१० पुस, काठमाडौं। मंगलबार र बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले नगरकोटमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रधानसम्पादक र सम्पादकहरूसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संसद् सहयोग परियोजनाअन्तर्गतको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए– सभामुख देवराज घिमिरे।
उपसभामुख इन्दिरा राना, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेलगायत पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा ‘संसद् संसद् जस्तो नभइरहेको र यसमा संसद्कै नेतृत्वको कार्यक्षमता जिम्मेवार रहेको’ भनेर पत्रकारले आलोचना गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले ‘संसद् आफैंले जन्माएका राजनीतिक पदाधिकारीहरू र राज्यका संयन्त्रमा बसेका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई संसद्प्रतिको दायित्व सम्झाउन नसकेको’ टिप्पणी गरे। राज्यका तीन अंग (व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका) अनि सञ्चार क्षेत्रले आ–आफ्नो स्थानमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस्ता विषयमा संसद्भित्रै छलफल हुनुपर्ने माग गरे।
‘संसद्सँग जोडिएका विषयमा व्यक्तिका निवासहरूमा, निश्चित बैठक कोठाहरूमा, तारे होटलहरूमा लगेर छलफल गर्नुहुन्न’, उनले भने । तर, संसद्सँग जोडिएको कुन विषयमा कुन नेताको निवास वा होटलमा छलफल भयो र त्यसको परिणाम के निस्कियो भन्ने चाहिं उनले व्याख्या गरेनन् । संसद्सँग जोडिएका विषयमाथिको बहस, विवाद र समाधान संसद्भित्रैबाट निकाल्ने वातावरण बनाउन नसक्नुमा सभामुखको पनि कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो।
‘सम्पूर्ण दलका नेताहरूलाई संसद्प्रति नै उत्तरदायी बनाउन सभामुखले प्रष्ट रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानले, ऐनले यो अधिकार दिएको छ’ उनले थपे, ‘पार्टीको सुप्रिमो हुँ भनेर दम्भ, अभिमान देखाएर संसद्लाई अपहेलना गर्न पाइँदैन। यो जनतामाथिको अपहेलना हो। यो हामीकहाँ असाध्यै बढेर गएको छ।’
संसद्को विवेक खै !
संसद्ले विवेकले काम नगरिरहेको निष्ठुरीले दोहोर्याए। ‘तीन दलका तीन नेता मिलेर सहमति गरे के सहमति भयो भन्न समेत नखोजेर अज्ञात ती विषय संसद्को सम्पत्ति भयो भन्ने ?’ निष्ठुरीले प्रश्न गरे, ‘नेताहरूले जे सहमति गरे त्यही संसद्को सम्पत्ति भनेर अभिलेख मान्ने ? यो जनता झुक्याउने कुरा भयो।’
कार्यक्रममा सम्पादकहरूका सामुन्नेमै थिए– सभामुख घिमिरे सहित संघीय संसदका पदाधिकारीहरू। सामुन्नेमै रहेर उनीहरूले संसद् प्रभावकारी हुन नसक्नुमा पदाधिकारी ज्यादा जिम्मेवार रहेको ठोकुवा गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आमसञ्चार विभागका उपप्राध्यापक तथा पत्रकार डा. जगत नेपालले आर्थिक स्रोतको अभावमा सुधारका काम गर्न नसकिएको र संसद्को प्रभावकारिता कमजोर हुन गयो भनेर निरीहता प्रकट नगर्न सुझाए।
नेपालको इतिहासमा २०१५ सालभन्दा अगाडि भएको संसदीय अभ्यास र पञ्चायती व्यवस्थामा भएको विधि निर्माणको अभ्यासलाई संसद्ले नै अभिलेखित गर्नुपर्ने र इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा संसद्लाई बलियो बनाउन सक्नुपर्ने उनको राय थियो।
‘संसद्को डकुमेन्टहरूमा काम हुँदैन किनभने बजेट हुँदैन भनिन्छ। संसद्सँग बजेट छैन भन्ने कुरा अलिकति सचेत कसैले पनि पत्याउँदैन’ उनले भने, ‘देशको बजेट पास गर्ने निकायले बजेट पाएन भन्दा यो पत्याउने कुरा होइन ।’ यस्तो निरीहता नदोहोर्याउन उनले सुझाए।
पत्रकारहरूले सभामुखको आधा कार्यकालमा भएका सकारात्मक प्रयासको पनि परिणाम आउन नसकेको भन्ने विषय उठाए। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रभावकारिता, संसदीय क्यालेन्डर बनेर पनि लागू हुन नसकेकोमा प्रश्न उठाए। समग्रतमा संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको र यसमा नेतृत्व मूलरूपमा जिम्मेवार रहेको औंल्याए।
रुष्ट सभामुख
आफूमाथि केन्द्रित रहेर आएका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ सुनेका सभामुख घिमिरे पनि उस्तैगरी प्रस्तुत भए। व्यवस्थापिकाको आलोचना गर्न संचार क्षेत्रले आफ्नो पाटोमा रहेको कमि–कमजोरी कति केलायो भन्ने विषयले समेत मुलुकको गति र अवस्थालाई बदल्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सुझाए।
कतिपय सुधारका प्रयास गर्न खोजेको र आफू इमानदार रूपमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा रहेको पटक–पटक दोहोर्याएका सभामुख घिमिरेले ‘आफूमा रहेको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नसकेको प्रश्नले छोएको’ बताए।
राज्यका तीन अंगमध्ये एकले अर्कोको अधिकार प्रयोग गर्दा कार्यपालिका र न्यायपालिका पदाधिकारीहरूलाई व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही बनाउन नसकिएको सभामुख घिमिरेले घुमाउरो रूपमा स्वीकार गरे । संसद्प्रति प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गतिविधि नियाल्न आग्रह गर्दै उनले सरकार र अदालतप्रति कडा असन्तुष्टि पोखे।
‘सरकार अप्ठ्यारो नपरेसम्म यस (संसद्) सँग मिलेर काम गर्न सकभर चाहँदैन। आफ्नो ढंगले काम गर्न चाहन्छ। अप्ठ्यारो परेपछि संसद्को साथ, सहयोग, कानुन आदि इत्यादि भनेर आउने एउटा प्रवृत्ति छ’ सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टि थियो।
‘एउटा मैले गम्भीरताका साथ महसुस गरेको कुरा हो– संसद् सरकार जन्माउने आमा हुन् । तर, आफूले जन्माएको सरकार आमाबाट टाढा हुने, त्यसलाई बाइकट गरेर जाने बाटा खोज्ने, तर्सिने अथवा तर्किने आदि जे गरेर हिंडिरहेको छ त्यो बेठिक छ’ सभामुख घिमिरेले भने । सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन सभामुखको तहबाट गर्ने भूमिकाले मात्रै नपुग्ने र यसका लागि संस्थागत रूपमै कदम चाल्नुपर्ने उनको मत छ।
‘वास्तवमा आमाले जन्माएको सन्तानले आमाप्रति माया गर्ने परिस्थिति कसरी बनाउने ? सन्तानले आमा बाबुप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कसरी बनाउने ?’ सरकारलाई संसद्को सन्तानको रूपमा चित्रित गर्दै सभामुख घिमिरेले भने, ‘सरकार व्यवस्थापिका संसद्प्रति पूर्ण रूपबाट जवाफदेही भएर चल्न सभामुखले खेल्ने रोल छँदैछ । संस्थाकै रूपमा पनि रोल खेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
घिमिरे ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न आम चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएर आएका हुन् । तत्कालीन अवस्थमा एमाले प्रदेश– १ इञ्चार्ज घिमिरेलाई एमालेले सभामुख बनाएको थियो । २०५६ सालमै राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर संसदीय अनुभव लिएका घिमिरे प्रतिनिधिसभामा आएको पहिलोपटकमै सभामुख भएका हुन् ।
यसरी राजनीतिका अनुभवी व्यक्ति सभामुख घिमिरेले सुझबुझपूर्ण रूपमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका पछिल्ला प्रवृत्तिमाथि असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार बनाउन के गर्नुपर्ला ? यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
न्यायालयप्रति झन् कठोर
अदालतप्रति सभामुख रुष्ट छन् भन्ने कुरा पनि उनले लुकाएनन् । उनले भने, ‘न्यायालयको पूरै छामी छामीकन कहाँ, कहाँ हान्नुपर्ने हो त्यहाँ हानेर हिंड्ने परम्परा छ । अहिले पनि यो भइराखेको छ ।’ न्यायालयप्रतिको सभामुखको असन्तुष्टिको एउटा उदाहरण भन्दै उनले बजेटको एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश उल्लेख गरे।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) ल्याएका थिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र पाँच/पाँच करोडका दरले रकम विनियोजन गरिएको यो कार्यक्रम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो।
६ भदौ २०८० मा उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, तत्कालीन न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास कोष कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको यो आदेश प्रति सभामुख घिमिरेको चित्तदुखाइ सार्वजनिक भएको हो । ‘त्यस (कार्यक्रम) माथि संसद्मा बहस भयो । त्यो पारित भयो । मेरो बुझाइमा संसद्ले त्यो ऐन बनायो,’ उनले थपे, ‘संसदले विनियोजन विधेयक पारित गर्यो र कानुन बन्यो । तर, कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । अदालतले त्यो कानुन अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो ।’
एकातिर सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने र अर्कोतिर त्यसका सम्बन्धमा बोल्ने सांसद विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा लगाउने विषयले आफूलाई गम्भीर बनाएको उनले बताए । ‘त्यसको विरुद्धमा पाँच/सात जना माननीयले बोल्नुभयो । संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हनन् भयो, यस्तो हुनुहुँदैन भनेर बोल्नुभयो । तर, ती माननीयलाई अदालतको मानहानिको मुद्दा लाग्यो’ सभामुख घिमिरेले भने ।
सांसद विकास कोष कार्याक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको विरोध गरेबापत अदालतको अपहेलना मुद्दा खेप्ने सांसदहरू हुन- गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद रमेश लेखक, कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा । पाँचैजना विरुद्धको अपहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
संसद्ले पास गरेको कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर बोल्ने सांसदलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा पर्ने र त्यसको टुंगो लामो समयसम्म नलगाइदिने प्रवृत्ति देखा परेको भनेर सभामुख घिमिरेले असन्तुष्टि पोखे ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले मानहानिको मुद्दा लगायो । ती माननीयहरु वकिल खोजेर जानुभयो । कसैको वकिलले नै फि मिनाहा गरिदिनुभएको छ । कोही संसदमा बोलेबापत मुद्दा लाग्यो, वकिलको फि तिरिदिनुहुन्छ कि भनेर म कहाँ आउनहुन्छ । उहाँहरु अहिले पनि तारिख धाइरहनुभएको छ ।’
पाँचजना सांसदलाई लागेको अपहेलनाको मुद्दा छिटो टुंगो लगाउन आफूले प्रयास गरेको पनि सभामुख घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘यो बीचमा तीन जना प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । तीनै जनालाई मैले भेटेर यस्तो भइराखेको छ। न्यायालयको कुरा जे भए पनि टुंग्याइदिनुपर्यो भनें। उहाँहरुले हेरौंला, यस्तै हो, के के भन्नुहुन्छ यसरी चल्या छ। यस्तो खालको परिस्थिति छ ।’
सभामुख घिमिरेका भनाइमा अपहेलना मुद्दाको सन्दर्भ समेत सकिएको छ। १५ जेठ २०८० मा आएको बजेटको विषय १५ जेठ २०८१ मा सकिएको उल्लेख गर्दै उनले परिस्थितिलाई ख्याल गरेर न्यायालयले न्याय दिनुपर्ने बताए।
सभामुखको यो असन्तुष्टिलाई कसरी लिने ? राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल सभामुख घिमिरेले आँट गरेरै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निकै ठूलो आँट गरेर बोल्नुभएछ । तर, अन्तर्य थाहा भएन ।’ सरकार संसद छल्न चाहन्छ भन्ने उदाहरण एक पछि अर्को देखिइरहेको पोखरेललाई पनि लाग्छ।
उनी थप्छन्, ‘संसद्को अधिवेशन बोलाउन अबेला भइसक्यो । सरकार अध्यादेश ल्याइरहेको छ ।’ मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण हुने क्रममा छ । संसद् बोलाउनुपर्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको हुनाले पनि सभामुख घिमिरेले सरकारप्रति असन्तुष्ट भएका हुनसक्छन् ।
राज्यका तीन अंगबीचमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा त्यही रूपमा कार्यान्वयनमा नरहेको सभामुखको असन्तुष्टिबाट बुझ्न सकिने पोखरेललाई लाग्छ।
यसको व्याख्या गर्दै राजनीतिशास्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रता हुन्छ । तर, संसद् र सरकारबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण भनेको अमेरिकामा जस्तो हो, जहाँ तीनवटा अंग साँच्चै अलग हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछ । हाम्रोमा व्यवस्थापिकाको गर्भबाट सरकार जन्मिन्छ । त्यसरी जन्मिएको सरकारले संसद्लाई विजनेश दिन्छ ।’
न्यायालयमाथि सभामुखको टिप्पणी प्रति पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा न्यायालय रिएक्टिभ (प्रतिक्रियात्मक) मात्रै नभएर प्रोएक्टिभ (सक्रिय) हुनुपर्छ । सरकार संविधानको लिकभन्दा बाहिर जान खोज्यो भने लिकमा ल्याउने न्यायपालिकाले हो।’ पोखरेल थप्छन्, ‘तर, व्यवस्थापिका प्रमुखले नै न्यायपालिका प्रोएक्टिभ छ भनेर बोल्नुभयो । यो पनि मनन् गर्ने विषय छ ।’
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4