नेताहरूलाई भेटेर ३०/३२ घण्टामा स्वदेश फर्किए। आधा घण्टाको फरकमा जसलाई चाह्यो उसैलाई भेटे। त्यो हामीलाई सामान्य र स्वाभाविक लाग्यो। तर नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतका परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भेटेकै प्रसङ्गलाई लिएर यहाँ भारतले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई अचम्मको महत्व दिएको व्याख्या भयो। खासमा यो लघुताभासको पराकाष्ठा हो।

भारतका प्रधानमन्त्रीले आधा घण्टा समय दिन चाहनुहुन्न, दिन सक्नुहुन्न भने हाम्रा सरकारका प्रतिनिधि किन त्यहाँ जान्छन्, जबकि त्यहाँको सचिवले यहाँ आएर भेट्न खोजेको जो सुकैलाई केही घण्टामा भेटेर जान सक्छन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले यहाँको भारतीय दूतावास वा भारतमा रहेको हाम्रो दूतावासले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग किन ‘नेगोसिएट’ गर्न सक्दैन ?

 तपाईंहरूलाई हामीले यति धेरै महत्व दिन्छौं, हाम्रो प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सचिव पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि समय हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि ‘टाइट सेड्युल’मा काम गर्नुछ, हामीले पनि उच्च तहका अधिकारीहरूलाई भेट्न पाउनुपर्छ भनेर आफ्नो अडान राख्न सक्नुपर्दैन ? नेपालको महत्व त नेपालले नै सिर्जना गर्ने कुरा पनि हो र यो देश जहिले पनि त्यो पाउन लायक छ। त्यसमा लापरवाही भएको छ, र छिटफुट महत्वको आत्मरतिमा हामी भुलिरहेका छौं।

हामी किन यसरी बुझ्न सक्दैनौं कि हामीले हाम्रो महत्व स्थापित गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। कुनै बेला महत्व पाउनु ठूलो उपलब्धि होइन। कहिलेकाहीं उनीहरूको रुचि मिलेर, उनीहरूको रणनीति अनुसार हाम्रालाई महत्व दिंदैमा हामीले यहाँ ताली किन बजाउनु पर्‍यो?

हामी भारतको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र महत्वपूर्ण छिमेकी हो भने उसको लागि हामी कति महत्वका लायक छौं, त्यो लिन सक्नुपर्‍यो। त्यो त हाम्रो अधिकारको कुरा हो। जुन देशको उच्च अधिकारी हाम्रो देशको भ्रमणमा आउँदा हामी देशका सबै प्राथमिकता छोडेर उनीहरूको लागि कुरी बस्छौं, सार्वजनिक विदा दिन समेत पछि पर्दैनौं, त्यो देशमा हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले हामीले महत्व नपाए हामीले दिएको अत्यधिक महत्वको के अर्थ ?

अरुले त आफूलाई शक्तिशाली सावित गर्न खोज्छन् त्यो स्वाभाविक छ, तर किन तपाईं आफूलाई सधैं कमजोर ठानिरहनुहुन्छ ? त्यो चाहिं अस्वाभाविक विषय हो।

एउटा दूतावासको कार्यक्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ नेतादेखि कर्मचारीसम्म लाइन लागेर सहभागी हुने, कुनै राजदूत र गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखलाई आफ्ना प्राथमिकताका काम पनि छाडेर भेट्न तँछाडमछाड गरेपछि तपाईंलाई कुन सम्मानको लायक मान्छन् विदेशीले ? यो सोच्नुपर्दैन ?

एकपटक संयोगले महत्व पाउँदा खुसी हुने, पत्रपत्रिकाका प्रमुख हेडलाइनमा स्थान पाउने, के के न हुन लागे जस्तो गरेर। अनि अर्कोपटक त्यसरी महत्व नपाउँदा ल महत्व दिएन भारतले भनेर भन्ने, दु:ख मान्ने। यो सोच र बहसको केन्द्र नै गलत भयो। यसले हाम्रो राष्ट्रिय हित रक्षा गर्दैन।

पहिला त हामीले जति ‘डिजर्व’ गर्ने हो त्यति जहिले पनि पाउनुपर्‍यो। हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रहरूले काम गरेर त्यो माग गर्नुपर्‍यो, जुन हाम्रो अधिकार हो। तत्काल नहोला तर हामी पनि भारतका लागि महत्वपूर्ण छौं भने त्यो पाउनुपर्छ। त्यसको खोजी हामीले गर्नुपर्छ।

 दोस्रो, यी महत्व र सम्मानका कुराहरू छँदैछन्, मूल कुरा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा भ्रमण र बहस केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालबाट भारत गएका हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भेट्नु नै ठूलो खबर भएपछि मुद्दा त छायाँमा पर्‍यो नि ! हामीले त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवादले गर्दा यति ठूलो समस्या खडा गरेको छ। ईपीजीको प्रतिवेदन वर्षौं वर्षदेखि बेवास्तामा परेको छ। त्यसको भविष्य के हुने थाहा छैन। नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई नयाँ ढर्राबाट लैजानुपर्छ र अब फरक तरिकाबाट जानुपर्छ भन्ने महसुस गरेपछि गठन गरिएको भनिएको ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष के रह्यो, त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा आज कसैले जानकारी पाउन सकेको छैन।

भारतले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नै चाहेको छैन भनिएको छ। नेपाल-भारत सम्बन्धलाई परिवर्तित सन्दर्भ र नयाँ विश्वपरिवेश अनुसार लैजाने कि भुटानी मोडलमा लैजाने भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा हुँदा भुटानीकरणतिर जानुपर्छ भन्ने भनाइले भारतमा प्राथमिकता पाइरहेको छ।

यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले के कुरा गर्नुभयो ? दुई देशबीचमा अन्य सवालहरू प्रशस्तै छन् जसलाई समाधान नगरी सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन, सुदृढ हुन सक्दैन। ती विषयहरू अहिले सबै छायाँमा परे। सामाजिक सञ्जालदेखि आम सञ्चारमाध्यमसम्म जता हेरे पनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ठूलो उपलब्धि भयो, यो नै ठूलो कुरा हो भनेर चर्चा भइरहेको देखियो, जुन गलत छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल छ।

हो यस्ता भ्रमणहरूको निरन्तरताले समस्याको समाधान दिने हो। एक पटकमा सबै समस्या समाधान हुँदैनन्, त्यो आशा गर्नुहुँदैन। तर बाटो चाहिं त्यताको हुनुपर्छ। यस्ता हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणले के आंशिक उपलब्धि दियो, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच के कुरामा तुलना हुनसक्दैन भने हामी बराबरीको सम्बन्धमा रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरू भए पनि विश्व परिवेशमा भारत निकै माथि पुगिसकेको छ। भारत उदाउँदो विश्व शक्ति हो। यो पृष्ठभूमिमा भारतीय विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समय मिलाउन सजिलो छैन। उहाँहरूले समय दिनु त्यति ठूलो कुरा होइन भनेको पनि होइन। तर त्यसका लागि हामी लायक छौं र हामी भारतका लागि महत्वपूर्ण छिमेकी हौं जसरी हाम्रो लागि भारत महत्वपूर्ण छ भन्न खोजिएको हो।

हाम्रोभन्दा उनीहरूको राजनीतिक संयन्त्र व्यस्त छ। हाम्रो विदेशमन्त्रीलाई भेटेको भोलिपल्ट नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोल्याण्ड र युक्रेन गइसकेका छन्। यसले विश्वमै भारतको बढिरहेको चाख र प्रभावको बारेमा संसारभरि नै चर्चा भइरहेको छ। तर यति बुझ्नु पर्‍यो कि नेपाल पनि भारतको लागि कम महत्वको देश होइन। महत्व पाउनु हाम्रो अधिकारको कुरा हो। नपाए लिन कोसिस गर्नुस्। तर पाउँदा के के न भयो भनेर यसैलाई उपलब्धि नमानिदिनुस्। यो राष्ट्रका लागि हितकर छैन।

नयाँ गठबन्धन र हाम्रो सरकारलाई भारतले समर्थन छ भन्नु, सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु, आपसी सम्बध बलियो बनाउन खोज्नु सकारात्मक कुरा हो। तर यी सबैका पछाडि भारतको आफ्नै स्वार्थ छ। उसले हाम्रो लागि सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोजेको होइन। यद्यपि भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा र हामीले हाम्रो हितमा काम गर्न खोज्नु प्राकृतिक कुरा हो, यो अन्यथा विषय होइन। तर हाम्रो स्वार्थ रक्षाको निम्ति हाम्रो तयारी कस्तो छ, हाम्रो प्राथमिकता ठिक छ कि छैन भनेर निकै सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी महत्व पायौं भनेर नै ताली पिटेर बस्ने होइन कि यो महत्वलाई ‘क्यास’ कसरी गर्ने ? महत्वपूर्ण कुरा चाहिं त्यो हो, जसमा हामी चुकिरहेका छौं।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा एउटा क्रमभंग गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि हाम्रो तयारी पुगेको छैन। किनकि हामी यस्तै ‘कस्मेटिक’ कुराहरूमा रमाइरहेका छौं। योभन्दा माथि उठ्नुको विकल्प छैन। यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूलाई हाम्रो प्राथमिकतामा आधारित सवालहरूमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ त्यसका लागि। सामान्य भेटघाटलाई नै गौरवीकरण गरेर बस्दा हाम्रा वास्तविक मुद्दाहरू छायाँमा पर्छन्। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ।

दुई अतिवाद

हाम्रोमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूका लागि नेपालभन्दा महत्वपूर्ण देश नै छैन भन्ने एउटा अति राष्ट्रवाद छ। कतिपयले अमेरिका, चीन, भारत कसैको लागि पनि नेपालभन्दा रणनीतिक महत्वको देश नै छैन भने जस्तो भाष्य बनाइरहेका छन्। उनीहरूको पूरै ध्यान हामीमा छ भन्ने भ्रम पाल्ने कतिपय छन् नेपालमा। उनीहरू नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई देखाएर नेपाललाई यसरी प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्।

हो भारत, चीन र अमेरिकाको लागि नेपाली भूगोल एक हदसम्म महत्वपूर्ण छ नै। यसमा कुनै शंका छैन। तर नेपाललाई नै प्रयोग गरेर यी देशहरूले के के गर्न लागिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न हामीलाई क्रीडास्थल बनाइरहेका छन्, यसका लागि नेपाल एक मात्र भूगोल हो जस्तो गरी बहस सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यो भने नितान्त गलत कुरा हो।

धेरै महत्वपूर्ण देशहरूको सूचीमा शक्ति राष्ट्रहरूका लागि नेपाल पनि एउटा प्राथमिकताको देश हो। नेपाल राजनीतिक र भूराजनीतिक दृष्टिले शक्ति राष्ट्रहरूका लागि महत्वपूर्ण छ भने अब हामीले के रणनीति बनाएर यसबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर हामी स्पष्ट हुनुपर्ने हो। तर हाम्रोमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई निषेध गर्ने अभ्यास देखिन्छ। एकाथरीले चीनलाई देख्नै नसक्ने, अर्काथरीले भारतलाई। कतिपयले पश्चिमा देशको नामै सुन्न नचाहने। अरू देशको विरोध गर्नु नै राष्ट्रप्रेम होइन। अहिलेको जमानामा हामी हुनुपर्ने रणनीतिक हो। अन्धराष्ट्रवादले हामीलाई गर्ने हानि मात्रै हो।

जस्तो कि, फेरि उही प्रसङ्गमा, नेपालबाट भारत भ्रमणमा जाँदा हाम्रा कुनै परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाउँछन्, कुनैले पाउँदैनन्। यो नियत हो कि संयोग हो ? उनीहरूको प्राथमिकता र रणनीति अनुसार त्यसो गरिरहेको हुनसक्छन्। कार्यव्यस्तता लगायतका संयोग पनि हुनसक्छन्। भेटघाटलाई नै लिएर सेलिब्रेट गर्ने वा रूने कराउने गर्न आवश्यक छैन। भेट हुनु नै मात्र पनि देशका लागि उपलब्धि होइन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भए पनि।

अवसर गुमाइरहेको नेपाल

विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलाव र नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई देखाएर हाम्रोमा भयको खेती बढी भइरहेको छ। खासगरी राजनीतिमा राष्ट्रवादी भनिन रुचाउने नेताहरूले कुनै शक्ति केन्द्रलाई दुश्मनका रूपमा चित्रित गरेर त्यसबाट जोगाउने नायकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा पनि हाम्रो भौगोलिक/रणनीतिक अवस्थिति अभिशाप नै हो भने जस्तो भाष्य बलियो बनिरहेको छ।

हो, हामीले यो अवस्थितिलाई दुरूपयोग गर्‍यौं भने खतराका घण्टीहरू बज्न सक्छन्। हामीले बाटो बिरायौं भने देश शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल पनि बन्न सक्छ। तर यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दा अवसरमा परिणत गर्न सक्छौं। जुन मात्र हामीसँग भएको सही विकल्प हो।

तर हाम्रा आफ्नै समस्या छन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रको संयन्त्रहरूदेखि हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रहरूले परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेको देखिन्न, समस्या समाधानको उपायहरू प्रामाणिक रूपमा खोज्न मिहिनेत गरेको देखिएकै छैन। हामी अलमलमा छौं किनकि यो हाम्रो राजनीतिक/प्रशासनिक प्राथमिकतामा नै छैन। यसमा हाम्रो पर्याप्त लगानी नै छैन। लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा पलाएको देखिएकै छैन।

हाम्रा नेता हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरूलाई मूल रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन्, जबकि हाम्रा छिमेकीहरू मूल रूपमा यी सबालमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित छन्। वास्तवमा हाम्रो राजनीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वार्थ नहुनु र त्यसका लागि गम्भीर कोशिश नहुनु हाम्रो दुर्भाग्यको एक प्रमुख कारण हो।

हामीलाई किन भारत, चीन र अमेरिका सबैले प्राय: शंकाको दृष्टिले हेर्छन्, विश्वास गर्दैनन्? यो एकहदसम्म उनीहरूसँग सम्बन्धित समस्या पनि होला तर त्यो उनीहरूभन्दा बढी हाम्रो समस्या हो। किनकि हामीले यी शक्ति राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनौं। त्यसका लागि हाम्रोमा गम्भीर प्रयास भएकै छैन।

भारतमा अति राष्ट्रवाद छ। चीनले नेपालको स्वार्थमै हुने गरी केही कुरा गर्‍यो भने नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भनेर हल्लाखल्ला हुन्छ। खासगरी त्यहाँका केही मिडियाहरूले यसरी नै भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। हाम्रोमा भन्दा त्यहाँ अझ बलियो अन्ध राष्ट्रवाद पनि छ। बुद्धिजीवीहरूदेखि राजनीतिक वृत्तमा पनि त्यहाँ यस्तै हालत देखिन्छ।

तर, त्योभन्दा बढी हामीमै समस्या छ। र समस्या समाधानको लागि हामी कटिबद्ध हुनसकेका पनि छैनौं।

जस्तो, भारतमा एस जयशंकर परराष्ट्र मन्त्री भएको कति भयो ? भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री भएको कति भयो ? यही संयन्त्रले हरेक देशसँग ‘डिल’ गर्न थालेको कति भयो ? त्यो बीचमा हाम्रा कति वटा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए ? हाम्रोमा आउँदा र जाँदा, सत्ता समीकरण मिलाउँदा र विदेश भ्रमण गर्दा गर्दै सरकार ढलिसक्छ। अहिले पनि त सत्ता परिवर्तनको हल्ला सुरु हुन थालिसकेको छ।

यसरी राजनीतिक स्थिरता नहुँदा र कूटनीति हाम्रो प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। यसका लागि राज्यको लगानी नहुँदा समस्या समाधानको लागि काम हुनै सकेको छैन। हाम्रा छिमेक सम्बन्धका सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् ? कसरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकिन्छ ? किन उनीहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका हुन्छन् ? यसमा के हामीले कुनै अर्थपूर्ण अध्ययन र बहस गर्न सकेका छौं ?

हाम्रो राजधानीमा यस्ता विषयमा कति बहस हुने गर्दछन् महिनामा? यस्ता विषयमा महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गर्न सक्ने कति संस्था जन्माएका छौं हामीले ? यसमा कति लगानी परेको छ देशको ? देशले राष्ट्रहितका लागि काम गर्न सक्ने कति जना विज्ञ विशेषज्ञलाई जिम्मेवारी दिएको छ ? यिनै प्रश्नका जवाफले नै हामी किन कहाँ छौं बताइरहेको छ।

आजका दिनमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो जटिल भूराजनीतिक विषयमा सल्लाह दिन सक्ने कति ठूलो र प्रभावशाली संयन्त्र छ ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र त्यस्ता विधागत, क्षेत्रगत कति काविल विज्ञ छन् ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा सल्लाह दिनसक्ने देशकै विशिष्ट विशेषज्ञहरूको कति ठूलो समूह छ ? पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन दिने नियुक्तिको कुरा गरेको होइन। जिन्दगी नै अध्ययन र अनुसन्धानमा बिताएर राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाको लागि योगदान दिनसक्ने व्यक्तिहरूबाट उहाँहरूले कति सल्लाह र सहयोग लिइरहनुभएको छ भन्ने मूल प्रश्न हो। र यी प्रश्नहरूको जिम्मेवार जवाफ नखोजी हामी सुधारको बाटोमा हुने छैनौं।

निष्कर्ष के हो भने हामी हाम्रो लघुताभासको खाडलबाट निस्किन र मूल मुद्दामा केन्द्रित भएर राष्ट्रहितको बाटोमा काम गर्न सक्षम हुन जरूरी छ। त्यसका लागि हामी आन्तरिक राजनीतिको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्की जटिल भूराजनीतिको जोखिम घटाई यसबाट लाभ लिनको लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन। जुन कुरा माथिका प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हुन जरूरी छ।

यसमा गहिरो प्रतिबद्धता र निरन्तरको लगानी आवश्यक छ। नत्र भने हामी वर्षौंसम्म त्यही गरिरहेका हुनेछौं, जो अहिले गरिरहेका छौं। जस्तो कि, कसैले हामीलाई भेट दिनु नै हाम्रो सफलता हो भन्ने आत्मरतिमा हामी रमाइरहेका छौं, एउटा डरलाग्दो लघुताभास बोकेर हामी हिंडिरहेका छौं। तर यो कदापि राष्ट्रिय हित रक्षाको मार्ग होइन। मार्ग बदल्ने बेला हैन, मार्ग बदल्न अबेला भइसकेको छ।

(कुराकानीमा आधारित)