त्रिविसँग प्रहरीको सम्झौता : अब एमपीएस उत्तीर्ण नगरे एसएसपीबाटै अवकाश

२१ भदौ, काठमाडौं। शुक्रबार प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवर र त्रिविको व्यवस्थापन संकायका डीन प्रा. डा. डिल्लीराज शर्माबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एमपीएसका बारेमा सम्झौता भएको हो । यो सम्झौता भएसँगै नेपाल प्रहरीमा अब औपचारिक रुपमा स्टाफ कलेज कोर्स सुरुवात भएको छ ।

प्रहरीको नीति तथा समन्वय समिति (पीसीसी)बाट गत जेठमा प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि स्टाफ कलेजको कोर्सलाई अघि बढाइएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को नेतृत्वमा रहेको पीसीसीले प्रस्ताव पारित गरेपछि यही आर्थिक वर्षबाट स्टाफ कलेज कोर्स लागु गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । सोही अनुसार शुक्रबार त्रिविसँग सम्झौता भएपछि कोर्स अघि बढेको आईजी कुँवरले बताएका छन् ।

सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास र नेतृत्व विकास कोर्षको रुपमा एमपीएस कार्यक्रम सुरु गरिएको आईजी कुँवरको भनाइ छ । ‘एमपीएसले रिसर्च, अनुसन्धान, रणनीति र योजना तर्जुमा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास भई नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण तथा सांगठनिक सुदृढीकरणका क्षेत्रमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुनेछ’ आईजी कुँवरले भने।

सम्झौता भएसँगै प्रहरी एकेडेमीले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर स्टाफ कलेज अघि बढाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । एमपीएसको कोर्सको रुपमा स्टाफ कलेज लागु गरिएको हो । यही असोजबाटै प्रवेश परीक्षा सुरु गर्ने तयारी रहेको रहेको एकेडेमीका एआईजी सुदीप गिरीले बताएका छन् ।

स्टाफ कलेजकै लागि प्रहरी एकेडमीमा १२ असारमा कार्यालय समेत स्थापना गरिएको छ । ‘फ्याकल्टी अफिस अफ मास्टर्स इन पुलिस साइन्स’ नाम दिएर अफिस स्थापना गरिएको छ । यसको प्रमुख, फ्याकल्टी हेड तथा डाइरेक्टरको रुपमा डीआईजी रहेन व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७० को ब्याचबाट लागू

कुन ब्याचदेखि स्टाफ कलेज लागू हुने भन्ने विवाद भए पनि यसमा सहमति समेत भइसकेको छ । २०७० मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको १५८ औं ब्याचबाट स्टाफ कलेज लागु हुने बताइएको छ।

प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको सात वर्ष पूरा भएका र जुनियर प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)हरुले स्टाफ कलेजको रुपमा एमपीएस कोर्स पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७० मा भर्ना भएका इन्सपेक्टरको टोलीका केही अधिकारीहरु अहिले डीएसपी भइसकेका छन् भने केही इन्सपेक्टरमै रोकिएका छन् । यो टोलीका अधिृकतहरु दुई चरणमा डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

२०७० मा १४४ जना इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका थिए । ती मध्ये ४६ जना २०८० जेठमा डीएसपी भएका थिए । त्यसपछि दोस्रो लटमा २०८० चैतमा १९ जना डीएसपीमा बढुवा भए । अझै ७९ जना इन्सपेक्टरमै छन् । उनीहरुबाट स्टाफ कलेज लागु हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यो टोलीमा भर्ना भएकाहरु १ वर्ष पहिल्यै डीएसपी भए पनि अझै ७९ जना इन्सपेक्टरमै रहेकाले बढुवामा पारदर्शी नभएको छुटेकाहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर अब अब्बल अधिकृतहरुले स्टाफ कलेज पास गरेको अवस्थामा यसअघि बढुवा भएकालाई समेत उछिनेर अघि जाने सम्भावना कायम रहेन बताइएको छ ।

‘कोही यसअघि नै कार्यक्षमता भन्दा पनि भनसुनको आधारमा डीएसपी भएको रहेछ भने अब स्टाफ कलेज उत्तीर्ण गर्न सक्दैन । कोही कार्यक्षमता अब्बल हुँदाहुँदै छुटेको रहेछ भने स्टाफ कलेज उत्तीर्ण गरेर आफूभन्दा अघि डीएसपी भएकालाई समेत उछिनेर अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ’ एकेडेमीमा एक अधिकृतले भने ।

३ पटकसम्म मौका

एक प्रहरी अधिकृतले तीन पटकसम्म मात्रै स्टाफ कलेजको परीक्षा दिन पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । तीन पटकसम्म पनि स्टाफ कलेजमा अनुत्तीर्ण भएमा त्यस्ता परीक्षार्थीले पुनः परीक्षामा सहभागी हुन पाँदैनन् । सेना र सशस्त्र प्रहरीमा पनि यही नियम लागु छ ।

तर स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षा लागि छनौट हुने बेला धेरै उत्तीर्ण हुने सक्ने भएकाले त्यसलाई समेत मध्यनजर राखेर कार्यविधि बनाइएको छ । एक पटकमा अधिकतम ३५ जनालाई स्टाफ कलेजको कोर्समा सहभागी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जसअनुसार प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण धेरै भएमा टप ३५ जना मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी मिलाइएको एआईजी गिरीले बताए । यसको परीक्षा त्रिविकै सहभागितामा यसको परीक्षा सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

यो कोर्स पूरा गर्न १६ महिना लाग्ने छ । जसमा सुरुमा तीन महिना प्रवेश परीक्षा तयारी त्यसपछि १० महिना कोर्स अध्ययन र अन्तिम तीन महिना थेसिस गरी १६ महिनाको कोर्स बनाइएको छ ।

अहिले भने इन्सपेक्टरमा भर्ना भएर आधारभूत तालिम गर्ने क्रममै पीजीडीपीएस (पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘नो स्टाफ कलेज, नो डीआईजी’

स्टाफ कलेज लागु भएपछि ६० प्रतिशत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरु स्टाफ कलेज पास गरेका मात्रै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । ४० प्रतिशत भने सिनियर तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु)लाई आधार मानेर बढुवा गरिनेछ ।

त्यस्तै प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा भने ८० प्रतिशत कोटा स्टाफ कलेज पास हुनेलाई राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य कोटाबाट बढुवा गरिने छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा भने शतप्रतिशत स्टाफ कलेज पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । जसअनुसार अब डीआईजी बन्न अनिवार्य रुपमा स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि डीआईजी बन्न स्टाफ कलेजलाई यसअघि नै अनिवार्य बनाइएको थियो । योसँगै अब स्टाफ कलेज पास नभएका प्रहरी अधिकारी पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् ।

विशेषगरी जति माथिल्लो पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति नै चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाब हुने भएकाले स्टाफ कलेज लागु भएपछि केही हदसम्म भए पनि अस्वस्थ चलखेलमा कमी आउने एकेडेमीका एआईजी सुदिप गिरी बताउँछन् ।

‘अब शक्तिकेन्द्रकै पहुँच भए पनि आफ्नो क्षमताले स्टाफ कलेज पास नभएकाहरु डीआईजी नै नबन्ने भएकाले नेतृत्वमा समेत अब्बल अधिकृतहरु पुग्नेछन्’ उनले भने ।