‘निजामती सेवा विधेयकमा एकात्मक शासन प्रणालीको मानसिकतामा आयो’

९ पुस, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक एकात्मक शासन प्रणालीको मानसिकतासहित आएको पूर्वप्रशासकहरूले आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०का विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रशासकहरूले विधेयकले संघीयताको मर्म सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

‘विधेयक पुरानै एकात्मक शासन प्रणालीको मानसिकतामा बनेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्छ’ छलफलमा सहभागी प्रशासनविद्हरूले भने । सरकारी कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास मात्रै केन्द्रित नभएर जनता केन्द्रित उत्तरदायित्वमा लाग्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने दायित्त्वबाट सरकार चुकेको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए ।

विधेयक नकरात्मक दृष्टिकोणसहित आएको मैनालीले बताए । ‘विधेयक कर्मचारीको वृत्तिविकास र सुरक्षामा केन्द्रित भए पनि कर्मचारीबाट जनताले के पाउने,जनताप्रति पारदर्शीता,उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कसरी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छैन ।’

निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषयमा पनि विधेयक अस्पष्ट रहेको मैनालीले तर्क गरे । ऐनमा एउटा दफा नै जवाफदेहीता पारदर्शिताको राख्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रशासनिक प्रक्रियामा कसरी नागरिकहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने भन्नेमा स्पष्ट ऐन आउनुपर्ने मैनालीले बताए । ‘सरकारी कर्मचारी नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा लाग्ने ऐनमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘कर्मचारी बढुवाको विषयमा कार्यकारी सर्भिसबाट लोक सेवाले योग्यताको परीक्षण गरेर बनाएको सूचीबाट सचिव हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो भद्रगोल रूपमा सचिव हुनुहुँदैन ।’

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले पनि विधेयक पुरानै शैलीमा आएको टिप्पणी गरे । उनले यो विधेयक किन आवश्यकता परेको हो भन्नेमा स्पष्टता नदेखिएको उल्लेख गर्दै तीन तहलाई जोड्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने संकेत गरे ।

‘अहिले पनि कर्मचारीहरूसँग एकात्मक मानसिकता छ । केन्द्र सरकार ठूलो हो आदेश गरेपछि सबै सरकार चल्छन् भन्ने मान्यतामा ऐन बनेको छ’ उनले भने, ‘निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन कर्मचारीको वृद्धि विकास,सरुवा,बढुवा मात्रै समावेश भएको छ । नागरिक केन्द्रित सेवाको निम्ति छैन ।’

विधेयक जनताकेन्द्रित नभएको उनको गुनासो थियो । ‘कर्मचारीको वृत्तिविकासका मात्रै कुरा भएका छन् तर, काम गर्न प्रेरित कर्मचारी बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने ऐनलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नेतर्फ जोड दिए । विधेयकमा १५ सयभन्दा बढी संशोधन परेकोले एकमुष्ट छलफल गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले मुख्यसचिव नै पदीय हैसियतमा नबस्ने अभ्यासले निजामती कर्मचारीलाई पारेको प्रभाव बारे सोच्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले मन्त्रालयहरूमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताए । यसका लागि सरुवा मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।