एमालेको निष्कर्ष : यौन आचरणको कारबाही नहुँदा विकृति बढ्यो

१८ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

मंगलबार पोखरेलले पेश गरेको २३ पृष्ठ लामो वार्षिक कार्ययोजना मूलतः संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित छ । केन्द्रीय कार्यालयमा तयार भएर सचिवालयले अनुमोदन गरेको कार्ययोजना पोलिट्ब्यूरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित हुनेछ ।

पोलिट्ब्यूरो सदस्यहरुलाई अध्ययनका निम्ति दिइएको प्रस्तावित कार्ययोजनामा पार्टी सदस्यता नवीकरण, वितरण जस्ता संगठन निर्माणदेखि आर्थिक तथा नैतिक आचरणसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

जसमध्ये नेताहरुको आचरण शुद्धीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध हुने सदस्यहरुको जीवनशैली, आचरण र व्यवहार महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो प्रस्तावलाई महत्व दिइएको महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।

नेताहरुको आचरण शुद्धीकरणको प्रस्तावलाई छुट्टै शीर्षकमै छलफल गरिएको छ । ‘पार्टी जीवनको शुद्धीकरण’ शीर्षकमा महासचिव पोखरेलले सरल र नैतिक नेता–कार्यकर्ताको प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘जनताले उचित नठान्ने काम कारबाहीबाट हामीहरु जोगिनुपर्छ । .. आफूलाई अरु भन्दा विशेष ठान्ने र आफ्ना लागि विशेष व्यवस्थाको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आर्थिक आचरण र यौन आचरणमा कानुनी र नैतिक बन्धन तोडन खोज्ने विकृति हुर्किदै छन् ।’

यस्ता विकृतिलाई रोक्न कारबाहीको विषय बनाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘हामीले आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप, यौन आचरण र नैतिक दृष्टिले गल्ती गर्नेहरुका सन्दर्भमा सम्बन्धित कमिटीमा छलफलको कार्यसूची र कारबाहीको विषय नबनाउँदा त्यस्तो प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुन पुगेको छ’, महासचिवको प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

तर सरल जीवनशैलीलाई बढवा दिने, कानुन तथा सामाजिक नैतिकताको सीमामा बस्ने संस्कृति निर्माणमा जोड दिइएको छ । नेताहरुको आचरणको चिन्ता यसअघि पनि गरिएको थियो ।

गत फागुन पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरुको आचरणको विषय उठेको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले अलगअलग प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर तीनै जनाको प्रतिवेदनमा नेताहरुको आचरणमा शुद्धीकरणको विषय उठेको थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले त आचरणको कुरामा चिन्ता नै जनाएका थिए ।

‘हाम्रो आचरण, व्यवहार र जीवन जिउने काइदा मुलुकको संविधान, प्रचलित कानुन र सामाजिक नैतिकताको सीमा अनुकुल हुनुपर्छ’, पौडेलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी जनताले उचित नठान्ने काम कारबाहीबाट जोगिनुपर्छ । तर पार्टीभित्र प्रचलित कानुन, सामाजिक प्रबन्ध र नैतिकताका दृष्टिले अनुचित क्रियाकलाप देखा पर्न थालेका छन् ।’