कांग्रेसका दुई महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा मतभेद साघुरिँदै

१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादित विषयमा सहमति खोज्न भोलि पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन् ।

महामन्त्री र उपसभापतिहरुसँग भएको छलफलले मतभेद साँघुरिएपछि देउवाले शनिबार बिहान ९ बजे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका हुन् ।

त्यसअघि उनले उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता रमेश लेखकसँग लगातार छलफल गरेका थिए ।

महामन्त्रीहरुको प्रतिवेदनमा रहेको चुनावी तालमेल, महाधिवेशनको कार्यतालिका र ‘एक्जिट पोलीसी’ बारे बिहीबार भएको छलफल सहमति उन्मुख भएको नेताहरुको दाबी छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘२/३ वटा बुँदामा सहमति नजिक पुगेका छौं । सबै सर्वसम्मत तरिकाले केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्छौं ।’

यसमा विवाद भएका कारण १२ भदौमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन । अब आइतबारका लागि बोलाइएको छ । बैठक अगाडि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘सिङ्गो पार्टीपङ्ति ढुक्क हुनुस्, सबै प्रस्तावहरु परिमार्जन सहित १६ गते सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ ।’

गठबन्धन नगर्ने लाइनमा उभिने

फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले संगठनात्मक र अर्का महामन्त्री शर्माले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । आफ्नो प्रतिवेदनमा महामन्त्री थापाले २०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने र आम चुनावमा एक्लै लड्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

महासमिति अगाडि बसेको केन्द्रीय समितिमा उनले चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर माओवादीसँग सत्ता साझेदारीमा रहेको भन्दै नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाएपछि सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लड्ने र एकल बहुमत सहितको लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भाषा राखेका छन् ।

अर्का महामन्त्री शर्माले त्यसबेला गठबन्धनबारे निर्णय गर्न हतार गर्न नहुने प्रस्ताव ल्याएका थिए । पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिमा संशोधित प्रतिवेदन पेश गर्दै शर्मा पनि चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका छन् । तर संस्थापन पक्षका नेताहरुले भने उनको प्रस्तावको आलोचना गरे ।

चुनावी गठबन्धन रणनीतिक विषय भएकाले अहिले निर्णय गर्न आवश्यक नभएको उनीहरुको तर्क थियो । नेताहरुका अनुसार सभापति देउवालाई चुनावी तालमेलका बारेमा खासै चासो देखाएका छैनन् ।

कांग्रेसका कार्यसम्पादन समितिमा रहेका एक सदस्य भन्छन्, ‘माओवादीसँग गठबन्धन हुननसक्ने स्थिति बनेपछि कांग्रेस एक्लै नलडेर के लेख्ने त भन्ने पनि होला । त्यसैले उहाँले यसमा धेरै चासो देखाउनुभएको छैन ।’

तर संस्थापन समूहका केही नेताले भने महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा संशोधन चाहेका छन् । देउवा पक्षीय एक नेताका अनुसार महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा भएको एक्लै’ शब्द हटाएर ‘बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउने’ लेख्ने हो भने सहजै सहमति जुट्छ ।

तर महामन्त्री थापा भने संशोधन गर्न तयार छैनन् । एक पूर्व पदाधिकारीका अनुसार थापाको प्रस्ताव नै शनिबार शीर्ष नेताको बैठकले अगाडि बढाउने सम्भावना छ । । ‘भोलि हुने चुनावमा अहिले किन निर्णय गर्ने भन्ने प्रश्न केही नेताको छ’, ती नेता भन्छन्, ‘तर प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने भनिसके, कांग्रेस अलमल हुने विषय नै छैन ।’

नेताहरुको अनुसार आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने विषयमा विमति खास नभएकाले सहमति जुट्न कठिन छैन ।

सभापति देउवा निकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले आवश्यक विषयहरु पारित हुने र अनावश्यक एजेण्डाहरु पारित नहुने बताए । ‘जे हुनुपर्ने हो, त्यो निर्णय हुन्छ । अनावश्यक कुराहरु हट्छन्’, महतले भने ।

एक्जिट पोलीसीबारे संविधान संशोधनका समय बहस

महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको अवधारणालाई मध्यमार्गी बाटोबाट पारित गर्ने गरी पार्टीभित्र छलफल भएको छ । प्रस्तावकर्ता शर्मा र विपक्षमा मत राख्नेहरु दुबै पक्ष सहमति हुने गरी बीचको बाटो खोज्न लागिएको छ ।

महामन्त्री शर्माले एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक भन्दा हुन नपाउने उनको प्रस्ताव छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ । संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता यसको विरोधमा देखिएका छन् ।

सहमतिको खोजीमा भएको छलफलमा भने नेताहरुले यो विषय पार्टीको विधानसँगै संविधानसँग पनि जोडिने तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल संविधानमा नतोकिएकाले पार्टीले निश्चित गर्न नहुने संस्थापन पक्षका नेताहरुको जोड छ ।

कांग्रेसले निर्णय गरेर मात्रै नहुने अवस्थाले संविधान संशोधनका बेलामा स्वतः बहिर्गमनको प्रसंगलाई बहसमा ल्याउने गरी सहमति जुटाउन लागिएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार महामन्त्री शर्मा पनि लचिलो छन् ।

‘एउटै व्यक्ति पटक–पटक त्यही पदमा किन दोहोरिने आशयले उहाँको प्रतिवेदन आएको छ । दोहोरिन नदिन कांग्रेसको विधान मात्रै हेरेर हुँदैन’, संस्थापनइतरका एक नेताले भने, ‘संविधानसँग पनि जोडिएको सन्दर्भ भएकाले संविधान संशोधनको बेला यो विषय पनि बहसमा ल्याउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क आएका छन् । त्यही अनुसार पारित हुन्छ ।’

महाधिवेशन ‘समयमा गर्ने’

महाधिवेशन कार्यतालिका यही केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने/गर्ने आवश्यक नरहेको दुई खालका मत पार्टी भित्र छन् ।

महामन्त्री थापाले २०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका नै ल्याएका छन् । संस्थापन पक्षका नेताहरुले भने २०८२ मा महाधिवेशन हुन नसक्ने तर्क राख्दै अहिले कार्यतालिकाको आवश्यकता नरहेको विचार केन्द्रीय समितिमा राखेका छन् ।

महामन्त्री थापासहितका नेताहरु भने यही बैठकबाट कार्यतालिका पास गराउने पक्षमा छन् । महाधिवेशनको कार्यतालिकामा पनि दुबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी वीचको बाटोको खोजी भइरहेको छ । विधान संशोधनपछि मात्रै महाधिवेशन हुने भएकाले महाधिवेशनलाई र विधान संशोधनसँग जोडेर निर्णय गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ।

एक पदाधिकारीले भने, ‘विधान मस्यौदा समिति बनाउने र महाधिवेशन समयमा गर्ने भन्ने खालको भाषा लेख्ने गरी छलफलहरु अघि बढेको छ ।’ यद्यपि, संस्थापन पक्षमा विधान मस्यौदा समिति अहिले नै किन चाहियो भन्नेहरु मतहरु रहेको उनले सुनाए ।

विधानले महाधिवेशनको कार्यतालिका चार वर्ष तोकेकाले २०८२ पुसको पहिलो साता वर्तमान समितिको कार्यकाल सकिन्छ । विशेष परिस्थिति देखाएर केन्द्रीय समितिले विधान अनुसार अवधि एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महाधिवेशन गर्नका लागि असहज अवस्थामा मात्रै विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर एक वर्ष सकिने प्रावधान छ । महामन्त्री थापाले आगामी मंसिरबाट वडा तहको अधिवेशन प्रारम्भ गरेर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका पार्टी बैठकमा राखेका छन् ।

देउवा पक्षीय नेता भन्छन्, ‘विधान अनुसार महाधिवेशन गर्ने निर्णय हुन्छ । महाधिवेशनको तयारी गर्न सक्यौं भने चार वर्षमा हुन्छ । चार वर्षभित्र हुन सकेन भने विधानलाई टेकेर पछि निर्णय हुन्छ ।’

पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका महत भने विधान संशोधनको सन्दर्भ अहिले आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘विधानको विषय अहिले निर्णय गर्नुपर्ने छैन । अधिवेशनको कुरा विधानमा लेखेकै छ । कार्यतालिकाको निर्णय अहिले गर्नुपर्ने छैन’, उनले भने ।