बिजुली विदेश हैन, पहिले कर्णालीलाई बेच सरकार !

पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउँदा बाँकेको कोहलपुरबाट रातारात तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ३३ केभी विद्युत् लाइन जडान गरिएको थियो । यो २०४५ सालतिरको कुरो हो ।

सुर्खेत ल्याइएको त्यो ३३ केभी लाइन आफैंमा एउटा वितरण लाइन हो, प्रसारण लाइन होइन । विद्युत् प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार वितरण लाइन २५ किलोमिटरसम्म विस्तार गर्न मिल्छ । त्यतिबेला नै आफ्नै मापदण्ड मिचेर प्राधिकरणले झन्डै ६२ किलोमिटरसम्म तार तान्यो ।

मापदण्ड विपरीत तार तान्दा ३३ केभी भनिए पनि सुर्खेत पुग्दासम्म जम्मा २५ केभीसम्म मात्रै विद्युत् आउने गरेको छ । त्यो लाइन विस्तार गरेको आज ३६ वर्ष पुग्न थाल्यो । त्यही ३३ केभीलाई तन्काएर सिङ्गो प्रदेशभर बिछ्याइएको छ ।

पहिले नै मापदण्ड विपरीत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म ६२ किलोमिटर तानिएको तार अहिले कोहलपुरदेखि जुम्ला ३३० किलोमिटर तानिएको छ । प्राविधिक रूपमा त्यो सहज कुरा होइन । ३३० किलोमिटर लामो लाइनमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा रूखले छोयो भने सिस्टम नै जान्छ । अलिकति हावा चल्यो, पानी पर्‍यो भने ४८ देखि ७२ घण्टासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

गर्मीयामको चैतदेखि साउनसम्म ५ महिना कर्णालीले ‘लो’ र ‘हाई भोल्टेज’ को ठूलो सास्ती खेप्दै आएको छ । विद्युत् समस्याकै कारण आज कर्णालीमा कुनै पनि ठूला उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । नयाँ उद्योग खुल्ने त परको कुरा भएका उद्योगहरू समेत बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

ठूला व्यवसायीलाई त थियो नै किसान, आम नागरिकले समेत लो भोल्टेजको चरम मार खेपिरहेका छन् । यसको एउटा मात्रै विकल्प सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउनु हो । यसका लागि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट पछिल्लो एक दशकयता जोडदार आवाज उठाइरहेका छौं । तर सरकारले सुनेको छैन ।

१३२ केभी प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा आज कर्णालीमा लो र हाई भोल्टेजका कारण व्यवसायीका मेसिनरी सामग्रीहरू सही अवस्थामा छैनन् । पड्किने, क्वायल जल्ने, तार सर्ट भएर आगलागी हुने जस्ता समस्याबाट व्यवसायी, आम नागरिक आजित छन् ।

विद्युत् समस्याकै कारण पश्चिम सुर्खेतमा सञ्चालनमा आउन थालेका दुई ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू (चौकुनै सिमेन्ट उद्योग र शुभतारा सिमेन्ट उद्योग) सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले विद्युत् समस्या देखाउँदै वर्षौंदेखि लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन् ।

ती दुई ठुला सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आएको भए आज यहाँका हजारौं नागरिकले रोजगारी पाउँथे । सस्तोमा सिमेन्ट उपभोग गर्न पाउँथे । विद्युत् समस्याकै कारण आजसम्म सुर्खेतमा ठूला प्रिन्टिङ प्रेसहरू सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । सामान्य छपाइको कामका लागि पनि नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छ ।

गर्मीयाममा हुने भोल्टेज समस्याकै कारण सुर्खेतमा सञ्चालित डेरी उद्योगको दूध, दही बिग्रेर खेर गइरहेको छ । फ्रिजहरू पड्किरहन्छन् । अस्पतालहरू सञ्चालनमा समस्या छ । जेनेरेटरको भरमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

गर्मीयाममा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको खपत झन्डै १० गुणा बढ्छ । यसले गर्दा यहाँको ठूलो पैसा विदेशिएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा साना–ठूला गरेर करिब ५०० उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् अभावको मार खेपिरहेका छन् ।

ठूला उद्योगहरूका महँगा–महँगा मेसिनरी सामानहरू बिग्रिने समस्या छ । म आफैंले बजाजको सर्भिस सेन्टर चलाउँछु । गत चार महिनामा मात्रै सर्भिसिङ गर्ने र्‍याम्प र मोटरहरू १० वटा भन्दा बढी फेर्नु परेको छ । ८ पटक त मोटरको क्वायल फेरें । पाँच वटा पानी तान्ने मोटर किन्नु पर्‍यो । एउटा मोटरलाई ६०–७० हजार पर्छ ।

तारजाली उद्योगहरू छन्, ती उद्योगका लाखौं पर्ने मेसिनरी सामग्रीहरू महिनामै २–३ पटक बिग्रिएको स्थिति छ । अनि कसरी उद्योगहरू दिगो रहन्छन्, नाफामा जान्छन् ? यी सबै कुराको लेखाजोखा कसले गर्ने ? यसको क्षति कसले व्यहोर्ने हो ? हामी वर्षौंदेखि एउटै समस्या झेलिरहेका छौं । अझै कहिलेसम्म यो समस्या झेल्नुपर्ने हो ? सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ ।

यो समस्याको समाधान, १३२ केभी प्रसारण आयोजना हो । यो बनाइदिन भन्दै हामीले २०७० सालदेखि सरकारमा रहेका हरेकलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छौं । यो आयोजना बनाइदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित त्यसयताका सबै प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवालाई भेट्यौं ।

यो क्षेत्रका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, हृदयराम थानी, महेन्द्रबहादुर शाही, यामलाल कँडेल अनि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत भेटेर समस्या राख्यौं ।

उहाँहरू जति पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ त्यति नै पटक हामी उहाँहरूको कार्यकक्षमा पुगेर यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं । समस्या दर्शायौं । कुनै कार्यक्रमको सिलसिलामा सुर्खेत आउने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विद्युत् समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्‍यौं । तर आश्वासन सिवाय केही पाउन सकेनौं ।

हाम्रो लडाइँ अनवरत रह्यो । पहिला १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन लड्यौं, बजेट छुट्टियो कार्यान्वयन गर भनेर लड्यौं, कार्यान्वयनमा आयो छिटो काम सम्पन्न गर भनेर लड्यौं । बीचमा आउने स्थानीय अवरोध हटाउनका लागि पहलकदमी गर्‍यौं ।

नियमित काम गरे दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने एउटा सामान्य आयोजनाका लागि हामी कति वर्ष लड्नुपर्ने हो ? हामीले कतिवटा डेलिगेसन दिनुपर्ने हो ? कति पटक मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउनुपर्छ ? क–कसको जी–हजुरी गर्नुपर्छ ? त्यसको जवाफ अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं ।

आयोजनाको फाइल अगाडि बढाउन मात्रै प्राधिकरण, वन, विभाग, निकुञ्ज, मन्त्रालय धाएर कतिपय सचिवहरूको टेबुल ठोकेर फाइलहरू अगाडि बढाउनुपर्‍यो । अचम्म त के भने लुम्बिनीको बुटवलदेखि गुल्मी–अर्घाखाँची जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु भएको एक वर्षभित्र सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै प्रकृतिको हाम्रो आयोजनाको तीन पटक त म्याद थप गरियो । कहिले सम्पन्न हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन ।

१३२ केभी प्रसारण लाइन, आज कर्णालीका नागरिकको ‘लाइफ लाइन’ हो । यहाँका करीब १७ लाख नागरिकसँग जोडिएको विषय हो, यो । एउटा टोल, बस्ती, पालिका, जिल्ला हैन, सिङ्गो प्रदेशको समस्या बनेको छ । तर पनि राज्यको ध्यान किन जाँदैन ? यी नेता, कर्मचारीहरूको प्राथमिकतामा किन यो समस्या पर्दैन ?

कर्णालीको गुहार, चीत्कार र क्रन्दन किन सुनिंदैन ? सरकारलाई मेरो प्रश्न हो । के हामीले हाम्रो मौलिक हक प्राप्तिका लागि फेरि पनि विद्रोह गर्नुपर्ने हो ? आन्दोलन थाल्नुपर्ने हो ? रगत बगाउनुपर्ने हो ? हैन भने यो विभेद किन ? यो लाचारी, निरीहता किन ?

सरकारले विद्युत् प्राधिकरण मार्फत आज भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा विद्युत् बिक्री गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ, विद्युत् पहिले कर्णालीलाई बेच । आज कर्णालीका बासिन्दाको दिनचर्यासँग विद्युत् जोडिएको छ । यो संविधानप्रदत्त अधिकार हो । हामीले पाउनुपर्छ ।

कर्णालीबाट निर्वाचित सांसदहरूले अझै सशक्त ढङ्गले आवाज नउठाउने हो भने यो आयोजना अझै २–३ वर्ष धकेलिने देखिन्छ । वर्षेनि उपभोक्ता बढिरहेका छन् । माग बढ्दो छ । तर आपूर्ति भने पुरानै छ । आगामी वर्षको गर्मीयाम झनै भयावह हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको ८ महिना म्याद थप गरिएको छ । यही समयभित्र १३२ केभी सुर्खेत आउन सकेन भने नागरिकको आक्रोश विद्रोहमा परिणत हुनेछ र राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

कर्णालीका नदी–नालाहरूबाट मात्रै १८ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर हालसम्म कर्णालीमा एउटा पनि ठूलो आयोजना बन्न नसक्नु प्राधिकरणको चासो नभएको प्रमाण हैन र ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सन् २०२०÷२१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजना जम्मै पूर्वका नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, पोखरा, म्याग्दीमा छन्। कर्णालीमा ठूला आयोजना बनाउन कसले रोक्यो ? अहिले पनि कर्णालीका ग्रामीण गाउँमा झरो बाल्नुपर्ने अवस्था छ, विद्युत् पुगेको छैन ।

कर्णालीले राज्यसँग केही पाउनका लागि अरूलेभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । हामीले पनि विगत एक दशकदेखि एउटामा मात्रै माग १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाइदेऊ भनेर सङ्घर्ष गरिरहेका छौं । तर अब थाकिसकेका छौं ।

नागरिकमा आक्रोश बढ्दो छ । यदि जनतामा त्यो धैर्यको बाँध टुट्यो भने, भोलि जनता सडकमा ओर्लिए भने, प्राधिकरण घेरे भने, मन्त्री र सांसदहरूका गाडी जलाउन थाले भने, परिस्थिति कस्तो होला ? आफैं सोच्नुहोस् त !

हो हामीलाई थाहा छ, कर्णालीले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकार माग्दा पनि राज्यसँग पौंठेजोरी खेल्नुपर्छ । ठूलो बलिदानी र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । भोलि त्यो दिन नआओस् । फेरि पनि आग्रह छ, हाम्रो समस्या सुनिदे सरकार !

(सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कँडेलसँग अनलाइनखबरका लागि यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)