ओलीसँग विप्लव र सिके राउत सशंकित

९ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत सशंकित देखिएका छन् ।

विप्लव र राउतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिगत अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका थिए । त्यतिबेला सरकार प्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर विप्लव र राउत दुवै ओलीसँग सशंकित भएका हुन् ।

‘राजनीतिको मूल धारमा आएपछि तत्काल कार्यान्वयन हुनेगरी २०७५ सालमा गरिएको सहमति २०८१ सालसम्म पनि लागू भएको छैन’ राउत भन्छन्, ‘कानुन बन्दैछ भनिन्थ्यो तर, सरकार कानुन बनाउने प्रक्रियाबाट पनि पछाडि हट्न खोज्दैछ । यसले हामीलाई गम्भीर तुल्याएकै छ ।’

२४ फागुन २०७५ सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र तत्कालीन सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै थिए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ थिए ।

११ बुँदे सहमतिमा आफ्नो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा एक पटकका लागि सरकारले फिर्ता लिने विषय रहेको तर हालसम्म यो पूर्णः कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष राउत बताउँछन् ।

यता, नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सशंकित छन् । ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैंले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफैं पछाडि फर्किन, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रष्ट भएको छ’ महासचिव विप्लवले भनेका छन् ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग २० फागुन २०७७ मा ३ बुँदे सहमति गरेर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हिंसात्मक भूमिगत राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । उक्त सहमतिमा पनि नेता–कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ ।

तर, सहमति अनुसार नेता/कार्यकर्तामाथिको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुन नसकेको विप्लव र राउत दुुवैको साझा निष्कर्ष छ ।

‘कानुन वा अध्यादेश ल्याएर २०७५ सालमै सहमति सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । एकपटकको लागि मुद्दाहरू फिर्ता लिने भन्ने थियो । तर, यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन’ राउत भन्छन्, ‘बनाउन लागिएको ऐनबाट पनि सरकार ब्याक हुनु भनेको त बेइमानी हो ।’

विप्लव र राउत नेतृत्वको पार्टीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि भनेर तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले २०८० को वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकको दफा ६४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

त्यसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव छ ।

‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था संहिताको दफा ११६ मा उल्लेख गरिएको छ । ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार विप्लव र सिके राउत दुवै नेतृत्वको पार्टीका फिर्ता लिन मिल्ने जति मुद्दा फिर्ता भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अदालतमा विचाराधीन थप मुद्दा फिर्ताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले केही नेपाल ऐनमा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाको मस्यौदा निर्माणमा समेत संलग्न सचिव सापकोटा भन्छन्, ‘सहमति पश्चात अध्यादेश ल्याउने कि ऐन नै बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । केही नेपाल ऐनमार्फत लैजाऔं भनेर ल्याइएको हो ।’

तर, कतिपयले राजनीतिक आवरणमा जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्तावित प्रावधान दुरूपयोग हुन सक्ने भनेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । यही विरोधका बीच सरकारले प्रस्तावित व्यवस्था फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।

संसदीय समितिको बैठकमै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार प्रस्तावित व्यवस्था फिर्ता लिने पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।

‘पहिलेकै कानुनमन्त्री (धनराज गुरुङ) ले संसद्मै र यहाँ (संसदीय समिति) पनि फिर्ता लिन्छु भनेकाले कानुन मन्त्रालयको अहिलेको पोजिसन पनि त्यही हो’ गत पुस ७ गते प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भने ।

आवश्यक पर्‍यो र राजनीतिक सहमति भयो भने विप्लव र सिके राउतसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सकिने उनको आश्वासन छ । मन्त्री चौरसियाले भनेका छन्, ‘आवश्यक पर्‍यो भने राजनीतिक सहमति भयो भने छुट्टै ऐन ल्याउन पनि सकिन्छ ।’

कानुनमन्त्री चौरसिया र कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटा दुवैको अभिव्यक्तिले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताउँछन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत ।

‘हाम्रो नेता/कार्यकर्ताको अदालतमा रहेको एउटा पनि मुद्दा फिर्ता भएको छैन । यो बेला बन्न लागेको कानुन नबनाउने र मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको जस्ता अभिव्यक्ति दिने कुराले हामीलाई गम्भीर तुल्याएको छ’ राउतले भने ।

अझ आवश्यक पर्‍यो भने छुट्टै ऐन ल्याउने र त्यसका लागि राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार आफूहरूसँगको सहमतिबाट पछाडि हटेको प्रष्ट संकेत गरेको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष राउत भन्छन्, ‘सहमति भएको ६ वर्ष भइसक्यो । ६ वर्ष अगाडि नै अध्यादेश ल्याउने कुरा भएको हो । ढिलै भएपनि ऐन बन्छ कि भन्ने थियो । अहिले आएर सरकार ब्याक हुने कुरा गम्भीर छ ।’

यति गम्भीर विषयमा सरकारले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह समेत नगरेकोमा राउतले आपत्ति छ । उनी थप्छन्, ‘हामीसँग कुनै सल्लाह पनि भएको छैन ।’

विप्लव, सिके राउत सहितका भूमिगत र हिंसात्मक गतिविधि संचालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन तत्कालीन सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा समिति नै बनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पाण्डेको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ८ भदौ २०७५ मा ‘राजनीतिक वार्ता समिति २०७५’ नै बनाएर भूमिगत राजनीतिमा रहेका समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रयास गरेका थिए ।

जिम्मेवारी पाएपछि राजनीतिक वार्ता समितिले ३२ वटा समूह पहिचान गरेर वार्ता र संवाद गरेको थियो । यो समिति मातहत रहेरै अधिकांश दल वा समूह मूल धारको राजनीतिमा आए । तर, विप्लव र राउत नेतृत्वको पार्टीसँग भने उच्च स्तरमा सहमति भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा : साध्य कि साधन ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको उपस्थितिमा यी दुवै दलसँग तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सहमति गरेका थिए । तर, सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको उनीहरूको दुःखेसो छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती दुवै दलसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सहमति आफूलाई उचित लागेको बताउँछन् । उक्त सहमति उचित लागेको हुनाले आफूहरू त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताउँछन् ।

‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहेका समूहलाई मूल धारको राजनीतिमा ल्याउन तत्कालीन सरकारले जे सहमति गर्‍यो त्यो उचित थियो भन्ने लाग्छ । यसकारण म त्यसको प्रतिरक्षा गर्छु’ घर्ती भन्छन्, ‘सरकार बहुमतले अगाडि बढ्न नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु ।’

घर्ती संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य पनि हुन् । यस्तै अभिव्यक्ति घर्तीले समितिको बैठकमा पनि राखेका थिए । पार्टीकै तर्फबाट विप्लव र सिके राउतसँग विगतको भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलिने र यस अनुसार नीति बनाउन पहल लिइने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

जघन्य अपराधमा पनि विप्लव समूहले छुट पाउला ?