जीर्ण संरचना र ‘लो भोल्टेज’ले कर्णालीलाई असाध्यै दुःख दियो

अहिले सुर्खेतमा सञ्चालित विद्युत् झन्डै तीन दशक पुरानो ३३ केभी लाइन हो । कमजोर संरचनाका कारण हावाहुरी नचलेको अवस्थामा पनि छिनछिनमा बत्ती जाने समस्या छ । विद्युत् समस्या दोहोरिइरहनुमा जीर्ण संरचना र भोल्टेज नै मुख्य कारण हो ।

हामीसँग पुराना र जीर्ण संरचना छन् । हावाहुरी चल्यो कि रूख ढलिहाल्छ । पोलमै रूख ढलेपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द हुन्छ । यतिसम्म हुन्छ कि– लाइन कहाँ बिग्रियो भनेर पत्ता लगाउँदै दिन बित्छ ।

अर्को कुरा, कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी लाइन विस्तार गर्दा निकुञ्ज र जङ्गलको बाटो तार तानिएको छ । यो अहिलेको प्रसारण लाइन होइन, वितरण लाइन हो । झन्डै ६२ किलोमिटर वितरण लाइन विस्तार गर्दा आफैंमा भोल्टेज कम भएर आउँछ ।

समस्या गर्मीयाममा बढी देखिन्छ । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण, गर्मीको समयमा विद्युत् उत्पादन कम हुनु र उपभोक्ताहरूमा माग बढ्नु हो । गर्मीयाममा सबैले घरमा एसी, फ्रिज, कुलर जस्ता उपकरणहरू चलाउँदा विद्युत् खपत ह्वात्तै बढ्छ । यो कर्णालीमा मात्र नभई देशभर हुन्छ ।

कर्णालीमा लो भोल्टेजको अर्को प्रमुख कारण भनेको दैलेखमा हुने आन्तरिक उत्पादन घट्नु हो । हामीले दैलेख सहित अन्य जिल्लाहरूबाट १० मेघावाट विद्युत् प्रदेशमै उत्पादन गर्दै आएका छौं । त्यो विद्युत् कर्णालीमै वितरण हुन्छ ।

गर्मीयाम सुरु भएसँगै कर्णालीको उत्पादन ह्वातै घट्छ । त्यसलाई बाहिरबाट पूर्ति गर्दा कमजोर संरचनाका कारण भने अनुसारको भोल्टेज आउँदैन । सिस्टममा जति लोड बढ्यो, उति भोल्टेज घट्दै जान्छ । गर्मी महिनामा कोहलपुरबाट भोल्टेज घटेर आउँछ ।

कोहलपुरबाट सुर्खेत विस्तार गरिएको ३३ केभी लाइन अहिले दैलेख, कालीकोटहुँदै जुम्लासम्म विस्तार गरिएको छ । कोहलपुरदेखि जुम्ला पुग्दा ३३० किलोमिटर हुन्छ । प्राविधिक रूपमा त्यो सहज मामिला होइन ।

३३० किलोमिटरको लामो लाइनमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा रूखले छोयो भने सिस्टम नै जान्छ । निकुञ्ज क्षेत्र छ, यस बाहेक पनि धेरै समस्या छन् । तर, अहिले त्यति भए पनि ग्रिडमा जोडौं भनेर लागेका छौं । ग्रिडमा जोडिसकेपछि पछि सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने सोच छ ।

यही ३३ केभीलाई नै अर्को रुट, सल्यानको केही भाग, जाजरकोट, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी हुँदै डोल्पासम्म ग्रिड विस्तार गरिएको छ । लाइन जति-जति लामो हुँदै जान्छ, त्यसको भोल्टेज पनि स्वतः घट्दै जान्छ ।

३३ केभी लाइन भनेपछि यो कमजोर संरचनाकै कारण सुर्खेतसम्म आइपुग्दा २५–२६ केभीमा झर्छ । त्यही लाइन मुगुदेखि डोल्पासम्म विस्तार गर्दा लाइनमा ओभर लोड हुन्छ । त्यसो हुँदा भोल्टेज स्वतः घट्ने नै भयो । जति जति लाइन लामो हुँदै जान्छ त्यति नै अवरोध हुने र बिग्रिने सम्भावना बढ्छ ।

कर्णालीमा चैतदेखि साउनसम्म भोल्टेजमा समस्या हुँदै आएको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेत आएको लाइनको जङ्गल क्षेत्रमा पोलको छेउछाउका धेरै रूखहरू काट्नुपर्छ । तर वातावरणमा असर पर्ने भएपछि रूखहरू त्यसरी काटिएको छैन ।

पोलबाट रूखको दूरी ५ मिटर हुनुपर्छ । तर अहिले जम्मा ३.३ मिटर मात्रै छ । लाइनको दायाँ–बायाँ अहिले आधा–आधा मिटरको दूरीमा रूख कटान गरिएको छ । जबकि रूखको दायाँ–बायाँ १ मिटरको दूरीमा रूख काट्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा ती रूखका हाँगाहरू लच्किएर पोलमा छुन्छ ।

पानी पर्‍यो र हावा चल्यो भने पनि ती हाँगाहरूले विद्युत्को पोल छुन्छ । त्यसले गर्दा लाइनमा बाधा हुने गरेको छ । पोलको दायाँ–बायाँ ५÷५ मिटर दूरीमा रूख काट्यो भने यो समस्या हल गर्न सकिन्छ । तर निकुञ्जले ती रूख काट्न दिंदैन ।

भोल्टेज तल–माथि हुनुको अर्को समस्या भनेको ओभर लोडमा चलेको लाइनको तापक्रम धेरै हुनु हो । ओभर लोड हुँदा ठाउँ–ठाउँमा जम्पर र तार चुँडिने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यो लाइनको मेकानिकल क्षमता जुन छ त्यो घट्दै गएको छ ।

अहिले कोहलपुर–सुर्खेत विस्तार गरिएको लाइनको तार हातमा लिएर च्याप्यो भने सिसा फुटे जसरी भाँचिन्छ । यो लाइनलाई पूर्णरूपमा मर्मत गर्ने, तार फेर्ने र पोल गाड्ने हो भने महिनौं बत्ती बन्द गर्नुपर्छ । त्यो समस्या न्यूनीकरण गर्न पहिले वर्षमा दुई पटक रूख काट्ने गरिन्थ्यो भने अहिले वर्षमा चार पटक हाँगा काट्ने गरेका छौं । र, कमजोर जम्पर परिवर्तन गर्दै आएका छौं ।

कोहलपुर–सुर्खेत कर्णालीलाई जोड्ने एक मात्र लाइन हो । हामीसँग अहिलेसम्म यसको विकल्प छैन । तत्कालका लागि यसैलाई सुधार गरेर चलाइरहेका छौं । कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष विद्युत्को माग बढ्दै गइरहेको छ । तर त्यो माग यी पुराना संरचनाले पूर्ति गर्न सक्दैन । तसर्थ हामीले यो वर्षदेखि अरू दुई वटा अल्पकालीन विकल्प समेत तयार पारेका छौं ।

अहिले अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि कैलाली चिसापानीमा रहेको ३३ केभीको लाइनलाई पश्चिम सुर्खेतको बाबियाचौर, बडीचौर हुँदै वीरेन्द्रनगरको बुद्बुदे सव–स्टेसनमा जोडेका छौं । यो प्रसारण लाइनको परीक्षण भइसकेको छ । अबको एक साताभित्र यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ ।

कोहलपुर–सुर्खेतको ३३ केभी लाइन अवरुद्ध हुँदा अब चिसापानीबाट ल्याएको लाइनले काम चलाउन सकिनेछ । चिसापानीको अधिक क्षेत्र पनि जङ्गलबाट आएकाले त्यो पनि त्यति भरपर्दो लाइन भने होइन ।

त्यस्तै माथिल्लो कर्णालीका दैलेख, कालीकोट, जुम्लाहुँदै मुगुसम्मको लाइनको विकल्पका रूपमा अछामको कमल बजारदेखि दैलेखको राकम बजारसम्म ३३ केभीे लाइन जोडेका छौं । त्यो लाइन पनि सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ ।

यी सबै अल्पकालीन समाधानका माध्यम हुन् । यी दुई वटा अल्पकालिक लाइन विस्तार गरे पनि यसले कर्णालीको गर्मीयाम थेक्न सक्ने छैन । कर्णालीको दीर्घकालीन विद्युत् समस्याको समाधान भनेको कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण आयोजना नै हो ।

अहिले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । काममा कुनै पनि अवरोध नभए अबको ८ महिनाभित्र यो आयोजना सम्पन्न हुनेछ । तर बाँकेको बानियाभार र सुर्खेतको सुब्बाकुनामा जग्गाको विवाद हुँदा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।

बानियाभारको  विवाद त अहिले अदालत पुगेको छ । अहिलेसम्म उक्त आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १६२ वटा टावर मध्ये हालसम्म १२५ वटा टावर जडान गरिएको छ । असोजबाट निकुञ्जभित्रको रूख कटान सुरु हुनेछ ।

हामीले सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि ठेक्का समेत दिइसकेका छौं । त्यसको डिजाइन फाइनल भइसकेको छ । लगत्तै दैलेखदेखि जुम्लासम्मको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरको धुलिया विट सव–स्टेसन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २५ किमीमा तार तानिएको छ । वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा चार हेक्टर क्षेत्रफलमा सव–स्टेसन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

भौगोलिक विकटता तथा केही हाम्रो पनि कमी–कमजोरी रह्यो होला । कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले लागिरहेको छ । हुम्ला बाहेक कर्णालीका ९ जिल्लालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेका छौं । अहिलेसम्म कर्णालीको ७४.३७ प्रतिशत क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ ।

कर्णालीमा रहेका ठूला आयोजनाहरू पनि अब विस्तारै सञ्चालनमा आउँछन् । सडक र प्रसारण लाइन नबनिकन परियोजनाहरू आउँदैनन् । तीनदेखि चार वर्षभित्र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन पुग्छ भन्ने हाम्रो ग्यारेन्टी छ ।

अहिले तिलादेखि फुकोटसम्म विद्युत् प्राधिकरण समेतको लगानी भएका कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ ४५० देखि १ हजार ९०० मेगावाटसम्मका परियोजनाहरूमा काम गरिरहेका छन् ।

नेपालका सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको कर्णाली प्रदेश नै हो । कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत प्राधिकरण एकदमै तीव्र गतिमा परिचालित भएर काम गरिरहेको छ ।

कर्णालीमा प्राधिकरणका विभिन्न किसिमका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । कर्णालीमा अढाइ वर्ष अगाडि विद्युतीकरण ४५ प्रतिशत मात्रै थियो । पछिल्लो दुई वर्षमा कर्णालीमा ७२ प्रतिशतले विद्युतीकरण भएको छ । अहिले डोल्पा, मुगु, रुकुम, जुम्ला, लगायत जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेको छ ।

कर्णालीमा एउटा घरमा विद्युत् पुर्‍याउन कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यो सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको दायित्व हो । साना जलविद्युत्लाई हामीले ग्रिडमा जोडेर चलाउनुस् भनेका छौं । त्यसको राजस्व स्थानीय विकासमा खर्च गर्नुस् भनेका छौं ।

पीपीएमा जुन दर छ त्यही दरमा विद्युत् प्राधिकरणले दिन्छ भनेका छौं । कर्णालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सौर्य, जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) लगायत मार्फत विद्युतीकरण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीबाट लागत समेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा–नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौं ।

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राधिकरणले २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको छ ।

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख इन्जिनियर यादवसँग अनलाइनखबरका लागि यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)