प्रचण्डका ५ विरोधाभास

१७ भदौ, काठमाडौं । नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट नेता द्वन्द्ववादको कुरा गर्छन्, तर व्यवहार उल्टो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यस्ता धेरै विसंगत, दर्दनाक र त्रासदीपूर्ण घटना छन्, जो यही ‘द्वन्द्ववाद’ को सही प्रयोगको नाममा भएका थिए ।

एक ‘पूर्वकम्युनिष्ट विद्रोही’ नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ‘सदावहार अध्यक्ष’ तथा दुई ठूला दलको ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’को कारण भरखरै सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य पारिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘द्वन्द्ववाद’ को आफ्नै अर्थ र परिभाषा छ ।

उनी भन्ने गर्दछन्, ‘द्वन्द्ववाद’ भनेको हो पनि, हैन पनि । छ पनि छैन, पनि ।

जब यो ‘द्वन्द्ववाद’ हो पनि, हैन पनि, छ पनि छैन पनि हुँदै ‘यो पनि त्यो पनि’ वा ‘यो हो कि त्यो हो’ मा पुग्दछ, तब ‘द्वन्द्ववाद’ नरहेर ‘दुविधा’ मा परिणत भइसकेको हुन्छ ।

‘डाइलेक्टिक्स’ जब ‘डिलेमा’ मा पुग्दछ तब सुरु हुन्छ अनिश्चितता, अनिश्चय, अन्यौल र अस्थिरता ।

प्रचण्डलाई लाग्छ– त्यही नै ‘डाइलेक्टिक्स’ हो र म डाइनामिक (गतिशील) छु । म ‘द्वन्द्ववादी’ तरिकाले सोच्छु, निर्णय गर्छु र म गतिशीलतामा छु । तर, दुनियाँलाई लाग्छ– उनी ‘डिलेमा’ मा छन्, अस्थीर र अवसरवादी छन् ।

जब गतिशीलता र अस्थीरताको ‘द्वन्द्ववाद’ क्रियाशील हुन्छ– त्यसलाई परिणाममा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनी गतिशीलतामा हुन्थे त उनको आन्दोलन, पार्टी र हैसियतको अभिवृद्धि हुन्थ्यो । यी सबै निरन्तर ओरालो यात्रामा छन् ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २९.२८ प्रतिशत मत पाएको पार्टी २०७० को दोस्रो संविधान सभामा १५.२१ प्रतिशतमा झर्‍यो । त्यसपछि पनि ओरालो यात्रा रोकिएन । २०७४ को नयाँ संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा १३.६६ प्रतिशतममा सीमित भयो भने २०७९ मा ११.१३ प्रतिशतमा ।

यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने निश्चित छ– आगामी आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको भोट १० प्रतिशतभन्दा तल झर्नेछ । तथापि प्रचण्डलाई लाग्छ कि उनी ‘दुविधा’ मा हैन, ‘द्वन्द्ववाद’ मै छन् । ‘अस्थीरता’ मा हैन, ‘गतिशीलता’ मा छन् ।

अरुलाई त यो आँकडा र रमिताको विषय हो, दुर्भाग्य त स्वयं उनी र उनको पार्टी कै हो । तर, अझै उनले यो यथार्थ स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।

प्रचण्डको पछिल्लो मनोदशामा पाँच द्विविधा र विरोधाभासहरूको प्रष्ट तस्वीर देखिन्छ ।

१. सत्तामा रहँदा ठिकठाक, बाहिरिनासाथ बंगलादेश

प्रचण्ड अस्ति भरखरैसम्म सत्तामा थिए । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्ना आलोचकलाई अर्ति उपदेश दिंदै थिए, ‘निराशावादको प्रायोजित भाष्य फैलाइयो । देशमा केही हुँदैन भनेर निराशा फैलाइँदै छ, खासमा देशमा धेरै चिज भइसकेको छ, भइरहेको छ ।’

कुर्सीका रापले दिमागको ताप बढेको थियो । उनलाई लाग्दैथ्यो कि अर्थतन्त्र लयमा फर्किसक्यो, जनतामा कुनै असन्तुष्टि र गुनासो छैन । बढो खुशी, सुखी र सन्तुष्ट छन् नागरिक ।

विदेश जानेलाई उनी भन्दै थिए, ‘मासिक ८० हजारको जागिर छ, शिक्षकको जागिर छोडेर विदेश हिंड्छ ।’ कुनै बेला गोरखाको आरुघाटका शिक्षक प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा यो पनि बिर्सिसकेका थिए कि शिक्षकको तलब कति छ ? उनले चलाएको सरकारले शिक्षकलाई कति तलब दिन्छ ?

प्रधानमन्त्री पद खुस्किएको ४० दिन के बितेको थियो, संसदबाटै उनले देशको हालत श्रीलंका र बंगलादेशको जस्तो हुने चेतावनी चर्कै स्वरमा दिए । उनी प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुबीच नागरिकका लागि कुनै तात्विक भिन्नता छैन । तर उनले भन्दिए– खबरदार ! जनतामा व्यापक निराशा र वितृष्णा छ, त्यो जनविद्रोहमा विष्फोट हुन सक्दछ ।

मानौं कि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुमाउनासाथ जनविद्रोह भइहाल्छ ।

२. अध्यक्ष पदको मोह छैन तर छोड्न सक्दिनँ

प्रचण्ड सत्ताको शक्तिमा रहँदा उनीमाथि पार्टीभित्रका प्रश्न कमजोर थिए । उनकै पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माका अनुसार प्रश्न सोध्नेहरूलाई बालुवाटारबाटै ‘पार्टी फुटाउन खोजेको’ आरोप लगाइन्थ्यो र सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरिन्थ्यो ।

जब प्रचण्ड सत्ता बाहिर भए, उनको अकन्टक पार्टी सत्तामाथि एकाधिकार बारे प्रश्न सुरु भए । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट प्रश्न गर्न थालिए कि उनी पद भनेपछि मरिहत्ते र हिरिक्कै हुने मान्छे हुन् । पार्टी मरिच झैं चाउरिने मात्रै होइन, सकिने बेला भइसक्यो, तर पनि अध्यक्ष पद छोड्न मान्दैनन् ।

युद्धको समय माओवादीले सार्वजनिक गरेको २१ औं शताब्दीको जनवाद बारे दस्तावेजमा ‘विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट शिक्षा लिंदै’ नेतृत्व हस्तान्तरणको अर्थ र महत्व बारे चर्चा गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ मूल नेतृत्व पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएर ‘स्टेटम्यानसीप’ को भूमिकामा बस्ने अभिव्यक्ति पनि दिए ।

उक्त दस्तावेजको नेतृत्व सम्बन्धी प्रश्नमा संकेत गरिएको छ– चितामा नपुगुन्जेल नेतृत्वमै रहने कम्युनिष्ट नेतृत्वबाट शिक्षा लिनुपर्छ र सफल नेतृत्व त्यो हो, जसले वैकल्पिक नेतृत्वको शृङ्खला तयार बनाउँछ ।

तर, व्यवहारमा प्रचण्ड ३८ वर्षदेखि निरन्तर आफ्नो पार्टी वा समूहको मूल नेता छन्, चाहे महामन्त्री हुन् वा अध्यक्ष । पार्टी ठूलो हुँदा होस् वा सानो, युद्धमा हुँदा होस् वा शान्तिमा, चुनाव हार्दा होस् वा जित्दा– पदमा बस्न कुनै नैतिक दबाब छैन प्रचण्डमाथि । अरु सबै चिज अस्थिर छन्, उनको पद भने निस्कन्टक छ ।

अहिले उनी एकातिर भन्दैछन्– पार्टी अध्यक्ष पद मेरा लागि अब कुनै ठूलो कुरा रहेन । म त पदभन्दा माथिको ‘महान मान्छे’ भइसकें । अध्यक्ष भएर वा नभएर अब प्रचण्डलाई के फरक पर्दछ ।

त्यसो हो भने यति धेरै आलोचना र अबगालका बीच अध्यक्ष पदमा बसिरहन चाहिँ किन जरुरी छ ? त्यसको कुनै ‘द्वन्द्ववादी खुलासा’ गर्न बाध्य छैनन् उनी । यति भने पुग्छ कि अध्यक्ष पद च्वाट्ट छोड्न सक्दिनँ ।

भन्नलाई त उनी भन्दैछन्, ‘पार्टीमा राम्रो टिम बनाएर अलग्गै भूमिकामा बस्छु ।’ ४ दशकमा नबनेको टिम अब कहिले बन्ने हो र त्यो ‘अलग भूमिका’ के हो ?

मान्छेको मनस्थितिलाई भ्रमित गर्न योभन्दा ठूलोे दुविधा अरु के चाहियो ?

३. आफ्नो छल ‘गतिशीलता’, अरुको ‘धोका’

दुनियाँलाई थाहा छ कि गठबन्धन फेर्न माहिर स्वयं प्रचण्ड नै हुन् । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीले यसरी आत्मविश्वास गुमायो कि कतै न कतै नटाँसिइकन पार्टीको राजनीतिक भविष्य नै देख्न छोड्यो । त्यो सिंगो पार्टीले नदेखेको हो कि प्रचण्डले मात्रै ? प्रश्न छन् ।

२०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो हुँदा कांग्रेस–एमाले पनि त साना दल भएका थिए तर ती त्यति धेरै कहिल्यै आत्तिएनन्, जति माओवादी आत्तियो ।

त्यसयता माओवादीले ६ पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेको छ । कहिले एमालेतिर कहिले कांग्रेसतिर । २०७९ को आम निर्वाचनपछिको गठबन्धन परिवर्तन त नागरिकको आँखामा एकदमै भद्दा र लज्जास्पद हुने प्रकृतिको छ ।

सामान्य संसदीय राजनीतिबाट होइन, ठूलो जनधन गुमाउने गरी भएको सशस्त्र विद्रोहबाट आएको शक्तिको प्रमुख नेतृत्वको यस्तो अस्थिर स्वभाव कसरी क्षम्य हुनसक्छ ?

चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धनको साझेदार, चुनाव सकिने बित्तिकै जनादेश विपरीत बालकोटको यात्रा र सत्तारोहण । फेरि कांग्रेस, फेरि एमाले । यसपटक भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फकाईफकाई चिप्ल्याइदिए । नरसिङ अवतारले हिरण्य कश्यपुलाईझैं काखमा राखेर प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदको बध गरिदिए ।

अहिले प्रचण्डको रोदन छ कि एमाले र अध्यक्ष ओलीबाट भयानक षड्यन्त्र र धोका भयो । धोका त उनले पनि बारम्बार अरुलाई दिएकै हुन् । सबै धोका खाएकाहरू मिले त केको रोदन ?

आफूले गरे गतिशीलता अरुले गरे धोका यो ‘द्वन्द्ववाद’ नभएर अवसरवाद नै हो । यहाँ एउटा चर्चित भनाइ उल्लेख गर्नु मनासिव हुन्छ– केहीलाई सधैंभरी ठग्न सकिन्छ, सबैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ, तर सबैलाई सधैंभरी ठग्न सकिन्न ।’

४. स्वार्थ मिले वामपन्थी एकता, नमिले झगडा

कम्युनिष्टहरूको नियति नै भइसक्यो, नारामा सधै वामपन्थी एकता, व्यवहारमा यदुवंशी झगडा । कम्युनिष्टहरूको साझा र सर्वव्याप्त चरित्रबाट न माओवादी केन्द्र मुक्त छ न प्रचण्ड ।

अहिले पनि प्रचण्डलाई वामपन्थी गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकताको धित मरेको छैन । यसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् कि समस्या त ओलीसँग मात्र भएको हो, एमालेसँग हैन ।

नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यधिक अवसरवादी देखिन्छ । युद्धलाई हिंसात्मक विद्रोह र सशस्त्र विद्रोह भन्नेबारे एमाले नेतृत्वको मौसम अनुसारको फरक व्याख्या यसैको उदाहरण हो । पटकपटक सत्ता सहकार्य र एकपटक पार्टी एकता नै गरेका यी दुई पार्टी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण छुट्टिएका थिए ।

दुई पार्टीका नेतृत्वले दुई पार्टीको एकता र झगडालाई द्वन्द्ववादी होइन, अवसरवादी प्रवृत्तिसहित व्याख्या गर्छन् । जबकि उनीहरूको नियति प्राचीन चरा भारुण्डको जस्तै हो भन्ने सर्वसाधारणको दृष्टिमा लुगेको छैन । एक पेट, दुई टाउको भएको उक्त चराको एउटा टाउकोले अमृत फलको स्वाद अर्को टाउकोलाई चखाउन नमान्दा अर्को टाउकोले विषफल खाएर मृत्युको बाटो देखाइदिन्छ ।

सत्ताको स्वादका लागि झगडा गरिरहेका ओली–दाहालको तिक्तता विषफलको असर जस्तै तिक्तता, द्वैष, इर्ष्या, अन्तर्ध्वंसका रूपमा फैलिइरहेको छ ।

लोक यो यथार्थबाट अपरिचित छैन तर प्रचण्ड उस्तै अभिनय दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

५. जनपक्षीय एजेन्डाः सत्तामा बिर्सने, सडकमा सम्झने

प्रचण्ड विरोधासाको मार उनको पार्टीलाई मात्र परेको छैन, स्वयं उनको राजनीतिक व्यक्तित्व विघटित हुँदै गएको छ । हिजो जुन मुद्दा माओवादी पार्टीले उठाउँथ्यो र ती अद्यापि अधुरा छन्, पटकपटक सत्तामा जाँदा उनले ती मुद्दाका लागि आफ्नो बलियो अडान प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

पटकपटकको सत्ता यात्रामा प्रचण्ड प्रतिबद्धताको परीक्षण भइसकेको छ । त्यसैले अब ती मुद्दा उठाउँदा न त्यसलाई कसैले विश्वास गर्छ न त प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल नै उनले बलियो बाँकी राखेका छन् ।

प्रचण्ड जब कांगे्रस–एमालेसँगको सत्ता सहकार्य वा गठबन्धनमा रहे, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र अधिकारको आन्दोलन, संघीयताको सवलीकरण र वित्तीय संघीयता, प्रदेशको नामाङ्कन, पुनःसिमाङ्कन आदि सबै मुद्दा बिर्सिए ।

नेकपा कालमा प्रचण्डले अडान लिएका हुन्थे भने कतिपय प्रदेशको पहिचान आधारित नामांकन हुन सक्थ्यो । ‘कोशी’ को नामाकरणमा उनले द्वैध चरित्र देखाए । प्रदेशसभामा माओवादी विधायकले ‘कोशी’ को समर्थनमा मतदान गरे, आन्दोलन चर्किंदै गएपछि ‘नो कोशी’ को पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरे । यस्ता उदाहरण त कति छन् कति ।

प्रचण्डको चरित्र नै भइसक्यो अब ‘सत्ता पायो, मुद्दा बिर्स्यो, सत्ता गयो मुद्दा ब्युँतायो ।’ तर, त्यसरी मुद्दा ब्युँताएर अब पत्याउने कसले ?

रक्तपातपूर्ण आन्दोलनबाट सत्तामा आएका प्रचण्डको यी विरोधाभासले एउटा विशाल आन्दोलन नै प्रताडित देखिन्छ । दुःखको कुरा, उक्त आन्दोलनभित्र उनलाई सच्याउँदै चुनौती दिनसक्ने नेतृत्व देखिएको छैन ।

यता, सत्तासँग प्रशस्तै प्रश्न गर्नुपर्नेछ । संसदको पहिलो र दोस्रो प्रमुख दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा प्रतिपक्ष कमजोर छ । कैयौं भ्रष्टाचार प्रकरणहरू अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न छँदैछन् । उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने जिम्मा पाएका प्रचण्ड आफैं कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएका छन् । तर, उनले त्यो नैतिक धरातललाई बलियो बनाउन संकेत देखाउन सकेका छैनन् ताकि उनले बलियो गरी प्रश्न सोध्न सकुन् ।