प्रकाशमानसिंह राउत : निजी संस्थाका सल्लाहकारदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वसम्म

२० असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश पदमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई नियुक्त गरेका छन् । आजै साढे १ बजे शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि उनले कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।

कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका उनी १६ चैत, २०८२ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । राउत १७ साउन २०७३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।

न्यायपालिकाको विकृती, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा रहेर काम उनले गरेका थिए । साढे ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको विकृती विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिमा उनी सदस्य थिए ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका उनी बरिष्ठ अधिवक्ता हुँदा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको आठ वर्षपछि उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

न्याय प्रशासनको दैनिक कामकाजमा संलग्न भएको र जिल्ला तहबाट आएकाले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायसेवाका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गरेका थिए । राउतमा त्यो पृष्ठभूमि नभएकाले कर्मचारीहरुको कार्यशैली र स्वरुप बुझेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने चुनौती उनमा छन् ।

साथै, कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले अहिले शुरु भएको बार–बेञ्च द्वन्द्व घटाउन पनि उनले भूमिका खेल्ने अपेक्षा न्यायिक वृत्तमा छ ।

कानूनमा स्नातक गरेका राउत कानून व्यवसायमा हुँदा देवानी, फौजदारी एवं संवैधानिक मामिलामा रुचि राख्थे । त्यतिबेला उनी विभिन्न सार्वजनिक र निजी संस्थाहरुमा कानूनी सल्लाहकारको रुपमा संलग्न थिए ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाएपछि उनका उत्तराधिकारीको नाम सिफारिस र संसदीय अनुमोदन हुन केही समय लाग्थ्यो ।

ओमप्रकाश मिश्रको अवकाशपछि यसपटक मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अवकाशको भोलिपल्ट नै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार सम्हाल्ने अवसर मिलेको हो ।

सुशीला कार्की र हरिकृष्ण कार्की बाहेक पछिल्लो डेढ दशकमा तल्लो अदालतबाट बढोत्तरी भएका न्यायाधीशहरुले नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका थिए ।

प्रकाशमानसिंह राउतको पालादेखि अब करिव ११ वर्ष कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरु नै न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने रोलक्रममा छन् ।