९ पुस, काठमाडौं । सहकारी समस्याको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक जारी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा जारी बैठकमा सहकारी संस्थाबारे संसदीय छानबिन विशेष समितिले गरेको सिफारिसका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिले सहकारी विभाग र बोर्ड खारेज गर्न पनि सुझाएको थियो ।
तर त्यसका लागि सहकारी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
संसदीय समितिले ५ लाख सम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4