जीडीपीमा योगदान बढाउन सरकारले ल्यायो साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति

१० पुस, काठमाडौं । सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति ल्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ल्याएको ‘घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति २०८१’ ले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ ।

उच्च मूल्य तथा कम आयतन भएका वस्तु उत्पादन बढाइ निर्यातमा जोड दिने लक्ष्यसमेत नीतिको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसका लागि यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान नीति तथा कानुनमा सुधार गरी निर्यात प्रवर्द्धनको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ ।

तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार दरबन्दी र सोही प्रकृतिको वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चापदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने समेत नीतिमा छ ।

सरकारले यस क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका सुनिश्चित गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको बताएको छ ।

देशमा उलपब्ध स्रोत साधन अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बनाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान बढाउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।

यस नीतिको उद्देश्य लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान बढाउनु रहेको छ ।

यसैगरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गर्नु समेत यस नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उद्यमशीलता उन्मुख पर्यावरण निर्माण गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने, सिमान्तकृत समुदाय तथा क्षेत्रलाई मुलप्रवाहीकरणमा आबद्ध गर्ने नीति समेत समेटिएको छ ।

उद्यमशील संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न शैलिक प्रणालीमा सुधार गरी औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र परम्परागत तथा हस्तकला उद्योगलाई सबलीकरण गरी निर्यातमुखी बनाउने उद्देश्य समेत नीतिमा राखिएको छ ।

रणनीति कस्ता ?

सरकारले लिएको यो नीति कार्यान्वयन दौरान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी औद्योगिक प्रणालीलाई दीगो र भरपर्दो बनाइने उल्लेख छ ।

स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासका लागि सहुलीयतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचका साथै निर्यातमा प्रोत्साहन कार्यनीति लिइने उल्लेख छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न मझौला तथा ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरी मूलप्रवाहीकरण गर्ने समेत रणनीति छ ।

यस्ता उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, व्यावसायिक तथा प्राविधि तालिम प्रदायक संस्था सुदृढीकरण गर्ने र युवा जनशक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यम गर्न र स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिइने छ ।

यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खपतका लागि सम्भावित बजार पहिचान गरिने र यस्ता उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा जोड

लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहयोग र समन्वयमा प्रविधि प्रयोग, एकद्वार प्रणालीका लागि एकल बिन्दु सूचना केन्द्र र औद्योगिक पूर्वाधार विकास गरी व्यवसाय तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय कच्चापदार्थ उपयोग तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गरिने समेत कार्यनीति राखिएको छ । सिप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

यस्ता उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा सुविधा दिने समेत कार्यनीतिमा उल्लेख छ । साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको प्रभावकारी परिचालन गरिने समेत कार्यनीतिमा राखिएको छ ।

विभिन्न स्थानमा बिक्री केन्द्र, कोसेली घर, सौगात गृह, उद्यम घर, सामुदायिक÷साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र विकासमा जोड दिने समेत कार्यनीतिमा उल्लेख छ । कालिगढ, कलाकार तथा कामदार उत्थान लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी तथा रोजगार सुरक्षा कार्यक्रम र बीमा योजना लागु गर्ने समेत कार्यनीति छ । सबै प्रदेशमा उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र (बिजनेश इन्क्युबेसन सेन्टर) सञ्चालन गरिने छ ।

पढ्दै–कमाउँदै अवधारणा

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहको पाठ्यक्रममै उद्यमशीलता विषय समावेश गरिने भएको छ । उक्त तहमा पढ्दै–कमाउँदै अवधारणा लागु गरिने भएको छ । शिक्षण संस्थासँगको साझेदारीमा उद्योगशीलता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने समेत कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।