कृषि बीमा कार्यान्वयन दशक नाघ्यो, किसान अझै असहज

९ पुस, काठमाडौं । ‘मैले आफ्नो खोरको बाख्राको बीमा गरेको थिएँ, तर बाख्रा मरे पनि अहिलेसम्म बीमाको रकम पाइनँ । लहानमा भएको बीमा कम्पनीसँग अनेक अनुरोध गर्दा पनि मरेको बाख्राको पैसा नपाएपछि अहिले बीमा गर्न नै छाडिदिएँ,’ मंगलबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय किसान समूह महासंघले गरेको दशक समीक्षा कार्यक्रममा सिरहाकी शारदा चौधरीले गुनासो गरिन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अधिकारी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक सहित उच्च अधिकारी र राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी संग्लन उक्त कार्यक्रममा चौधरीले बीमा भरोसा नै नभएको सुनाउँदा कार्यक्रम स्थलमा एकछिन सन्नाटा छायो ।

नेपाली भाषा प्रष्टसँग बोल्न नसक्ने चौधरीले थपिन्, ‘बाख्राको बीमाको पैसा आएन, अहिले धानमा कालोपोके देखिएको छ । अहिले बीमा गरेको भए पैसा आउँथ्यो भन्छन् तर विश्वास छैन अब ।’

१ माघ २०६९ देखि सञ्चालित बाली बीमालाई औपचारिक तथा कानुनका रूपमा लिइन्छ । कृषि बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको प्रकृति हेरी ५०–६५ र ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारले किसानलाई राम्रै सुविधा दिने भए पनि यो प्रभावकारी नभएको गुनासो किसानहरूकै छ ।

‘बीमाबारे किसानलाई बुझ्न गाह्रो’

कार्यक्रममा सहभागी देशभरिका किसानले पनि चौधरीको जस्तै समस्या सुनाए । ओखलढुंगाका किसान विकास घिमिरेले किसानलाई कसरी बीमाको रकम पाउने भन्ने विषय नै जानकारी नभएको बताए ।

‘अब जंगलमा चराउँदा चराउँदै बाख्रा हराउँछ, बीमा गरेको पनि हुन्छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति आउँदैन । आगलागी भएर बाख्रा सखाप भयो, अहिलेसम्म बीमाको रकम आएको छैन,’ घिमिरेले सुनाए ।

उनले किसानलाई बीमा प्रावधान र सम्झौताबारे झन्झटिलो व्यवस्थाले गर्दा आकर्षित हुन नसकेको बताए ।

जुम्लाका किसान राजकुमार खत्रीले किसानलाई सम्मानसाथ हेरिनुपर्ने भन्दै किसानको पक्षमा नीतिगत कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म कृषि बीमाले प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने बताए । उनले मार्सी धानको बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

काभ्रेकी किसान सुमित्रा थापाले पनि उस्तै गुनासो गरिन् । ‘हामीलाई बालीको पनि बीमा हुन्छ भन्ने त थाहा नै थिएन । हाम्रो तरकारी कति बिग्रियो तर बीमाबारे थाहा भएन । पशुको बीमा गरेका थियौं तर त्यो पनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएको छैनौं । बीमा दाबी गर्दा पनि पाएको छैन,’ थापाले भनिन् ।

काभ्रेको सहारा कृषि सहकारीमा आबद्ध किसान रामचन्द्र न्यौपानेले सहकारीले नै बीमा कम्पनीले भन्दा राम्ररी पशु संरक्षण गरिरहेको बताए । ‘हामीले ८ सय बढी पशुको बीमा सहकारी मार्फत नै गरिरहेका छौं । यसले स्थानीय साना किसानलाई सहयोग पुगेको छ । बीमा कम्पनीले जसरी झन्झटिलो प्रक्रियाबाट क्लेम गर्नुपर्दैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले पनि बीमा सहकारी मार्फत गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘किसानलाई बीमा कम्पनी मार्फत कृषि बीमामा जोडिन गाह्रो भयो, त्यसकारण अब स्थानीय तहले कृषि बीमा सहकारीलाई दिनुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीयको अपनत्व पनि हुन्छ,’ न्यौपानेले भने ।

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका किसान राधा निरौला स्थानीय बाख्रापालन समूहकी अध्यक्ष हुन् । उनको समूहले ७ सय बाख्रा पालेको छ, जसमध्ये ४ सय ६४ को बीमा गरिएको छ । तर, बीमा अभिकर्ताका कारण नवीकरण नै नभएको उनको तितो अनुभव छ ।

‘नवीकरण गर्ने समय भइसकेको छ, अभिकर्ता नआउँदा बीमाको म्याद सकिन्छ, त्यही वेला क्षति भयो भने किसान त मर्कामा नै पर्छ,’ निरौला भन्छिन् ।

उनले गाउँमा बाख्रा मर्दा बीमा कम्पनीलाई फोटो पठाउनुपर्ने भए पनि कहिलेकाहीँ गाउँमा मोबाइल चलाउने मान्छे नै नहुने अनुभव सुनाइन् ।

‘गाउँमा युवा कोही छैनन्, कहिलेकाहीँ बाख्रा मर्छ, बीमा कम्पनीले फोटो माग्छ तर हामी अलिअलि मोबाइल चलाउने मान्छे घरमा नहुँदा बीमा दाबी नै हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै पाँचथरका किसान मनोज पोखरेलले स्थानीय सरकारले बाटोमा लगानी गरे पनि माटोमा लगानी नगर्ने बताए ।

‘पशुको बीमा गरेको छ, तर खोलाले बगायो, पशुमा लगाएको बीमाको ट्याग पनि बगाएको छ । अब बीमा दाबी गर्दा कम्पनीले ट्याग र प्रमाण माग्छ, त्यस्तो बेला किसानले कसरी ल्याउने ? यसतर्फ सरकार र बीमा कम्पनीले ध्यान दिनुपर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

बीमा कम्पनी भन्छन्– सुधार आवश्यक छ

किसानले कृषि बीमाको विषयमा गुनासो गरेपछि बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिले सुधार आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रतिनिधि सार्थक राज पाण्डेले कृषिमा बीमा चुनौती नभए पनि सुधार चाहिँ आवश्यक रहेको बताए ।

‘बीमाको विषयमा किसानलाई पनि सचेतना आवश्यक छ । बीमा भनेको करार हो, सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

किसानहरूको संघसंस्थाले ‘म बीमा गर्छु’ भन्ने अभियान सहित बीमा कार्यक्रममा सहभागीता बढाउँदै जाँदा यसको चेतना पनि बढ्ने उनले तर्क गरे ।

यस्तै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामशरण तिमल्सेनाले बीमामा किसानलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले ५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्छ, यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । अर्को सुधार गर्नुपर्ने बीमाको दायरा बढाउँदै गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई हेरेर यसले पार्न सक्ने कृषि क्षतिको अनुमानका आधारमा किसानलाई बीमा गराउनुपर्छ,’ तिमल्सेनाले भने ।

यस्तै अब बीमा कम्पनी वा संघ सरकारले मात्र नभई सरकारी, निजी साझेदारीमा बीमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यसका लागि एकीकृत कृषि प्राधिकरण बनाएर एउटै छातामुनि राखेर काम गर्न सकिन्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

साना किसान सहकारी सिद्धिलेख गाउँपालिका प्रतिनिधि डिल्लीराज पाठकले बीमा सुविधा र प्रावधान किसानलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।

बीमा गरेपछि क्षति हुँदा मात्र होइन, अनुत्पादक हुँदा पनि बीमा रकम केही प्रतिशत पाउने बताए । ‘धान फलेन, भैंसी थारो बसेमा पनि बीमा सम्झौता अनुसार रकम पाइन्छ । सुत्केरी भत्ता पनि पाइन्छ । यो विषयमा किसानलाई बीमा सम्झौताको बेलामा बुझाउन आवश्यक छ,’ पाठकले भने ।

सिस्टम सुधार हुँदै जान्छ : कृषि मन्त्रालय

कृषि बीमाबारे प्रश्न उठेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव शवनम शिवाकोटीले सिस्टम सुधार गरिरहेको बताइन् ।

‘कृषि बीमा सुरु हुँदा किसानलाई उत्प्रेरित गर्न अनुदान दिएका थियौं, अहिले पनि छ । अब किसानको बीमाको सहजताका लागि अनलाइन सिस्टम पनि बनाउँदै छौं, त्यसले गर्दा बीमा सम्झौता र दाबी दुवै सजिलो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

बीमा सुधार हुन मन्त्रालयले नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने समेत बताइन् । किसानलाई सूचित गराउने कुरा मुख्य रहेको भन्दै सम्झौता र यसको फाइदा बीमा गर्ने बेला नै प्रष्ट राख्नुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले हालसम्म कृषि बीमामा दाबी गरिएको १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ अध्यक्ष पञ्चकाजी महर्जनले कृषि बीमा सुरु भएको १० वर्ष कट्दा बेलाबेला बीमा कम्पनीले धोका दिने गरेको बताए । किसानको दाबी भुक्तानीमा अझै समस्या रहेको उनले टिप्पणी गरे ।