अर्को स्टक एक्स्चेन्ज आएपछि नेप्से प्रतिस्पर्धी कि समाप्ति ?

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेसँगै हालको एकमात्र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको अस्तित्व सकिने जोखिम बढेको छ । अर्को स्टक एक्स्चेन्जले लाइसेन्स पाएपछि नेप्सेको दिनगन्ती सुरु हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

विगतमा प्रतिस्पर्धी आउँदा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अस्तित्व सकिएका उदाहरण धेरै छन् । कतिपयले नेपाल टेलिकम र एनसेलको प्रतिस्पर्धा जस्तै स्टक एक्स्चेन्जमा हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्स्चेन्जले अहिलेकै अवस्थामा अर्को स्टक एक्स्चेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र अस्तित्व सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘स्टक एक्स्चेन्जलाई टेलिकमसँग दाँजेर प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्नु नै गलत हो, बिजनेस प्रकृति अलग हो, स्टक एक्स्चेन्जबीच प्रतिस्पर्धा हुँदो हो भने विकसित देशहरूमा एउटा मात्रै स्टक हुँदैनथ्यो,’ प्राध्यापक तथा पूँजीबजार विज्ञ डा. गोपाल भट्ट भन्छन्, ‘टेलिकमका विविध सेवा, पहुँच विस्तार, क्षमतामा प्रतिस्पर्धा हुने हो तर स्टकमा हुने काम भनेको धितोपत्र सूचीकरण, प्लेटफर्म मार्फत कारोबार गराउने मात्रै हो ।’

उनका अनुसार स्टक एक्स्चेन्जले चाहँदैमा प्रतिस्पर्धा गरेर बिजनेस बढ्ने भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि कारोबार र कम्पनी संख्या नै बढ्नुपर्छ ।

हाल बजारमा जम्मा साना–ठूला गरी ३ सय कम्पनी पनि सूचीकृत नरहेको अवस्थामा अर्को स्टक आउनु नै नेप्सेको अस्तित्व सकिनु रहेको उनी दाबी गर्छन् ।

नेप्से प्रवक्ता मुराहरि पराजुली अर्को स्टक एक्स्चेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना जरुरत भइसकेको बताउँछन् । ‘हामीले यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा नेप्से पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना सहित प्रस्ताव गरेका छौं, त्यो योजना अनुसार पुनर्संरचना गरियो भने अर्को स्टक एक्स्चेन्जसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ पराजुलीले भने ।

पुनर्संरचना नगरी हालकै स्थितिमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आउँदा यसको अस्तित्व सकिनेमा नेप्सेका उच्च अधिकारीहरू पनि सहमत छन् ।

‘सरकारमा बसेकाहरूले नै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकारी स्वामित्वकै कम्पनी नेप्सेको अस्तित्व सक्न लागेपछि कसैको केही लाग्दैन,’ भट्टले भने ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले ल्याउने प्रविधि अलग हुन्छ, उसले कारोबारका थप औजार प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । निजीको स्तरीय सेवा सुविधा हुने भएपछि हाल नेप्सेमा रहेका कम्पनी नयाँ स्टक एक्स्चेन्जमा लिस्टिङ हुने र नेप्सेमा ‘डिलिस्टिङ’ हुने क्रम बढ्ने छ ।

‘एउटा कम्पनीले दुवै स्टक एक्स्चेन्जमा लिस्टिङ भएर आर्थिक भार बढाउँदैन, दुवैमा लिस्टिङ हुँदा दुवैतिर मूल्य उतारचढाव मार्फत विकृति थपिन्छन्,’ भट्टले भने, ‘त्यसकारण अर्को स्टक आउनु भनेकै नेप्सेको औचित्य सक्नु हो, प्रतिस्पर्धा हुनु होइन ।’

सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या, कारोबार÷संख्या रकम, औजार ज्यादै थोरै रहेकाले एउटा स्टक एक्स्चेन्जलाई मात्रै व्यापार ठिक्क हुने अवस्था छ । हाल नेप्सेले वार्षिक १ अर्ब हाराहारीमा नाफा कमाउने गरेको छ ।

स्टक एक्स्चेन्जको व्यवसाय निश्चित हुने भएकाले उसले चाहँदैमा बिजनेस विस्तार नहुने भट्टले स्पष्ट पारे । मुख्यतः सूचीकृत हुने कम्पनी संख्या, कारोबारबाट आउने शुल्क तथा कमिसन नै स्टक एक्स्चेन्जको आम्दानी हो ।

हाल नेप्सेको मुख्य आम्दानी जे हो, अर्को स्टक एक्स्चेन्जको पनि त्यही नै हुनेछ । कारोबारी तथा लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीलाई प्रत्येक कारोबार रकमको ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशतसम्म ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएका छन् ।

ब्रोकर कम्पनीले लिने हरेक कमिसनबाट २० प्रतिशत नेप्सेले पाउँछ । यो नै नेप्सेको मुख्य आम्दानी हो । त्यसकारण दुइटा एक्स्चेन्ज भए पनि कारोबार बढ्ने हुँदैन । त्यसबाहेक कम्पनीहरू सूचीकृत हुँदा आउने शुल्क, कम्पनीहरूको वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि नेप्सेको आम्दानी स्रोत हो ।

उच्चस्तरीय प्रविधि ल्याएर कारोबारका प्रडक्ट बढे पनि लगानीकर्ता यिनै हुन् । एउटा सेक्टरको कारोबारबाट अर्को सेक्टरमा जाने मात्रै हो । डाटा बिक्रीबापत पनि स्टक एक्स्चेन्जले केही आम्दानी गर्न सक्छ ।

‘स्वाभाविक रूपमा उच्च प्रविधि, छिटो छरितो सेवा सुविधा दिने कम्पनीको बिजनेस हुन्छ, त्यसो हुँदा अहिलेको नेप्से स्वतः धराशायी हुन्छ,’ भट्ट दाबी गर्छन् ।

अहिले सेयर कारोबारको तीन दिनमा मात्रै राफसाफ हुने गरेको छ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले एकैदिनमा राफसाफ गराउन सक्छ । त्यस्तै सरकारी स्वामित्व रहेकाले अहिलेको नेप्सेले नयाँ कुनै पनि प्रडक्ट ल्याउन, प्रविधि भित्र्याउन सक्दैन । त्यसको प्रमुख कारण सरकारी स्वमित्व हुनु हो ।

संसारका एकाध बाहेक अधिकांश स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । तर, नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा स्टक एक्सचेन्ज हुँदा त्यहाँको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति सरकारबाटै हुन्छ ।

पदमा आउने व्यक्ति पूँजीबजारबारे दक्ष हुनु त परै जाओस्, सामान्य जानकार समेत हुँदैनन् । जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, नियमित कार्यबाहेक अन्य नयाँ क्षेत्रमा काम नै नगर्ने, धेरै विषयबारे बुझाउनुपर्ने समस्या रहेको नेप्सेका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यहाँसम्म कि ‘३० इन्डेक्स’ ल्याउनका लागि यसअघि भएको तयारी समेत बोर्डले नै रोकिदिएको छ । ‘मुख्यतः अध्यक्षले कुनै पनि नयाँ काम गर्र्र्नै चाहँदैनन्, उनकै कारण नेप्से ३० इन्डेक्स रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । नयाँ सानो निर्णय गर्नासाथ विवादमा पर्न सकिने डरले सरकारी निकायमा नयाँ काम गर्नै नचाहने प्रवृत्ति छ ।

‘नयाँ काम अघि बढाउने बित्तिकै असन्तुष्ट कर्मचारी वा पक्षले अख्तियार, संसदीय समिति, अदालत वा विभिन्न निकायमा उजुरी गरिहाल्छन्,’ नेप्सेका एक पूर्वसीईओले भने, ‘ती निकायले बोलाएका बेला धाउँदा र जवाफ दिँदा हैरानी हुन्छ । त्यसकारण माथिल्लो पदमा हुँदा नयाँ काम गर्नुभन्दा नगर्नु नै सहज ठानिँदो रहेछ ।’

नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहनु नै पूँजीबजार विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेकोमा उनी प्रष्ट छन् । ‘यसको अर्थ दुइटा स्टक एक्स्चेन्ज पनि धानिँदैन,’ उनले भने, ‘हालको नेप्सेलाई निजीकरण गरेर सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय तहमा दक्ष जनशक्ति ल्याउने, फटाफट निर्णय गर्ने र एक्सनमा उत्रिने किसिमको संयन्त्र बनाउनु जरुरत थियो, भएन ।’

उनका अनुसार नेप्से सरकारी रहँदासम्म त्यहाँ आउने कुनै पनि अध्यक्ष वा व्यवस्थापकीय प्रमुखले नयाँ काम गर्न सक्दैन ।

‘नयाँ काम थालनी गरेको भोलिपल्टबाटै कर्मचारी वा असन्तुष्ट पक्षको उजुरी तथा ब्ल्याकमेलिङ सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही उपकरण तथा प्रविधि भित्र्याउन खोज्दा पैसा खान खोज्यो भन्ने आरोप लाग्छ, अख्तियारमा मुद्दा पर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार गरेकै जसरी मिडियामा व्याख्या गरिन्छ ।’

त्यस्तै सामान्य उपकरण खरिद तथा निर्माण कार्य गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले तुरुन्त गर्नुपर्ने कामसमेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।

‘एक सेकेन्ड पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने पूँजीबजार जस्तो क्षेत्रमा सरकारी निकाय हुँदा डिसिजन मेकिङमै समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

कस्तो पुनर्संरचना चाहन्छ नेप्से ?

नेप्सेले संस्था पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको लामो समय भइसकेको छ । तर, सरकारले यसको पुनर्संरचना चाहेको छैन ।

नेप्सेको योजनाअनुसार विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, स्वदेशका निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संघसंस्था र सर्वसाधारणलाई पनि सेयर दिने छ । त्यसो गर्दा सरकारको हिस्सा घट्न जान्छ ।

नेप्सेको हालको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । पुनर्संरचना गर्न हालको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पु‍¥याउने नेप्सेको योजना छ ।

थपिने २ अर्ब चुक्ता पूँजीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने, १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिएर भित्र्याउने र बाँकी ५५ प्रतिशत स्वदेशका विभिन्न संघसंस्थालाई दिने योजना छ ।

त्यसो हुँदा हालको ५८.६६ प्रतिशत सरकारी सेयर १९.५६ प्रतिशतमा झर्छ । सर्वसाधारण तथा कर्मचारीको ३० प्रतिशत, विदेशी साझेदारको १० प्रतिशत हुन्छ । बाँकी करिब ४० प्रतिशत सेयर विभिन्न संघसंस्थाको हुन्छ ।

यसरी संरचनागत परिवर्तन भइसकेपछि साधारणसभाबाट चुनिएर योग्य व्यक्तिहरू सञ्चालक हुन्छन् । सञ्चालक समितिले योग्य कर्मचारी नियुक्त गर्छन् ।

जब सरकारको चंगुलबाट संस्था बाहिरिन्छ, त्यसपछि मात्रै योग्य सञ्चालक, कर्मचारी आउने, नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, सेवा विस्तार गर्नतिर योजना बन्छन्, कार्यान्वयन हुन्छन् ।