२०८१ पुष १२ गते १३:५७ 
१२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को पुस १३ गते शनिवार तय भएको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्वाचन झन् अन्योलमा परेको छ ।
यसअघि नै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै एनओसीको विधान संशोधन गरेको, सरकारको निर्देशनलाई नटेरेको र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को पत्रलाई समेत वेवास्ता गरेर जबरजस्ती निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै एनओसीको नेतृत्वको आलोचना भइरहेको थियो ।
अब सर्वोच्च ले नै निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अब एनओसीको भविष्य नै के हुने हो भनेर अन्योल बनेको छ ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले डिसेम्बर मसान्तसम्म जसरी पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर पछिल्लो समय देखिएको विवादले निर्वाचनसँगै एनओसी र नेपाली खेलकदको भविष्य नै खतरामा परेको देखिएको छ ।
कमल बहादुर चित्रकारले एनओसीको निर्वाचन रोकिपाउँ भनी सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा बिहीबार शारंगा सुवेदीको एकल इजलालसले अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसअघि नै नेपाल रग्बी संघसहित चार संघले एनओसीको मंसिर १८ मा भएको विशेष साधारण सभा नै रोक्न पाटन उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतले विशेष साधारण सभा रोक्न भनेपनि एनओसीले विशेष साधारण सभा सम्पन्न गर्दै विधान समेत संशोधन गरेको थियो । तर एनओसी नेतृत्वले भने अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको जानकारी पछि प्राप्त भएको दाबी गरेको थियो ।
यसअघि अध्यक्ष र महासचिवले लगातार दुई कार्यकाल एनओसीमा बस्न पाउने नियम रहेको विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष र महासचिवको चार कार्यकाल बनाइएको थियो । लगातार दुई कार्यकाल अध्यक्ष बनेका जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने दाउ बनाएपछि एनओसी निर्वाचनमा विवाद सुरु भएको हो ।
सर्वोच्चले एनओसीको निर्वाचन रोक्न कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश दिएपछि अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन के हुन्छ यसको भविष्य के हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले यस बारे कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय चासोको रुपमा रहेको छ ।
एनओसी भने शनिवार निर्धारित चुनावी साधारण सभा अनलाइन भोटिङबाट गराउने तयारीमा छ । भित्रभित्रै अनलाइनमार्फत निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएपनि एनओसीले आधिकारिक रुपमा बाहिर केही सार्वजनिक गरेको छैन ।
यदि त्यस्तो भएमा अदालतकै ठूलो अवहेलना हुने एक संघका पदाधिकारीले बताए । ‘त्यसो भएमा अदालतको ठूलो अवहेलना हुन्छ’, उनले भने ।
अब एनओसीको निर्वाचन हुन नसकेमा के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । खेलकुदकै अनुभवी व्यक्तिहरु भने अब नेपालमा फेरि ओलम्पिक कमिटीको विवाद सुरु भएको र यसले नेपाली खेलकुद झन् अन्धकारमा फस्ने बताएका छन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन विवाद टाइमलाइन
कात्तिक २६ : एनओसी बोर्ड बैठक, विशेष साधारण सभा मंसिर १८ गते गर्ने निर्णय ।
मंसिर १४ : विशेष साधारण सभा रोक्न रिट दर्ता ।
मंसिर १७ : ओलम्पिकले सदस्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्वी संघ, नेपाल स्केटिङ संघ, नेपाल बेसबल संघ तथा नेपाल घोडचढी संघले ओलम्पिकको साधारण सभा रोक्न माग गर्दै दिईएको रिटमाथि सुनुवाई . एनओसी विधान संशोधन रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई आदेश ।
मंसिर १८ : अदालतले विशेष साधारण सभा रोक्न आदेश दिएपनि एनओसीले विशेष साधारण सभा आयोजना गरेको । जसबाट निर्वाचनको मिति तय, विधान संसोधन, अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल ४ वर्ष बनाउने निर्णय । स्वीकृतिका लागि आईओसीलाई पत्र ।
मंसिर २४ : अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले एनओसीका अध्यक्ष र महासचिवलाई पत्र पठाउँदै अदालतको विषयमा क्लियर पार्न आग्रह । अदालतको विषयमा स्पष्ट नभएसम्म एनओसी नेतृत्वले मंसिर १८ र १९ गते आईओसीलाई पठाएको पत्रमा कुनै जवाफ नदिने आइओसीको इमेल ।
मंसिर २७ : बसन्त बहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा ईन्दु कार्की र सञ्जिवकुमार आचार्य सदस्य रहने गरी एनओसी निर्वाचन कमिटी गठन ।
पुस ३ : एनओसीद्वारा ओलम्पिक कमिटीमा सदस्य रहेका २७ वटै संघको प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक ।
तर ओलम्पिकले सार्वजनिक गरेको संघहरुको प्रतिनिधिमा नेपाल पौडी संघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल कुस्ती संघ र नेपाल उसु संघमा विवाद । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृति लिएर राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार चुनाव गराएका पौडीबाट जगतमान श्रेष्ठ, टेबल टेनिसबाट बिजेन्द्र हमाल, उसुबाट शैलेश कर्मचार्य र कुस्तीबाट सम्राट कुसारीले ओलम्पिकमा प्रतिनिधिको रुपमा नाम पठाएपनि एनओसीले पौडीबाट अशोक रत्न बज्राचार्य, टेबल टेनिसबाट चतुरानन्द वैद्य, कुस्तीबाट समिम मियाँ अन्सारी र उसुबाट लाक्पा लामाको नाम सार्वजनीक गरेको ।
पुस ४ : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) द्वारा निर्वाचन रोक्न भन्दै एनओसीलाई पत्र । अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा चुनाव रोक्न राखेपले ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र काटेको ।
पुस ७ : एनओसीद्वारा अन्तिम मतादाता नामावली जारी । दाबी विरोध गर्न गएकालाई भित्र पस्नै दिइएन ।
पुस ८ : नेपाल रग्बी संघसहित चार खेल संघले दायर गरेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा कारण देखाउ आदेश जारी । अदालतद्वारा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश ।
पुस ८ : गृह प्रशासनले निर्वाचन रोक्न प्रहरी परिचालन गरेपछि एनओसी कार्यालय बन्द । भौतिक रुपमा मनोनयन गर्न नपाएपछि राति आइओसीको समन्वयमा अनलाइनमार्फत मनोनयन ।
(एनओसीमा अवैधानिक रूपमा निर्वाचन हुन लागेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै निर्वाचन रोक्न र सुरक्षा प्रदान गर्न भनेको थियो । गृहमा पुगेको उक्त पत्रपछि प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।)
पुस ९ : १९ पदका लागि २३ जनाको मनोनयन । दुई उपाध्यक्षले नाम फिर्ता लिएपछि अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्विरोध । यसैबीच एनओसी उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठद्वारा निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा ।
पुस ११ : एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सदस्यता पाउँ भनि अदालत गएका रग्वीसहित ६ संघलाई एनओसी सदस्यता दिने निर्णय गराएको र मुद्धा फिर्ता लिन आग्रह गरेको । नेपाल रग्बी संघ, नेपाल बेसबल संघ, नेपाल स्केटिङ संघ, नेपाल घोडचढी सङ्घ, नेपाल क्लाइम्बिङ र नेपाल पेन्टाथलनलाई सदस्यता दिने निर्णय भएको ।
पुस ११ : युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी र ५ संघबीच भेटघाट ।
पुस ११ : पुष १३ का लागि तय भएको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश । कमल बहादुर चित्रकारले निर्वाचन रोकिपाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा अदालतद्वारा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ओलम्पिक बोर्ड बैठक : विधान संशोधन मुख्य एजेण्डा, जीवनरामको फेरि अध्यक्ष बन्ने दाउ !
प्रतिक्रिया 4