कर्णाली नदी व्यवस्थापन : अवसर र चुनौती उत्तिकै

बर्दिया जिल्ला नेपालको पश्चिम क्षेत्रको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित छ । तर यसै क्षेत्र भएर बहने कर्णाली नदीले हरेक वर्ष बाढी, कटान, पटान र डुबानका कारण जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने यस जिल्लाको कुल क्षेत्रफल २०२५ वर्ग किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ६८.७६ प्रतिशत भू–भाग तराईको समथर जमिनले ओगटेको छ भने बाँकी ३१.३४ प्रतिशत भाग चुरे पर्वतमा पर्दछ ।

जिल्लाको ७५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब १३, हजार हेक्टर राजापुर सिंचाइ आयोजनाले सिञ्चित छ । कर्णाली नदी बाहेक बबई, औरही, भादा र मान नदीको बाढीले पनि वर्षेनि यहाँ ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । यो आलेख कर्णाली नदीको ‘एलुभियल फ्यान’ (सेडिमेन्ट डिपोजिसनद्वारा बनेको बाढी मैदान) बाट बहने दुई वटा नदीको बहाव मार्गमा आएको बहाव परिवर्तनको कारण, यसले पुर्‍याएको तथा पार्न सक्ने असर र समाधानका तरिका प्रस्तुत गर्नमा केन्द्रित छ ।

कर्णाली नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो । यो तिब्बतबाट उत्पन्न भई नेपालको हिमालय पर्वत र मैदानहरू हुँदै भारतमा प्रवेश गर्दछ । हिमालय पहाडहरू पनि समावेश भएको नदीको जलाधार क्षेत्र करिब ४३ हजार वर्ग किलोमिटर छ । गण्डकी÷नारायणी र कोशी पछि करिब वार्षिक रूपमा ४४ अर्ब घनमिटर पानी नेपालबाट प्रवाह गर्न सक्ने तेस्रो ठूलो नदीको रूपमा कर्णाली नदी रहेको पाइन्छ ।

यो नदीले बर्दियाको भू–भागलाई दुई भागमा विभाजित गर्दै राजापुर क्षेत्र टापु जस्तै रहेको छ । कर्णाली नदीको पुल भन्दा करिब ६ कि.मी. तलतिरदेखि कर्णाली र गेरुवा गरी नदी दुई वटा पूर्वी र पश्चिमी भँगालो (च्यानल) हरूमा विभाजन भएको पाइन्छ । यी दुई भँगालोहरू लगभग ३२ किलोमिटर तल (डाउन स्ट्रीम) भारतमा गएर पुनः जोडिन्छन् ।

बाढीको प्रभाव, असर र क्षति

कर्णाली नदीको बाढीबाट दायाँ र बायाँ किनारामा अवस्थित क्रमशः राजापुर नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिका त्यसैगरी गेरुवा नदीको दायाँ किनारामा गेरुवा गाउँपालिका र बायाँ किनारामा क्रमशः ठाकुरद्वारा गाउँपालिका र मधुवन गाउँपालिका वर्षेनि प्रभावित हुने गरेका छन् ।

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (२०८०), बर्दियाका अनुसार २०४०, २०५१, २०६३, २०६५, २०७०, २०७१, २०७४, २०७८ र २०७९ सालका बाढीहरूले पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन् । तर विशेषगरी २०७१ र २०७४ सालका बाढी सबैभन्दा विनाशकारी भएको पाइन्छ ।

२०७१ सालमा ३२ जनाको मृत्यु, १४ जना बेपत्ता र २ जना घाइते भएका थिए भने २०७४ सालमा ४ जनाको मृत्यु र २ जना घाइते भएका थिए । राजापुर क्षेत्रमा विशेषगरी गेरुवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ६ र राजापुर नगरपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, १० बाढीको कारण ज्यादै असुरिक्षत छन् ।

जसमा पाताभार, तिघ्रा, मनाउ, खौरीचन्दनपुर, गोला, दौलतपुर, राजापुर र भिम्मापुर गाउँहरू लगायत अन्य नदी तटीय क्षेत्रमा वर्षेनि रूपमा आउने बाढी तथा डुबानले बढी क्षति गर्ने गरेको छ । सोही स्थानमा बसोबास गर्ने विशेषगरी विपन्न वर्गका समुदायका बासिन्दाहरू वर्षेनि हुने बाढी तथा डुबानका कारण थप असुरक्षित हुने गरेको पाइन्छ ।

तसर्थ विगतदेखि हालसम्मका बाढीका घटनाहरूले पुर्‍याएको जनधनको क्षति र कृषि भूमिमा भएको कटान र पटानका कारण खाद्य सुरक्षामा उच्च जोखिम निम्त्याउने भएकोले स्थानीय कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई आर्थिक–सामाजिक जोखिमहरू खडा हुन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण मानव गतिविधिले निम्त्याएको प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावलाई कम गर्नका लागि एकीकृत नदी व्यवस्थापन तथा सेडिमेन्ट व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

तटीय क्षेत्रको अवस्था

कर्णाली नदीका दुई भँगालो (पश्चिम कर्णाली र गेरुवा नदी) को बीचमा रहेको राजापुर क्षेत्र देशकै अन्नभण्डारका रूपमा परिचित छ । ब्रेडेड च्यानलहरूको कारणले पानीको मार्ग परिवर्तन भैरहँदा दुई भँगालोमा हुने जल प्रवाहको मात्रामा सापेक्षिक रूपमा असर परेको छ । एक अध्ययन अनुसार पूर्वी भँगालोको तुलनामा पश्चिमी भँगालोमा च्यानल स्थानान्तरण बढी र अस्थिर भएको देखिन्छ ।

यस क्षेत्रको समय शृङ्खला उपग्रह तस्बिरहरू (टाइम सेरिज सेटेलाइट इमेजेज) अवलोकन गर्दा रानी–जमरा–कुलरिया सिंचाइ हेडवर्क र बुडीकुलो सिंचाइ हेडवर्क बीच सन् १९७२ देखि २०२२ सम्मको अवधिमा भूमिको पटान र कटान भएको देखिन्छ । यी दुई भँगालोहरूमा आएको बहाव परिवर्तनहरूले नदी प्रवाह मार्गलाई अस्थिर बनाई दुई भँगालो बीचको जलप्रवाह वितरणलाई समेत असर गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी, विगतको अध्ययनका अनुसार माथिल्लो क्षेत्रका ब्रेडेड च्यानलहरू (अर्थात्, राजापुर क्षेत्रको माथिल्लो भाग) को तुलनामा तल्लो क्षेत्रका ब्रेडेड च्यानलहरू (अर्थात्, खैरीचन्दनपुर, गेरुवा क्षेत्र) नजिकको क्षेत्रमा अधिकतम बहाव मार्ग परिवर्तन भएको पाइन्छ ।

यस क्षेत्रमा हुने बहाव मार्ग परिवर्तनले गर्दा नदीको दोभानबाट तलसम्म प्रत्येक च्यानलमा बाढी बहावको सम्भावना बढेको देखिन्छ । बाढीको समयमा सम्भावित बाढीको मार्ग, बाढीबाट हुनसक्ने प्रभाव र क्षतिहरूको आकलन र पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरी तदनुसार जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ ।

सन् १९७५ देखि २०१५ को बीचमा गरिएको अध्ययनले तटीय क्षेत्र वरपर बाढी बहावका कारण भएका केही प्रभावहरूलाई नजिकबाट अवलोकन गरेको छ । जस अनुसार यी तटीय क्षेत्रहरूमा (१) नदी बीचको भू–भागमा (फ्लड प्लेन) भएका मानवीय आवास र संरचनाहरूलाई पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने, (२) बाढी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले ब्रेडेड च्यानलहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र (३) ब्रेडेड च्यानल वरपर जम्मा भएको पटानको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाढी बहाव र ब्रेडेड च्यानलका प्रभावहरूको रोकथामका लागि दुवै भँगालोमा भएका ब्रेडेड च्यानलहरूको अवलोकन, अध्ययन र सुधार कार्यहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गेग्य्रान कटान, पटान र रिभर मर्फोलोजी

दुई भँगालो (पश्चिम कर्णाली र गेरुवा नदी) मा सन्तुलित जलप्रवाह दर कायम गर्न नदी मर्फोलोजीमा अनपेक्षित परिवर्तन आउनुहुँदैन । सन्तुलित जलप्रवाह दर भनेको दुई भँगालोको बीचमा एकमा कम्तीमा ४० प्रतिशत र अर्कोमा बढीमा ६० प्रतिशत जलप्रवाह दर कायम भएको अवस्था हो ।

नदीमा हुनसक्ने गेग्य्रान कटान तथा पटानका कारणले एकातिर नदीको बेड लेभल गहिरिंदै जान्छ जसले गर्दा ब्याङ्क इरोजन अत्यधिक हुन गई बहाव क्षमतामा अनपेक्षित वृद्धि हुन जाने गर्दछ । अर्कोतिर गेग्य्रान पटानले नदीको बेड लेभल क्रमशः बढ्दै जानाले नदीको सेडिमेन्ट क्यारिङ क्यापासिटीमा क्रमशः ह्रास आई उत्तिकै बहावले पनि थप गेग्य्रान पटान हुन गई तटीय क्षेत्रमा डुबान हुनसक्ने देखिन्छ ।

नदीमा भएको सेडिमेन्टहरू सिंचाइ कुलो मार्फत किसानको खेतमा गएको पाइन्छ भने कतिपय नहरहरूमा त नहरको सतहमा वृद्धि भई वरपरको खेतको सतहभन्दा उच्च भएकोले एकातिर सिंचाइ नहुने अर्कोतिर पटानका कारणले उब्जाउ नहुने, र भएपनि कम हुने समस्याले समेत कृषकहरू आक्रान्त भएको पाइन्छ ।

तसर्थ थप अध्ययनका आधारहरूमा कर्णाली र गेरुवा नदीको भँगालोको उद्गमस्थलतर्फ अनपेक्षित रूपमा हुने क्रमशः कटान र पटानलाई न्यूनीकरण गर्न रोकथापका उपायहरूको कार्यान्वयन गर्न जरूरी देखिन्छ । दुई भँगालोको बीच अखरियामा रहेको बुडिकुलो सिंचाइ हेडवर्कमा पानीको सतह र कर्णाली नदीमा वातावरणीय प्रवाह कायम राख्न पनि गेरुवा नदीमा सन्तुलित जलप्रवाह कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

सम्भावित पर्यावरणीय असर

कर्णाली नदीमा जलप्रवाहको असन्तुलनले पर्यावरणीय असर पुर्‍याउँछ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार २०६६ साल अगाडि गेरुवा र कर्णाली नदीमा क्रमशः करिब ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा जलप्रवाह थियो । जसले गर्दा निर्मित सिंचाइ संरचनाहरू मार्फत किसानहरूले आवश्यक पानी प्राप्त गरिरहेका थिए भने दुवै भँगालोहरूमा वातावरणीय प्रवाह कायम भएको थियो ।

तर २०७५ सालपछि गेरुवा नदीमा बहाव घट्दा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र गेरुवा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानहरूमा पानीको अभावले वातावरणीय समस्या तथा कृषि उत्पादनमा अनपेक्षित कमी आइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा स्थानीयहरू परम्परागत कृषि पेशाबाट समेत विस्थापित हुने तथा स्थानीय र सिंचाइ आयोजना बीच रहेको हार्दिकता समेत घट्दै जाने देखिन्छ ।

साथै पूर्वी भँगालोमा पानी कम हुँदा निकुञ्जका वन्यजन्तु समेत पानीको खोजीमा पश्चिम भँगालो जाने क्रममा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका बीचमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सिर्जना हुने निश्चित देखिन्छ । अर्कोतर्फ कर्णाली नदीमा क्रमिक रूपमा भइरहेको थप बहावका कारण तटीय क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा बाढी, पटान तथा कटानले थप मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहेको छ ।

तसर्थ; पूर्वी भँगालोमा जलप्रवाह कम हँुदै जाँदा भँगालोबाट करिब ३० कि.मि. तल कोटियाघाटमा निर्मित नेपालकै सबैभन्दा लामो १०१५ मिटर लामो पुलको औचित्य समेत पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क्षति न्यूनीकरणका उपाय

कर्णाली नदीको बाढी जोखिमको तत्काल न्यूनीकरणका लागि बाढी पूर्व तयारी, चेतावनी प्रणाली र बाढीपछिको पुनस्र्थापना लगायत समाधानका उपायहरू अपनाउनुपर्छ । हाल सीमित सूचना र तथ्यांकको आधारमा गरिएको अध्ययनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप कम गर्न नदीका साना–ठूला भँगालोहरूको व्यवस्थापन गर्न जरूरी देखिन्छ ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि बाढीका घटनाहरूबाट हुने सम्भावित जोखिमहरूलाई कम गर्न नदी किनारको क्षेत्रमा सशक्त संरक्षण कार्यहरू र तटबन्ध प्रणालीहरूको निर्माण आवश्यक छ । यसका लागी हाल नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना स्थापना भइसकेको छ ।

यस परियोजनाले राजापुर क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा कटान र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न गुरुयोजना स्वीकृत गरी हालसम्म २० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको देखिन्छ । तर नदीको सतहमा निरन्तर भइरहेको रिभर बेड एग्रेडेशन तथा रिभर बेड डिग्रिडेसन लगायत परिवर्तनको अध्ययन गरी भूकम्प लगायत अन्य नदी मर्फोलोजीमा हुने परिवर्तनबाट आपूर्ति र यसले समग्र तटीय क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, असर र क्षतिको बारेमा निरन्तर मापन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यसबाट प्राप्त सूचना र तथ्यांकको विश्लेषण गरी भविष्यमा क्षति न्यूनीकरणका योजनाहरू थप प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । तर हालसम्म यस्ता प्रकोपहरूको गहन अध्ययन गरी जोखिम र क्षतिको मूल्याङ्कन तथा वैज्ञानिक रूपमा तथ्यांक संकलन गरेको विरलै मात्र पाइन्छ । सम्भावित जोखिम तथा क्षतिको आधारमा जोखिम नक्सा अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरी उपयोग गर्न जग्गा उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै पश्चिम भँगालोतिर भइरहेको तथा हुनसक्ने कटान एवं पूर्वी भँगालो तथा यसको उद्गमस्थल वरपर भइरहेको पटानलाई व्यवस्थापन गरी सन्तुलित बहाव कायम गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पश्चिम भँगालोतिर नदी कटान रोकथामको लागि स्पर लगायत संरचनाहरू निर्माण तथा उद्गम स्थल वरपर र पूर्वी भँगालोको केही तलसम्म नदी च्यानलाइजेसन गर्न जरूरी देखिन्छ ।

साथसाथै गेग्य्रान थुप्रिएका पूर्ववत् ब्रेडेड च्यानलहरूमा गेग्य्रान उत्खनन् गरी दुवै भँगालोमा सन्तुलित बहावको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी कर्णाली नदी किनारामा निर्मित सिंचाइ संरचनामा आवश्यक बहाव सुनिश्चित गर्नका लागि चिसापानी पुल भन्दा तलतिर निरन्तर रूपमा गहिरिंदै गइरहेको नदीको सतहलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

कर्णाली नदी व्यवस्थापनको लागि सेडिमेन्ट डिपोजिसन र गेग्य्रान व्यवस्थापन गरी पूर्वी र पश्चिमी भँगालोमा सन्तुलित बहाव कायम गर्न आवश्यक छ । यसले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यसको लागि जोखिम नक्साका आधारमा संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक उपायहरू मार्फत सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । साथै बाढी तथा विपद् प्रतिरोधी संरचना तथा स्वयं व्यक्तिको प्रतिरोधी क्षमता समेत बढाउने गरी नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा कार्यरत इन्जिनियर सुवेदीले ‘नेशनल ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडी जापान’ बाट बाढी, डुबान, कटान र पटानबाट हुने जोखिम तथा क्षति सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)