विशेष अदालतको व्याख्या : अख्तियारले व्यक्ति छानेर मुद्दा चलाएको देखियो

१० पुस, काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपतिमा सुनको जलहरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत भएको न्यायिक टिप्पणी गरेको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा व्याख्याका क्रममा विशेष अदालतले अख्तियारबाट अभियोजनका क्रममा स्वच्छता र समानताको सिद्धान्त परिपालना नभएको व्याख्या गरेको हो ।

विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अभियोजकले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता समानता र त्यसबाट पर्ने सामाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।’

जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याइएको थियो । मुचुल्का गरेर सेफमा राखिएको उक्त सुनलाई बाहिरबाट नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो । समान भूमिकामा रहेका कसैमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको र कसैमाथि मुद्दा नचलाइएको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएको हो ।

मुचुल्कामा संलग्न सबैलाई अनुुसन्धान गरी मुद्दा दायर नगरी केहीलाई मुद्दा लगाएर केहीलाई छाडेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले समानताको सिद्धान्त विपरीत र स्वच्छ अनुसन्धानको मान्यता विपरीत भनेको छ ।

‘समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो पूर्वाग्रही अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन) हुन जान्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनुपर्दछ ।’

जलहरी निर्माणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १०१ किलो सुन किनेको थियो । जलहरी बनाउदा सुनमा चाँदी, तामा, जिंक लगायतका धातु मिसाइएको थियो । हरेक दिन सुन जोख्ने र फेरि बेलुकी निर्माणको काम सकिएपछि विधिवत रूपमा बन्द गर्ने काम भएको भन्दै विशेष अदालतले यस्तो अवस्थामा मुचुल्का गर्ने काममा संलग्न केहीमाथि मात्रै मुद्दा चलाउन नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सेफको चाबी जिम्मा लिने कसै उपर (भ्रष्टाचारको) दाबी गरिएको र कसै उपर नगरिएको अवस्था देखिंदा के कति कारणबाट त्यसो गरिएको हो भनी अभियोजकले सन्तोषजनक प्रमाण कागजहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अख्तियारको टोली आएपछि सुन खोज्ने काम भएको, त्यसक्रममा ६ सय २३ ग्राम सुन भेटिएको तर त्यसलाई मुचुल्का गरेपनि गणना नगरेको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको हो ।

अख्तियारले १४ सय ९१ ग्रा सुन हराएको आरोप लगाएको थियो । जलहरी बनाउने क्रममा धुलोमा मिसिएको ६ सय २३ ग्राम सुन पछि भेटिएको भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले दाबी गरेका थिए । विशेष अदालतले पछि भेटिएको सुन गणना नगरेकोमा अख्तियारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

१८ वैशाख २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ विशेष अदालतले बल्ल तयार पारेको हो । सबै हिसाब गर्दा ५८ ग्राम सुनमात्रै फरक परेको भन्दै विशेष अदालतले एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन पगालेर जलहरी बनाउँदा त्यति फरक पर्नुलाई स्वाभाविक भनेको छ ।

‘चौबिसै घण्टा सीसी क्यामेराको र नेपाली सेनाको निगरानीमा काम सम्पन्न भएको थियो । सुनको परिमाणमा हिनामिना हुन सक्ने अवस्था नै रहेको थिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सुनमा ससाना टुक्राहरू कणहरू जलहरीबाट अलग हुने भएकोले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वाभाविक हुनेहुँदा शुद्ध सुन १४ सय ९१ ग्राम फरक परेको भन्ने दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।’

पशुपतिनाथको ज्योर्तिलिङ्‍गमा जलहरी राख्दा सुन हिनामिना गरेको भनी अख्तियारले तीन जना विरुद्ध १४ असोज, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा, सदस्य सचिव प्रदिप ढकाल र विशेट नाइके (स्टोरकिपर) अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले जलहरी राख्ने क्रममा करिब डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबी गरेको थियो । उनीहरूमाथि एक करोड १७ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

पशुपतिको शिवलिङ्‍ग मा चढाइने अर्घ, जल तथा पञ्चामृत खस्ने भागमा लगाइने धातुको पाता नै जलहरी हो । शिवलिङ्‍गमा चढाइने सबै तरल पदार्थ जलहरीबाट ब्रम्हनालमा पुग्छ । यसअघि तामा र त्यसपछि चाँदीको जलहरी राखिएकोमा अहिले सुनको जलहरी राखिएको हो ।

संसदमा बहसपछि अघि बढेको मुद्दा

शिवलिङ्‍गमा चढाइने अर्घ, जल तथा पञ्चामृत पशुपतिको मूर्तिमा अड्किने र सफा गर्दा ज्योर्तिलिंगलाई नै असर पर्ने भएकाले कवचस्वरूप जलहरी लगाउने प्रचलन रहेको भट्टहरू बताउँछन् । उनीहरूले पुरानो जलहरीका कारण उत्पन्न समस्या बारे पटकपटक सरकारी अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचनको घोषणा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ माघ २०७७ मा पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले जलहरी फेरिदिने र त्यसका लागि ३० करोड दिने घोषणा गरेका थिए ।

दुई दिनपछि पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले गर्भगृहमा रहेको पुरानो जलहरीमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय अनुसार, सुनको जलहरी निर्माणका लागि १०८ किलो सुन लाग्ने अनुमान थियो । त्यसका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो भने सरकारले ३० करोड रूपैयाँ दियो ।

१० जेठ २०८० मा एकाएक प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे चलिरहेको बहसमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अनेक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै ‘पशुपतिमा रहेको सुनको हो कि पित्तलको ?’ भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यो दिन उनको अभिव्यक्तिले कुनै विवाद सिर्जना नगरेपनि दुई दिनपछि एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध पारे । झुटो आक्षेप लगाइएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित सांसदले क्षमा माग्नुपर्ने माग समेत गरे ।

पछि भने प्रमुख दलहरूको सहमतिमा सांसद दाहालको अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाइयो र बैठक अघि बढ्यो ।

त्यसलगत्तै १० असारमा अख्तियारको टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर जलहरीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसक्रममा अख्तियारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले १०८ किलो सुनमध्ये करिव आधा किलोमात्रै सुन कम भएको र दुई वर्षको फरकमा त्यो स्वभाविक हुने भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अख्तियारले स्थलगत अध्ययन गरेको दुई सातापछि कोषका पदाधिकारीहरूले जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको टुक्रा र धुलो सुन संकलन गरेको भन्दै मुचुल्का सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले गरेको दाबी अनुसार, संकलित धुलो र अरु टुक्रा गालेर हेर्दा ५३ तोला सुन भेटिएको भनी मुचुल्का भएको थियो ।